महाराष्ट्र
बॉम्बे एचसी का कहना है कि असुरक्षित इमारतों के पुनर्विकास के लिए 100% सहमति जरूरी नहीं है
बॉम्बे हाईकोर्ट ने घोषित किया है कि निजी और नगरपालिका भवनों को “सी -1 श्रेणी (खतरनाक या असुरक्षित)” घोषित करने के लिए बीएमसी द्वारा जारी 2018 दिशानिर्देशों के खंड 1.15 में सभी (100%) किरायेदारों से सहमति / समझौता प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। रहने वाले। इसने आगे देखा कि विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियमन (DCPR) -2034 के तहत किए गए प्रस्तावों के लिए लागू होने वाले भवन के 51-70% रहने वालों / किरायेदारों की सहमति, प्रसंस्करण विकास / पुनर्विकास प्रस्ताव के लिए पर्याप्त अनुपालन की राशि होगी, के लिए एक प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) जारी किया जाना है।
बीएमसी द्वारा एक इमारत के पुनर्विकास के लिए सीसी देने से इनकार करने के बाद राज और जैन आहूजा ने अदालत का रुख किया और कहा कि सभी रहने वालों ने पीएएए पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति नहीं दी है।
जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और आरएन लड्डा की पीठ डेवलपर्स राज आहूजा और जैन आहूजा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें क्लॉज 1.15 को चुनौती दी गई थी। बीएमसी द्वारा यह कहते हुए सीसी देने से इनकार करने के बाद कि उन्होंने सभी किरायेदारों के साथ एक स्थायी वैकल्पिक आवास समझौते (पीएएए) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, के बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पीठ ने कहा, “हमारी स्पष्ट राय में, याचिकाकर्ताओं (डेवलपर्स) से 100% किरायेदारों की सहमति और इसकी अनुपस्थिति में सीसी को रोकने के लिए एमसीजीएम के लिए यह मनमाना था।”
डेवलपर्स ने तर्क दिया कि हमेशा 100% किरायेदारों को फिर से तैयार करने के लिए सहमत नहीं होंगे
खंड की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए, डेवलपर्स ने तर्क दिया कि यह हमेशा बोधगम्य नहीं हो सकता है कि 100% किरायेदार पुनर्विकास के लिए सहमत हों। इस तरह की पूर्व शर्त होने से गंभीर परिणाम होंगे, जिसमें परियोजना को अल्पसंख्य/कम संख्या में किरायेदारों या सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा गतिरोध में लाया जाना शामिल है। हालांकि, बीएमसी ने यह कहते हुए दिशानिर्देशों को सही ठहराया कि किरायेदारों के हितों की रक्षा करना निगम की जिम्मेदारी है।
मामले में एचसी का अवलोकन
न्यायाधीशों ने जोर देकर कहा, “कानून में यह एक स्थापित स्थिति है कि अल्पसंख्यक निवासियों/किरायेदारों के हितों को बहुसंख्यक निवासियों के हितों का विरोध नहीं किया जा सकता है, साथ ही ऐसे व्यक्ति मालिकों पर पुनर्विकास कार्य शुरू करने में देरी नहीं कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना लागत में वृद्धि हो रही है, जो मालिकों/डेवलपर्स और सबसे बढ़कर अधिकांश कब्जाधारियों के लिए गंभीर रूप से प्रतिकूल होगा।
महाराष्ट्र
बांद्रा गरीब नगर तोड़फोड़ अभियान: एक्स अकाउंट पर अफवाह फैलाने के लिए अकाउंट होल्डर के खिलाफ केस दर्ज, धार्मिक नफरत फैलाने का आरोप
मुंबई: साइबर पुलिस ने दावा किया है कि उसने मुंबई के बांद्रा गरीब नगर में तोड़फोड़ के काम की अफवाह फैलाने के लिए एक एक्स अकाउंट होल्डर के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक, कल दोपहर एक एक्स अकाउंट पर यह अफवाह फैलाई गई कि अगले दिन भी बांद्रा में तोड़फोड़ के काम के दौरान दंगे और हिंसा होगी। साइबर बांद्रा ने एक्स अकाउंट होल्डर पर दो समुदायों के बीच नफरत और अशांति फैलाने का आरोप लगने के बाद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर कोई भी विवादित और आपत्तिजनक कंटेंट शेयर न करें। सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाला प्रोपेगैंडा और बेबुनियाद अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में सावधानी बरतने की भी रिक्वेस्ट की है। पुलिस ने नागरिकों से कहा है कि वे बिना किसी वेरिफिकेशन के सोशल मीडिया पर अनवेरिफाइड जानकारी न फैलाएं। अगर कोई ऐसा कंटेंट पब्लिश करता है या सोशल मीडिया पर फैलाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर भी निगरानी शुरू कर दी गई है। एक्स पर यह अफवाह फैलाई गई कि शुक्रवार की नमाज के बाद बांद्रा में हालात एक बार फिर बिगड़ गए और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है और इस एक्स अकाउंट पर केस दर्ज किया गया है।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) मुंबई जोनल यूनिट ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी की दो बड़ी कोशिशों को नाकाम कर दिया। एजेंसी ने दो अलग-अलग मामलों में कुल 2.25 किलोग्राम कोकीन जब्त की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में अनुमानित कीमत 11.25 करोड़ रुपए है। इस कार्रवाई में चार विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।
22 मई 2026 को डीआरआई को खुफिया जानकारी मिली कि अदीस अबाबा (इथियोपिया) से मुंबई आ रहे दो यात्रियों के जरिए कोकीन तस्करी की जा रही है। टीम ने तुरंत एक्शन लिया और एक पुरुष व एक महिला यात्री को रोका। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने नशीले पदार्थ भरे कैप्सूल निगल रखे हैं। उन्हें तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल प्रक्रिया के बाद उनके शरीर से 84 कैप्सूल बरामद किए गए। इनमें 1.40 किलोग्राम कोकीन थी, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
इससे पहले, 19 मई 2026 को भी डीआरआई ने एक और सफल ऑपरेशन किया। अदीस अबाबा से आए एक अफ्रीकी पुरुष और एक अफ्रीकी महिला यात्री को रोका गया। पूछताछ के दौरान, दोनों ने कोकीन के कैप्सूल निगलने की बात स्वीकार की। अस्पताल में कराए गए मेडिकल चेकअप में उनके शरीर से 63 कैप्सूल निकाले गए, जिनमें 850 ग्राम कोकीन थी। इसकी अनुमानित कीमत 4.25 करोड़ रुपए है।
डीआरआई अधिकारियों ने सभी चारों आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि ये कोकीन कहां से आई थी और इसका नेटवर्क भारत में कहां-कहां तक फैला हुआ है।
डीआरआई मुंबई जोनल यूनिट के प्रमुख ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स के जरिए भारत में ड्रग्स तस्करी की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं। खासकर अफ्रीकी देशों से आने वाली उड़ानों पर खुफिया तंत्र को और मजबूत किया गया है। हाल के महीनों में मुंबई एयरपोर्ट पर ऐसी कई सफल पकड़ हुई है, जिससे तस्करों के मंसूबे लगातार ध्वस्त हो रहे हैं।
मुंबई पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने डीआरआई को पूर्ण सहयोग दिया। अधिकारियों का मानना है कि ये पकड़ न केवल बड़े मात्रा में ड्रग्स को बाजार में पहुंचने से रोकती है, बल्कि युवाओं को नशे के खतरे से भी बचाती है।
महाराष्ट्र
मुंबई नगर निगम ने अपील की है कि 16 मई से 14 जून के बीच होने वाली एन्यूमेरेटर्स की मीटिंग में ‘एसई आईडी’ देना ज़रूरी है।
मुंबई; सेंसस 2027 के दूसरे फेज़ की ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस’ का प्रोसेस अभी चल रहा है, और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर और सेंसस ऑफिसर अश्विनी भिड़े ने उन नागरिकों से अपील की है जिन्होंने सेल्फ-एन्यूमरेशन पूरा कर लिया है कि उन्हें मिली डिटेल्स संबंधित एन्यूमरेटर्स को दें। नियुक्त एन्यूमरेटर्स 16 मई से 14 जून, 2026 तक नागरिकों के घरों का दौरा कर रहे हैं। इन दौरों के दौरान, सेल्फ-एन्यूमरेशन में जमा की गई जानकारी के वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और फाइनल प्रेजेंटेशन का प्रोसेस चल रहा है। इसके लिए नागरिकों को एन्यूमरेटर्स को अपनी डिटेल्स देना ज़रूरी है। एन्यूमरेटर्स द्वारा जानकारी के वेरिफिकेशन और अप्रूवल के बाद ही ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस’ का प्रोसेस पूरा माना जाएगा।
सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल पर नागरिकों द्वारा जमा की गई जानकारी एक सुरक्षित सरकारी सर्वर पर ‘एन्क्रिप्टेड’ फॉर्म में स्टोर की जा रही है। भिड़े ने कहा कि इस प्रोसेस के लिए लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, नागरिकों को किसी भी अफवाह या झूठी वेबसाइट से सावधान रहना चाहिए और सिर्फ़ ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। भिड़े ने नागरिकों से यह भी अपील की है कि वे जनगणना प्रक्रिया को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, सही और आसान बनाने के लिए गिनती करने वालों को ज़रूरी सहयोग दें।
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मुंबई एयरपोर्ट पर 2.25 किलो कोकीन जब्त, 11.25 करोड़ की कीमत; चार विदेशी गिरफ्तार
मुंबई नगर निगम ने अपील की है कि 16 मई से 14 जून के बीच होने वाली एन्यूमेरेटर्स की मीटिंग में ‘एसई आईडी’ देना ज़रूरी है।
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