नई दिल्ली, 17 जनवरी। इजरायल और हमास के बीच सीजफायर होने से आने वाले महीनों में जेम्स और ज्वेलरी का निर्यात बढ़ सकता है। यह जानकारी जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) ने शुक्रवार को दी।

जीजेईपीसी के आंकड़ों अनुसरा, दिसंबर में जेम्स और ज्वेलरी का कुल सकल निर्यात 1967.98 मिलियन डॉलर (16,719 करोड़ रुपये) रहा, जो भू-राजनीतिक स्थितियों के बीच आर्थिक अनिश्चितता के कारण पिछले वर्ष के इसी महीने से कम है, क्योंकि खरीदारों ने लाइफस्टाइल पर पैसा खर्च करने के बजाय निवेश के लिए सुरक्षित माने जाने वाले गोल्ड की ओर अधिक झुकाव दिखाया।

काउंसिल ने कहा कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम और समझौते की उम्मीदों को देखते हुए, निर्यात धीरे-धीरे गति पकड़ने लगेगा।

दिसंबर में जेम्स और ज्वेलरी का कुल आयात 1526.95 मिलियन डॉलर (12,992.3 करोड़ रुपये) रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 27.23 प्रतिशत कम है।

रिपोर्ट में कहा गया कि खरीदारों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है क्योंकि युवा पीढ़ी और जेनरेशन जेड रोजाना पहनने के लिए कीमती धातुओं से बने हल्की आभूषणों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। 2025 में इस प्रवृत्ति में काफी तेजी देखने को मिलेगी, जिससे घरेलू मांग में छछाल आएगा।

कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह के अनुसार, भू-राजनीतिक तनाव व्यापार गतिविधियों के लिए एक प्रमुख बाधा के रूप में कार्य कर रहा है।

उन्होंने कहा,”हालांकि, इजरायल और हमास के बीच सीजफायर समझौता पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है, जो दोनों देशों के बीच युद्धविराम का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमें आने वाले महीनों में व्यापार गतिविधियों में धीरे-धीरे सुधार देखने की उम्मीद है।”

कट और पॉलिश किए गए हीरों के कुल सकल आयात में 64.1 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो दिसंबर 2024 में पिछले वर्ष की इसी अवधि के 254.18 मिलियन डॉलर की तुलना में 91.26 मिलियन डॉलर रहा।

दिसंबर 2024 में गोल्ड की ज्वेलरी का कुल सकल निर्यात 868.03 मिलियन डॉलर रहा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि शादी और छुट्टियों का मौसम खत्म होने वाला है, इसलिए मांग में कमी आ रही है।

मुंबई, 17 जनवरी। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को लाल निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में आईटी और प्राइवेट बैंक सेक्टर में बिकवाली देखी गई।

सुबह करीब 9.30 बजे सेंसेक्स 325.79 अंक या 0.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,717.03 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 86.80 अंक या 0.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,225 पर कारोबार कर रहा था।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 1,118 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 1,039 शेयर लाल निशान में थे।

जानकारों के अनुसार, बाजार के लिए दो सकारात्मक बातें हैं: एक, डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट का रुख जारी है और दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इंफोसिस के तीसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर हैं। उन्होंने कहा, “इन दोनों शेयरों में बाजार में मामूली सुधार लाने की क्षमता है।”

निफ्टी बैंक 470.55 अंक या 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ 48,808.15 पर था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 208.65 अंक या 0.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 54,275.15 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 18.20 अंक या 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,625.10 पर था।

इस बीच, सेंसेक्स पैक में इंफोसिस, एक्सिस बैंक, टीसीएस, एचसीएल टेक, एमएंडएम, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और इंडसइंड बैंक टॉप लूजर्स रहे। जबकि रिलायंस, जोमैटो, एलएंडटी, सन फार्मा, अदाणी पोर्ट्स, आईटीसी और टाटा मोटर्स टॉप गेनर्स रहे।

अमेरिकी बाजारों में, आखिरी कारोबारी सत्र में डाउ जोंस 0.16 प्रतिशत गिरकर 43,153.13 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.21 प्रतिशत गिरकर 5,937.34 पर और नैस्डैक 0.89 प्रतिशत गिरकर 19,338.29 पर बंद हुआ।

एशियाई बाजारों में सोल, बैंकॉक और जापान लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे। जबकि चीन, जकार्ता और हांगकांग हरे निशान पर कारोबार कर रहे थे।

बाजार पर नजर रखने वालों ने कहा, “बाजार में करेक्शन ने लार्जकैप के वैल्यूएशन को उचित बना दिया है। निफ्टी अब वित्त वर्ष 2026 की अनुमानित आय के करीब 19 गुना पर कारोबार कर रहा है। इसलिए, दीर्घावधि निवेशक, जो विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की बिकवाली के कारण होने वाली वोलैटिलिटी को नजरअंदाज कर सकते हैं, वे गिरावट का इस्तेमाल कर हाई-क्वालिटी वाले लार्जकैप शेयरों को खरीदने के लिए कर सकते हैं।”

इस बीच, एफआईआई ने 16 जनवरी को 4,341.95 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों ने उसी दिन 2,928.72 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

नई दिल्ली, 16 जनवरी। केंद्र सरकार ने आम बजट 2025 से पहले कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले का इंतजार बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की ओर से किया जा रहा है। इस फैसले से वेतन और पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता खुल गया है।

केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ सुनिश्चित करने के मद्देनजर लिया गया है। यह नया आयोग 2026 तक रिपोर्ट सौंपेगा।

नया वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। इससे पहले सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। इस वजह से माना जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू किया जा सकता है।

आठवां वेतन आयोग लागू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में न्यूनतम आधार वेतन को बढ़ाकर 34,650 रुपये किया जा सकता है, जो कि सातवें वेतन आयोग में 18,000 रुपये है। वहीं, पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,280 रुपये किया जा सकता है।

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। इस बार यह 1.92 हो सकता है।

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशें स्वीकार होने पर लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के वेतन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा और उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे और भत्तों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिशों के लिए किया जाता है।