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Thursday,04-September-2025
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बंगाल बच्चों में अज्ञात बुखार के प्रकोप से लड़ने के लिए हो रहा तैयार

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 पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में, खासकर उत्तर बंगाल में बच्चों के बुखार के बढ़ते मामलों पर चर्चा करने के लिए मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षकों और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक बयान के अनुसार, अब तक उत्तर बंगाल के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 1,195 बच्चों को खांसी और सांस की समस्या के साथ तेज बुखार के साथ भर्ती कराया गया है। राज्य सरकार ने उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल में मामलों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसने गुरुवार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी।

ममता ने स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात के बाद कहा, “जिन बच्चों की मौत हुई, उन्हें कुछ और बीमारियां थीं। राज्य सरकार हर संभव उपाय कर रही है।”

प्रयोगशाला निदान ने विभिन्न प्रकार के बुखारों की पुष्टि की, जो इस मौसम के दौरान सामान्य तौर पर होते हैं, जिनमें इन्फ्लूएंजा और आरएस वायरस के साथ-साथ डेंगू और अन्य सांस की बीमारी के कुछ मामले शामिल हैं।

विशेषज्ञ समिति द्वारा विस्तृत जांच किए जाने पर अब तक कोई विशेष प्रकोप नहीं पाया गया है। प्रवेश के दौरान सभी मामलों का परीक्षण किया गया था और अब तक केवल एक मामला (एक 17 दिन का बच्चा) कोविड पॉजिटिव का पाया गया है। अब तक दो बच्चों की मौत हो चुकी है।

हालांकि, राज्य सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और विशेषज्ञ टीम स्थिति की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को फिर से उत्तर बंगाल के जिलों का दौरा करेगी।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में श्वसन वायरस के लिए उच्च स्तर की नैदानिक सुविधाएं बनाई जा रही हैं। विशेषज्ञ समिति एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित कर रही है और बाल रोग विशेषज्ञों को इस बुखार प्रकरण के निदान और उपचार के लिए उन्मुख किया जा रहा है। एनआईसीयू और पीआईसीयू जैसे बाल चिकित्सा मामलों के लिए महत्वपूर्ण देखभाल इकाइयां पहले ही विकसित की जा चुकी हैं और अधिक गंभीर मामलों के इलाज के लिए उपयोग की जा रही हैं। सौभाग्य से, आरएस वायरस का संक्रमण आमतौर पर आत्म-सीमित होता है और 3-5 दिनों में ठीक हो जाता है, और मृत्युदर इस तरह के संक्रमण के लिए बेहद कम है।”

इस बीच, बच्चों को बुखार होने के मुद्दे ने राज्यभर में राजनीतिक बहस छेड़ दी है।

विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया, “मैं पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिव से आग्रह करता हूं कि कृपया उत्तर बंगाल से आ रही दुखद खबरों पर ध्यान दें, जहां 750 से अधिक बच्चों को तेज बुखार और फ्लू जैसे लक्षणों के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कृपया जल्द से जल्द उपाय शुरू करें, क्योंकि छह शिशुओं की मौत हो चुकी है।”

उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल प्रशासन भवानीपुर उपचुनाव में व्यस्त है, क्योंकि यह उनकी प्राथमिकता है। इसलिए, मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी से आग्रह करता हूं कि हमारे बच्चों को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग की सहायता के लिए विशेषज्ञों की एक केंद्रीय टीम तुरंत भेजें।”

महाराष्ट्र

उर्दू स्वर्ण जयंती समारोह: अबू आसिम आज़मी ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बाबुन कोकाटे से की मुलाकात, सभी मांगों का तत्काल समाधान, उर्दू अकादमी की जल्द स्थापना की जाएगी

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मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी द्वारा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कोकाटे से मुस्लिम मुद्दों और उर्दू अकादमी के संबंध में की गई मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने जल्द से जल्द उर्दू अकादमी की स्थापना और वैश्विक स्तर पर उर्दू स्वर्ण जयंती समारोह मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नाडियाडवाला द्वारा यहां उर्दू समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही उर्दू अकादमी की स्थापना में उर्दू भाषी और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही माणिक राव कोकाटे ने अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दों को हल करने का आश्वासन भी दिया है। आज़मी ने अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति और ओबीसी मॉडल पर मुसलमानों और छात्रों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति की भी मांग की। आज़मी ने पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति पर भी जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने नेट और यूपीएससी प्रशिक्षण शिविर और कक्षाएं शुरू करने की भी मांग की। उन्होंने एमपीएससी परीक्षा में उर्दू भाषा के उम्मीदवारों को उर्दू में परीक्षा देने की सुविधा की भी मांग की। मुसलमानों के शैक्षिक, आर्थिक और अन्य पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाने की भी मांग की गई। इसी सिलसिले में आज अबू आसिम आज़मी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री माणिक राव कोकाटे से मुलाकात की और सभी मुद्दों पर ध्यान दिलाते हुए उनके समाधान की माँग की। मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया और समस्याओं के समाधान का वादा किया। इस दौरान अबू आसिम आज़मी के साथ वरिष्ठ पत्रकार सईद हमीद भी थे और उन्होंने भी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से उर्दू के मुद्दों पर चर्चा की। इस पर मंत्री ने सभी माँगों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।

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राजनीति

‘देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर लगा टैक्स’, जीएसटी सुधार को लेकर खड़गे का वार

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नई दिल्ली, 4 सितंबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को जीएसटी सुधार को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी लगाया था। इसीलिए हमने भाजपा के इस जीएसटी को ‘गब्बर सिंह टैक्स’ का नाम दिया।

खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, ”कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 और 2024 के घोषणा पत्रों में सरल और तर्कसंगत कर व्यवस्था के साथ जीएसटी 2.0 की मांग की थी। हमने जीएसटी के जटिल कंप्लायंस को भी सरल बनाने की मांग की थी, जिससे एमएसएमई और छोटे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए थे। 28 फरवरी 2005 को कांग्रेस-यूपीए सरकार ने लोकसभा में जीएसटी की औपचारिक घोषणा की थी। 2011 में ही जब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जीएसटी बिल लेकर आए थे तब भाजपा ने इसका विरोध किया था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जीएसटी का विरोध किया था। आज यही भाजपा सरकार रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन का जश्न मनाती है, जैसे कि आम जनता से टैक्स वसूलकर उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो।”

उन्होंने आगे लिखा, ”देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया है। इस मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी लगाया था। दूध-दही, आटा-अनाज, यहां तक कि बच्चों की पेंसिल-किताबें, ऑक्सीजन, इंशोरेशन और अस्पताल के खर्च जैसी रोज इस्तेमाल करने वाले वस्तुओं पर भी जीएसटी लगाया गया। इसीलिए हमने भाजपा के इस जीएसटी को ‘गब्बर सिंह टैक्स’ का नाम दिया। कुल जीएसटी का दो-तिहाई यानी 64 प्रतिशत हिस्सा गरीबों और मध्यम वर्ग की जेब से आता है, लेकिन अरबपतियों से केवल 3 प्रतिशत जीएसटी लिया जाता है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, पिछले 5 वर्षों में इनकम टैक्स वसूली में 240 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और जीएसटी वसूली में 177 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।”

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आखिर में लिखा, ”ये अच्छा है कि सरकार की 8 वर्ष देर से ही सही जीएसटी पर कुंभकर्णी नींद खुली और उन्होंने जागकर रेट रेशनलाइजेशन की बात की है। सभी राज्यों को 2024-25 को आधार वर्ष मानकर 5 वर्षों की अवधि के लिए कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि दरों में कटौती से उनके राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है।”

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महाराष्ट्र

जुलूसे मोहम्मदी के लिए सार्वजनिक अवकाश 8 सितंबर को रहेगा

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मुंबई: ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश शुक्रवार के बजाय सोमवार, 8 सितंबर को होगा, यह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। मुंबई और उसके उपनगरों में ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर अवकाश शुक्रवार, 5 सितंबर से बदलकर 8 सितंबर कर दिया गया है। इससे पहले, राज्य में गणपति विसर्जन के अवसर पर मुसलमानों ने सर्वसम्मति से 8 सितंबर को मोहम्मदी जुलूस निकालने का निर्णय लिया था। यह निर्णय खिलाफत समिति के कार्यकारी अध्यक्ष सरफराज आरज़ू ने मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ उर्फ ​​मोइन मियां के नेतृत्व में मुंबई स्थित खिलाफत हाउस में आयोजित एक बैठक में लिया।

मुसलमानों ने मांग की थी कि आधिकारिक अवकाश 8 सितंबर, यानी सोमवार को दिया जाए, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वीकार कर लिया है और एक परिपत्र जारी किया है। अब ईद मिलादुन्नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की छुट्टी 5 सितंबर की बजाय 8 सितंबर को होगी। मुसलमानों और जुलूस समितियों ने इस पर खुशी जताई है। गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के कारण मुसलमानों ने ईद मिलादुन्नबी का जुलूस 8 सितंबर को निकालने का फैसला किया। यह सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा-जमनी सभ्यता का एक स्पष्ट उदाहरण था। यह हिंदू-मुस्लिम एकता का एक ज्वलंत उदाहरण है। इसीलिए सरकार ने अब 8 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।

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