राजनीति
बाबा साहेब के विचारों को साकार कर रहे सीएम योगी, ‘समता-सम्मान’ की राह पर बढ़ा उत्तर प्रदेश
लखनऊ, 14 अप्रैल। योगी सरकार की दलित उत्थान से संबंधित योजनाएं सामाजिक न्याय के आदर्शों को साकार करती दिख रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते आठ वर्षों में राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान जैसे क्षेत्रों में जो ठोस कदम उठाए हैं, वह दलित समाज को न केवल बराबरी का हक दिला रहे हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रेरक साबित हो रहे हैं।
योगी सरकार ने बाबा साहेब के ‘शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो’ के मंत्र को धरातल पर उतारने का संकल्प लेते हुए प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सौ सर्वोदय विद्यालयों की स्थापना की है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 60 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इन विद्यालयों में 2.65 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। छात्रों को यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी और टैबलेट जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरा है और नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
योगी सरकार ने मिर्जापुर के मड़िहान में संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय (बालिका) विद्यालय में जेईई और नीट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। साथ ही टीसीएस, खान अकादमी, एम्बाइब आदि संस्थानों से एमओयू कर तकनीकी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की है। इसके अलावा, योगी सरकार अनुसूचित जनजाति के बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित कर रही है, जिसमें 1,440 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।
बीते 8 वर्षों में योगी सरकार ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए भी शिक्षा को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। इनके लिए अनुसूचित जाति पूर्वदशम के 33,38,180 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया है, वहीं दशमोत्तर के लिए 88,61,997 लाभार्थियों को योगी सरकार ने छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ प्रदान किया है। दलित व अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने छात्रवृत्ति योजनाओं में भारी निवेश किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 968 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
योगी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में पिछड़े वर्गों के विकास को भी प्राथमिकता दी है। पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 2,825 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाने हेतु 35 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
2017 से सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने जनजाति कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। पीएम-जनमन के अंतर्गत पीवीटीजी को शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पक्के मकान, सड़कें, पेयजल, दूरसंचार, सोलर लाइट आदि मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। प्रदेश की बुक्सा जनजाति के सभी 815 परिवारों को योजना से लाभ देकर उनकी सामाजिक सुरक्षा और विकास सुनिश्चित किया गया है। साथ ही 42 वनग्राम को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित कर उनका विकास किया गया है।
स्वरोजगार के क्षेत्र में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं वित्त विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से अब तक 1.08 लाख दलित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। साथ ही उनकी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 955.49 करोड़ रुपए स्वीकृत कर करीब 1.20 लाख दलितों को ऋण सहायता देकर आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया गया है। इनमें अधिकांश लाभार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान के साथ लोन मिला है।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 1,951 दलित बहुल गांवों में 93,400 विकास कार्य कराए गए हैं। सोलर लाइट, शौचालय, पेयजल, सड़क और सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण से इन गांवों की तस्वीर बदली है। इनमें रहने वाले करीब 19 लाख वंचितों को इसका लाभ मिला।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आंकड़े यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यह योजना कितनी प्रभावशाली साबित हुई है। अब तक इस योजना का सबसे अधिक लाभ दलित वर्ग ने उठाया है, जिसमें 2.20 लाख से अधिक गरीब परिवारों की बेटियों की शादी कराई गई है। वहीं, पिछड़े वर्ग के 1.30 लाख परिवार और अल्पसंख्यक वर्ग के 40,000 से अधिक परिवार इस योजना के लाभार्थी बने हैं। बाबा साहेब के विचारों को समर्पित ये योजनाएं न केवल दलित समाज का सामाजिक और आर्थिक उत्थान कर रही हैं, बल्कि उन्हें गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने का आधार भी दे रही हैं।
राष्ट्रीय समाचार
नीट-2026 पुनर्परीक्षा: 20 जून को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल, 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात
देश में 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले, परीक्षा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसी क्रमी में अधिकारी शनिवार को देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन भी करेंगे।
मॉक ड्रिल सुबह 9 बजे शुरू होगी और देर शाम तक चलेगी। देश भर में इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मियों के भाग लेने की उम्मीद है।
सभी परीक्षा केंद्र नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को सौंप दिए गए हैं। परीक्षा के दिन केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी।
अधिकारियों के अनुसार, प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों की होगी। देशभर में 5,000 से अधिक परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से की जाएगी।
सीसीटीवी फुटेज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के लिए रियल टाइम मॉनिटिरिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी और परीक्षा से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक हाई लेवल मॉनिटिरिंग सेंटर स्थापित किया गया है।
परीक्षा को देखते हुए सभी जांच और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। जिला प्रशासन के अलावा, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी भी परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे।
21 जून को होने वाली नीट-यूजी पुनर्परीक्षा के लिए लगभग 22 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से लगभग 18 लाख उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं।
देशव्यापी मॉक ड्रिल का उद्देश्य परीक्षा से पहले तैयारियों, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करना है।
महाराष्ट्र
मुंबई: म्युनिसिपल कमिश्नर ने भांडुप में हाई वोल्टेज पावर टावरों को हटाने के काम के लिए प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के इंजीनियरों की तारीफ़ की।
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा भांडुप कॉम्प्लेक्स, मुंबई में हर दिन 2000 मिलियन लीटर पानी को शुद्ध करने का एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के इंजीनियरों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लगभग 20,000 रुपये बचाए हैं। हाई वोल्टेज पावर टावरों को शिफ्ट करने के काम में 7.48 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस शानदार उपलब्धि को देखते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिडे ने आज (19 जून, 2026) म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में संबंधित इंजीनियरों को प्रशंसा पत्र दिए।
इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश कपडानिस, असिस्टेंट इंजीनियर ऋषिकेश वर्तक, सेकंड इंजीनियर गुरुराज इवाले, सेकंड इंजीनियर सुबोध नखरेकर शामिल हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस) प्रशांत गायकवाड़, डिप्टी कमिश्नर (स्पेशल इंजीनियरिंग) पुरुषोत्तम मालवाडे, चीफ इंजीनियर (वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट) चंद्रकांत चौधरी मौजूद थे। भांडुप कॉम्प्लेक्स में 2000 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट (डब्ल्यूटीपी) एशिया के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट में से एक होने जा रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर, इस प्रोजेक्ट को मिनिमम फुटप्रिंट और ज़ीरो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट के अनुसार डेवलप किया जा रहा है। चूंकि मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) पावर ट्रांसमिशन लाइनें प्रपोज़्ड प्रोजेक्ट साइट से गुज़रती हैं, इसलिए इन टावरों को दूसरी जगह ले जाना ज़रूरी था। इसलिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टाटा पावर कंपनी से इन पावर ट्रांसमिशन लाइनों को शिफ्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। टाटा पावर कंपनी ने इस काम के लिए गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स समेत 14.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पेश की है। एग्रीमेंट के प्रोविज़न के अनुसार, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स वेल्सपन एंटरप्राइजेज लिमिटेड को ज़रूरी एडवांस पेमेंट कर दिया गया है। रीलोकेशन प्लान के अनुसार, मौजूदा 3 हाई वोल्टेज टावरों को दूसरी जगह ले जाने के लिए लगभग 500 मीटर लंबे एरिया में 5 नए टावर खड़े किए गए। बिजली ट्रांसमिशन लाइनों की शिफ्टिंग का काम फरवरी 2026 में सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। 3 पुराने टावरों में से 2 को पूरी तरह हटा दिया गया है। अतिरिक्त मनपा आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर के मार्गदर्शन में, जल आपूर्ति परियोजना विभाग के इंजीनियरों ने काम के निष्पादन के दौरान देखा कि टाटा पावर कंपनी द्वारा प्रस्तुत अनुमानित लागत अपेक्षाकृत अधिक थी। तदनुसार, जल आपूर्ति परियोजना विभाग के इंजीनियरों ने उच्च वोल्टेज टावरों की शिफ्टिंग के लिए किए गए वास्तविक कार्य के आधार पर लागत का पुनर्मूल्यांकन किया। लागू छूट और हटाए गए टावरों के बचाव मूल्य के भुगतान का लगातार पालन किया गया। इसके बाद, टाटा पावर कंपनी ने 5 करोड़ 76 लाख रुपये की राशि वापस करने की मंजूरी दी है। मुंबई महानगरपालिका ने वास्तविक लागत का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना पूरा कर लिया है। इसके अलावा, महानगरपालिका को हटाए गए टावरों के बचाव मूल्य की राशि भी मिलेगी। कुल मिलाकर, उच्च वोल्टेज टावरों की शिफ्टिंग के काम की वास्तविक लागत 6 करोड़ 69 लाख रुपये है। शुरू में 5 करोड़ 76 लाख रुपये दिए गए। इसके अलावा, एग्रीमेंट के प्रोविज़न के मुताबिक, नगर निगम ने लगभग 100000 रुपये की फाइनेंशियल बचत की है। कॉन्ट्रैक्टर के 10% ओवरहेड्स और प्रॉफ़िट के साथ-साथ GST अमाउंट से 7 करोड़ 48 लाख रुपये की बचत हुई है। इसके अलावा, हटाए गए टावरों की सैल्वेज वैल्यू के रूप में और फाइनेंशियल बचत की उम्मीद है।
सोने और चांदी की कीमत में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। इससे सोने का दाम 1.45 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 2.32 लाख रुपए प्रति किलो से नीचे आ गया है।
इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 3,123 रुपए कम होकर 1,44,970 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,48,093 रुपए प्रति 10 ग्राम था।
22 कैरेट सोने का दाम 1,35,653 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,32,793 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। 18 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 1,08,728 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,11,070 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।
सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है।
चांदी का दाम 8,218 रुपए कम होकर 2,31,93 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 2,40,191 रुपए प्रति किलो था।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोना 1.68 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,174.47 डॉलर प्रति औंस और चांदी 2.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 64.91 डॉलर प्रति औंस पर थी।
एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि फेडरल रिजर्व की ओर से 2026 में ब्याज दरें एक बार बढ़ाने के संकेत के बाद सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। इससे अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ और सोने जैसी बिना रिटर्न वाली संपत्तियों का आकर्षण कम हो गया। फेड के सख्त रुख के कारण बुलियन बाजारों में बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई।
उन्होंने आगे कहा कि फेड की पॉलिसी के ऐलान के बाद पिछले कुछ सेशन में कॉमेक्स गोल्ड की कीमत लगभग 4375 डॉलर प्रति औंस से गिरकर 4150 डॉलर प्रति औंस हो गई है, जबकि एमसीएक्स गोल्ड का दाम लगभग 1,54,000 रुपए से घटकर 1,47,200 रुपए पर आ गया। डॉलर के मजबूत होने की संभावना और ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीदों का असर मार्केट सेंटीमेंट पर पड़ रहा है।
नीट-2026 पुनर्परीक्षा: 20 जून को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल, 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात
मुंबई: म्युनिसिपल कमिश्नर ने भांडुप में हाई वोल्टेज पावर टावरों को हटाने के काम के लिए प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के इंजीनियरों की तारीफ़ की।
लगातार दूसरे दिन सोने की चमक पड़ी फीकी; चांदी में भी छाई सुस्ती
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