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राजनीति

किसानों के विरोध के पीछे राष्ट्र-विरोधी ताकतें : केंद्रीय मंत्री

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Pratap-Chandra-Sarangi

केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने शुक्रवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्र विरोधी ताकतें पीछे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं है।

सारंगी ने यहां मीडियाकर्मियों से कहा, “चाहे किसान हों या नेता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कुछ लोगों द्वारा किसानों को उकसाया जा रहा है। कुछ किसान विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। विरोध का कोई आधार नहीं है।”

उन्होंने कहा कि किसानों के विकास और लाभ के लिए नए कृषि कानून बनाए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि केंद्र ने आश्वासन दिया है कि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और मंडी प्रणाली बनी रहेगी।

उन्होंने कहा, “वास्तविक किसान कृषि कानूनों का विरोध नहीं कर रहे हैं। निहित स्वार्थ वाले कुछ लोग किसानों को उकसा रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि किसानों ने केंद्र के कृषि कानूनों का स्वागत किया है, जिससे किसानों को फायदा होगा।

राष्ट्रीय समाचार

पीएम मोदी की अपील का असर, 7 महीने में सोना आयात बिल 16.46 अरब डॉलर घटा : कैट

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कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वर्ष तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपील का असर अब आयात आंकड़ों में दिखाई देने लगा है। संगठन ने कहा कि अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान भारत के सोना आयात बिल (गोल्ड इंपोर्ट बिल) में करीब 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान देश का सोना आयात 41.24 अरब डॉलर से घटकर 24.78 अरब डॉलर रह गया। इससे भारत ने लगभग 16.46 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई है।

उन्होंने कहा कि आयात में यह कमी सरकार के “राष्ट्र प्रथम” दृष्टिकोण में जनता की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं के समर्थन में उपभोक्ताओं द्वारा किए गए व्यवहारिक बदलाव अब ठोस आर्थिक परिणामों के रूप में दिखाई देने लगे हैं।

अक्टूबर में गिरावट और भी अधिक रही, जब सोने का इंपोर्ट अक्टूबर 2025 के 14.72 अरब डॉलर से घटकर अक्टूबर 2026 में 5.51 अरब डॉलर रह गया, जो सालाना आधार पर लगभग 62.6 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

खंडेलवाल ने कहा कि हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील का प्रभाव इन आंकड़ों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती “नेशन फर्स्ट” भावना का उदाहरण बताया।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हाल के वर्षों में भारत का सोना आयात लगातार ऊंचे स्तर पर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने लगभग 71.98 अरब डॉलर मूल्य का सोना आयात किया था, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 58.01 अरब डॉलर था।

हालांकि मौजूदा रुझानों को देखते हुए कैट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का कुल सोना आयात घटकर 35-40 अरब डॉलर के दायरे में रह सकता है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में काफी कम होगा।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भार्तिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील केवल सोने की खरीद कम करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में विवेकपूर्ण उपभोग को प्रोत्साहित करना भी था। उन्होंने कहा कि जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि लोग देश की आर्थिक प्राथमिकताओं को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं।

वहीं, ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (एआईजेजीएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि सोना भारतीय संस्कृति, विवाह परंपरा, पारिवारिक बचत और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन देश की मांग का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा होता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है।

उन्होंने कहा कि सोने की खरीद में संयम बरतने से भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के बेहतर प्रबंधन और व्यापार घाटे को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह देश की समग्र आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करेगा।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

जयशंकर और बुल्गारिया की विदेश मंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार से लेकर एआई और रक्षा सहयोग पर बनी सहमति

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भारत और बुल्गारिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देने पर सहमति जताई है। अगले पांच वर्षों का रोडमैप तैयार कर लिया है जिसके तहत दोनों देश व्यापार, निवेश, रक्षा, अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे।

बुल्गारिया की विदेश मंत्री डॉ. वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा की 20 से 22 नवंबर तक की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की साझेदारी को लेकर यह रोडमैप साझा किया।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर द्विपक्षीय वार्ता की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। जानकारी के अनुसार, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और बुल्गारिया की विदेश मंत्री के बीच 21 नवंबर को नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-बुल्गारिया द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा की और सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

वार्ता में व्यापार एवं निवेश, बुनियादी ढांचे का विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष, रक्षा, शिक्षा, संस्कृति, लोगों की आवाजाही और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मजबूत होते संबंधों पर भी संतोष व्यक्त किया। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों तथा बहुपक्षीय मंचों पर आपसी सहयोग को लेकर विचारों का आदान-प्रदान किया।

इस यात्रा का प्रमुख परिणाम अगले पांच वर्षों के लिए ‘उन्नत साझेदारी का संयुक्त रोडमैप’ रहा। दोनों पक्षों ने इस दस्तावेज का आदान-प्रदान किया, जो आने वाले वर्षों में भारत और बुल्गारिया के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दिशा तय करेगा।

भारत यात्रा के दौरान बुल्गारिया की विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक की।

भारत और बुल्गारिया के बीच 1954 से ही राजनयिक संबंध हैं। बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा की भारत यात्रा से दोनों देशों के सहयोग को नई रफ्तार मिली है। यह 17 वर्षों में किसी बल्गेरियाई विदेश मंत्री का पहला भारत दौरा रहा।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

नेपाल: पीएम बालेन शाह दिल्ली के लिए रवाना

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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह रविवार को अपने भारतीय समकक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दो दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली रवाना हुए।

नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने आधिकारिक एक्स अकाउंट से इसकी जानकारी दी।

प्रधानमंत्री शाह नेपाल वायुसेवा से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके साथ वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार ब्यंजनकर और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे। ये सभी कुल 35 सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।

उनके साथ, व्यापार प्रतिनिधियों का 52 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी इस यात्रा में शामिल होगा, जो अपने खर्च पर यात्रा कर रहा है।

इस साल 5 मार्च को हुए चुनावों के बाद, 27 मार्च को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से शाह की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पदभार संभालने के बाद, वे सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा कर चुके हैं।

अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री शाह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से शिष्टाचार भेंट करेंगे। वह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी जाएंगे।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा से दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने और सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है। इन दोनों देशों के बीच लंबे समय से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आपसी मानवीय संबंध रहे हैं।

नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि, “अपनी यात्रा के दौरान, शाह 23 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल-स्तर की वार्ता करेंगे और आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे।”

दोनों प्रधानमंत्री अपनी द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। उसी दिन, प्रधानमंत्री मोदी नेपाली प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में एक भोज (लंच) का आयोजन करेंगे।

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी प्रधानमंत्री शाह से शिष्टाचार भेंट करेंगे।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि, नेपाल सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में भारत से हवाई प्रवेश के लिए अतिरिक्त मार्ग हासिल करना, 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करना, और व्यापार तथा पारगमन (ट्रांजिट) के मामलों में भारत से रियायतें पाना शामिल है।

प्रधानमंत्री बालेन शाह 23 नवंबर को काठमांडू लौटेंगे।

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