मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार को घोषणा की कि मराठी और अंग्रेजी स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को “थोपे जाने” के विरोध में 6 जुलाई को मुंबई के गिरगांव से आजाद मैदान तक मोर्चा निकाला जाएगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह मराठी भाषा को नष्ट करने की साजिश है, जिसे हाल ही में शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में हिंदी भाषा को “थोपने” की इजाजत नहीं देगी।

राज ठाकरे स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।

राज ठाकरे ने कहा, “भाषा को लेकर कोई बाध्यता नहीं होगी, चाहे वह हिंदी हो या कोई और। मैं सभी दलों से अपील कर रहा हूं कि 6 जुलाई को हमने गिरगांव से मोर्चा निकालने का फैसला किया है। इस मोर्चे में कोई झंडा नहीं होगा। यह मराठी लोगों का मोर्चा होगा, हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। मैंने रविवार का दिन इसलिए चुना है ताकि सभी आ सकें।”

उन्होंने कहा कि सभी साहित्यकारों, मराठी प्रेमियों, फिल्मी हस्तियों और सभी राजनीतिक दलों को इस मोर्चे में भाग लेना चाहिए।

उन्होंने कहा, “हमें बिना किसी बहस के महाराष्ट्र के लिए एक साथ आना चाहिए।”

मंत्री भूसे से मुलाकात के बारे में राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी भाषा के शिक्षकों की कमी है, लेकिन सरकार कह रही है कि वह 10 हजार शिक्षकों की भर्ती करेगी।

उन्होंने पूछा, “क्या आपके पास वेतन देने के लिए पैसे हैं? राज्य के सामने कई बड़े मुद्दे हैं, तो फिर भाषा पर बात क्यों आ रही है? क्या कोई बड़ी बात छिपाने की कोशिश की जा रही है?”

राज ठाकरे ने कहा, “क्या हिंदी सीखने से आपको फिल्मों में काम मिलेगा? महाराष्ट्र अपनी शिक्षा प्रणाली के कारण बड़ा है। फिर महाराष्ट्र को महान बनाने के लिए हिंदी के पक्ष में यह तर्क क्यों दिया जा रहा है।”

उन्होंने कहा, “यदि सरकार छात्रों की योग्यता बढ़ाने के लिए भाषा के बजाय कला और खेल को बढ़ावा दे रही है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।”

राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदी पर सरकार के रुख को कतई स्वीकार नहीं करती।

उन्होंने कहा, “हम हिंदी थोपे जाने का विरोध करते रहेंगे।”

नई दिल्ली,14 जून। नीट यूजी की परीक्षा दे चुके लाखों छात्रों को परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। छात्रों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) शनिवार को नीट यूजी का परिणाम घोषित करेगा। नीट यूजी की परीक्षा दे चुके 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म होगा और वह एनटीए की वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे।

हालांकि, इस दौरान छात्रों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही परिणाम देखें। कई बार सोशल मीडिया पर चल रही फेक वेबसाइट के जाल में छात्र फंस जाते हैं। इसीलिए, किसी भी तरह के नोटिफिकेशन के लिए छात्र एनटीए की वेबसाइट को ही सर्च करें।

छात्रों को परीक्षा का परिणाम देखने के लिए सबसे पहले नीट की आधिकारिक वेबसाइट ‘नीटडॉटएनटीएडॉटएनआईसीडॉटइन’ पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर नीट 2025 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट करें। इसके बाद रिजल्ट देखें और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें। परीक्षा परिणाम जारी करने से पहले एनटीए ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर नीट यूजी परीक्षा 2025 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है।

एनटीए ने बताया कि सभी उम्मीदवार अब आधिकारिक एनटीए वेबसाइट पर अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। एनटीए की ओर से नीट यूजी की परीक्षा 4 मई को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 20 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। रिजल्ट के साथ ही मेरिट लिस्ट, कट-ऑफ और स्कोरकार्ड भी जारी किए जाएंगे।

कैंडिडेट अपना स्कोरकार्ड भी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद एनटीए एक रिलीज भी जारी करेगा, जिसमें परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के बारे में एक लिस्ट होगी। इसके साथ ही ऑल इंडिया में टॉप करने वाले छात्र के बारे में जानकारी साझा की जाएगी।

वाशिंगटन, 24 मई। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर दूसरी बार मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा ऐसे समय में किया गया है जब एक दिन पहले ही गृह सुरक्षा विभाग ने कहा था कि वह प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के नामांकन से रोक देगा।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एलन गार्बर ने शुक्रवार को हार्वर्ड समुदाय के सदस्यों को लिखे एक पत्र में कहा, ‘यह निरस्तीकरण हार्वर्ड के खिलाफ हमारे द्वारा अपनी अकादमिक स्वतंत्रता को त्यागने से इनकार करने तथा हमारे पाठ्यक्रम, हमारे संकाय और हमारे छात्र निकाय पर संघीय सरकार के अवैध नियंत्रण के आगे झुकने के लिए सरकार की जवाबी कार्रवाई की श्रृंखला को आगे बढ़ाता है।”

गार्बर ने कहा, “हम इस गैरकानूनी और अनुचित कार्रवाई की निंदा करते हैं। यह हार्वर्ड के हजारों छात्रों और विद्वानों के भविष्य को खतरे में डालता है और देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले उन अनगिनत लोगों के लिए चेतावनी है जो अपनी शिक्षा प्राप्त करने और अपने सपने पूरे करने के लिए अमेरिका आए हैं।”

हार्वर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि विश्वविद्यालय ने अभी शिकायत दर्ज की है और एक अस्थायी निरोधक आदेश के लिए प्रस्ताव भी दायर किया जाएगा। उन्होंने कहा, “जब हम कानूनी उपायों की तलाश करेंगे, तो हम अपने छात्रों और विद्वानों का समर्थन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करेंगे।”

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने गुरुवार को इस निर्णय की घोषणा की।

नोएम ने एक बयान में कहा, “इसे देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को नामांकित करना एक विशेषाधिकार है अधिकार नहीं और हार्वर्ड द्वारा संघीय कानून का पालन करने में बार-बार विफल रहने के कारण यह विशेषाधिकार रद्द कर दिया गया है।”

सचिव ने कहा कि भावी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के नामांकन पर रोक लगाने के अलावा, “मौजूदा विदेशी छात्रों को स्थानांतरित होना होगा, अन्यथा उन्हें अपना कानूनी दर्जा खोना होगा।”

11 अप्रैल को ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने हार्वर्ड को एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि विश्वविद्यालय सार्थक प्रशासनिक सुधार और पुनर्गठन करे।

प्रशासन की मुख्य मांगों में परिसर में यहूदी विरोधी भावना को समाप्त करना तथा कुछ अल्पसंख्यक समूहों को लाभ पहुंचाने वाली विविधता पहलों को समाप्त करना शामिल है।

14 अप्रैल को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपने प्रशासन, नियुक्ति और प्रवेश प्रक्रियाओं में व्यापक परिवर्तन करने की ट्रंप प्रशासन की मांग को अस्वीकार कर दिया।

इसके कुछ ही घंटों बाद, ट्रंप प्रशासन ने विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बहु-वर्षीय अनुदान और 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बहु-वर्षीय अनुबंध मूल्य पर रोक लगाने की घोषणा की।

16 अप्रैल को नोएम ने मांग की कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय 30 अप्रैल तक विदेशी छात्र वीजा धारकों की अवैध और हिंसक गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करे, अन्यथा उसे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने का अधिकार खोने का जोखिम उठाना पड़ेगा।

21 अप्रैल को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने कहा कि उसने ट्रंप प्रशासन के वित्त पोषण पर रोक के खिलाफ संघीय मुकदमा दायर किया है, तथा इस कार्रवाई को गैरकानूनी और सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है।