राष्ट्रीय समाचार
आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 42 दिन की हड़ताल के बाद काम पर लौटीं
आंध्र प्रदेश में लगभग एक लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों पर राज्य सरकार के साथ समझौते के बाद मंगलवार को अपनी 42 दिन की हड़ताल खत्म कर दी और काम पर लौट आईं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेहतर वेतन और कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर 12 दिसंबर से हड़ताल पर थीं और सरकार द्वारा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लागू करने के बावजूद उन्होंने अपना विरोध जारी रखा था।
सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रखी गई 11 महत्वपूर्ण मांगों में से 10 को मानने पर सहमत हो गई है।
राज्य सरकार ने कहा कि आंगनवाड़ी संघ के नेताओं ने एकता दिखाई और विपक्षी दलों के झूठे उकसावे को खारिज करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल खत्म कर दी।
सरकार के सलाहकार सज्जला रामकृष्ण रेड्डी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल हड़ताल के दौरान आंगनबाड़ियों को भड़काने और गलत प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे।
उन्होंने एक बयान में कहा, “सरकार ने लगातार सहानुभूति और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है जो केवल मांगों को पूरा करने से कहीं आगे बढ़ गई है, क्योंकि इसने हड़ताल के दौरान आंगनबाड़ियों के साथ सक्रिय रूप से संचार बनाए रखा है। इस सहयोगात्मक रुख को आंगनबाड़ियों ने भी स्वीकार किया, जिन्होंने उचित समय पर विपक्षी दलों द्वारा हड़ताल का राजनीतिकरण करने के प्रयासों को स्वीकार किया और सरकार के दृष्टिकोण को समझा।”
शिक्षा मंत्री बोत्चा सत्यनारायण ने कहा, “विपक्षी नेता और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे लोकेश और जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण ने तनाव बढ़ाने के उद्देश्य से नियमित रूप से टिप्पणियां की हैं। आंगनबाड़ियों ने समझदारी का सराहनीय प्रदर्शन करते हुए हड़ताल वापस लेकर विवेक का मार्ग अपनाने का फैसला किया है, जिससे विभाजनकारी प्रयास विफल हो गए।”
समझौते के अनुसार, वेतन वृद्धि का कार्यान्वयन अगले साल जुलाई में निर्धारित है। इस वर्ष से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दो लाख रुपये की दुर्घटना बीमा पॉलिसी सहित जीवन बीमा कवरेज बढ़ाया जाएगा। आंगनबाडी सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गयी है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्रमशः मासिक और द्विमासिक आधार पर यात्रा भत्ता (टीए) और महंगाई भत्ता (डीए) के लिए पात्र होंगी।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सेवा जारी रखने के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित की गई है।
सरकार ने राज्य में 62 वर्ष की आयु पूरी करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक लाख रुपये और सहायिकाओं को 40 हजार रुपये प्रदान करते हुए सेवा समाप्ति लाभ को मंजूरी दे दी है।
किराये के भवनों में स्थित आंगनबाडी केन्द्रों के लिए सरकार ने 66.54 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 55,607 केंद्रों के लिए 7.81 करोड़ रुपये का आवंटन मंजूर किया गया है।
21,206 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए दीवारों की पेंटिंग और मामूली मरम्मत सहित रखरखाव खर्च को कवर करने के लिए तीन हजार रुपये प्रति केंद्र की दर से 6.36 करोड़ रुपये का आवंटन जारी किया गया है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग से वेस्ट एशिया के हालात पर की चर्चा

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की अपनी समकक्ष पेनी वोंग से फोन पर बात की और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय में हुई, जब क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति काफी तनावपूर्ण है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत किसी ठोस समझौते पर नहीं पहुंच सकी है।
बातचीत के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “आज ऑस्ट्रेलिया की सीनेटर पेनी वोंग के साथ पश्चिम एशिया के हालात पर अच्छी बातचीत हुई, उनके साथ विचारों का आदान-प्रदान सराहनीय रहा।”
आठ अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के युद्धविराम पर सहमति बनी थी। यह संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान में हमले किए थे, जिसमें ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए थे। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल, अमेरिकी ठिकानों और अमेरिका के सहयोगी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए।
पिछले कुछ हफ्तों में विदेश मंत्री एस. जयशंकर कई देशों के विदेश मंत्रियों से बात कर चुके हैं। भारत लगातार इस क्षेत्र के देशों और अपने अहम साझेदारों के साथ संपर्क में बना हुआ है।
इससे पहले एस. जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार से भी फोन पर बात की। दोनों के बीच पश्चिम एशिया के हालात और होर्मुज स्ट्रेट पर चर्चा हुई थी।
इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि उन्होंने जयशंकर से कहा कि अमेरिका का सख्त रुख बहुत जरूरी है, ताकि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके।
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ हमेशा की तरह एक अच्छी बातचीत हुई। हमने ईरान, होर्मुज स्ट्रेट और लेबनान पर चर्चा की।
इजरायल के विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, “मैंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए शर्तों पर अमेरिका का सख्त रुख (ईरान में कोई संवर्धन नहीं, संवर्धित सामग्री को ईरान से हटाना) पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।”
उन्होंने आगे कहा, “मैंने यह भी कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में ईरान द्वारा नौवहन की स्वतंत्रता और वैश्विक अर्थव्यवस्था को आर्थिक आतंकवाद के जरिए नुकसान पहुंचाना ऐसे कदमों की मांग करता है, जो सभी देशों (जिसमें भारत और हमारे खाड़ी के मित्र भी शामिल हैं) के लिए नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करें।”
होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है और इसके जरिए वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है।
राजनीति
नीतीश कुमार ने 20 साल के शासन में बिहार को दिलाई अलग पहचान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को बिहार के लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद अब बिहार में एनडीए की नई सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार , उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी के साथ मुख्यमंत्री आवास से निकले और लोक भवन पहुँचे। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया।
इस बीच, कहा जा रहा है कि बिहार में पहली बार भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हालांकि अब तक मुख्य्मंत्री के नाम को घोषणा नहीं हुई है। भाजपा के प्रदेश कार्यलाय को सजाया गया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की भी विधायक दल की बैठक होगी। भाजपा ने अभी तक भले ही अगले मुख्यमंत्री के लिए अपने उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है।
नीतीश कुमार के इस इस्तीफे के साथ बिहार में नीतीश युग के समाप्त होने की बात कही जा रही है। पिछले साल नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर चार दशकों का है। हाल ही में उनके राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद से ही कयास लगाये जाने लगे थे वे अब बिहार का मुख्यमंत्री का पद त्याग कर दिल्ली की राजनीति करेंगे।
इस बीच उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया था। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1985 में जनता दल से हुई थी, जब उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। 1994 में, नीतीश ने लालू प्रसाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह में भाग लिया, जिसमें 14 सांसदों ने जॉर्ज फर्नांडीस के नेतृत्व में दल-बदल कर जनता दल (जॉर्ज) बनाई, जो बाद में समता पार्टी में तब्दील हो गई।
यह नीतीश कुमार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ था, क्योंकि उन्होंने लालू से अलग होकर अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने का पहला दौर 2000 में हुआ था, लेकिन गठबंधन में संख्याबल की कमी के कारण उनकी सरकार सात दिन के भीतर गिर गई। 2005 में उनकी शानदार वापसी हुई, जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासन को समाप्त किया और बिहार में ‘नए दौर’ की शुरुआत की। नीतीश कुमार ने लगभग दो दशक तक बिना किसी गंभीर राजनीतिक चुनौती के शासन किया।
राजनीति
नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के फैसले से जनता दुखी: रामकृपाल यादव

बिहार के नए मुख्यमंत्री का ऐलान जल्द हो सकता है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस पूरे मामले पर मंत्री रामकृपाल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंगलवार दोपहर में पार्टी की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें विधायक दल के सदस्य शामिल होंगे और उसी बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। खास बात यह है कि इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे।
रामकृपाल यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद वे संभवतः आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और फिर नया नेता चुना जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार का बिहार के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि एक समय था जब बिहार को अंधकार में माना जाता था लेकिन नीतीश कुमार ने अपने नेतृत्व में राज्य को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो लोगों को दुख जरूर होगा लेकिन यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है, जिस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता।
उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था, उसे पूरा करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है और जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उनके अनुसार, यह सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि एक बड़ा बदलाव है, जो देश में एक नए युग की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इससे समाज में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।
रामकृपाल यादव ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं और चुनाव के समय प्रचार के लिए जाना स्वाभाविक है लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है। अब वहां सीधी टक्कर तृणमूल कांग्रेस व भाजपा के बीच है और कांग्रेस के लिए वहां टिके रहना मुश्किल है।
उन्होंने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे घबराई हुई हैं और अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख भावनात्मक बातें कर रही हैं। उनके अनुसार, ममता बनर्जी गलत अफवाहें फैला रही हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी हर भाषा, जाति और धर्म का सम्मान करती है और सभी को बराबर अवसर देने में विश्वास रखती है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की नीति पर काम कर रही है और जनता ने इसी भरोसे के साथ प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन दिया है। सरकार बिना किसी भेदभाव के देश के विकास के लिए काम कर रही है और आगे भी यही प्रयास जारी रहेगा।
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