राष्ट्रीय समाचार
केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट, ‘कॉलेजियम देश का कानून है, जिसका पालन किया जाना चाहिए’

जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि कॉलेजियम सिस्टम ‘देश का कानून’ है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। कॉलेजियम के खिलाफ सरकारी अधिकारियों की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, कॉलेजियम पर सामने आई टिप्पणियां अच्छी नहीं है और केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल (एजी) आर. वेंकटरमणी से कहा, आप उन्हें नियंत्रण करने के लिए कहें।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एजी को बताया कि सिर्फ इसलिए कि समाज के कुछ वर्ग हैं जो कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ विचार व्यक्त करते हैं, यह देश का कानून नहीं रहेगा। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले, जिसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली तैयार की, का पालन किया जाना चाहिए।
जस्टिस कौल ने एजी से कहा, समाज में ऐसे वर्ग हैं, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से सहमत नहीं हैं, क्या अदालत को उस आधार पर ऐसे कानूनों को लागू करना बंद कर देना चाहिए? पीठ ने आगे कहा कि अगर समाज में हर कोई यह तय करेगा कि किस कानून का पालन करना है और किस कानून का पालन नहीं करना है, तो यह भंग हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कानून मंत्री और उपाध्यक्ष द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों का हवाला दिया। जस्टिस कौल ने कहा कल लोग कहेंगे बुनियादी ढांचा भी संविधान का हिस्सा नहीं! न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने एजी से कहा, सिंह भाषणों का जिक्र कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर टिप्पणी करना बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया गया है। आपको उन्हें नियंत्रण करने के लिए कहना होगा।
एजी ने कहा कि ऐसे दो उदाहरण हैं जहां शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने केंद्र द्वारा वापस भेजे गए दोहराए गए नामों को खुद ही हटा दिया और इसने एक धारणा को जन्म दिया कि पुनरावृत्ति निर्णायक नहीं हो सकती है।
पीठ ने जवाब दिया कि ये अलग-थलग मामले हैं, जो सरकार को संविधान पीठ के फैसले को नजरअंदाज करने का लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कॉलेजियम की पुनरावृत्ति बाध्यकारी है। यह देखा गया कि जब कोई निर्णय होता है, तो किसी अन्य धारणा के लिए कोई जगह नहीं होती है।
शीर्ष अदालत ने एजी से न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी के मुद्दे पर सरकार के साथ बातचीत में रचनात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि हमारे संविधान की योजना के लिए हमारी अदालत को कानून का अंतिम मध्यस्थ होना चाहिए और संसद को कानून बनाने का अधिकार है लेकिन इसकी जांच करने की शक्ति अदालत के पास है।
शीर्ष अदालत केंद्र द्वारा न्यायिक नियुक्तियों के लिए समय सीमा का उल्लंघन करने के खिलाफ एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बैंगलोर द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
राजनीति
पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई नेताओं ने बाबासाहेब को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन किया

नई दिल्ली, 14 अप्रैल। संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने बाबासाहेब को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, “सभी देशवासियों की ओर से भारत रत्न पूज्य बाबासाहेब को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। यह उन्हीं की प्रेरणा है कि देश आज सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में समर्पित भाव से जुटा हुआ है। उनके सिद्धांत एवं आदर्श आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को मजबूती और गति देने वाले हैं।”
अमित शाह ने कहा, “शिक्षा, समानता और न्याय के बल पर सामाजिक क्रांति की नींव रखने वाले बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर आजीवन वंचितों के अधिकारों के लिए कटिबद्ध रहे। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित संविधान की रचना कर उन्होंने भारत की महान लोकतांत्रिक विरासत को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज निर्माण की दिशा में बाबासाहेब के विचार आज भी हम सभी को प्रेरणा प्रदान करते हैं। महान संविधान शिल्पी और करोड़ों देशवासियों के आत्मगौरव के प्रतीक बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन करता हूं।”
ओम बिरला ने कहा, “भारत के संविधान के शिल्पकार, देश के प्रथम विधि मंत्री बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कोटि-कोटि नमन। बाबासाहेब आजीवन समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के लिए समर्पित रहे। कमजोर परिवेश से निकलकर उन्होंने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की, तथा समाज में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में दुनिया के सर्वोत्कृष्ट विधायी दस्तावेज ‘भारत के संविधान’ की रचना की।”
उन्होंने आगे कहा, “जब हम संविधान अंगीकरण के 75 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं, बाबासाहेब का व्यक्तित्व और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। उनका दर्शन हमें सभी तरह के अन्याय, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संगठित रहने की प्रेरणा देता है। वंचित वर्ग के उत्थान और राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए समर्पित डॉ. अंबेडकर का जीवन करोड़ों देशवासियों को युगों-युगों तक प्रेरित करता रहेगा।”
सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “सर्वसमावेशी, सर्वहितग्राही, उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों से दीप्त, एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को समृद्ध करते भारतीय संविधान के शिल्पकार, बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन! वे सच्चे अर्थों में ‘भारत रत्न’ एवं लोकतंत्र की जीवंत पाठशाला थे। समतामूलक एवं न्यायप्रिय समाज की स्थापना के लिए उनका संघर्ष हम सभी को अनंत काल तक प्रेरणा प्रदान करता रहेगा।”
भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, “भारत रत्न डॉ. बीआर. अंबेडकर को उनकी जयंती पर मेरी श्रद्धांजलि। यह वीडियो उस समय लिया गया था जब मैं उस घर में गया था जहां बाबासाहेब लंदन में कानून की पढ़ाई के दौरान रहते थे। अब, इस घर को खरीदकर अंबेडकर मेमोरियल हाउस में बदल दिया गया है।”
किरेन रिजिजू के अलावा भी कई नेताओं ने भीमराव अंबेडकर की आज जयंती पर उन्हें नमन किया। बता दें कि हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। यह दिन भारत के संविधान निर्माता, सामाजिक सुधारक और दलित आंदोलन के प्रणेता डॉ. भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को चिह्नित करता है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम, रैलियां और सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं, जिसमें डॉ. भीमराव अंबेडकर की समानता, शिक्षा, और सामाजिक न्याय के योगदान को याद किया जाता है।
अपराध
नोएडा : 3.90 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

नोएडा, 12 अप्रैल। नोएडा क्राइम ब्रांच और सेक्टर-58 पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3.90 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वांछित अभियुक्त वरुण कुमार त्यागी को गिरफ्तार कर लिया।
अभियुक्त पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। उसे दिल्ली के मानसरोवर पार्क थाना क्षेत्र के राम नगर एक्सटेंशन से पकड़ा गया।
यह धोखाधड़ी जुलाई 2023 में सामने आई थी, जब नोएडा विकास प्राधिकरण ने बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-62 में 200 करोड़ रुपए की एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) कराई थी। एफडी के लिए रकम एचडीएफसी बैंक सेक्टर-18 और इंडियन बैंक सेक्टर-61 से भेजी गई थी। बैंक ऑफ इंडिया ने दो एफडी की मूल प्रतियां भी प्राधिकरण को सौंपी थीं।
हालांकि, जब 3 जुलाई 2023 को प्राधिकरण की ओर से बैंक में जाकर एफडी की पुष्टि की गई, तब पता चला कि वास्तव में कोई एफडी बनाई ही नहीं गई थी। वहीं, 30 जून को खाते से 3.90 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे। बैंक ने तत्काल 9 करोड़ रुपए के एक अन्य ट्रांसफर को रोकते हुए खाते को फ्रीज कर दिया था।
इस पूरे मामले की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने जाली दस्तावेजों के जरिए नोएडा प्राधिकरण के नाम पर बैंक ऑफ इंडिया में फर्जी खाता खुलवाया।
इस खाते का संचालन अब्दुल खादर नामक व्यक्ति कर रहा था, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस गिरोह ने नोएडा प्राधिकरण के फर्जी हस्ताक्षरों वाले दस्तावेजों के आधार पर बैंक को धोखा देकर धनराशि ट्रांसफर कराई थी।
गिरफ्तार आरोपी वरुण कुमार त्यागी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया था। फर्जी एफडी के माध्यम से 3.90 करोड़ रुपए तीन अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किए गए थे।
आरोपी ने बताया कि इस अपराध के बदले उसे करीब 4 लाख रुपए मिले थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह केवल ‘त्यागी’ नाम का इस्तेमाल करता था। इस केस में पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों में अब्दुल खादर, राजेश पांडेय, सुधीर, मुरारी, राजेश बाबू, मनु भोला (मास्टरमाइंड), त्रिदिब दास, राहुल मिश्रा उर्फ गौरव शर्मा और अजय कुमार पटेल शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच जारी है और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है।
राजनीति
कांग्रेस गठबंधन की सहयोगी पार्टी राजद से हुई सतर्क : दिलीप जायसवाल

पटना, 12 अप्रैल। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसमें भाजपा भी पूरी तरह चुनावी मोड में है। इस दौरान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को एक दिवसीय बिहार यात्रा के क्रम में पटना पहुंचेंगे।
शिवराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 अप्रैल को मधुबनी में प्रस्तावित यात्रा को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शनिवार को बताया कि इस बैठक में एनडीए घटक दल के नेता भी शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को मधुबनी में आगमन हो रहा है। वह यहां एक रैली को संबोधित करेंगे। इसमें मधुबनी जिला के अलावा आसपास के सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, अररिया जैसे जिलों के लोग भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर इन सभी 10 जिलों के सभी सांसद, विधायक, बिहार सरकार के मंत्री और एनडीए घटक दल के सभी पांच दलों के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, सांसद संजय झा, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे सभी नेता इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे।
इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन और उनके कार्यक्रम की तैयारी को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पटना आ रहे हैं। यह बैठक भाजपा के प्रदेश कार्यालय में होगी। इस दौरान वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे।
इधर, कांग्रेस के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस अब राजद से सचेत और सतर्क हो गई है। राजद अपनी ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस का सफाया करने में जुटी थी, जिसे कांग्रेस भांप गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी इसके संकेत दे चुके हैं।
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