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Sunday,31-May-2026
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बीजेपी किसान मोर्चा के नेता ने आंदोलन को हल करने के लिए सरकार को दिए 5 बड़े सुझाव

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Naresh-Sirohi

किसान आंदोलन को सुलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे नरेश सिरोही ने सरकार को 5 अहम सुझाव भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून सिर्फ किसानों ही नहीं बल्कि देश की 138 करोड़ की आबादी को प्रभावित करने वाले हैं। ऐसे में सभी के हितों का ध्यान रखते हुए बीच का सुगम रास्ता निकालना जरूरी है। बीजेपी किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर 90 के दशक में कृषि क्षेत्र में हुए बदलाव के बाद, वर्तमान में बनाए गए तीनों कानूनों को कृषि क्षेत्र में सुधारों की बड़ी पहल माना जाना चाहिए। इन कानूनों से केवल किसान ही नहीं, उपभोक्ता सहित कृषि का व्यापार करने वाले बड़े कॉरपोरेट ,खाद्य प्रसंस्करण में लगी इंडस्ट्री ,थोक विक्रेता, सामान्य खुदरा विक्रेता सहित सभी लोग प्रभावित होंगे।

उन्होंने कहा, “ये तीनों कानून देश में उत्पादित लगभग 30 करोड़ टन खाद्यान्न, लगभग 32 करोड़ टन फल सब्जी, लगभग 19 करोड़ टन दूध सहित लगभग एक अरब से ऊपर कृषि उत्पादों के बाजार वाली कृषि क्षेत्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं, समस्त 12 हजार अरब रुपए की खुदरा बाजार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले हैं।”

नरेश सिरोही ने सरकार को 5 प्रमुख सुझाव पर अमल कर किसान आंदोलन का समाधान निकालने की बात कही है। पहला सुझाव मंडी के अंदर और बाहर एक समान व्यवस्था और पंजीकरण सिस्टम का है। उन्होंने कहा है कि, “किसानों की एपीएमसी मंडियां बंद होने की आशंका निर्मूल नहीं है। वर्तमान मंडियों में फसलों की खरीद पर अलग-अलग राज्यों में छ प्रतिशत से लेकर साढे आठ प्रतिशत तक टैक्स लगाया जा रहा है। परंतु नई व्यवस्था में मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इससे मंडियों के अंदर और बाहर कृषि व्यापार में विसंगति पैदा होंगी। जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियां निर्माण होगी कि मंडियां बिना कानून के स्वत: ही बंद होती चली जाएंगी। एक तरफ सरकार संपूर्ण देश में एक देश-एक टैक्स व्यवस्था को लागू करने के लिए जीएसटी जैसा मजबूत कानून लेकर आती है तो दूसरी ओर कृषि उत्पादों के व्यापार में विसंगतियां पैदा होने के खतरे को पैदा कर रही है। इसलिए कृषि व्यापार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए मंडियों के अंदर और बाहर एक समान टैक्स व्यवस्था तथा मंडियों के अंदर व्याप्त विसंगतियों को दूर कर उन्हें सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित उपाय किए जाने चाहिए।”

उन्होंने कहा कि किसान यह भी चाहते हैं कि मंडियों के बाहर कृषि का कारोबार करने वाले किसी भी व्यक्ति का केवल पैन कार्ड ही नहीं उसका पंजीकरण भी अवश्य होना चाहिए।

उन्होंने दूसरा सुझाव एमएसपी की गारंटी का दिया है। कहा कि, “देश का किसान घाटे की खेती कर रहा है इसलिए किसानों की मांग है कि निजी क्षेत्र द्वारा भी कम से कम एमएसपी पर खरीद की वैधानिक गारंटी चाहते हैं, एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य )से नीचे फसलों की खरीद कानूनी रूप से प्रतिबंधित हो। “

तीसरा सुझाव कृषि न्यायालय का है। किसानों और व्यापारी के बीच में विवाद निस्तारण के लिए एसडीएम कोर्ट की स्थान पर कृषि न्यायालय बनाए जाने चाहिए।

नरेश सिरोही ने चौथे सुझाव के तौर पर सरकार से कहा है कि, “कॉन्ट्रैक्ट फार्मिग में भी एमएसपी से नीचे किसी भी समझौते को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। एमएसपी के दायरे में आई हुई फसलों के अलावा, बाकी फल सब्जियों सहित अन्य फसलों के लिए भी सी 2 प्लस 50 प्रतिशत फार्मूले के तहत बाकी फसलों की लागत का भी आकलन व्यवस्था होनी चाहिए।

बीजेपी नेता नरेश सिरोही के मुताबिक, “आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करते हुए सरकार ने अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज सहित सभी खाद्य पदार्थो को अब नियंत्रण मुक्त किया है। कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा अब स्टॉक की सीमा समाप्त हो गई हैं। लेकिन उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने परिस्थितियों के हिसाब से कुछ नियंत्रण अपने पास रखे हैं। लेकिन इसमें और पारदर्शिता लाने के हिसाब से केंद्रीय स्तर पर एक पोर्टल बनाने की आवश्यकता है, जिसमें व्यापारी द्वारा खरीद और गोदामों में रखे गए और गोदामों से निकाले गए खाद्य पदार्थो का विवरण दिन प्रतिदिन अपडेट होता रहे।”

महाराष्ट्र

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पब्लिक टॉयलेट में दी जाने वाली सुविधाओं की क्वालिटी सुधारने के लिए संबंधित एजेंसियों को तीन महीने का समय दिया है।

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मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोगों को साफ़, सुरक्षित और इज्ज़तदार पब्लिक टॉयलेट की सुविधा देने के लिए हमेशा तैयार है। ऐसा पाया गया है कि नॉर्थ मुंबई में कुछ जगहों पर इन सुविधाओं की कमी है। इसलिए, ‘पे एंड यूज़’ प्रिंसिपल पर पब्लिक टॉयलेट चलाने वाली संस्थाओं को सुविधाओं की क्वालिटी सुधारने के लिए तीन महीने की डेडलाइन दी गई है। चेतावनी दी गई है कि तय समय में सुधार न करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और नॉर्थ मुंबई से सांसद पीयूष गोयल के साफ़, सुरक्षित और लोगों के लिए अच्छे पब्लिक टॉयलेट के विज़न के मुताबिक, नॉर्थ मुंबई में ‘पे एंड यूज़’ पब्लिक टॉयलेट चलाने वाली संस्थाओं की एक रिव्यू मीटिंग आज (30 मई, 2026) ज़ोन 7 ऑफिस में हुई। मीटिंग की अध्यक्षता मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लीडर ऑफ़ द हाउस गणेश खनकर ने की। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) किरण दिघावकर, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 7) मनीष वालेंजू, कॉर्पोरेटर सिद्धांत शर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर (आर साउथ), असिस्टेंट कमिश्नर (आर सेंट्रल) प्रफुल तांबे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी और अलग-अलग पब्लिक टॉयलेट चलाने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

यह देखा गया है कि पब्लिक टॉयलेट की बेसिक सुविधाओं, साफ़-सफ़ाई और मेंटेनेंस में सुधार की ज़रूरत है। हाउस के लीडर गणेश खनकर ने कहा कि ऐसे पब्लिक टॉयलेट को तुरंत सुधारने की ज़रूरत है।

सभी टॉयलेट ऑपरेटरों को अगले तीन महीनों में टूटे हुए कमोड, फिटिंग और दूसरे इक्विपमेंट बदलने, टूटे दरवाज़ों और खिड़कियों की मरम्मत करने, खराब टाइलों और क्लैडिंग की मरम्मत करने, पेंटिंग और ब्यूटीफिकेशन का काम पूरा करने और साफ़-सफ़ाई और मेंटेनेंस के स्टैंडर्ड में ज़रूरी सुधार लाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, सभी पब्लिक टॉयलेट में सिटीजन फीडबैक सिस्टम लागू करना, हर घंटे सफाई का रिकॉर्ड रखना, हफ्ते में कम से कम एक बार डीप क्लीनिंग कैंपेन चलाना और बदबू को कंट्रोल करने के लिए आईओटी-बेस्ड ओडर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना ज़रूरी कर दिया गया है। संबंधित डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर को सभी इंस्टीट्यूशन को नोटिस जारी करने और सुधार के काम का रेगुलर रिव्यू करने का निर्देश दिया गया है। मीटिंग में यह भी साफ किया गया कि जो इंस्टीट्यूशन तीन महीने के समय में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं लाएंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड या कैंसल कर दिए जाएंगे और उनकी जगह दूसरी इंस्टीट्यूशन रखी जाएंगी।
लीडर ऑफ़ द हाउस ने कहा कि यह कैंपेन पब्लिक टॉयलेट की क्वालिटी सुधारने और लोगों को ज़्यादा साफ़, सुरक्षित और ज़्यादा इज्ज़तदार सुविधाएं देने के मकसद से चलाया जा रहा है।

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राजनीति

सिर्फ नेता ही नहीं, इंसानियत की मिसाल बने सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे, कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया, “मैं हर वर्कर को सशक्त बनाऊंगा”

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राजनीति में नेताओं की पहचान अक्सर उनके भाषणों और रैलियों से होती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है जब किसी नेता का इंसानी चेहरा लोगों के दिलों को छू जाता है। शिवसेना सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने ऐसी ही मिसाल पेश की है। रसूल गफूर सैयद, जिन्होंने दस दिन पहले अपने बेटे को खो दिया था, अपना दुख बांटने के लिए केजरीवाल में सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे से मिलने गए थे। वहां उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कुछ ही दिनों में एक ही परिवार पर दो बड़ी मुसीबतें आ गई हैं। घटना की खबर मिलते ही सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे सीधे परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ अपनी संवेदनाएं जताईं बल्कि परिवार के साथ बैठकर उनका दुख भी बांटा। इस दौरान डॉ. शिंदे ने 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद की और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी का भरोसा दिलाया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि डॉ. श्रीकांत शिंदे सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी हैं जो आम लोगों का दुख-दर्द समझते हैं। जिस तरह से उन्होंने मुश्किल समय में अपने परिवार का साथ दिया और इंसानियत दिखाई, उसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। इस मौके पर मंत्री भरत शेठ गोगावाले, सांसद संदीपन भुमारे, पूर्व विधायक संगीता थोम्बरे और युवा सेना इंस्पेक्टर बाजीराव चव्हाण भी श्रीकांत शिंदे के साथ मौजूद थे।

शिवसेना पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता और सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे, जो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, ने कहा कि मराठवाड़ा हमेशा से शिवसेना का गढ़ रहा है, और पार्टी वहां हर कार्यकर्ता को मजबूत बनाने का काम करेगी। अपने “शिव संवाद” दौरे के तहत, उन्होंने आने वाले चुनावों की तैयारियों का रिव्यू करने के लिए बेड जिले में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत की। केज में हुई एक मीटिंग में सांसद डॉ. शिंदे ने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को देखते हुए बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांवों में जाकर पार्टी को मजबूत करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप आम कार्यकर्ताओं पर भी फोकस कर रही है और जो कड़ी मेहनत करेंगे उन्हें संगठन की जिम्मेदारियां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि परली और केज विधानसभा क्षेत्रों में तालुका प्रमुख, उप तालुका प्रमुख, शाखा प्रमुख और उप शाखा प्रमुखों की नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी। मंत्री भरत शेठ गोगावले ने वोटर लिस्ट संशोधन अभियान में बीएलए की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और हर बूथ पर सही वोटर जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन के लिए लगन से काम करने का आग्रह किया। इस बीच, सांसद डॉ. शिंदे ने बीड जिले के केज, परली, बीड, माजलगांव, आष्टी और गिउराई विधानसभा क्षेत्रों से तीन अलग-अलग बैठकों को संबोधित किया। बैठकों में बड़ी संख्या में शिवसेना सदस्य मौजूद थे।

अपने “शिव संवाद” के दौरे के दौरान, डॉ. श्रीकांत शिंदे ने पिछले तीन दिनों में मराठवाड़ा के 23 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत की और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

बोधगया पहुंचे म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग, राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने किया स्वागत

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म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने अपने भारत दौरे की शुरुआत बिहार के बोधगया से की है। पड़ोसी देश के साथ सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करते हुए म्यांमार के राष्ट्रपति का बोधगया आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्हें हवाई अड्डे पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट (सेवानिवृत्त) जनरल सैयद अता हसनैन ने रिसीव किया। यू पांच दिवसीय (30 मई से 3 जून) राजकीय दौरे पर भारत आए हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरों के साथ उनके बोधगया पहुंचने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा भारत और म्यांमार के बीच गहरे आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, और पीपल-टू-पीपल संबंधों को दर्शाती है। साथ ही, यह दोनों देशों के बीच जारी सहयोग और पारस्परिक साझेदारी की मजबूती को भी रेखांकित करती है।

मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कार्यक्रमानुसार, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 30 मई से 3 जून 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों वाला उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यह उनका पहला भारत दौरा है।

नई दिल्ली में 1 जून को राष्ट्रपति ह्लाइंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति ह्लाइंग एक बिजनेस फोरम में भी भाग लेंगे।

शनिवार को बोधगया के बाद 2 जून को यू मिन मुंबई दौरे पर रहेंगे, जहां वे व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और विभिन्न स्थलों का भ्रमण करेंगे।

भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’, ‘एक्ट ईस्ट’ और ‘महासागर’ नीतियों के केंद्र में स्थित म्यांमार दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साझेदार है। माना जा रहा है कि यह यात्रा भारत-म्यांमार संबंधों को और अधिक गहराई और मजबूती प्रदान करेगी।

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