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Saturday,04-October-2025
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राजनीति

केंद्र हमारे अधिकार छीन कर उपराज्यपाल को दे रहा है : दिल्ली सरकार

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Manish-Sisodia

 दिल्ली सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार ने गोपनीय तरीके से दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीन कर उपराज्यपाल को देने के कानून को मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार के कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित यह बिल लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के खिलाफ है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “गोपनीय तरीके से बनाए गए कानून द्वारा बीजेपी उपराज्यपाल के साथ पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पर शासन करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार, एलजी की शक्तियां बढ़ाकर दिल्ली के विकास को रोकने की तैयारी में है। संविधान की व्याख्या के खिलाफ जाते हुए केंद्र ने एक विशेष बिल के जरिये पुलिस, भूमि और पब्लिक आर्डर के अतिरिक्त एलजी को अन्य शक्तियां भी देने की तैयारी की है। यह बिल जनता द्वारा चुनी दिल्ली सरकार की शक्तियां कम कर एलजी को निरंकुश शक्तियां प्रदान करेगा।”

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोपनीय तरीके से दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई सरकार के अधिकारों को छीन कर उपराज्यपाल को देने के कानून को मंजूरी दी है। इस कानून से एलजी की शक्तियां बढ़ेंगी और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास दिल्ली की जनता के हितों के लिए निर्णय लेने का अधिकार नहीं बचेगा। यह लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के खिलाफ है।”

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, “इस कानून के माध्यम से एलजी पहले की तरह जनता के हितों के हर मामले में दखल देंगे। दिल्ली के विकास को रोकने का काम करेंगे। पिछले पांच साल में दिल्ली सरकार ने जो भी फैसले लिए एलजी ने उसमें हमेशा व्यवधान उत्पन्न किया। मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी, मुफ्त बिजली, पानी, स्कूलों के विकास की फाइलों को एलजी द्वारा ठंडे बस्ते में डाला गया।”

सिसोदिया ने कहा कि, “गोपनीय तरीके से बनाया गया यह कानून दोबारा दिल्ली के विकास को रोकेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहती है कि दिल्ली के लोगों को विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, मुफ्त में बिजली और पानी मिल सके। बीजेपी स्वयं के शासित राज्यों की जनता को तो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रख रही है, पर दिल्ली की जनता से भी उनकी सुविधाएं छीनना चाहती है। इसलिए एलजी को संविधान के खिलाफ जाते हुए अलोकतांत्रिक तरीके से निरंकुश शक्तियां दी जा रही हैं।”

राष्ट्रीय समाचार

वाराणसी में हनुमान चालीसा पाठ बजाने पर विवाद, पुजारी को धमकाने का आरोप, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध

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वाराणसी, 4 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंदिर के पुजारी को धमकाने का मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है। विवाद उस समय उत्पन्न हुआ, जब मंदिर में स्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ बजाया जा रहा था। इस घटना के कारण हिंदू संगठन से जुड़े लोगों में भारी गुस्सा है। उन्होंने विरोध करते हुए मौके पर जाकर फिर से हनुमान चालीसा पाठ किया।

जानकारी सामने आई कि वाराणसी के मदनपुर क्षेत्र में स्थित एक हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ बजाया जा रहा था। आरोप है कि हनुमान चालीसा पाठ पर विशेष समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को पुजारी के साथ बहस करते हुए देखा गया। इसके बाद वहां अन्य लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।

मंदिर के पुजारी ने विशेष समुदाय के लोगों पर धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और आरोपी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। दशाश्वमेध के एसीपी शुभम कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की।

हालांकि, इस घटना के बाद हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। हिंदू संगठन हनुमान सेना ने घटना के विरोध में मंदिर के नजदीक जांगमबाड़ी मठ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया।

संगठन के लोगों का कहना है कि मंदिर में मोबाइल पर सुबह-शाम हनुमान चालीसा का पाठ बजाया जाता है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग काशी में दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, जिससे पूरी काशी परेशान है।

उन्होंने कहा, “मस्जिदों पर लाउडस्पीकर हटवाने के लिए संगठन की तरफ से कई बार प्रयास किए गए। प्रशासन ने भी कई बार कोशिश की है। विरोध के समय लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी जाती है, लेकिन बाद में वे लोग फिर से तेज आवाज में लाउडस्पीकर पर नमाज पढ़ते हैं। सुबह 4 बजे ये लोग तेज स्पीकर में लाउडस्पीकर पर अजान करते हैं।”

हिंदू संगठन के लोगों ने चेतावनी दी कि अगर काशी में हनुमान चालीसा नहीं बजाई जाएगी तो मस्जिदों में नमाज भी नहीं होगी। उन्होंने कहा, “हनुमान जी की शपथ लेते हुए उन्होंने कहा कि हम किसी भी मस्जिद पर अजान नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए रासुका लगे या हमारा एनकाउंटर हो जाए।”

इसी बीच, संगठन के लोगों ने मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई पर संतुष्टि जताई। इसके साथ ही, उन्होंने फिर से चेतावनी दी कि अगर दोबारा काशी में इस तरह की हरकत हुई तो वे चुप नहीं बैठेंगे।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में चक्रवात ‘शक्ति’ का अलर्ट: 4 से 7 अक्टूबर तक मुंबई, पुणे, ठाणे समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

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मुंबई, 4 अक्टूबर : भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों के लिए अलर्ट जारी किया है क्योंकि अरब सागर में बना चक्रवात ‘शक्ति’ राज्य के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहा है। विभाग के अनुसार, 4 से 7 अक्टूबर के बीच मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, पुणे और आसपास के जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने बताया कि यह प्रणाली अगले 24 घंटों में एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकती है। अधिकारियों ने समुद्र में तेज हवाओं, भारी बारिश और निचले इलाकों में जलभराव की चेतावनी दी है।

सरकार ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है और सभी आपदा प्रबंधन दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने अपनी आपातकालीन हेल्पलाइन सक्रिय कर दी है और नागरिकों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान घरों में ही रहें।

विद्युत विभाग, रेलवे और बस सेवाओं को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

चक्रवात ‘शक्ति’ इस वर्ष अरब सागर में बनने वाला पहला बड़ा तूफान है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में राहत भरी बारिश तो होगी, लेकिन साथ ही ऊँची लहरों और भारी वर्षा से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है।

राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें।

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राजनीति

वायनाड भूस्खलन: प्रभावितों की मदद के लिए प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से मांगे 2,221 करोड़ रुपए

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नई दिल्ली, 4 अक्टूबर : कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के वायनाड जिले में 2024 में आई भूस्खलन को लेकर केंद्र सरकार से राहत राशि कम दिए जाने पर विरोध जताया है। उन्होंने इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठकर मानवता के दृष्टिकोण से देखने की बात कही है।

प्रियंका गांधी ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा कि वायनाड के लोगों ने भूस्खलन में अपने घर, जीवनयापन के साधन और अपने प्रियजनों को खो दिया है। इस त्रासदी से उबरने के लिए केरल सरकार ने 2,221 करोड़ रुपए की मदद मांगी थी ताकि प्रभावित लोगों की जिंदगी फिर से शुरू हो सके, लेकिन केंद्र सरकार ने मात्र 260 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की, जो कि मांग की गई राशि का बहुत छोटा हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि वायनाड के लोग प्रधानमंत्री के यहां आने के बाद मदद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। प्रियंका गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि राहत और पुनर्वास का काम राजनीति से ऊपर होना चाहिए। मानव पीड़ा को राजनीतिक अवसर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

प्रियंका ने आगे कहा कि वायनाड के लोग न्याय, समर्थन और सम्मान के हकदार हैं। ऐसे समय में जब वे अपने जीवन को दोबारा संवारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पूरा सहयोग मिलना चाहिए न कि उपेक्षा।

केरल के वायनाड में आए भूस्खलन ने हजारों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदलकर रख दिया था। घर तबाह हो गए थे, खेती-बाड़ी प्रभावित हुई थी और कई लोगों की मौत हो गई थी। इस आपदा ने स्थानीय जनता की हालत बेहद दयनीय कर दी थी।

कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से मंजूर की गई 260 करोड़ रुपए की राशि वायनाड के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से पुनः विचार करने और उचित राहत राशि मंजूर करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के संकट के समय में मानवता की जीत होनी चाहिए न कि राजनीति की। प्रियंका गांधी ने अपने ‘एक्स’ पोस्ट के अंत में लिखा, “राहत और पुनर्वास को राजनीति से ऊपर उठना होगा। मानवीय पीड़ा को राजनीतिक अवसर नहीं माना जा सकता।”

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