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Tuesday,02-June-2026
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भाजपा के जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से पूछे 10 सवाल

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JP-Nadda

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की घेराबंदी की। उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन से लेकर मेहुल चौकसी से दान लेने के मामले पर सवाल खड़े किए। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से दस सवालों का जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश इन सवालों का जवाब कांग्रेस से चाहता है। जेपी नड्डा ने कहा कि 130 करोड़ देशवासी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए क्या-क्या काम किया और किस तरह से आपने देश के साथ विश्वासघात किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहला सवाल है कि चीन जैसे देश ने 2005 से लेकर 2009 के बीच हर साल राजीव गांधी फाउंडेशन को दान दिया।

लक्जमबर्ग जैसे टैक्स हैवन ने भी 2006 से 2009 के बीच हर साल दान किया। ऐसे एनजीओ और कंपनियों ने भी फाउंडेशन को दान दिए, जिनके गहरे हित थे। आखिर सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन सरकार, दूतावास से क्यों पैसे लिए? क्या पैसों के लिए राष्ट्रीय हितों को कुर्बान करना शर्मनाक नहीं है?

भाजपा अध्यक्ष ने दूसरे सवाल यूपीए शासन में फ्री ट्रेड एग्रीमेट(एफटीए) को लेकर उठाया। उन्होंने कहा कि आज का आरसेप तब एफटीए के रूप में था। आखिर भारत को तब एफटीए का पार्ट बनने की क्या जरूरत थी। देश जानना चाहता है कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 1.1 बिलियन से बढ़कर 2013-14 में 36.2 बिलियन डॉलर कैसे हुआ।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सोनिया गांधी को बताना चाहिए कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच कितने करीब के संबंध हैं। दोनों के बीच हस्ताक्षरित और अहस्ताक्षरित एमओयू क्या है? आरजीएफ ने इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रैंडली कांटैक्ट के साथ काम किया। यह संगठन चीन के सेंट्रल मिल्रिटी कमीशन ऑफ चाइना से जुड़ा है। इसका उद्देश्य दूसरे देशों के नेताओं की आवाजों को दबाना है।

जेपी नड्डा ने चौथा सवाल पूछा कि देश यह जानना चाहेगा कि 2005-2008 के बीच पीएम राहत कोष से आरजीएफ के लिए पैसा क्यों निकाला गया?

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने कई कारपोरेट से भारी पैसा लिया। बदले में सरकार ने कई ठेके दिए। यूपीए शासन में कई केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सेल, गेल, एसबीआई आदि पर राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देने के लिए दबाव बनाया गया। देश की जनता इसका कारण जानना चाहती है।

भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री राहत कोष के ऑडिटर के बारे में भी सोनिया गांधी से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ऑडिटर ठाकुर वैद्यनाथन और अय्यन कंपनी थी। इसकी स्थापना रामेश्वर ठाकुर ने की थी, जो कि वित्त राज्य मंत्री थे। वह दो बार राज्यसभा के सांसद और चार राज्यों के गवर्नर थे। वह दशकों तक ऑडिटर रहे। इससे पता चलता है कि कैसे जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है। आखिर इस व्यक्ति को क्यों ऑडिटर बनाया गया।

जेपी नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन को जवाहर भवन दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, “मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कीमती जमीन, जिस पर जवाहर भवन बना है, आरजीएफ को सदा के लिए पट्टे पर कैसे दे दी गई।”

जेपी नड्डा ने नौवां सवाल पूछते हुए कहा, “राजीव गांधी फाउंडेशन न केवल घोटालों से पैसा लेता है बल्कि अपने संगठनों को भी देता है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने परिवार द्वारा संचालित राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और क्रिश्चियन मिशनरी वल्र्ड विजन को पैसे क्यों दिए?

जेपी नड्डा ने दसवां सवाल मेहुल चौकसी को लेकर पूछा। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले हमने मेहुल चौकसी पर खूब रोना-धोना सुना। कांग्रेस के राजकुमार ने पीएम के लिए सबसे अप्रिय भाषा का इस्तेमाल किया। अब पता चलता है कि मेहुल चौकसी ने भी आरजीएफ को पैसा दिया। सोनिया गांधी को बताना चाहिए मेहुल चौकसी से पैसा लेकर उन्हें लोन दिलाने में मदद करते हुए कैसे आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया गया। आखिर मेहुल चौकसी का फाउंडेशन से क्या संबंध है।

महाराष्ट्र

मुंबई : आरे कॉलोनी दरगाह शहीद, क्रेट सौम्या के लगातार लैंड जिहाद कैंपेन के बाद बीएमसी ने एक्शन लिया, हालात तनावपूर्ण लेकिन शांति बनी हुई है

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मुंबई: मुंबई के गोरेगांव आरे कॉलोनी में उस समय तनाव फैल गया जब यहां स्थित एक प्राचीन दरगाह बाबा सैयद बरकत अली पीर की दरगाह को गिरा दिया गया। दो महीने पहले क्रेट सौम्या ने दरगाह को अवैध बताया था और कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद आज प्रशासन ने दरगाह को गिरा दिया। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे ताकि मामला सांप्रदायिक रूप न ले। इसलिए पुलिस ने कड़ा पहरा लगा दिया था और आखिरकार दरगाह को गिरा दिया गया। इसके बाद यहां हालात शांतिपूर्ण जरूर हैं, लेकिन तनाव बना हुआ है। दरगाह के साथ-साथ आसपास के भद्दे स्ट्रक्चर को भी गिरा दिया गया। AIMIM नेता वारिस पठान ने इस तोड़फोड़ पर एतराज जताते हुए इसे गलत बताया और कहा कि जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, उसमें सिर्फ दरगाह को टारगेट किया गया। इसके आसपास के चार सौ से ज्यादा अवैध घरों और दूसरे स्ट्रक्चर पर कार्रवाई नहीं की गई है। अगर कानून बराबर है तो उन्हें भी गिरा देना चाहिए। क्रेट सौम्या ने इस कार्रवाई पर खुशी जताई और कहा कि वह दो महीने से लगातार कोशिश कर रहे थे। आज BMC, पुलिस और प्रशासन ने इस अवैध लैंड जिहाद और लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। दरगाह की आड़ में यहां लैंड जिहाद और लैंड माफिया एक्टिव थे। क्रेट सौम्या ने इस एक्शन पर खुशी जताई। लोकल DCP राज गजानन राज माने ने कहा कि जंगल की ज़मीन पर गैर-कानूनी कब्ज़े हटाए गए। पुलिस ड्यूटी पर थी। यहां लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इन गैर-कानूनी स्ट्रक्चर को नोटिस भी भेजा था और कोई जवाब न मिलने पर यह एक्शन लिया गया है। फिलहाल, इंतज़ाम कर दिए गए हैं। शांति बनी हुई है, लेकिन टेंशन भी बनी हुई है। पुलिस ने भी हालात पर नज़र रखना शुरू कर दिया है। दरगाह की शहादत के बाद मुसलमानों में गुस्सा और नाराज़गी है।

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महाराष्ट्र

मुंबई अंधेरी ओला ड्राइवर से ड्रग तस्कर बना, दो ड्रग तस्कर गिरफ्तार

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मुंबई: की साकीनाका पुलिस ने एक ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है जिसमें MDs बनाए जा रहे थे। मामले के मुख्य आरोपी वजह अल-कमर चौधरी (54) को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मुस्कान समीर (26) को 21 मई को अंधेरी इलाके से 101 ग्राम MD के साथ गिरफ्तार किया गया था। वह खुद को ओला ड्राइवर भी बताती थी। उसका आरोपी वजह अल-कमर था और वह उससे क्लब में मिलती थी। इस मामले में पुलिस ने जांच की और MD फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। वजह अल-कमर अबोलफाज चौधरी उर्फ ​​पापा यहां MD फैक्ट्री चलाता था और दोनों मुंबई समेत उपनगरीय इलाकों में ड्रग्स बेचते थे। वजह अल-कमर चौधरी गुजरात के नर्मदा में किराए के मकान में MD बनाता था। यह जानकारी आज यहां DCP दत्ता नलावडे ने दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और MD बनाने के इक्विपमेंट समेत 75 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की ड्रग्स जब्त की हैं। यह भी एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में यह भी पता लगाने की जांच चल रही है कि किराए के लिए घर किसने दिया था और आरोपी कितने लोगों के संपर्क में थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी का ड्रग तस्करी का रैकेट है। यहां मुंबई में आरोपी का नाम ओला है। वह ड्रग रैकेट चलाती थी, लेकिन उसका मुख्य काम ड्रग तस्करी था, जबकि वजह अल-कमर चौधरी पर भी DRI में ड्रग तस्करी का मामला दर्ज है। 2001 में पालघर में उसके पास से 232 ग्राम ड्रग्स मिला था। 2001 में वह मुरादाबाद जेल में बंद था और 11 साल की सजा काट चुका था। वह 2017 से 2023 तक थाने की जेल में भी रहा। वह ड्रग नेटवर्क चलाता था और मुस्कान इस काम में उसकी पार्टनर थी। मुस्कान को अंधेरी से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इस ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

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महाराष्ट्र

मंत्री नीतीश राणे का विजन: रोजगार के मौके बनाने के लिए मोबाइल फूड वैन स्कीम लागू की जाएगी। झींगा पाव भी बेचा जाएगा।

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मुंबई: राज्य में मछुआरों के प्रोडक्ट्स को सही मार्केट देने और शहरी खाने के शौकीनों को साफ़ और पौष्टिक सीफ़ूड देने के लिए, अब मुंबई समेत राज्य के बड़े शहरों में ‘मत्स्य पाव’ मिलेगा। यह अनोखी “मत्स्य पाव मोबाइल फ़ूड वैन” स्कीम फिशरीज़ और पोर्ट्स मिनिस्टर नीतीश राणे के कॉन्सेप्ट पर लागू की जाएगी, और इस बारे में एक डिटेल्ड प्रपोज़ल मंज़ूरी के लिए सरकार को भेजा गया है। इससे शहरी इलाकों में रोज़गार के नए मौके बनेंगे। इस बड़ी स्कीम के तहत, ‘मत्स्य पाव’, ‘मत्स्य वड़ा पाव’, झींगा पाव और मछली के कई दूसरे स्वादिष्ट प्रोडक्ट्स खास तौर पर डिज़ाइन किए गए मोबाइल फ़ूड वैन के ज़रिए बेचे जाएंगे। इस मोबाइल फ़ूड वैन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 12.50 लाख रुपये है, और इस स्कीम का मुख्य मकसद राज्य में बेरोज़गार युवाओं, महिला सेल्फ़-हेल्प ग्रुप्स और मछली बनाने वाली संस्थाओं के लिए अच्छा रोज़गार पैदा करना है।

महिला मछुआरों के लिए हैंड ग्लव्स और गमबूट स्कीम

मुख्यमंत्री मत्स्य पालन स्कीम के तहत मछली बाज़ारों में काम करने वाली महिला मछुआरों की सुरक्षा और सेहत के लिए एक बड़ा फ़ैसला लिया गया है। मुंबई के मछली बाज़ारों में सफ़ाई, सुरक्षा और प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए 500 महिला मज़दूरों को मुफ़्त दस्ताने, गमबूट और दूसरे सुरक्षा उपकरण बांटे जाएंगे। इसके लिए ‘ICAR-CIFT’ के ज़रिए एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, और पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 30.69 लाख रुपये खर्च होने की उम्मीद है।

एम्बरग्रीस पर अलग पॉलिसी

मीटिंग में ‘एम्बरग्रीस’ (मछली की उल्टी) के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसे समुद्री बायोडायवर्सिटी और तटीय सुरक्षा के लिहाज़ से बहुत संवेदनशील माना जाता है। मंत्री नीतीश राणे ने इस कीमती चीज़ की तस्करी रोकने और मछुआरों में जागरूकता पैदा करने के लिए फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कोस्ट गार्ड, वाइल्डलाइफ़ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक जॉइंट एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, तटीय इलाकों में मछुआरों की भलाई के लिए ‘मरीन फ़िशरमैन वेलफ़ेयर एंड रेजिलिएंस फ़ंड’ बनाने का प्रस्ताव भी इस मीटिंग में पेश किया गया।

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