मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में उस समय हंगामा हो गया जब तीन तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर बहस चल रही थी। इस दौरान एनसीपी अजित पवार ग्रुप की नेता और विधायक सना मलिक ने गुस्से में कहा कि एक से ज़्यादा शादी सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं, दूसरे धर्मों में भी आम है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इस पर बीजेपी ने हंगामा करते हुए कहा कि देश संविधान से चलेगा, कुरान या शरिया से नहीं।

विधानसभा के मॉनसून सेशन के दूसरे दिन ‘तीन तलाक’, एक से ज़्यादा शादी और ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ (यूसीसी) जैसे बहुत सेंसिटिव मुद्दों पर सत्ताधारी और विपक्षी विधायक आपस में भिड़ गए। बीजेपी विधायक देवयानी फ्रांडे ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल उठाया तो एनसीपी (अजित पवार ग्रुप) विधायक सना मलिक ने गुस्से में रुख अपनाया। देवयानी ने यहां यूसीसी लागू करने की मांग की। ध्यानाकर्षण नोटिस

बीजेपी विधायक देवयानी ने तीन तलाक का मुद्दा उठाया। “तीन तलाक और एक से ज़्यादा शादी की वजह से मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। सिर्फ़ पाकिस्तान में एक से ज़्यादा शादी की प्रथा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। राज्य सरकार यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड कब लागू करेगी?” यह सवाल पूछे जाने पर गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने यूसीसी के लिए कमेटी बनाने की जानकारी दी और कहा कि इस पर सरकार का रुख़ साफ़ है, राज्य सरकार यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लागू करने पर पॉज़िटिव तरीके से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने एक कानूनी ड्राफ़्ट भी तैयार किया है और एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का फ़ैसला किया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद यूसीसी को लागू करने के लिए कदम उठाए जाएँगे। यूसीसी लागू होने के बाद, यह देश के हर नागरिक पर एक जैसा लागू होगा। इसलिए, एक से ज़्यादा शादी और ज़्यादा शादियों पर रोक लगेगी।

एक मुसलमान कुरान और सुन्नत को मानता है और शरिया से बंधा होता है।

विधायक सना मलिक ने बहस में हिस्सा लेते हुए आक्रामक रुख अपनाया और कहा कि मुसलमान कुरान, सुन्नत और शरिया को मानते हैं और बीजेपी को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी और उसके सदस्य कहते हैं कि पाकिस्तान में फलां कानून लागू है, तो पाकिस्तान कुछ अनोखा नहीं कर रहा है। वह कुरान और हदीस को मानता है। वह सिर्फ कुरान की शिक्षाओं को लागू करता है। इसलिए, मैं मांग करती हूं कि यहां भी कुरान की शिक्षाओं का पालन किया जाए। क्या सिर्फ मुस्लिम पुरुष ही एक से ज़्यादा शादी करते हैं? दूसरे धर्मों में भी एक से ज़्यादा शादी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि सिर्फ मुस्लिम धर्म में ही एक से ज़्यादा शादी के लिए एक जैसे नियम और कानून हैं। सना मलिक ने कहा, “तलाक हसन और ‘तलाक अहसन’ वो टाइप हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। लेकिन ‘तलाक बिदअत’ अपने आप में एक अलग कल्चरल प्रैक्टिस है, कुरान में इसका कहीं ज़िक्र नहीं है। इसीलिए यह इंडिया में नहीं था, इसलिए सरकार ने इसे खत्म कर दिया। जिस पर मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि मुसलमान तलाक बिदअत में यकीन नहीं करते।” कुरान को लागू करने पर सना मलिक के बयान पर बीजेपी मेंबर भड़क गए और कई मेंबर ने इस पर एतराज़ भी जताया। कई मेंबर ने सना मलिक से कहा, “हमें कुरान पर लेक्चर मत दो। यह देश कुरान से नहीं बल्कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान से चलेगा।” इस बीच, जब हाउस में सना मलिक का विरोध हुआ और बीजेपी ने उनके इस गुस्से पर हंगामा किया, तो नेशनलिस्ट कांग्रेस (शरद पवार ग्रुप) के स्टेट प्रेसिडेंट जयंत पाटिल ने सना के स्टैंड का सपोर्ट किया और कहा कि हाउस की परंपरा है कि अगर कोई अपनी राय रखता है, तो उसे बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए। सना मलिक की सलाह पसंद आए या न आए, उनकी भाषा बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं सना मलिक के स्टैंड का सपोर्ट करता हूं।

मॉनसून सेशन में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ (यूसीसी) और ‘ट्रिपल तलाक’ के मुद्दे पर रूलिंग ग्रैंड अलायंस के बीच आइडियोलॉजिकल टकराव और असहमति सामने आई है। एक तरफ बीजेपी और शिंदे ग्रुप हिंदुत्व और संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम विधायक सना मलिक शरिया और इस्लाम को लेकर हाउस में बोल्डनेस दिखा रही हैं और मुस्लिम मुद्दों पर बीजेपी को पूरी ताकत से जवाब दिया है। टकराव के और तीखे होने का चांस अब साफ हो गया है। दूसरी तरफ, यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए नीतीश राणे ने भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला और कहा कि यह देश डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान पर चलेगा। उन्होंने कहा कि जब हाउस में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम कराची या पाकिस्तान के हाउस में बैठे हों। उन्होंने कहा कि यह हिंदुत्व की सरकार है। जब उनसे पूछा गया कि महायोति की विधायक सना मलिक ने सदन में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम महिलाओं से जुड़े सवाल पर आपत्ति जताई और कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ़ मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो नीतीश राणे ने कहा कि जो भी हिंदुत्व का मुद्दा उठाएगा, हम उसका साथ देंगे।

नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। सरकार ने मंगलवार को कहा कि भारत ने महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की 56 नीलामियां सफलतापूर्वक संपन्न कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो देश की घरेलू खनिज आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने और भारत के क्रिटिकल मिनरल मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

खान मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सातवें चरण की नीलामी के तहत 10 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की है। इसके साथ ही अब तक सफलतापूर्वक नीलाम किए गए ऐसे खनिज ब्लॉकों की कुल संख्या बढ़कर 56 हो गई है।

यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा नीलामी के लिए रखे गए 88 अलग-अलग खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफल नीलामी हुई है, जो 63 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर को दर्शाती है।

सातवें चरण की नीलामी ने भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास के दायरे को और बढ़ाया है। पहली बार केंद्र सरकार ने गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में क्रिटिकल मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की।

इस चरण में ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई), वैनेडियम, टाइटेनियम, ग्लॉकोनाइट, रॉक फॉस्फेट और अन्य संबंधित खनिजों के ब्लॉक शामिल थे। इससे देश में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज का भौगोलिक दायरा और विस्तृत हुआ है।

सातवें चरण की नीलामी में कुल 19 खनिज ब्लॉक शामिल थे, जिनमें महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज मौजूद हैं।

यह नीलामी खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा समय-समय पर संशोधित खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के तहत आयोजित की गई।

क्रिटिकल मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ-साथ खान मंत्रालय ने एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (ईएल) नीलामी के दूसरे चरण को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे भारत के खनिज अन्वेषण तंत्र को और मजबूती मिली है।

दूसरे चरण में पहली बार केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ढांचे का विस्तार किया। इससे महत्वपूर्ण और गहराई में मौजूद खनिजों की खोज के लिए नए अवसर खुलेंगे।

सरकार ने बताया कि दूसरे चरण की सफल नीलामी के बाद एक्सप्लोरेशन लाइसेंस व्यवस्था लागू होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा सफलतापूर्वक नीलाम किए गए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉकों की कुल संख्या 11 हो गई है।

एक्सप्लोरेशन लाइसेंस व्यवस्था का उद्देश्य महत्वपूर्ण और गहराई में मौजूद खनिजों की व्यवस्थित खोज को बढ़ावा देना है, जिसके तहत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को खनिज अन्वेषण में भाग लेने का अवसर मिलता है।

मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा के दूसरे दिन विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट किया और काम से अपनी गैरहाजिरी दर्ज कराई। दूसरी ओर, जनता के मुद्दों पर सवाल-जवाब सेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने मुंबई और महाराष्ट्र को ड्रग्स से मुक्त करने का अपना पक्का इरादा दोहराया। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ड्रग माफिया के खिलाफ पूछे गए अलग-अलग सवालों की जानकारी दी। फडणवीस ने साफ किया कि सरकार मुंबई और महाराष्ट्र को ड्रग्स से मुक्त करने के लिए पक्का इरादा रखती है। मुख्यमंत्री ने आज सदन में आंकड़ों के साथ यह जानकारी पेश की। विपक्ष ने एतराज जताया। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस पर डिटेल में जवाब दिया।

राज्य में चार महीने में 254 करोड़ रुपये के ड्रग्स जब्त किए गए हैं।

सरकार ने विधानसभा को बताया कि राज्य में चार महीने में 254 करोड़ रुपये के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। जनवरी से अप्रैल 2026 तक राज्य में ड्रग्स रखने के 1,142 मामले दर्ज किए गए। सरकार ने विधानसभा को बताया कि इस ऑपरेशन में 1,626 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 254.53 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स के इस्तेमाल के खिलाफ 3,199 मामले दर्ज किए गए हैं।

एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की सभी सात यूनिट मुंबई समेत पूरे राज्य में एंटी-ड्रग ऑपरेशन के लिए काम कर रही हैं। साल 2025 में एएनटीएफ और पुलिस ने मिलकर 523.17 करोड़ रुपये की ड्रग्स नष्ट कीं। फडणवीस ने कहा कि ड्रग तस्करी और बिक्री को लेकर सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ पॉलिसी है और दोषी पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।
‘ड्रग-फ्री मुंबई’ कैंपेन
पुलिस बड़े पैमाने पर ड्रग्स की रिकवरी में शामिल पाई गई है। ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। शरद पवार एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने आरोप लगाया कि हमें ऑनलाइन ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे हैं। इस बीच, नेता जितेंद्र ओहद ने आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से ड्रग रैकेट चलाया जा रहा है। हम सदन में हमेशा ड्रग्स पर चर्चा करते हैं। पुलिस को ड्रग्स बिकने वाली जगहों के बारे में बताने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सुनील प्रभु ने आरोप लगाया कि आज सड़कों पर ड्रग्स बिक ​​रहे हैं। यह राज्य में एक गंभीर अपराध है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? जयंत पाटिल ने मांग की कि हमारी पुलिस को राज्य के बाहर पोर्ट पर उन जगहों पर भेजा जाए जहां ड्रग्स मिलते हैं।
सरकार ने कहा कि कैंपेन और ड्रग-फ्री अवेयरनेस के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है। ऐसे मामलों में दोषी पाए गए सभी पुलिसवालों को निकाल दिया गया है। हमने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को बढ़ाया है। हम हर पुलिस स्टेशन में एक डिपार्टमेंट बना रहे हैं। हम एंटी-नारकोटिक्स फोर्स को अच्छे ऑफिसर देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब हर दिन नारकोटिक्स की डिटेल्स मंगाई जाएंगी। ड्रग लॉर्ड सलीम डोला को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितारा में एक फैक्ट्री भी मिली है और वह उन्हीं की है। मुख्यमंत्री ने मुंबई पुलिस के काम की तारीफ की और कहा कि मुंबई पुलिस ने अलग-अलग राज्यों में जाकर ड्रग्स को खत्म किया है। हमने मुंबई के 3000 स्कूल और कॉलेजों में प्रोग्राम शुरू किए हैं। हम नशा-मुक्त जीवन जीने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि हम ड्रग्स के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देंगे और यह पक्का करेंगे कि उस व्यक्ति की पहचान उजागर न हो।