जमुई, 7 नवंबर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को पहले चरण की 121 सीटों पर हुए बंपर मतदान के बाद जमुई पहुंचे। यहां उन्होंने राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि पहले चरण की वोटिंग प्रतिशत के बाद महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है।

अमित शाह ने कहा कि जमुई में महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराना है, उनका खाता नहीं खुलना चाहिए। जनता से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यहां की सभी चारों सीटें एनडीए के पाले में आनी चाहिए।

नक्सलवाद और जंगलराज का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश से नक्सलवाद और नीतीश कुमार ने बिहार से जंगलराज को खत्म किया। अब बिहार सुशासन से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। बिहार की जनता ने चुनाव के पहले चरण में ही डंके की चोट पर ये ऐलान कर दिया है कि जंगलराज भेष बदलकर, कपड़े बदलकर और चेहरा बदलकर आना चाहता है, लेकिन हम उसे आने नहीं देंगे।

जनता को आगाह करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर आपसे जरा भी गलती हुई तो फिर से जंगलराज आने वाला है।

अमित शाह ने कहा कि जंगलराज के दौरान औरंगाबाद और जमुई में इनका ही दबदबा था। बिहार के कुछ जिले ऐसे थे, जहां 3 बजे तक ही मतदान होता था। इसके बाद मतदान नहीं होता था, लेकिन पीएम मोदी ने नक्सलवाद को समाप्त किया। इस बार 5 बजे तक वोटिंग हो रही है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की लाभकारी योजनाओं से जनता को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक 85 लाख किसानों को हर साल छह हजार रुपए सहायता के तौर पर दिए जाते हैं। बिहार में अगली एनडीए की सरकार में किसानों को सालाना 9 हजार दिए जाएंगे।

अमित शाह ने जमुई की जनता को भरोसा दिलाया है कि रोजगार के उद्देश्य से यहां पर चीनी मिल शुरू किया जाएगा। इसलिए, दूसरे चरण में भी एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करना है।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 10 साल के अंदर बिहार के हर कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, रोड, पुल, पुलिया, बिजली के कारखाने, गन्ने की फैक्ट्रियां, इथेनॉल और खाद की फैक्ट्रियां लगाकर विकास की शुरुआत की है। अगले 5 साल बिहार को विकसित बनाने के 5 साल हैं।

नई दिल्ली, 7 नवंबर: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के गंभीर आरोप को दोहराया। उन्होंने कहा, “मैंने प्रजेंटेशन में दिखाया कि हरियाणा चुनाव वास्तव में चुनाव नहीं था। वहां पर होलसेल में चोरी हुई है।”

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा चुनाव 2024 में धांधली का आरोप लगाया था। उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए थे। इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव में भी धांधली की आशंका जताई थी।

शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने अपने पुराने आरोपों को दोहराया। राहुल गांधी ने कहा, “मैंने जो फेक फोटो और फेक फोटोग्राफ के आरोप लगाए थे, उस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चुनाव आयोग ने इस पर कुछ नहीं बताया, जबकि भाजपा उसे बचाने का काम कर रही है और स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है। मीडिया छोटे-छोटे उदाहरण को उठा रही है कि ब्राजील की औरत ने वोट किया, लेकिन जिसकी आईडी नहीं है, उसने कैसे वोट किया?”

दूसरी ओर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार आने का दावा किया।

उन्होंने कहा, “भाजपा वाले हमेशा कहते रहे हैं कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है तो एंटी-इनकंबेंसी का वोट होता है। उनके सारे नेताओं ने यह बात बोली है। उनके पुराने बयान लाइब्रेरी में देख लीजिए, लेकिन वे आज इससे पलट रहे हैं।”

कांग्रेस सांसद ने कहा, “ये सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ जनक्रांति हुई है। युवाओं ने खूब वोट डाला है। बिहार में बेरोजगारी और सत्ताधारी दल में आपस की लड़ाई दिख रही है। बिहार में इस बार स्पष्ट रूप से महागठबंध के बहुमत की सरकार आ रही है।”

बिहार चुनाव के पहले फेज में गुरुवार को राज्य के 121 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार मतदान के मामले में बेगूसराय शीर्ष पर, जबकि शेखपुरा सबसे पीछे रहा।

नई दिल्ली, 7 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे से बचाने और राजमार्गों से आवारा मवेशियों व अन्य जानवरों को हटाने के लिए कई निर्देश जारी किए।

देश भर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन मामले पर स्वतः संज्ञान मामले न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आदेश दिया कि आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक खेल परिसर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर उचित बाड़ लगाई जाए।

न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्थानीय नगर निकायों को ऐसे परिसरों की नियमित तौर पर निगरानी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के तहत अनिवार्य टीकाकरण और नसबंदी के बाद जानवरों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इन सार्वजनिक स्थानों से हटाए गए कुत्तों को उसी स्थान पर वापस नहीं लाया जाना चाहिए। साथ ही, कोर्ट ने समय-समय पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजमार्गों से आवारा पशुओं और अन्य जानवरों को तुरंत हटाने का भी आदेश दिया। पीठ ने कहा कि ऐसे जानवरों को बिना किसी देरी के निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में पहुंचाया जाए।

शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, “सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्यथा, अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।” साथ ही, निर्देशों को लागू करने के लिए अपनाई गई व्यवस्थाओं के लिए आठ हफ़्तों के अंदर अनुपालन स्थिति रिपोर्ट (कंप्लायंस स्टेटस रिपोर्ट) मांगी।

इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने एबीसी नियमों के क्रियान्वयन में खामियों को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रति नाराजगी व्यक्त की थी। न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। पीठ इस बात पर जोर दे रही है कि आवारा पशुओं से जुड़ी कई घटनाएं न केवल जन सुरक्षा से समझौता करती हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को भी खराब करती हैं।

पीठ ने टिप्पणी की, “लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि भी खराब होती है। हम समाचार रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं।”