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Sunday,13-April-2025
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कंपोनेंट पीएलआई से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को मिलेगा बढ़ावा, नौकरियां होंगी सृजित

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नई दिल्ली, 9 अप्रैल। वित्त वर्ष 2025 में स्मार्टफोन निर्यात 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया, जिसमें अकेले आईफोन का हिस्सा लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये रहा।

आईटी मंत्रालय ने 22,919 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) को अधिसूचित किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का नोटिफिकेशन कैबिनेट के फैसले के क्रम में है।

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार हमेशा खुले विचारों वाली, परामर्शदात्री और समावेशी रही है। हम किसी भी कानून या नीति को अंतिम रूप देने से पहले सभी के विचारों को ध्यान में रखते हैं।”

पिछले एक दशक में, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में पांच गुना और निर्यात में छह गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसमें निर्यात सीएजीआर 20 प्रतिशत से अधिक और उत्पादन सीएजीआर 17 प्रतिशत से अधिक है।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, “थोड़े ही समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, जिसमें कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स और विविध प्रकार के खिलाड़ी शामिल हैं, काफी विकसित हो गया है। आज, 400 से अधिक उत्पादन इकाइयां हैं, जिनमें बड़ी और छोटी दोनों तरह की इकाइयां हैं, जो विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट का निर्माण करती हैं।”

वैश्विक उद्योग के रुझानों को दर्शाते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत की यात्रा अलग-अलग चरणों से गुजरी है। यह तैयार माल से शुरू होकर सब-असेंबली तक आगे बढ़ते हुए और अब डीप कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रही है।

यह क्षेत्र लगातार इस तीसरे चरण में आगे बढ़ रहा है, जो वैल्यू एडिशन, आत्मनिर्भरता और इकोसिस्टम को लेकर एक बड़ी उपलब्धि है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोबाइल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ग्रिड जैसे कई क्षेत्रों में लाभ के साथ एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

यह योजना विशेष रूप से निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर केंद्रित है, जिन्हें नई पहल के तहत समर्थन दिया जाएगा।

इसके विपरीत, सक्रिय घटक भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के दायरे में आते हैं।

निष्क्रिय घटकों की सूची में रेसिस्टर, कैपेसिटर, कनेक्टर, इंडक्टर, स्कीकर्स, रिले, स्विच, ऑसिलेटर, सेंसर, फिल्म, लेंस आदि शामिल हैं।

यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत उपकरणों के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का भी समर्थन करेगी।

रोजगार सृजन सभी आवेदकों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता होगी, जिसमें घटक निर्माता और पूंजीगत उपकरण उत्पादक दोनों शामिल हैं।

व्यापार

एसआईपी निवेश मार्च में 25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, एयूएम बढ़कर 65.74 लाख करोड़ रुपये हुआ

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नई दिल्ली, 11 अप्रैल। म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए मार्च में 25,926 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। यह जानकारी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड (एम्फी) की ओर से शुक्रवार को जारी डेटा में दी गई।

बीते महीने एसआईपी के जरिए निवेश में मामूली गिरावट दर्ज की गई है और यह फरवरी में 25,999 करोड़ रुपये था।

एसआईपी में लगातार निवेश आना दिखाता है कि लोग लंबी अवधि के नजरिए शेयर बाजार में अनुशासित तरीके से निवेश कर रहे हैं।

मार्च में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कुल 25,082 करोड़ रुपये का नेट इनफ्लो दर्ज किया गया है। फरवरी में यह आंकड़ा 29,303 करोड़ रुपये था

बीते महीने स्मॉलकैप फंड्स में 4,092 करोड़ रुपये का इनफ्लो आया है, जो कि फरवरी में 3,722 करोड़ रुपये था। वहीं, मिडकैप फंड्स में 3,438 करोड़ रुपये का इनफ्लो दर्ज किया गया है। फरवरी में यह आंकड़ा 3,407 करोड़ रुपये पर था।

मार्च में लार्जकैप फंड्स में इनफ्लो 2,479 करोड़ रुपये रहा है, जो कि फरवरी में 2,866 करोड़ रुपये था। लार्जकैप और मिडकैप फंड में 2,718 करोड़ रुपये का इनफ्लो आया है। फरवरी में यह आंकड़ा 2,656 करोड़ रुपये था।

इसके अतिरिक्त, बीते महीने फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे अधिक 5,615 करोड़ रुपये का इनफ्लो आया है। फरवरी में इस कैटेगरी में 5,104 करोड़ रुपये का निवेश आया था।

बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद सभी 11 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इनफ्लो सकारात्मक रहा है। इस कारण मार्च में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का असेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 7.6 प्रतिशत बढ़कर 29.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

हालांकि, मार्च में डेट म्यूचुअल फंड्स में 2.02 लाख करोड़ रुपये का आउटफ्लो देखने को मिला है, जो कि फरवरी के 6,525 करोड़ रुपये के आउटफ्लो के मुकाबले काफी अधिक है।

इक्विटी में इनफ्लो बढ़ने के कारण भारत की म्युचूअल फंड इंडस्ट्री की असेट्स अंडर मैनेजमेंट 1.87 प्रतिशत बढ़कर 65.74 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

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व्यापार

यूएस रेसिप्रोकल पर टैरिफ 90 दिनों की रोक से हरे निशान में खुला शेयर बाजार

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नई दिल्ली, 11 अप्रैल। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत शुक्रवार को हरे निशान में हुई। सुबह 9:38 पर सेंसेक्स 1,349 अंक या 1.83 प्रतिशत की बढ़त के साथ 75,196 और निफ्टी 444 अंक की तेजी के साथ 22,843 पर था।

बाजार में तेजी की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों के लिए रोक लगाना है। वहीं, 10 अप्रैल को महावीर जयंती की छुट्टी के कारण बाजार इस खबर पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था, जिसके कारण आज बाजार में तेजी देखने को मिल रही है।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप भी हरे निशान में हैं। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 899 अंक या 1.81 प्रतिशत की तेजी के साथ 50,481 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 311 अंक या 2.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 15,568 पर था।

सेक्टोरल आधार पर ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, मीडिया, प्राइवेट बैंक और इन्फ्रा के साथ करीब सभी इंडेक्स हरे निशान में हैं।

सेंसेक्स में टाटा मोटर्स, सन फार्मा, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, इटरनल, एमएंडएम, पावर ग्रिड टॉप गेनर्स थे। वहीं, टीसीएस और एशियन पेंट्स ही लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

एशिया के ज्यादातर बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा था। टोक्यो, हांगकांग, बैंकॉक और सोल लाल निशान में थे, जबकि जकार्ता और शंघाई हरे निशान में थे। गुरुवार के कारोबारी सत्र में अमेरिकी शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट हुई। डाओ 2.50 प्रतिशत और नैस्डैक 4.31 प्रतिशत फिसलकर बंद हुआ।

भारतीय रुपया बुधवार के 86.69 के पिछले बंद स्तर के मुकाबले शुक्रवार को 51 पैसे बढ़कर 86.18 प्रति डॉलर पर खुला। वहीं, शुक्रवार को सोना पहली बार 3,200 डॉलर प्रति औंस के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसका कारण कमजोर डॉलर और बढ़ते व्यापार युद्ध था, जिसके कारण निवेशक सुरक्षित संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं।

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व्यापार

भारत में वित्त वर्ष 2026 में हवाईअड्डे पर यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड 440-450 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान

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नई दिल्ली, 10 अप्रैल। भारत में हवाईअड्डे पर कुल यात्रियों की संख्या वित्त वर्ष 2026 में लगभग 7-9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 440-450 मिलियन के नए उच्च स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। यह जानकारी गुरुवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

वित्त वर्ष 2026 में राजस्व में भी लगभग 18-20 प्रतिशत (ऑन-ईयर) की वृद्धि होने की संभावना है, जो यात्रियों की संख्या में निरंतर सुधार, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाईअड्डों पर टैरिफ में वृद्धि और गैर-वैमानिकी राजस्व में वृद्धि की वजह से रहेगी।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में इस क्षेत्र के डेट कवरेज मेट्रिक्स के 5 गुना से अधिक ब्याज कवर और डेट सर्विस कवरेज रेश्यो (डीएससीआर) के 3.5 गुना से अधिक होने के साथ सहज रहने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय यातायात में 11 प्रतिशत और घरेलू यातायात में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

नए गंतव्यों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार, घरेलू क्षेत्र में अवकाश और व्यावसायिक यात्रा में निरंतर वृद्धि, साथ ही टियर-II शहरों और प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए हवाई संपर्क में सुधार के बीच अंतरराष्ट्रीय यात्रा में लगातार वृद्धि से निरंतर स्वस्थ विकास गति को बढ़ावा मिला।

आईसीआरए के कॉरपोरेट रेटिंग्स के सेक्टर हेड विनय कुमार जी. ने कहा, “स्वस्थ अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि के साथ-साथ नए गंतव्यों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय यातायात घरेलू यातायात वृद्धि से आगे निकल रहा है। वित्त वर्ष 2026 में भी विकास की गति बरकरार रहने की संभावना है, जिसमें क्रमशः अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यातायात में 7-11 प्रतिशत और 6-8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है।”

अंतरराष्ट्रीय यातायात में स्वस्थ वृद्धि हवाई अड्डा क्षेत्र के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि यह घरेलू यातायात की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक है।

एयरपोर्ट ऑपरेटरों के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, कुमार ने कहा कि स्वस्थ लाभप्रदता मार्जिन के साथ, कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर पूंजीगत व्यय कार्यक्रम के व्यावसायीकरण के साथ उच्च ब्याज व्यय और ऋण चुकौती के बावजूद, वित्त वर्ष 2026 में डेट कवरेज मेट्रिक्स के बेहतर बने रहने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हवाईअड्डा संचालकों की क्रेडिट प्रोफाइल स्थिर रहने का अनुमान है।

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