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Saturday,03-October-2026
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चीन ने नेपाल के गांव, जमीन पर कब्जा किया, ओली सरकार ने साधी चुप्पी

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KATHMANDU

चीन ने नेपाल के एक गांव पर कब्जा कर लिया है और कथित तौर पर अतिक्रमण को वैध बनाने के लिए गांव के सीमा स्तंभों को हटा दिया है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह भी पता चला है कि चीन ने धीरे-धीरे कई नेपाली क्षेत्रों में पूर्ण नियंत्रण के एक आगामी उद्देश्य के साथ अतिक्रमण किया है। इस क्रम में चीन का हालिया अतिक्रमण गोरखा जिले के रुई गांव में देखने को मिला है, जो अब चीन के पूर्ण नियंत्रण में है।

शीर्ष सूत्रों ने आईएएनएस को बताया, चीन ने रुई गांव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और लगभग 72 घरों में रहने वाले निवासी अपनी मूल पहचान के लिए लड़ रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि कैसे नेपाल के वर्तमान शासन ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं और अब वे भारत विरोधी बयानों और भारत विरोधी गतिविधियों का सहारा ले रहे हैं।

रुई गांव के अलावा, चीन ने नेपाल के 11 स्थानों पर कब्जा कर लिया है। चीन की सीमा से सटे नेपाल के चार जिलों में लगभग 36 हेक्टेयर भूमि पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी तक नेपाल सरकार इस बारे में चुप्पी साधे हुए है। चीन ने पिछले दो वर्षों में व्यवस्थित रूप से रुई गांव पर कब्जा किया है।

चूंकि यह गांव नेपाल के नक्शे में है और हिमालयी राष्ट्र का हिस्सा है, इसलिए यहां के निवासी हमेशा देश की पहचान से जुड़े रहे हैं। नेपाल की सरकार इस बारे में तो चुप्पी साधे हुए है, मगर वह चीन के इशारे पर भारत के साथ लगती सीमाओं और भारत के तीन गांवों पर अपना दावा ठोकते हुए विवाद पैदा करने में लगी हुई है।

नेपाल हाल ही में एक नया नक्शा लेकर आया है, जो पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर अपना दावा कर रहा है। भारत ने नेपाल के इस नए नक्शे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह ऐतिहासिक तथ्यों या सबूतों पर आधारित नहीं है। नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र में लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है, जो हमेशा से भारतीय क्षेत्र में हैं।

नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को शामिल कर नेपाल के नक्शे को बदलने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर पिछले हफ्ते ही हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही नए नक्शे को लागू करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से पूरी हो गई है।

भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में उस वक्त तनाव दिखा, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आठ मई को उत्तराखंड में लिपुलेख र्दे को धारचुला से जोड़ने वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने इस सड़क के उद्घाटन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि यह सड़क नेपाली क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए दोहराया कि यह सड़क पूरी तरह उसके भूभाग में स्थित है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने 13 जून को कहा था, हमने इस बात पर गौर किया है कि नेपाल ने नक्शे में बदलाव करते हुए कुछ भारतीय क्षेत्रों को इसमें शामिल करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है। हमने पहले ही इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

उन्होंने कहा कि दावों के तहत कृत्रिम रूप से विस्तार, साक्ष्य और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और यह मान्य नहीं है। प्रवक्ता ने कहा, यह लंबित सीमा मुद्दों का बातचीत के जरिए समाधान निकालने के संबंध में बनी हमारी आपसी सहमति का उल्लंघन है।

सूत्रों के हवाले से बताया गया कि चीन के आक्रामक राष्ट्रवाद और सैन्य विस्तारवाद और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के नेताओं की नीतियों को को जानते हुए भी नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार चुप्पी साधे हुए है। नेपाल ने अब पाया कि चीन ने पहले ही भागडेर खोला (नदी) क्षेत्र के पास छह हेक्टेयर भूमि और हुमला जिले में करनाली नदी के पास चार हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया है।

सिंजेन खोला (नदी) के पास दो हेक्टेयर और रसुवा जिले में भूर्जुक खोला (नदी) के पास एक हेक्टेयर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। चीन ने लामदे खोला से सटे और रासुवा जिले के जंबू खोला के पास तीन हेक्टेयर भूमि और अन्य कई जगहों पर भी कब्जा कर लिया है।

स्थानीय नेपाली भाषा में खोला शब्द का अर्थ नदी है। चीनी अवैध कब्जे और नेपाली सीमाओं में बढ़ती घुसपैठ पर आपत्ति जताने के बजाय, केपी शर्मा ओली सरकार अनावश्यक रूप से भारत की संप्रभुता में हस्तक्षेप करना चाह रही है। नए नक्शे के अलावा, ओली सरकार गंडक बैराज में बांध की मरम्मत के काम में बाधा डाल रही है, जिससे मानसून के दौरान बिहार में बाढ़ का खतरा पैदा होता है।

सूत्रों ने कहा कि यह भड़काने वाला कदम नेपाल द्वारा चीन के इशारे पर किया जा रहा है, जिसने संक्रामक कोरोनावायरस फैलाकर दुनिया को लाचार बना दिया है। चीन आक्रामक तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति पर चल रहा है।

राष्ट्रीय समाचार

इंडिया ब्लॉक के दल संतरे की तरह एक जैसे दिखते हैं, पर अंदर से सब अलग हैं : रामकृपाल यादव

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बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने शनिवार को कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस द्वारा एमएलसी चुनाव में राजद के खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर मंत्री रामकृपाल यादव ने इंडिया ब्लॉक पर हमला बोला।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, “स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं। मेरा मानना है कि ये तथाकथित इंडिया ब्लॉक फेल साबित हुआ है। अब राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों में कोई तालमेल नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी पांच उम्मीदवार उतारे हैं, कहां है तालमेल?”

उन्होंने कहा, “ये एक साथ रह ही नहीं सकते। विचारों का मेल नहीं है। सिर्फ दिखावट करने के लिए इंडिया ब्लॉक है। ये संतरे की तरह है। बाहर से देखने में एक जैसे दिखते हैं, अंदर से अलग-अलग हैं। ये कभी एक साथ नहीं रह सकते।”

गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर मंत्री रामकृपाल यादव ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा, “हम माननीय राष्ट्रपति द्वारा यूसीसी को मंजूरी देने का स्वागत करते हैं। गुजरात में भी यूसीसी लागू हो रहा है, जो इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा।”

उन्होंने आगे कहा, “मेरा मानना है कि जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है, हमारी सरकार यूसीसी को लागू करने के प्रयास करेगी।”

कैप्टन स्मित मच्छार को लेकर बिहार सरकार के मंत्री ने कहा, “कैप्टन स्मित ने देश का नाम बहुत रोशन किया है और भारतीय होने की भावना दिखाई है कि हम दूसरों की रक्षा करते हैं। हम दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, यह भावना भारतीयों के खून में है। प्रधानमंत्री मोदी देश के हर बहादुर बेटे की सराहना करते हैं।”

उन्होंने कहा, “पीएम मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार से बात करके पूरे हिंदुस्तान के उन जवानों को संदेश दिया है जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। देश की रक्षा कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो। देश की शान बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं दी हैं।”

एशियन गेम्स 2026 में भारत-पाकिस्तान के बीच हो रहे मुकाबले पर रामकृपाल यादव ने कहा, “सबसे पहले मैं एशियन गेम्स में अच्छे प्रदर्शन और कई पदक जीतने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, खासकर महिला खिलाड़ियों को। देश की बेटियों ने हमें गौरवान्वित किया है और स्वर्ण पदक जीते हैं। मैं उन सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।”

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर उन्होंने कहा, “जहां तक एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे क्रिकेट मैच की बात है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान हारेगा और भारत जीतेगा।”

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राजनीति

राहुल गांधी ने ‘सत्याग्रह’ प्लेटफॉर्म किया लॉन्च, बोले- देशभर में लोग अपने हक के लिए अकेले लड़ रहे हैं

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक नई पहल ‘सत्याग्रह’ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देशभर में लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और अक्सर अकेले लड़ रहे हैं।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “देशभर में लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं – और अक्सर अकेले लड़ रहे हैं। जेन-जी, छात्र, किसान, आदिवासी, दलित, महिलाएं – हर संघर्ष की अपनी कहानी है। पर जो आवाज अकेली उठती है, वो अक्सर दब जाती है।”

उन्होंने कहा कि ‘सत्याग्रह’ इन्हीं आवाजों को एक नक्शे पर साथ लाने की पहल है। बापू ने सिखाया था कि सच सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन उससे भी बड़ा हथियार है एकता में सच के साथ खड़े होना।

राहुल गांधी ने लोगों से अपील करते हुए कहा, “अगर आप भी किसी अन्याय से लड़ रहे हैं तो अपनी कहानी भेजिए। दो मिनट लगेंगे। आपकी कहानी नक्शे पर आएगी। आप देखेंगे कि आपकी तरह और कौन-कौन लड़ रहा है।”

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आश्वासन दिया कि वे हर संघर्ष में लोगों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने लिखा, “मैं जो कर सकता हूं, करूंगा – संसद में, सड़क पर, खत लिखकर, जहां भी मेरी जरूरत हो वहां आपके साथ खड़े होकर। नेता विपक्ष के रूप में ये मेरी जिम्मेदारी है। अपने सत्याग्रह की कहानी मुझे यहां बताएं।”

इस पहल के तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां देशभर से लोग अपने साथ हुए अन्याय, संघर्ष और आंदोलनों की कहानी साझा कर सकते हैं। इन कहानियों को एक इंटरैक्टिव मैप पर दिखाया जाएगा, ताकि एक ही तरह के मुद्दों से जूझ रहे लोग आपस में जुड़ सकें।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जमीनी स्तर के आंदोलनों को राष्ट्रीय स्तर पर आवाज देना है। छात्रों की फीस वृद्धि, किसानों की समस्याएं, आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन के मुद्दे, दलितों और महिलाओं पर अत्याचार जैसे मामलों को एक साथ लाकर एक सामूहिक जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

पीयूष गोयल ने भारत को ग्लोबल डेटा हब के तौर पर पेश किया

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वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शिकागो में भारतीय-अमेरिकियों से कहा कि भारत कम लागत वाली स्वच्छ ऊर्जा, देशव्यापी पावर ग्रिड, सस्ता डेटा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी संख्या में टैलेंट पूल (कुशल मानव संसाधन) की सुविधा देता है, जो इसे ग्लोबल डेटा सेंटरों के लिए एक आकर्षक जगह बनाते हैं।

यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, गोयल ने यूएस कंपनियों और भारतीय-अमेरिकी उद्यमियों से भारत में निवेश करने, खासकर उभरती टेक्नोलॉजी और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जोरदार अपील की।

यह कार्यक्रम मिलवॉकी में जी 20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होने और अमेरिकी व्यवसायों और निवेशकों के साथ कई बैठकें करने के बाद हुआ।

गोयल ने कहा, “दुनिया के भरोसेमंद देशों में, जहां आप अपने डेटा को लेकर सुरक्षित महसूस करते हैं और मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात में निवेश करना सुरक्षित समझते हैं, भारत डेटा सेंटर बनाने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह है।”

उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद संभालने के बाद से भारत के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आया है।

उन्होंने बताया कि पहले भारत में कई क्षेत्रीय ग्रिड थे और देश के अलग-अलग हिस्सों में बिजली की कमी और अधिकता की अलग-अलग स्थिति थी। सरकार ने भरोसे को मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में मदद के लिए ग्रिड को आपस में जोड़ा।

गोयल ने कहा, “इसलिए आज, चीन के बाद, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा ग्रिड है।”

उन्होंने कहा, “भारत के पास एक नेशनल ग्रिड है। एक जुड़े हुए ग्रिड में 520 गीगावाट बिजली है। और अगले 6 या 7 सालों में, यह 1000 गीगावाट हो जाएगी।”

गोयल ने बताया कि 520-गीगावाट ग्रिड की इंस्टॉल्ड क्षमता में क्लीन एनर्जी (जिसमें सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर शामिल हैं) का हिस्सा पहले से ही 60 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा, “2033 तक, जब हमारी क्षमता 1000 गीगावाट होगी, तो इस इंस्टॉल्ड क्षमता का 70 प्रतिशत क्लीन एनर्जी से आएगा।”

मंत्री ने कहा कि ग्रिड का आकार और उसका आपस में जुड़ा होना डेटा सेंटर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हें कई स्तरों पर पावर बैकअप (रिडंडेंसी) की जरूरत होती है।

गोयल ने कहा, “हम दुनिया में कहीं भी सबसे कम कीमत पर चौबीसों घंटे क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी दे सकते हैं।”

उन्होंने कहा कि कंपनियां अभी सात से आठ सेंट में 24 घंटे 80 प्रतिशत गारंटीड क्लीन एनर्जी ले सकती हैं, जबकि 100 प्रतिशत क्लीन एनर्जी की कीमत लगभग 11 या 12 सेंट हो सकती है। उन्होंने कहा, “दुनिया में कहीं भी आपको इन डेटा पॉइंट्स पर इस स्तर की रिडंडेंसी (बैकअप सुविधा) और क्लीन एनर्जी एक साथ नहीं मिल सकती।”

गोयल ने भारत में डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर की कम लागत का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा, “भारत में डेटा की लागत दुनिया में सबसे कम है, शायद सबसे कम।” उन्होंने आगे कहा कि यह अमेरिका में यूजर्स द्वारा प्रति गीगाबाइट भुगतान की जाने वाली कीमत का लगभग पांच से आठ प्रतिशत हो सकता है।

उन्होंने सभा को बताया कि भारत में डेटा-सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की लागत अमेरिका या यूरोप की तुलना में एक-चौथाई से एक-पांचवें हिस्से तक हो सकती है।

गोयल ने भारत के युवा तकनीकी टैलेंट का भी जिक्र किया और कहा कि हर साल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में लगभग 14 लाख (1.4 मिलियन) छात्र ग्रेजुएट होते हैं।

इससे पहले, मंत्री ने भारतीय-अमेरिकियों से निवेश, टेक्नोलॉजी, ज्ञान-साझाकरण और उद्यमिता के माध्यम से भारत के आर्थिक विस्तार में भाग लेने की व्यापक अपील की थी।

उन्होंने कहा, “अमेरिका के पास पूंजी और टेक्नोलॉजी की ताकत है। भारत के पास महत्वाकांक्षा है। भारत-अमेरिका साझेदारी बढ़ती रहेगी, फलती-फूलती रहेगी और आप सभी को अवसर प्रदान करती रहेगी। आप सभी भारत के एंबेसडर हैं, आप भारत और अमेरिका के बीच एक जीवंत पुल हैं।”

गोयल ने मिल्वौकी में जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद शिकागो की यात्रा की, जहां मंत्रियों ने वैश्विक व्यापार चुनौतियों, विश्व व्यापार संगठन के भविष्य और जबरन श्रम और राज्य-समर्थित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के माध्यम से उत्पादित वस्तुओं से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा की।

शिकागो यात्रा के दौरान, गोयल ने अमेरिकी व्यवसायों और निवेशकों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिजनेस ग्रुप के माध्यम से विभिन्न आकार की कंपनियों के साथ बातचीत की और बड़े निवेशकों के साथ कई आमने-सामने की बैठकें कीं।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत की योजना इस क्षेत्र में एक बड़ा, मल्टी-सेक्टरल बिजनेस डेलिगेशन लाने की है, जो संभवत अगले साल की पहली तिमाही में हो सकता है।

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