महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई में फ़िलहाल नहीं शुरू होंगी मेट्रो सेवाएं
केंद्र सरकार के अनलॉक4.0 की शुरआत के तहत अब देश भर में आगामी 7 सितंबर से मेट्रो सेवा फिर से बहाल करने की तैयारियां अपने चरम पर हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल मेट्रो सेवा के साथ लोकल ट्रेन सेवा को आम जनता के लिए बंद रखने का फैसला किया है। महाराष्ट्र और मुंबई कोरोना महामारी के सबसे बुरी तरह से प्रभावित राज्य और शहर हैं।
केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को देश भर में चरणबद्ध तरीके मेट्रो सेवाओं को बहाल करने के लिए गाइडलाइन्स जारी की थी। मुंबई लोकल की सेवाओं को आम जनता के लिए दोबारा शुरू करने पर रेलवे ने भी अपनी सहमति जताई थी। लेकिन राज्य में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार ने फिलहाल इसे स्थगित कर दिया है। सरकार को लगता है की यदि इन सेवाओं को अभी खोला गया तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। लोगों की भीड़ को नियंत्रित करना पर स्टेशन पर नियंत्रित करना मुश्किल हो जायेगा। जिससे शहर में कई नए कोरोना हॉटस्पॉट बन जायेंगे।
राज्य की उद्धव सरकार ने भी अनलॉक 4.0 के अनुपालन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। 2 सितम्बर से शुरू होने वाले इन नए नियमों तहत अब राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई-पास की शर्त को खत्म कर दिया है। दफ्तरों में अब ज्यादा लोगों के आने की इजाजत होगी। अब तीस प्रतिशत लोग दफ्तरों में आ सकते हैं पहले सिर्फ दस प्रतिशत लोगों को ही आने की परमिशन थी। सरकारी विभाग में क्लास ए और बी अधिकारीयों को ऑफिस में आना अनिवार्य होगा। जबकि निचले दर्जे के कर्मचारियों की मौजूदगी 30 से 50 प्रतिशत होगी। निजी बस सेवा को भी मंजूरी दी गयी है। टैक्सी और कार में अब तीन लोग बैठ सकते हैं ड्राइवर के अलावा,पहले सिर्फ दो यात्रियों को इजाजत थी।
राज्य सरकार ने फ़िलहाल धार्मिक स्थलों और जिम को बंद रखने का फैसला किया है। जबकि होटल को पूरी क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी है। सभी कार्यालयों को पूर्णरूप से कोरोना नियमो का पालन करना होगा और इसके लिए एक व्यक्ति की ड्यूटी भी लगानी होगी। भारी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पाबन्दी रहेगी। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास 30 सितम्बर तक बंद रहेंगी सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगी। राज्य में ३० सितमबर तक रहेगा लॉकडाउन।
मुंबई के शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर सीएम फडणवीस ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि फेक नैरेटिव बढ़ाने में कामयाबी नहीं मिलेगी। वहीं, सीजेपी के नेताओं ने मुंबई की जनता से धरनास्थल पर भारी संख्या में पहुंचने की अपील की।
मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम फडणवीस ने कहा कि मैं शुरू में ही यह साफ कर देना चाहता हूं कि सब कुछ पहले ही सामने आ चुका है। तीनों चुनाव आयुक्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और विपक्ष की तथाकथित झूठी कहानी का पर्दाफाश हो चुका है। इसके बावजूद, इस झूठी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन वे सफल नहीं होंगे।
भाजपा नेता परिणय फुके ने कहा कि सीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। एक फाउंडेशन या संगठन है जो छात्रों से जुड़े नीट पेपर लीक के आरोपों के बाद शुरू हुआ था। चूंकि सीजेपी का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है और वे खुद कहते हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे या ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो वे चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। सीजेपी का यह विरोध उन लोगों का आंदोलन है जो भारत की तरक्की से जलते हैं। पिछले 12 सालों में देश ने अर्थव्यवस्था और क्रय शक्ति के मामले में चौथा स्थान हासिल किया है। देश में बड़े पैमाने पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आ रहा है और बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण हो रहा है। कुछ विदेशी देश जो भारत और उसकी तरक्की से जलते हैं, वे इस आंदोलन को फंड कर रहे हैं।
वहीं, सीजेपी नेता सिद्धांत भारद्वाज ने कहा कि लोगों में वही जोश है जो जंतर-मंतर पर था। ये वही लोग हैं जो देश को बचाने के लिए आए हैं। भले ही राज्य, शहर या गांव बदल जाए लेकिन उनका जज्बा, उनके दिल और देश के प्रति उनका सम्मान वही रहता है। इसीलिए बड़ी संख्या में लोग पहले ही जमा हो चुके हैं। यहां कम से कम 40,000–50,000 लोगों के आने की उम्मीद है, और यह संख्या शायद एक लाख से भी ज्यादा हो सकती है। लोग बहुत उत्साहित हैं।
सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि अगर जेल जाने से 13 करोड़ लोगों के वोट वापस मिल सकते हैं और अगर जेल जाने से ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही तय हो सकती है, तो हम जेल जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ज्ञानेश कुमार इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। वोटर लिस्ट से 13 करोड़ वोटरों के नाम हटाने के लिए वही जिम्मेदार हैं। इस देश में अब तक किसी ने इससे बड़ा धोखा नहीं दिया है। हम उन्हीं 13 करोड़ लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आज मुझे उम्मीद है कि मुंबई में हज़ारों लोग मौजूद रहेंगे और यहां भारी भीड़ जमा होगी। पिछले दो दिनों में हमने पूरे मुंबई का दौरा किया और लोगों में बहुत उत्साह है। वे इसे एक त्योहार और लोकतंत्र को बचाने की निर्णायक लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि आज मुंबई का माहौल बहुत जबरदस्त होगा।
सीजेपी के प्रोटेस्ट को समर्थन देने आए एक डॉक्टर ने कहा कि एसआईआर में हुए घोटाले को लेकर ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन कर रही है। मैं अपनी ओर से सहयोग करने के लिए आया हूं। एनसीपी (सपा) सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ जो भी विरोध करेगा, हमारा समर्थन है।
कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने कहा कि मैंने कल भी इजाजत के बारे में बात की थी। अगर गांधीजी ने अंग्रेजों से इजाजत मांगी होती और कहा होता कि ‘मुझे दो घंटे दीजिए; मैं दांडी मार्च करके वापस आ जाऊंगा,’ तो शायद हमें कभी क्रांति में सफलता नहीं मिलती और न ही कभी आजादी मिलती। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मुंबई पुलिस हमारे साथ सहयोग करेगी।
उन्होंने कहा कि पूरे देश में धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें देश के युवा बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। हमने कई सालों बाद मुंबई का जोश इतने बड़े पैमाने पर देखा। इसलिए, हमने सोचा कि इस बार हमें फिर से मुंबई आना चाहिए और मुंबई से ही शुरुआत करनी चाहिए। आज मेरी अपील है कि यह बहुत ही शुभ दिन है। आज गांधी जयंती है और मैं चाहता हूं कि पूरे देश के युवा एक बार फिर एकजुट हों, ठीक वैसे ही जैसे वे जंतर-मंतर 1.0 के दौरान हुए थे। सीजेपी 2.0 के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए और हमें एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करना चाहिए।
महाराष्ट्र
मालेगांव 2006 बम धमाका मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मामले से डिस्चार्ज किए गए मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगाई
नई दिल्ली : बम ब्लास्ट पीड़ितों ने मालेगांव 2006 बम ब्लास्ट केस में पिछले महीने बरी हुए चार आरोपियों राजेंद्र चौधरी, मनोहर राम सिंह निरवरिया, धन सिंह और लोकेश शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है, जिस पर आज सुनवाई हुई। इसी तरह, केस से बरी हुए मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को हटाने के लिए भी एक पिटीशन फाइल की गई थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया और बॉम्बे हाई कोर्ट को हाई कोर्ट के हालिया ऑब्जर्वेशन से प्रभावित हुए बिना मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ पेंडिंग अपील पर सुनवाई करने का आदेश दिया। महाराष्ट्र एटीएस और धन सिंह और अन्य ने केस से बरी हुए 9/ मुस्लिमों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। सीनियर वकील नित्या रामकृष्णन और सदन फरस्त ने सुप्रीम कोर्ट की दादराकणी बेंच के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपोल पंचोली के सामने दलीलें दीं। बम ब्लास्ट पीड़ितों और केस से बरी हुए मुस्लिम आरोपियों की ओर से जमीयत उलेमा महाराष्ट्र (अरशद मदनी) ने कानूनी कार्रवाई की।
आज सुनवाई के दौरान, एडवोकेट सदन फरस्त ने दो मेंबर वाली बेंच को बताया कि हाल ही में, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हेड वाली दो मेंबर वाली बेंच ने न सिर्फ चार आरोपियों (धन सिंह और दूसरे) को केस से डिस्चार्ज किया, बल्कि अपने फैसले में मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ कुछ कमेंट्स भी किए। ये कमेंट्स मुस्लिम आरोपियों की गैरमौजूदगी में किए गए थे, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए कोर्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट के इन कमेंट्स को हटा देना चाहिए। एडवोकेट सदन फरस्त की रिक्वेस्ट पर, दो मेंबर वाली बेंच ने ऑर्डर दिया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में किए गए कमेंट्स का असर केस से डिस्चार्ज किए गए आरोपी नूरुल हुदा अवॉर्डगर के हाई कोर्ट में पेंडिंग केसों पर नहीं पड़ेगा, और हाई कोर्ट मेरिट के आधार पर अपील पर फैसला करेगा। सीनियर एडवोकेट सदन फरस्त की दलीलें खत्म होने के बाद, बम ब्लास्ट पीड़ितों की तरफ से बहस कर रहे सीनियर एडवोकेट नित्यार अमरकृष्णन ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने शर्मा को केस से डिस्चार्ज कर दिया था, जबकि ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए थे। दो जजों की बेंच ने सीनियर वकील नित्या रामकृष्णन को अगले हफ़्ते बम ब्लास्ट पीड़ितों की अपील पर बहस करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई टाल दी।
मुंबई में आज की कोर्ट की कार्रवाई पर खुशी जताते हुए जमीयत उलेमा महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने कहा कि आज हमें थोड़ी कामयाबी मिली है। बम ब्लास्ट पीड़ितों और आरोपी नूरुल हुदा, मुहम्मद अली शेख, आसिफ बशीर और मुहम्मद जाहिद और ऐस अहमद, जिन्हें 2016 में इस मामले से बरी कर दिया गया था, ने मौलाना अब्दुल कय्यूम के ज़रिए जमीयत उलेमा महाराष्ट्र लीगल एड कमेटी से बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया में चुनौती देने की रिक्वेस्ट की थी। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने कहा कि सीनियर वकीलों से सलाह के बाद सुप्रीम कोर्ट में चार पिटीशन (एसएलपी) फाइल की गईं, जिन पर आज सुनवाई हुई, और मामले की असरदार कानूनी पैरवी के लिए देश के जाने-माने क्रिमिनल वकीलों की सर्विस ली गईं, जिसके नतीजे में आज हमें थोड़ी कामयाबी मिली है। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने आगे कहा कि जमीयत उलेमा कानी इमदाद कमेटी के केस के नतीजे में, महाराष्ट्र एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए 9 मुस्लिम नौजवानों को पहले ज़मानत पर रिहा किया गया और फिर बाद में केस से बरी कर दिया गया, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय और महाराष्ट्र एटीएस के आरोपियों ने मुस्लिम आरोपियों को केस से बरी करने के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने आगे कहा कि उन्हें बहुत कम उम्मीद है कि एनआईए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को भारत के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी क्योंकि एनआईए ने अब तक मालेगांव 2008 बम ब्लास्ट केस में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। इसके उलट, बम ब्लास्ट पीड़ितों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर आज सुनवाई हुई। 8 सितंबर, 2006 को हमीदिया मस्जिद, बड़ा कब्रिस्तान और मुशवाहर चौक में हुए सीरियल बम धमाकों में 31 लोग शहीद हुए थे और 312 लोग घायल हुए थे।
महाराष्ट्र
नेहरू साइंस सेंटर से नेहरू प्लैनेटेरियम तक फ्लाईओवर और सबवे परियोजना 31 जनवरी 2027 तक पूरी की जाए, अभिजीत बांगर के निर्देश।
मुंबई ; एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर आज (30 सितंबर, 2026) वर्ली में नेहरू साइंस सेंटर और नेहरू प्लेनेटेरियम के बीच मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाए जा रहे फ्लाईओवर और सबवे प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन करने के लिए प्रोजेक्ट साइट पर गए। इस दौरान, उन्होंने अलग-अलग कामों की मौजूदा स्थिति और प्रोग्रेस के साथ-साथ आगे की कार्रवाई का भी रिव्यू किया। बांगर ने काम की रफ़्तार बढ़ाने के साफ निर्देश दिए ताकि यह पक्का हो सके कि प्रोजेक्ट के बाकी काम तय समय में पूरे हो जाएं; खास तौर पर, उन्होंने निर्देश दिया कि फ्लाईओवर का काम 31 जनवरी, 2027 तक पूरा हो जाए।
नेहरू साइंस सेंटर (एनएससी) की तरफ, 1200 एम एम डायमीटर वाले मेन पाइल्स का काम 100 परसेंट पूरा हो गया है। कुल 18 में से, 17 पाइल कैप, 17 पियर और 17 पियर कैप पूरे हो चुके हैं। इसी तरह, जीजामाता नगर साइड पर 1200 एम एम डायमीटर की मेन पाइलिंग का काम भी पूरा हो गया है; कुल 17 में से 17 पाइल कैप, 17 पियर और 17 पियर कैप पूरे हो चुके हैं। प्रोजेक्ट साइट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दोनों जगह पोर्टल बीम और गर्डर तैयार करने का काम चल रहा है। सभी 14 पोर्टल बीम पर काम पूरा हो चुका है, और 18 में से 17 गर्डर स्पैन पूरे हो चुके हैं। बाकी गर्डर स्पैन पर अभी काम चल रहा है। पोर्टल बीम और गर्डर स्पैन लगाने का काम तेज़ी से चल रहा है। कुल 14 में से 13 पोर्टल बीम लग चुके हैं, और 18 में से 9 गर्डर स्पैन पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा, 18 में से 7 स्पैन के लिए डेक स्लैब की कंक्रीटिंग पूरी हो चुकी है, जबकि 2 और स्पैन पर काम चल रहा है।
नेहरू साइंस सेंटर फ्लाईओवर से आने-जाने वालों का समय बचेगा। अभी, इस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले ड्राइवरों को वर्ली नाका (आचार्य अत्रे चौक) से दूसरा और लंबा रास्ता लेना पड़ता है। प्रस्तावित फ्लाईओवर से यात्रा का समय लगभग 15 मिनट कम होने की उम्मीद है। यह ई. मोसेस रोड से एनी बेसेंट रोड और धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड तक ज़्यादा आसान और सीधा रास्ता देगा। लोअर परेल, महालक्ष्मी और करी रोड से आने वाली गाड़ियां भी सीधे इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर सकेंगी। नतीजतन, इससे वर्ली नाका इलाके में ट्रैफिक जाम कम करने में मदद मिलेगी; यात्रा की दूरी और ट्रैफिक जाम कम होने से गाड़ी मालिकों का फ्यूल भी बचेगा।
एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर ने निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट के बाकी कामों को तय समय में पूरा करने के लिए मैनपावर, मशीनरी और रिसोर्स के मामले में सही प्लानिंग लागू की जानी चाहिए। उन्होंने काम की रफ़्तार बढ़ाने और अलग-अलग डिपार्टमेंट के बीच असरदार बातचीत के ज़रिए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक ट्रैफिक प्लान तैयार करने का भी निर्देश दिया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर (ब्रिज) राजेश मोले, दूसरे संबंधित अधिकारी और इंजीनियर भी मौजूद थे।
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