जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए।

अधिकारियों के मुताबिक, एक किशोर लड़के की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। यह सबकुछ उस हादसे की वजह से हुआ है, जिसमें कई गाड़ियां आपस में एक-दूसरे से टकरा गईं। यह हादसा जम्मू के राजौरी जिले में हुआ।

यह हादसा राजौरी जिले के तंदवाल के जम्मू-पूंछ के नेशनल हाईवे के पास हुआ, जहां दो पहिया वाहन आपस में टकरा गए। दरअसल, टैक्सी और ऑटो रिक्शा आपस में टकरा गए थे। इसके बाद तीन पहिया वाहन ने पार्किंग में खड़े पांच कारों में टक्कर मार दी।

इस हादसे में 13 लोग घायल हो गए, जिसमें तीन लड़के भी शामिल हैं, जो दो पहिया वाहन में सवार थे।

इसके बाद सभी घायलों को राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में उपचार के लिए ले गए। अधिकारियों के मुताबिक, एक घायल लड़के मनीष (18) ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

पुलिस के मुताबिक, घायलों में से दो की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से दुर्घटनाग्रस्त हुए सभी वाहनों को जब्त कर लिया है।

अधिकारियों के मुताबिक, स्थानीय पुलिस थाने में अतिरिक्त जांच के लिए सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

इस बीच, सीआरपीएफ के पांच जवान कुलगाम जिले के काजीगुंड के पास हुए सड़क हादसे में घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, सीआरपीएफ की गाड़ी मंगलवार सुबह जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित काजीगुंड के लेवदुरा के पास खड़े ट्रक से टकरा गई।

घायलों की पहचान इंस्पेक्टर राज कुमार तिवारी, सब-इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह, सहायक सब-इंस्पेक्टर लवेनडे, सहायक सब-इंस्पेक्टर उमेश कुमार और हेड कांस्टेबल ड्राइवर वीरेंद्र के रूप में हुई है।

सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां डॉक्टरों की ओर से उनकी निगरानी की जा रही है।

जम्मू डिवीजन के राजौरी, पुंछ, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और उधमपुर की पहाड़ी सड़कें सड़क हादसों के लिए कुख्यात हैं। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इन हादसों का कारण खराब सड़क स्थिति, तेज गति, ओवरलोडिंग और रोड रेज है।

ट्रैफिक विभाग ने इन सभी इलाकों में स्पेशल चेकिंग स्क्वाड लगाए हैं, क्योंकि यह सभी जगह हादसों के लिहाज से काफी संवेदनशील माने जाते हैं।

जम्मू-कश्मीर में लापरवाही से गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रद्द करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार इस साल ‘मुख्यमंत्री कृषि उत्कृष्टता पुरस्कार’ के तहत 1,000 प्रगतिशील और शिक्षित किसानों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित करेगी।

मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का मकसद पढ़े-लिखे युवाओं को खेती को एक अच्छे और आधुनिक करियर विकल्प के तौर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

सरमा ने कहा, “हमें पढ़े-लिखे युवाओं को भी खेती की ओर आकर्षित करना होगा। इसलिए हमने इस साल 1,000 प्रगतिशील और पढ़े-लिखे किसानों को सम्मानित करने का फैसला किया है। पुरस्कार पाने वाले किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी सरकार की अलग-अलग योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि सरकार की योजना इस पहल के तहत अगले पांच साल में 10,000 किसानों को सम्मानित करने की है। यह कार्यक्रम आधुनिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देने, खेती से जुड़े रिसर्च को मजबूत करने और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित होगा, ताकि किसान ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकें।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने युवाओं से जुड़े अलग-अलग कार्यक्रमों को एक ही प्रशासनिक ढांचे के तहत लाने के लिए एक खास ‘युवा कल्याण विभाग’ बनाने की योजना की भी घोषणा की।

प्रस्तावित विभाग नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी), नेशनल सर्विस स्कीम (एनएसएस), रोजगार एक्सचेंज और शिक्षा क्षेत्र में युवाओं से जुड़ी पहलों को एक ही छत के नीचे लाएगा। उम्मीद है कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के आसपास यानी 17 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक ‘प्रोजेक्ट सद्भावना 2’ शुरू करेगी, जिसका मकसद पेंडिंग सरकारी फाइलों की पहचान करना और उन्हें निपटाना है। अलग-अलग विभागों, डायरेक्टरेट और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तरों में तीन लाख से अधिक फाइलें पेंडिंग हैं।

एक खास पोर्टल के जरिए नागरिक पेंडिंग मामलों की जानकारी दे सकेंगे, जिन्हें फिर कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। 2021 में पिछली बार यह काम मैन्युअल तरीके से किया गया था, जबकि मौजूदा मुहिम में पेंडिंग मामलों को बेहतर ढंग से ट्रैक और एनालाइज करने के लिए ई-फाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा।

एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास चीन की गतिविधियों और भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को रोके जाने की खबरों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार से सीमा पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने और देश को पूरी जानकारी देने की मांग की है।

एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सरकार की लगातार चुप्पी के कारण वह अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर स्थिति को लेकर अपने सवाल दोहरा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलओ) ने हाल में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम को उस इलाके में जाने से रोका है, जहां जवान पहले नियमित रूप से गश्त करते रहे हैं।

एआईएमआईएम प्रमुख ने यह भी सवाल उठाया कि क्या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम द्वारा इलाके में बनाए गए किसी अस्थायी ढांचे को नष्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि क्या चीन ने उन क्षेत्रों में टेंट लगाए हैं, जहां पहले भारतीय पेट्रोलिंग टीम जाती थी और जो भारत के क्षेत्र में आते हैं।

ओवैसी ने इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। उन्होंने कहा था कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सीमा पर वास्तव में क्या हो रहा है। उनके मुताबिक, अब तक सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी अपर्याप्त और अस्पष्ट है।

अगले पोस्ट में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने लिखा था, ‘एक तरफ सीमा पर यह सब हो रहा है, हम अगले महीने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नई दिल्ली आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। क्या चीनी सैनिकों से डील करने की यह हमारी नीति है, जो हमारे इलाके में टेंट गाड़ रहे हैं और हमारे गश्त को रोक रहे हैं? या हमने वो सभी शर्तें स्वीकार कर ली हैं, जो बीजिंग ने द्विपक्षीय संबंधों को ‘सामान्य’ बनाने के लिए हमारे सामने रखी हैं?’

बता दें कि ओवैसी के सवाल ऐसे समय में सामने आए हैं जब अरुणाचल प्रदेश से लगी चीन सीमा पर चीनी गतिविधियों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई है। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता बरतने और सीमा की स्थिति पर देश को स्पष्ट जानकारी देने की मांग की है। साथ ही उनके सवालों ने भारतीय क्षेत्र में कथित चीनी गतिविधियों और सीमा पर गश्त से जुड़े मुद्दों को एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है।