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Tuesday,26-October-2021
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कट्टरता और विश्वास की कमी शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती : मोदी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कट्टरपंथ और चरमपंथ के खिलाफ लड़ने के लिए एक साझा टेम्पलेट का आह्वान किया। ताजिकिस्तान के दुशांबे में चल रही 21वीं एससीओ बैठक के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कट्टरपंथ और विश्वास की कमी मध्य एशिया में शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है।

अपने छह मिनट के वर्चुअल संबोधन में, मोदी ने कहा, “अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें, तो हम पाएंगे कि मध्य एशिया उदारवादी, प्रगतिशील संस्कृतियों और मूल्यों का केंद्र रहा है। सूफीवाद जैसी संस्कृतियां यहां पैदा हुईं और पूरी दुनिया में फैल गईं। इसे अब भी इसकी सांस्कृतिक विरासत में देखा जा सकता है।”

उन्होंने कहा कि एससीओ को इस्लाम से जुड़े उदार, सहिष्णु और समावेशी संस्थानों और परंपराओं के बीच मजबूत नेटवक विकसित करने के लिए काम करना चाहिए, जो पहले से ही भारत और सदस्य देशों में प्रचलित है।

प्रधानमंत्री ने मध्य एशियाई देशों से भारत के विशाल बाजारों से जुड़ने और लाभ हासिल करने को भी कहा।

भारत इन देशों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम मानते हैं कि भूमि से घिरे मध्य एशियाई देश भारत के विशाल बाजार से जुड़कर अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं।

कनेक्टिविटी के मुद्दों पर चीन का परोक्ष संदर्भ में उन्होंने कहा कि कोई भी कनेक्टिविटी पहल एकतरफा पहल नहीं हो सकती है।

मोदी ने चाबहार और नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर के लिए भी कहा, यह सुनिश्चित, परामर्शी, पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण होना चाहिए। सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए।

ब्लॉक में नए शामिल होने का स्वागत करते हुए, उन्होंने कहा कि ईरान को एससीओ सदस्य के रूप में शामिल किया गया है जबकि सऊदी अरब, मिस्र और कतर को संवाद भागीदारों के रूप में शामिल किया गया है, उनकी भागीदारी से ब्लॉक को और मजबूती मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

चिली के राष्ट्रपति ने दक्षिण प्रांतों में संघर्ष के बीच आपातकाल की घोषणा की

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चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने मंगलवार को स्वदेशी मापुचे लोगों से जुड़े संघर्ष में हिंसा के बढ़ने के बीच, बायोबियो, अराउको, मल्लेको और कॉटिन के दक्षिणी प्रांतों में आपातकाल की घोषणा की है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार राष्ट्रपति ने सैंटियागो में सरकारी पैलेस से कहा कि गंभीर स्थिति के लिए राज्य को संस्थागत साधनों, और संवैधानिक तंत्र और कानूनों का उपयोग आबादी की रक्षा करने, सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के शासन की रक्षा करने और संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकारों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

चिली के संविधान के अनुसार आपातकाल की स्थिति 15 दिनों तक चलेगी और इसे 15 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

लंबे समय से चल रहे संघर्ष, जो दशकों से मापुचे के स्वदेशी समुदायों के बीच अपनी पैतृक भूमि और कृषि या वानिकी कंपनियों के बीच भूमि पर काम करने के लिए दावा करते रहे हैं, उन्होंने हाल के वर्षों में हिंसा को बढावा दिया है, जिसमें कई समुदाय के सदस्य, पुलिस और किसान मारे गए हैं।

मापुचे समूह दक्षिणी चिली में बायोबियो और ला अराउकेनिया क्षेत्रों में अपनी पुश्तैनी भूमि की बहाली की मांग कर रहे हैं।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान का निधन

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पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान जो पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक थे, उनका रविवार को 85 वर्ष की आयु में फेफड़ों की बीमारी की वजह से निधन हो गया। यह जानकारी उनके परिवार ने दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार रात खान की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के खान रिसर्च लेबोरेटरीज अस्पताल ले जाया गया था।

इससे पहले भी अगस्त में, परमाणु वैज्ञानिक को कोविड -19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, कोरोनोवायरस बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज करने के बाद उन्हें घर वापस ले जाया गया था।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने परमाणु वैज्ञानिक के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ट्विटर पर कहा कि “पाकिस्तान को परमाणु हथियार राज्य बनाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान” के कारण राष्ट्र उन्हें सदैव प्यार और याद करेगा।

प्रधान मंत्री ने कहा, “पाकिस्तान के लोगों के लिए वह एक राष्ट्रीय आइकन थे।”

पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने एक ट्वीट में कहा , “परमाणु वैज्ञानिक ने पाकिस्तान को राष्ट्र बचाने वाली परमाणु प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद की है, एक आभारी राष्ट्र इस संबंध में उनकी सेवाओं को कभी नहीं भूलेगा।”

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहला भाषण दिया

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जापान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने शुक्रवार को अपना पहला नीतिगत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपने “पूंजीवाद के नए रूप” के साथ देश के लिए आर्थिक विकास तक पहुंचने और उस सफलता के लिए पुनर्वितरित करने का संकल्प लिया। किशिदा ने कहा, ” जब हम विकास के फल को ठीक से वितरित करते हैं, तो हम और अधिक विकास का एहसास कर पाएंगे। नवउदारवादी नीतियों ने अमीर और गरीब के बीच गहरी दरार का कारण बना दिया है।”

आर्थिक नीतियों पर किशिदा ने कहा कि उनकी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में निवेश करेगी और प्रौद्योगिकी के रिसाव को रोकने के लिए कानून बनाएगी।

किशिदा ने वेतन बढ़ाने वाली कंपनियों के लिए कर प्रोत्साहन लागू करने का भी वादा किया।

इस बीच, प्रधान मंत्री ने भारी मौद्रिक सहजता और राजकोषीय खर्च के माध्यम से अपस्फीति को दूर करने की कसम खाई।

कोविड -19 महामारी के बारे में, किशिदा ने बूस्टर शॉट्स और चिकित्सा उपचार के लिए पूरी तरह से तैयार होने का वादा किया, और उन्होंने सरकार के लिए आंदोलन पर प्रतिबंध लगाना और भविष्य में संक्रमण की लहरों के होने पर चिकित्सा संसाधनों को सुरक्षित करना आसान बनाने के लिए कानून का भी उल्लेख किया।

जहां तक संवैधानिक संशोधन का सवाल है, उन्होंने कहा कि वह संसद में रचनात्मक बहस और आगे के रास्ते पर अधिक सार्वजनिक चर्चा की उम्मीद करेंगे।

सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने चार संशोधनों का एक सेट प्रस्तावित किया है जैसे कि कैबिनेट को राष्ट्रीय संकट के दौरान आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करने की क्षमता प्रदान करना।

इसके अलावा, किशिदा ने कहा कि जापान, युद्ध में परमाणु बम की चपेट में आने वाले एकमात्र देश के रूप में, परमाणु हथियार वाले राज्यों और गैर-परमाणु हथियारों वाले राज्यों के बीच एक सेतु के रूप में काम करेगा।

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