महाराष्ट्र
बीएमसी की नई डेडलाइन, नवंबर तक होगा टीकाकरण
बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि सीएसआर के तहत बीएमसी की झोली में साढ़े चार लाख डोज आए हैं। इसी तरह मदद के हाथ बढ़ते रहे और सरकार से नियमित रूप से वैक्सीन मिलती रही, तो पूरी मुंबई का टीकाकरण नवंबर के अंत किया जा सकता है।फिलहाल, मुंबई में रोजाना 50 हजार से एक लाख के बीच लोगों का टीकाकरण हो रहा है। इस रफ्तार को देखते हुए बीएमसी ने टीकाकरण की नई डेडलाइन तय की है। इसके तहत, नवंबर के अंत तक पूरी मुंबई का टीकाकरण करने का लक्ष्य है।
कोरोना की दोनों लहर से जंग लड़ चुकी बीएमसी के सामने अब संभावित तीसरी लहर से निपटने की चुनौती है। इस लहर को मात देने के लिए बीएमसी टीकाकरण पर जोर दे रही है। सभी पात्र लाभार्थियों को कोरोना के दोनों टीके मिलें, इसके लिए बीएमसी हरसंभव प्रयास कर रही है। टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए बीएमसी निजी कंपनियों और स्वयंसेवी संस्थाओं का सहारा ले रही है।
बीएमसी के मुताबिक, अब तक 56 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का पहला टीका लग चुका है। टीकाकरण के लिए पात्र लाभार्थियों की संख्या करीब 1 करोड़ है। इसका आकलन करें, तो अब तक 56 फीसद लोगों को पहला डोज मिल चुका है।
मुंबईकरों के लिए सोमवार को राहतभरी खबर आई है। जुलाई की तरह अगस्त में भी कोरोना के नए मामले कम मिल रहे हैं। सोमवार को 477 दिन बाद कोरोना के सबसे कम नए मरीज मिले हैं। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 208 नए मरीज मिले हैं, और 3 लोगों की मौत हुई है।
बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद जुलाई से मुंबई और राज्य में कम मामले मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। बीते माह में ही दो बार 15 महीने बाद कोरोना के सबसे कम मामले मिल चुके हैं। यह सिलसिला अगस्त में भी जारी रहा। 18 अप्रैल 2020 को 183 मरीज मिले थे। इसके अलावा, पिछले 7 महीने में जुलाई में ही सबसे कम मरीज मिल चुके हैं। जुलाई में कोरोना के सिर्फ 12 हजार मरीज मिले थे।हालांकि अगस्त में भी शुरुआत से ही रोजाना नए मामले सबसे कम मिल रहे हैं। इसके अलावा, सोमवार को राज्य में 4,505 मरीज मिले और 68 लोगों की मौत हुई है। इसके पहले 5 जुलाई को राज्य में सबसे कम मौतें दर्ज हुई थीं। 5 जुलाई को राज्य में 51 लोगों की मौत हुई थी।
महाराष्ट्र
तीन कंपनियों की नियुक्ति के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने बीएमसी के फाइनेंशियल सिस्टम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मांग की

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) – एशिया की सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी ‘म्युनिसिपल बॉन्ड’ के ज़रिए ₹9,500 करोड़ जुटाने का प्लान बना रही है। ये बॉन्ड दिसंबर तक जारी किए जाने हैं। हालांकि, भिवंडी ईस्ट से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने मंगलवार को मांग की कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड जारी करने से पहले कॉर्पोरेशन के इन्वेस्टमेंट पर एक फाइनेंशियल व्हाइट पेपर जारी करे। इस मुद्दे पर बोलते हुए, विधायक रईस शेख ने बताया कि बीएमसी ने प्रस्तावित बॉन्ड को मैनेज करने के लिए तीन कंपनियों – ए.के. कैपिटल सर्विसेज़, टिप्सन्स कंसल्टेंसी सर्विसेज़, और ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स – को चुना है। ये कंपनियां जारी करने की प्रक्रिया में मर्चेंट बैंकर के तौर पर काम करेंगी। कॉर्पोरेटर इन बॉन्ड को जल्दबाजी में जारी करने का लगातार विरोध कर रहे हैं, और यह विरोध जारी है। ये बॉन्ड असल में एक तरह का कर्ज़ हैं। बीएमसी को इन पर ब्याज देना होगा, और इस सब का इनडायरेक्ट बोझ आखिरकार मुंबई के नागरिकों पर पड़ेगा।
बीएमसी ने चुनाव से ठीक पहले शहर के ब्यूटीफिकेशन प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिए। नतीजतन, कॉर्पोरेशन का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिगड़ गया है। इससे बीएमसी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इंटीग्रेटेड फ्लड कंट्रोल स्कीम, पंपिंग स्टेशन, टनल और बड़ी सड़कों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मार्केट से फंड उधार लेने पर मजबूर होना पड़ा है। विधायक रईस शेख ने आरोप लगाया कि बीएमसी के 133 साल के इतिहास में पहली बार कॉर्पोरेशन को बॉन्ड के ज़रिए फंड जुटाने पर मजबूर होना पड़ा है। बॉन्ड जारी करते समय एक भरोसेमंद रीपेमेंट प्लान ज़रूरी है। यह वेरिफाई करना ज़रूरी है कि नगर निगम लोन चुका पा रहा है या नहीं। हालांकि, नगर निगम प्रशासन इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। नतीजतन, विपक्ष लगातार फाइनेंशियल व्हाइट पेपर की मांग कर रहा है। व्हाइट पेपर जारी करने से कॉर्पोरेशन की सही फाइनेंशियल स्थिति सामने आएगी और उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल्स साफ होंगी। विधायक रईस शेख ने कहा कि कॉर्पोरेशन के इन्वेस्टमेंट की भी जांच होनी चाहिए, और उसके बाद ही प्रशासन के लिए 9,500 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करना सही होगा।
महाराष्ट्र
वेस्टर्न रेलवे 5 साल से टिकटों की ब्लैक ट्रेडिंग कर रहा था, मामले में एजेंट और कर्मचारियों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गिलगली ने खुलासा किया

मुंबई वेस्टर्न रेलवे के पास रेलवे द्वारा बेचे गए टिकटों की कालाबाजारी और अपराधियों के मामलों का कोई रिकॉर्ड नहीं है या इन मामलों में शामिल पाए गए लोगों का नहीं है, यह चौंकाने वाला खुलासा मुंबई वेस्टर्न रेलवे ने एक्टिविस्ट अनिल गिलगली की आरटीआई एप्लीकेशन के जवाब में किया। वेस्टर्न रेलवे के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गिलगली को राइट टू इन्फॉर्मेशन (आरटीआई) एक्ट, 2005 के तहत दी गई जानकारी से पता चलता है कि 2021 और 2026 के बीच (अब तक) गैर-कानूनी रेलवे टिकटों की बिक्री से जुड़े कुल 2,885 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि, यह दावा किया गया कि इन मामलों में गिरफ्तार किए गए खास एजेंटों और कर्मचारियों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। मिले डेटा के मुताबिक, ये केस रजिस्टर हुए: 2021 में 684, 2022 में 629, 2023 में 655, 2024 में 538, 2025 में 249, और 2026 में अब तक 130। इससे पता चलता है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ के खिलाफ वेस्टर्न टिकटिंग के खिलाफ एक्शन ले रही है।
हालांकि RTI एप्लीकेशन में पिछले पांच सालों में ऐसे मामलों में गिरफ्तार किए गए दलालों, एजेंटों और रेलवे कर्मचारियों की साल-वार और ज़ोन-वार डिटेल्स भी मांगी गई थीं, लेकिन वेस्टर्न रेलवे ने अपने जवाब में कहा कि “ऐसे आंकड़े ज़ोनल हेडक्वार्टर लेवल पर मेंटेन नहीं किए जाते हैं।” इसलिए, गिरफ्तार किए गए दलालों, एजेंटों और कर्मचारियों का डेटा नहीं दिया गया।
आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गिलगली ने कहा कि टिकटिंग के खिलाफ हजारों केस रजिस्टर होना इस मुद्दे की गंभीरता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि ज़ोनल हेडक्वार्टर लेवल पर गिरफ्तार किए गए दलालों, एजेंटों और कर्मचारियों का रिकॉर्ड मेंटेन न कर पाने से वेस्टर्न रेलवे की मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी कमजोर होती है। उन्होंने रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसे मामलों का एक सेंट्रल डेटा रखने और उसे रेगुलर पब्लिक करने की अपील की, ताकि टिकट फ्रॉड को और अच्छे से रोका जा सके।
महाराष्ट्र
पंजरपुर पंपिंग स्टेशन पर काम शुरू, शहर के कुछ पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में 15% पानी की सप्लाई में कटौती की संभावना

मुंबई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) का हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पंजरापुर में मुंबई-3ए पंपिंग स्टेशन पर मौजूदा 6.6 केवी हाई टेंशन (एचटी) कंट्रोल पैनल को बदलने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। इस वजह से, पंजरापुर से भांडुप वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी की सप्लाई 20 घंटे के लिए बंद रहेगी, यानी मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को सुबह 9:00 बजे से बुधवार, 29 जुलाई, 2026 को सुबह 5:00 बजे तक। इस वजह से, शहर के कुछ हिस्सों और सब-पार्टी में पानी की सप्लाई 15% तक कम हो सकती है। ईस्टर्न सबर्ब्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से इस पर ध्यान देने और अपना सहयोग देने की रिक्वेस्ट करता है। इस प्रोजेक्ट में पंजरापुर में मुंबई-3ए पंपिंग स्टेशन पर 6.6 केवी एचटी कंट्रोल पैनल को बदलना शामिल है। इस पहल के तहत, 10 मौजूदा पुराने एचटी कंट्रोल पैनल को 10 नए, मॉडर्न और कुशल एचटी कंट्रोल पैनल से बदला जाएगा। पहले फेज़ में, कुल 10 एचटी कंट्रोल पैनल में से 4 बदले जाएंगे। यह काम मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को सुबह 9:00 बजे से बुधवार, 29 जुलाई, 2026 को सुबह 5:00 बजे तक किया जाना है। काम को सुरक्षित और सही तरीके से करने के लिए, ‘मुंबई 3ए पंपिंग स्टेशन’ को लगभग 20 घंटे के लिए बंद करना ज़रूरी है। इस वजह से, पंजरापुर से भांडुप वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी की सप्लाई इस 20 घंटे के समय के लिए, यानी 28 जुलाई, 2026 को सुबह 9:00 बजे से 29 जुलाई, 2026 को सुबह 5:00 बजे तक, बंद रहेगी। इससे पूरे शहर में पानी की सप्लाई में 15% की कमी आ सकती है और कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई कम हो सकती है। सबर्ब्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन नागरिकों से इस पर ध्यान देने और सहयोग करने की ज़ोरदार अपील करता है।
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