मुंबई; मुंबई के शिवाजी पार्क, कुर्ला, चंबोर, चूनाभट्टी, मानखुर्द और दूसरे सबअर्बन इलाकों में महाराष्ट्र बंद की वजह से वीबीए ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच, पुलिस ने चेंबोर, कुर्ला और दूसरे इलाकों से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बाद में प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया। महाराष्ट्र बंद की वजह से मुंबई में नॉर्मल सिस्टम पर असर पड़ा, लेकिन स्कूल, कॉलेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोज़ की तरह चल रहे थे। इसके साथ ही, मुंबई के कुर्ला इलाके में नेट पेपर लीक मामले के विरोध में महिला प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरीं और रोड ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफिक सिस्टम पर असर पड़ा। बाद में पुलिस ने महिलाओं को सड़क से हटाया और नॉर्मल ज़िंदगी नॉर्मल हुई। महाराष्ट्र बंद की वजह से मुंबई के अलग-अलग इलाकों में नॉर्मल ऑर्डर पर असर पड़ा है। ठाकरे भाइयों और अमित और आदित्य ठाकरे ने भी शिवाजी पार्क में प्रदर्शनकारियों का सपोर्ट किया है। अब ठाकरे भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि वे 26 जुलाई को मार्च करेंगे। अगर कोई दिल्ली जैसी अफरा-तफरी या पत्थरबाजी या हिंसा करने की कोशिश करेगा, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एमएनएस इसका जवाब देगी। इसके साथ ही, राज ठाकरे ने शांतिपूर्ण विरोध का ऐलान किया है और सरकार को धमकी दी है कि अगर इस विरोध में अशांति फैलाने की कोई कोशिश की गई, तो उसका जवाब दिया जाएगा। आज विरोध के दौरान कई प्रदर्शनकारियों और नेताओं को हिरासत में लिया गया।

पुलिस ड्राइवर ने स्टूडेंट्स को ड्रग केस में फंसाने की धमकी दी

शिवाजी पार्क में स्टूडेंट्स को ड्रग केस में फंसाने की धमकी देने का वीडियो वायरल होने के बाद, इस मामले में कांस्टेबल के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है और इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कांस्टेबल की जांच चल रही है और उसे यहां से हटा दिया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में वीडियो वायरल हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस विरोध की आड़ में उद्धव ठाकरे अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे सरकार में पेपर लीक हुआ है।

महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्र आंदोलनों पर महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करने और उन पर नशीले पदार्थ (ड्रग्स) रखने का आरोप लगाकर फंसाने की धमकी देने के लिए प्रशासन की कड़ी आलोचना की।

वडेट्टीवार ने कहा कि छात्रों का भविष्य एक बेहद गंभीर मुद्दा है और सरकार को उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आवाज दबाने के लिए बल का प्रयोग करना लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है।

वडेट्टीवार ने कहा, “महाराष्ट्र पुलिस का आदर्श वाक्य है ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ (अच्छे लोगों की रक्षा करना और बुरे लोगों को दंडित करना)। फिर भी, पुलिस अधिकारी खुद छात्र प्रदर्शनकारियों पर 50 ग्राम ड्रग्स रखने का आरोप लगाकर फंसाने की धमकी दे रहे हैं।”

उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए सवाल किया, “ऐसा लगता है कि अब नागरिकों को खुद पुलिस से बचाने का समय आ गया है। आखिर छात्रों को धमकाने के लिए पुलिस के पास ये नशीले पदार्थ कहां से आए?”

यह बताते हुए कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी छात्रों के मुद्दों का पुरजोर समर्थन किया है, वडेट्टीवार ने कहा कि पार्टी ने राज्यव्यापी प्रदर्शन शुरू किए हैं, जिसमें तालुका स्तर तक के अभिभावक भी शामिल हो रहे हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले राज्य प्रशासन से जनता की भावनाओं को सुनने और छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए रचनात्मक कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बातचीत शुरू करने के बजाय सरकार आंदोलन को बेरहमी से कुचलने की कोशिश कर रही है।

पेपर लीक के मुद्दे पर वडेट्टीवार ने बताया कि पिछले एक दशक में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिससे लाखों प्रतियोगी छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है।

उन्होंने कहा परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सत्ताधारी प्रशासन को सलाह दी कि वह विपक्ष पर दोष मढ़ने के बजाय अपनी विफलताओं को स्वीकार करे और सुधार लागू करे।

कांग्रेस नेता ने किसानों के सामने मौजूद संकट का जिक्र करते हुए कृषि ऋण माफी के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि अव्यवस्थित माफी सूचियों ने यह उजागर कर दिया है कि किसानों के साथ किस तरह धोखा किया जा रहा है और उन्होंने इस मामले में प्रशासन से तत्काल पारदर्शिता की मांग की।

इससे पहले, बुधवार को महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाजपा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस सांसदों के साथ किए गए अस्वीकार्य व्यवहार की निंदा की।

कांग्रेस ने गांधी भवन से दक्षिण मुंबई में स्थित भाजपा कार्यालय तक एक विरोध मार्च निकाला। पार्टी का इरादा भाजपा कार्यालय पहुंचकर उन्हें संविधान की एक प्रति सौंपने का था। हालांकि, पुलिस ने रीगल सिनेमा के पास कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों को रोक लिया और हिरासत में ले लिया।

प्रदर्शनकारियों ने “मोदी हटाओ, देश बचाओ” और “जब-जब मोदी डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं” जैसे जोरदार नारे लगाए।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में कई पदाधिकारियों और प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। इनमें लेजिस्लेचर पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व मंत्री नसीम खान, विधायक भाई जगताप, पूर्व सांसद भालचंद्र मुंगेकर, पूर्व सांसद हुसैन दलवई और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी समेत कई अन्य लोग शामिल थे।

सपकाल ने आरोप लगाया कि नीट प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में चल रही गड़बड़ियों को लेकर मोदी सरकार की नाकामी ने देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है।

गुस्साए छात्र सड़कों पर उतरे, लेकिन उन्हें मोदी-शाह प्रशासन के आदेश पर पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज, वॉटर कैनन और आंसू गैस का सामना करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों से लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने के अधूरे वादों से युवाओं को गुमराह किया। उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार की कमी के अलावा, परीक्षाएं भी ठीक से आयोजित नहीं हो रही थीं।

मुंबई: उत्तर प्रदेश सरकार के रामपुर में मौलाना मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्सों को गिराने के आदेश पर मुंबई में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। इस कार्रवाई के खिलाफ आज मुंबई के मशहूर ‘इस्लाम जिमखाना’ में एक अहम मीटिंग हुई। इसमें शामिल लोगों ने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि हायर एजुकेशन के लिए नए सेंटर बनाने के बजाय, सरकार एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर रही है जो हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य बनाता है। मीटिंग में बोलने वालों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह मुद्दा सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों स्टूडेंट्स के एजुकेशनल भविष्य, एजुकेशन सिस्टम और माइनॉरिटीज के अधिकारों से जुड़ा है। उनका मानना ​​था कि अगर यूनिवर्सिटी के ऑपरेशन या कंस्ट्रक्शन में कोई टेक्निकल गड़बड़ियां थीं, तो सरकार को उन्हें कानूनी दायरे में ठीक करके इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहिए था। कोई कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन खोजने के बजाय, यह कार्रवाई सिर्फ पॉलिटिकल बदले की भावना से की जा रही है। मीटिंग में एकमत से इस गलत पॉलिसी की कड़े शब्दों में निंदा की गई। आगे की कार्रवाई तय करने के लिए मीटिंग में अहम प्रस्ताव पास किए गए। यह तय हुआ कि एक डेलीगेशन तुरंत महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलेगा और एक मेमोरेंडम देगा, जिसमें उनसे उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में दखल देने का निर्देश देने की अपील की जाएगी। यह भी चेतावनी दी गई कि अगर सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ आगे कोई एक्शन लिया, तो मुंबई में एक बड़ा पब्लिक मूवमेंट शुरू किया जाएगा। इस ज़रूरी मीटिंग में मुंबई के बड़ी संख्या में जाने-माने स्कॉलर, सोशल वर्कर और बुद्धिजीवी शामिल हुए, जिनमें विधायक अबू आसिम आज़मी, यूसुफ अब्राहानी, मेराज सिद्दीकी, मौलाना अनीस अशरफी, आमिर इदरीसी, सलीम अलवर, सईद हामिद, सरफराज आरज़ू और डॉ. ज़ेबा मलिक शामिल थे।