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Tuesday,02-December-2025
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बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने आपूर्ति कटौती के बीच अडानी समूह के साथ बिजली सौदों की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया: रिपोर्ट

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बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने अडानी समूह के साथ सभी बिजली संबंधी समझौतों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा और कानून विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का आदेश दिया है, जैसा कि स्थानीय समाचार पोर्टल बिजनेस स्टैंडर्ड ने मंगलवार, 19 नवंबर को बताया।

न्यायमूर्ति फराह महबूब और न्यायमूर्ति देबाशीष रॉय चौधरी की पीठ ने कथित तौर पर कैबिनेट सचिव को एक महीने के भीतर समिति गठित करने और अगले दो महीनों में अदालत को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। 

अडानी पावर के शेयर मंगलवार को 0.47 प्रतिशत गिरकर 524.10 रुपये पर बंद हुए, जबकि पिछले बाजार बंद के समय यह 526.60  रुपये पर थे।

कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि अडानी समूह के साथ किए गए असमान समझौतों को रद्द करने के निर्देश क्यों न दिए जाएं। साथ ही, एक महीने के भीतर सौदे पर हस्ताक्षर से संबंधित दस्तावेज भी मांगे हैं।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले बैरिस्टर एम अब्दुल कय्यूम ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर अडानी समूह के साथ सभी बिजली सौदों को रद्द करने की मांग की। रिपोर्ट के अनुसार, अडानी ने 2017 में 25 साल के बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे; उस समय बांग्लादेश में कोई भी आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्र चालू नहीं था।

अडानी की बांग्लादेश बिजली आपूर्ति

अडानी समूह की बांग्लादेश को बिजली झारखंड के 1,600 मेगावाट बिजली संयंत्र से मिलती है। रिपोर्ट में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि बिजली की लागत 0.1008 डॉलर प्रति यूनिट या 12 टका प्रति यूनिट है।

यह दर भारत के अन्य निजी उत्पादकों की दर से 27 प्रतिशत अधिक है तथा भारत के सरकारी स्वामित्व वाले संयंत्रों की दर से 63 प्रतिशत अधिक है। 

अडानी पावर ने बकाया राशि के भुगतान को लेकर बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति आधी कर दी थी। साथ ही कंपनी ने बकाया राशि के भुगतान पर स्पष्टता नहीं होने की स्थिति में 7 नवंबर तक बिजली आपूर्ति बंद करने की समयसीमा भी तय की थी।

बांग्लादेश पर कथित तौर पर अडानी का लगभग 850 मिलियन डॉलर बकाया है। रिपोर्ट के अनुसार, बाद में अडानी समूह ने स्पष्ट किया कि उसने सात दिनों में पूरा भुगतान नहीं मांगा था।

बिजली की कमी

अडानी समूह को आंशिक भुगतान करने के बाद भी बांग्लादेश में बिजली की कमी बनी हुई है, जिससे ब्लैकआउट का खतरा बढ़ रहा है। 

एजेंसी ने इस घटनाक्रम से अवगत दो लोगों के हवाले से बताया कि अदानी पावर को 170 मिलियन डॉलर का ऋण पत्र मिला है, जिससे ऋणदाताओं से दबाव कम हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि आंशिक भुगतान से संकट हल नहीं होता, लेकिन कंपनी झारखंड में गोड्डा थर्मल प्लांट के ऋणदाताओं के साथ बातचीत लंबित रहने तक आपूर्ति नहीं रोकेगी। 

रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अहसान एच मंसूर ने शुक्रवार को फोन पर दिए साक्षात्कार में कहा, “इस समय तक भुगतान हो जाना चाहिए था।” मंसूर ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि केंद्रीय बैंक ने “भुगतान के लिए निर्देश जारी किया है।”

अडानी बिजली आपूर्ति बांग्लादेश की कुल आपूर्ति का लगभग 10 प्रतिशत है। समाचार रिपोर्ट में उद्धृत पावर ग्रिड बांग्लादेश से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बिजली कंपनी ने गुरुवार को अपनी आपूर्ति को घटाकर 500 मेगावाट कर दिया, जबकि पहले इसे 700 मेगावाट तक घटा दिया था।

राष्ट्रीय समाचार

पारदर्शिता का सीधा प्रभाव डेवलपमेंट पर भी पड़ता है : वित्त मंत्री

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नई दिल्ली, 2 दिसंबर: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि भारत में टैक्स मामलों में पारदर्शिता हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से कहीं आगे रही है। यह इकोनॉमिक गवर्नेंस के फेयरनेस और जिम्मेदारी पर आधारित होने के सिद्धांत को दर्शाता है।

18वीं ग्लोबल फोरम प्लेनरी मीटिंग में वित्त मंत्री ने कहा कि जब व्यक्ति या कंपनियां अपना फेयर शेयर पे करते हैं और जब चोरी को प्रभावी ढंग से रोका जाता है, तो समाज अधिक मजबूत और बराबर बनता है। इसी भरोसे ने हमारे कानूनी और एन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क को आकार देने का काम किया है।

वित्त मंत्री ने कहा, “गैर-कानूनी पैसे के लेन-देन और अनडिस्क्लोज्ड विदेशी संपत्ति के खिलाफ हमारे कानून इसी सोच को दिखाते हैं और साथ ही रिक्वेस्ट पर जानकारी आदान-प्रदान करना और ऑटोमैटिक जानकारी आदान-प्रदान के स्टैंडर्ड में हमारी भागीदारी भी यही दिखाती है।”

उनके अनुसार, पारदर्शिता का सीधा प्रभाव डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस और वेलफेयर प्रोग्राम घरेलू संसाधनों पर निर्भर करते हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, “पारदर्शिता के साथ जुटाया गया हर रुपया और डॉलर जिंदगियों को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है।”

उन्होंने कहा कि जब देश की संपत्ति वैध टैक्स से बचती है तो इससे न केवल राजस्व में कमी आती है बल्कि डेवलपमेंट में भी कमी आती है। विकासशील देशों के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रभाव है।

उन्होंने बताया कि टैक्स पे करने को लेकर सुधार क्लैरिटी, सिंपलिफिकेशन और टैक्स पेयर्स के साथ विश्वसनियता बनाने की कोशिशों से आया है।

टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में हमने साझा की जानकारियों को कम्प्लायंस और रिस्क के एनालिसिस के साथ जोड़ने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा, “टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता हमें जानकारी को समय पर और अच्छे तरीकों से समझने का मौका दे रही है। इनोवेशन को हमेशा जिम्मेदारी के साथ चलना चाहिए। यह वह बैलेंस है, जो सिस्टम को मजबूती और विश्वसनीयता प्रदान करता है।

वित्त मंत्री के अनुसार, “आगे देखते हुए कई नई चुनौतियां हैं, जिनके लिए साथ मिलकर काम करने की जरूरत होगी। अर्थव्यवस्था का डिजिटलाइजेशन, नए फाइनेंशियल प्रोडक्टस का उभरना और बेनेफिशियल ऑनरशिप के बढ़ते स्ट्रक्चर के लिए अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों के बीच लगातार सहयोग की जरूरत है।”

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लाल निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, निफ्टी 26,150 स्तर से नीचे कर रहा कारोबार

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मुंबई, 2 दिसबंर: भारतीय बेंचमार्क सूचकांक कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को लाल निशान में खुले। शुरुआती कारोबार में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, मेटल और रियलिटी सेक्टर्स में बिकवाली देखी जा रही थी।

सुबह 9 बजकर 36 मिनट पर सेंसेक्स 248.33 अंक या 0.29 प्रतिशत की गिरावट के बाद 85,393.57 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 62.55 अंक या 0.24 प्रतिशत की गिरावट के बाद 26,113.20 स्तर पर बना हुआ था।

निफ्टी बैंक 140.10 अंक या 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 59,541.25 स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 152.90 अंक या 0.25 प्रतिशत की बढ़त के बाद 61,196.30 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 50.75 अंक या 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,823.95 स्तर पर था।

बाजार के जानकारों ने कहा, “‘ऐसा लगता है कि मार्केट नए रिकॉर्ड हाई के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है और इसके बाद नए हाई पर पहुंचेगा। नए हाई के लिए फंडामेंटल सपोर्ट है, जैसा कि मजबूत जीडीपी आंकड़े और नवंबर में ऑटो सेल्स जैसे लीडिंग इंडिकेटर्स में दिखता है।”

उन्होंने आगे कहा कि रुपए में लगातार कमजोरी एक रुकावट बन रही है, जो एफआईआई फ्लो को प्रभावित कर रही है। भारत और अमेरिका के बीच एक फेयर ट्रेड डील रुपए की कमजोरी को रोक सकती है।

इस बीच सेंसेक्स पैक में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इटरनल, बजाज फिनसर्व और टाटा स्टील टॉप लूजर्स थे। वहीं, एशियन पेंट्स, इंफोसिस, भारती एयरटेल, एसबीआई और मारुति सुजुकी टॉप गेनर्स थे।

एशियाई बाजारों में चीन और बैंकॉक लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि जकार्ता, हांगकांग, सोल और जापान हरे निशान में बने हुए थे।

अमेरिकी बाजार आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान में बंद हुए। डाउ जोंस 0.90 प्रतिशत या 427.09 अंक की गिरावट के बाद 47,289.33 पर बंद हुआ। वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.53 प्रतिशत या 36.46 अंक के नुकसान के बाद 6,812.63 स्तर और नैस्डेक 0.38 प्रतिशत या 89.76 अंक की गिरावट के बाद 23,275.92 पर बंद हुआ।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 1 दिसंबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 1,171.31 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) इस कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 2,558.93 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की।

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भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने दर्ज करवाई शानदार बढ़त

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नई दिल्ली, 1 दिसंबर: भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शानदार बढ़त का एक और दौर दर्ज करवाने में सफल रही और कुल नए ऑडर्स और आउटपुट ट्रेंड से अधिक रेट पर बढ़े। सोमवार को जारी एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) नवंबर में 50.0 के न्यूट्रल मार्क और इसके लॉन्ग-रन एवरेज 54.2 से काफी ऊपर रहा।

एसएंडपी ग्लोबल की ओर से जारी डेटा के अनुसार, नवंबर में एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 56.6 दर्ज किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अक्टूबर में 59.2 दर्ज किया गया था। नवंबर के नए आंकड़ों ने फरवरी के बाद से ऑपरेटिंग कंडीशन में सबसे धीमे सुधार को दिखाया।

नए एक्सपोर्ट ऑर्डर एक वर्ष से अधिक समय में सबसे कम रफ्तार से बढ़े। सेल्स में हल्की बढ़ोतरी ने खरीदारी की मात्रा और नई नौकरियों में वृद्धि को कम कर दिया, जबकि आउटपुट की संभावनाओं को लेकर पॉजिटिव सेंटिमेंट 2022 के मध्य के बाद अपने सबसे निचले लेवल पर आ गया। नवंबर में महंगाई दर कम हुई, जबकि इनपुट लागत 9 महीनों और सेलिंग चार्ज आठ महीनों में सबसे धीमी दर से बढ़े।

एचएसबीसी में चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट, प्रांजुल भंडारी ने कहा, “भारत के फाइनल नवंबर पीएमआई ने दर्शाया कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से मैन्युफैक्चरिंग विस्तार की गति धीमी हुई। नए एक्सपोर्ट ऑर्डर पीएमआई 13 महीनों के निचले स्तर पर आ गए।”

उन्होंने आगे कहा कि फ्यूचर आउटपुट के लिए अनुमान बताते हैं कि बिजनेस कॉन्फिडेंस में नवंबर में बड़ी गिरावट आई, जो कि टैरिफ के प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं को दिखाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने ऑर्डर बुक वॉल्यूम में काफी बढ़ोतरी दर्ज की, जिसकी वजह प्रतिस्पर्धी कीमतें, मांग का सकारात्मकर ट्रेंड और क्लाइंट्स की बढ़ती दिलचस्पी रहे। हालांकि, मार्केट की चुनौतीपूर्ण स्थितियों, प्रोजेक्ट शुरू होने में देरी और फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा की रिपोर्ट्स के बीच ओवरऑल ग्रोथ रेट नौ महीने के सबसे निचले लेवल पर आ गई।

हालांकि कंपनियों का कहना है कि इंटरनेशनल सेल्स का ट्रेंड अच्छा बना हुआ है, जो अफ्रीका, एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट में क्लाइंट्स को अच्छी सेल्स दिखाता है।

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