राजनीति
बाबा साहेब के विचारों को साकार कर रहे सीएम योगी, ‘समता-सम्मान’ की राह पर बढ़ा उत्तर प्रदेश
लखनऊ, 14 अप्रैल। योगी सरकार की दलित उत्थान से संबंधित योजनाएं सामाजिक न्याय के आदर्शों को साकार करती दिख रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते आठ वर्षों में राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान जैसे क्षेत्रों में जो ठोस कदम उठाए हैं, वह दलित समाज को न केवल बराबरी का हक दिला रहे हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रेरक साबित हो रहे हैं।
योगी सरकार ने बाबा साहेब के ‘शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो’ के मंत्र को धरातल पर उतारने का संकल्प लेते हुए प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सौ सर्वोदय विद्यालयों की स्थापना की है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 60 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इन विद्यालयों में 2.65 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। छात्रों को यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी और टैबलेट जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरा है और नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
योगी सरकार ने मिर्जापुर के मड़िहान में संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय (बालिका) विद्यालय में जेईई और नीट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। साथ ही टीसीएस, खान अकादमी, एम्बाइब आदि संस्थानों से एमओयू कर तकनीकी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की है। इसके अलावा, योगी सरकार अनुसूचित जनजाति के बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित कर रही है, जिसमें 1,440 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।
बीते 8 वर्षों में योगी सरकार ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए भी शिक्षा को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। इनके लिए अनुसूचित जाति पूर्वदशम के 33,38,180 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया है, वहीं दशमोत्तर के लिए 88,61,997 लाभार्थियों को योगी सरकार ने छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ प्रदान किया है। दलित व अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने छात्रवृत्ति योजनाओं में भारी निवेश किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 968 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
योगी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में पिछड़े वर्गों के विकास को भी प्राथमिकता दी है। पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 2,825 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाने हेतु 35 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
2017 से सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने जनजाति कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। पीएम-जनमन के अंतर्गत पीवीटीजी को शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पक्के मकान, सड़कें, पेयजल, दूरसंचार, सोलर लाइट आदि मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। प्रदेश की बुक्सा जनजाति के सभी 815 परिवारों को योजना से लाभ देकर उनकी सामाजिक सुरक्षा और विकास सुनिश्चित किया गया है। साथ ही 42 वनग्राम को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित कर उनका विकास किया गया है।
स्वरोजगार के क्षेत्र में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं वित्त विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से अब तक 1.08 लाख दलित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। साथ ही उनकी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 955.49 करोड़ रुपए स्वीकृत कर करीब 1.20 लाख दलितों को ऋण सहायता देकर आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया गया है। इनमें अधिकांश लाभार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान के साथ लोन मिला है।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 1,951 दलित बहुल गांवों में 93,400 विकास कार्य कराए गए हैं। सोलर लाइट, शौचालय, पेयजल, सड़क और सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण से इन गांवों की तस्वीर बदली है। इनमें रहने वाले करीब 19 लाख वंचितों को इसका लाभ मिला।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आंकड़े यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यह योजना कितनी प्रभावशाली साबित हुई है। अब तक इस योजना का सबसे अधिक लाभ दलित वर्ग ने उठाया है, जिसमें 2.20 लाख से अधिक गरीब परिवारों की बेटियों की शादी कराई गई है। वहीं, पिछड़े वर्ग के 1.30 लाख परिवार और अल्पसंख्यक वर्ग के 40,000 से अधिक परिवार इस योजना के लाभार्थी बने हैं। बाबा साहेब के विचारों को समर्पित ये योजनाएं न केवल दलित समाज का सामाजिक और आर्थिक उत्थान कर रही हैं, बल्कि उन्हें गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने का आधार भी दे रही हैं।
महाराष्ट्र
ठाणे क्राइम न्यूज़: पुलिस ने गोवा से लाई गई 30 लाख रुपये की विदेशी शराब जब्त की; 4 आरोपी गिरफ्तार
ठाणे: ठाणे पुलिस की अपराध शाखा इकाई-1 ने बुधवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया है और महाराष्ट्र में बिक्री के लिए गोवा से अवैध रूप से लाई गई विदेशी शराब का बड़ा स्टॉक जब्त किया है। जब्त माल की कुल कीमत 30 लाख रुपये आंकी गई है।
पुलिस को एक गोपनीय सूत्र से मिली सूचना के आधार पर पता चला कि कुछ लोग गोवा से अवैध रूप से सस्ती विदेशी शराब डोंबिवली (पूर्व) में ला रहे हैं और असली लेबल की जगह नकली लेबल लगा रहे हैं। इसके बाद इन बोतलों को महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों में बेचा जा रहा है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, अपराध शाखा ने 4 जून को रात 8:25 बजे नेरुस्कर रोड, सुदामवाड़ी, डोंबिवली (पूर्व) के पास जाल बिछाया। उन्होंने एक महिंद्रा बोलेरो को रोका और उसकी जांच की तो उसमें विदेशी शराब मिली। वाहन चालक शराब के लिए कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका और बाद में पुलिस को पांडुरंग निवास में एक पुराने घर में ले गया, जहां और भी बोतलें रखी हुई थीं।
पुलिस ने घर की तलाशी ली और कई नामी विदेशी ब्रांड की शराब की पेटियाँ बरामद कीं। 4 जून की रात 8:25 बजे से 5 जून की सुबह 10:00 बजे तक टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और अलग-अलग ब्रांड की व्हिस्की और बीयर की कुल 18,290 बोतलें (447 पेटियाँ) जब्त कीं। जब्त की गई कुल वस्तुओं की कीमत करीब 30 लाख रुपए है, जिसमें शराब, नकली लेबल बनाने वाले उपकरण और ट्रांसपोर्ट वाहन शामिल हैं।
ठाणे पुलिस ने 6 जून को अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर मामले की जानकारी साझा की। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों के खिलाफ डोंबिवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को 4 जून को रात 8:30 बजे गिरफ्तार किया गया और अदालत ने 9 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 318(4), 336(2), 336(3), 338, 340(2) और 3(5) तथा महाराष्ट्र निषेध अधिनियम की धारा 65(ए) और 65(ई) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र
मुंबई समाचार: चांदिवली विधायक दिलीप मामा लांडे की पर्यावरण दिवस की शपथ निर्वाचन क्षेत्र में अवैध फ्लेक्स के कारण बाधित; उच्च न्यायालय इसके क्रियान्वयन पर नजर रख रहा है
मुंबई: शिवसेना के चांदिवली विधायक दिलीप मामा लांडे ने गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शपथ ली, जबकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनकी तस्वीर वाला एक अवैध फ्लेक्स होर्डिंग लगा हुआ था।
मार्च के अंत में, बॉम्बे हाई कोर्ट (HC) ने राज्य के महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे महाराष्ट्र भर में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करें। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कई वर्षों में कई आदेशों के बावजूद, “प्रभावी कार्यान्वयन” की कमी के कारण समस्या बनी हुई है।
हाईकोर्ट पिछले 13 सालों से इस मामले की निगरानी कर रहा है। कोर्ट ने पाया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर हुए जस्टिस अभय ओका की अगुवाई वाली बेंच ने 2016 में एक विस्तृत आदेश पारित किया था, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है।
इस बीच, बीएमसी ने अधिकृत होर्डिंग्स पर क्यूआर कोड प्रणाली शुरू की है, जिससे अवैध बैनरों की पहचान आसान हो गई है। वार्ड अधिकारियों को बिना क्यूआर कोड वाले होर्डिंग्स हटाने का निर्देश दिया गया है, जो लैंडे के फ्लेक्स बैनर से स्पष्ट रूप से गायब है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लंबित एसीबी मामलों पर तेजी से कार्रवाई के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस के विभाग द्वारा नए दिशानिर्देश जारी किए गए
मुंबई: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दागी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों का अनुपालन न करने को लेकर आलोचना का सामना कर रही राज्य सरकार ने बाधाओं को दूर करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
8 पृष्ठों के दिशानिर्देश सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस हैं, जो गृह विभाग के भी प्रमुख हैं, जिसके अधीन एसीबी कार्य करता है।
एसीबी के आंकड़ों के अनुसार, 355 मामलों में मंजूरी लंबित है, जिनमें से 305 मामले तीन महीने से अधिक समय से लंबित हैं। पुलिस विभाग 80 मामलों के साथ शीर्ष पर है, जिनमें से 65 मामले तीन महीने से अधिक समय से राज्य सरकार या सक्षम अधिकारियों के पास लंबित हैं। ग्रामीण विकास विभाग 58 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, उसके बाद राजस्व विभाग 47 और शहरी विकास विभाग 45 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।
यह बात सामने आई है कि विभिन्न राज्य विभागों ने 178 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित नहीं किया है, जबकि वे निर्धारित मानदंड पूरे करते हैं।
यहां, स्कूल शिक्षा और खेल विभाग 43 ऐसे अधिकारियों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद शहरी विकास विभाग 34, पुलिस, जेल और होमगार्ड 24 और राजस्व 21 अधिकारियों के साथ दूसरे स्थान पर है।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि एसीबी को ऐसे प्रस्ताव गृह विभाग के माध्यम से भेजने के बजाय सीधे संबंधित विभाग को प्रस्तुत करने चाहिए। यदि मामला राजपत्रित अधिकारियों, वर्ग ए या उससे ऊपर के अधिकारियों से संबंधित है, तो संबंधित राज्य विभाग को संबंधित मंत्रियों के माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। वर्ग बी से डी तक के बाकी अधिकारियों के लिए, उनके नियुक्ति अधिकारी निर्णय लेंगे।
जीएडी का कहना है कि एसीबी को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने के बाद अभियोजन के लिए प्रस्ताव, ड्राफ्ट चार्जशीट और संबंधित कागजात के साथ प्रस्तुत करना होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) उन मामलों की समीक्षा करेंगे जिनमें अभियोजन की अनुमति मांगने का प्रस्ताव 6 महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगर विभाग को लगता है कि मामला अभियोजन के लिए उपयुक्त है, तो वह इसे विधि और न्यायपालिका विभाग को नहीं भेजेगा- जब तक कि विभाग किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ न हो।
विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि एसीबी प्रस्तावों पर 3 महीने में निर्णय लिया जाए। विभाग द्वारा अस्वीकृत किए गए प्रस्तावों को अस्वीकृति के कारणों के साथ मुख्य सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा। अभियोजन की अनुमति के आदेशों में स्पष्टता होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अदालतों द्वारा खारिज न किया जाए।
अनुमति मिलने के बाद एसीबी एक महीने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। जीएडी के दिशा-निर्देशों के अनुसार एसीबी से रिपोर्ट मिलने के बाद दागी अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाएगा।
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