इंडिया ब्लॉक के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में आंदोलन करने की तैयारी में जुटने वाले हैं। दिल्ली में कई दिनों से इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सोमवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक ने बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेकर रहेंगे।

दिल्ली पहुंचे हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हर राज्य से लोग यहां विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। अभी यह प्रदर्शन केवल दिल्ली में हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में पूरे देश में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन होंगे। यह केवल कांग्रेस की बात नहीं है, बल्कि इसमें युवा साथी और छात्र भी शामिल हैं। उन्होंने भी दो-तीन दिन पहले बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने का प्रयास किया था और प्रदर्शन हुआ भी, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और यहां 40 से 50 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, उससे स्पष्ट होता है कि ये लोग लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं और पूरी तरह से डर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है और आयोग पर 13 करोड़ वोटों की चोरी का आरोप लगा है, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में कई तथ्य सामने आए हैं। दूसरी तरफ, जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति भी सरकार ने नहीं दी। यह दर्शाता है कि सरकार पूरी तरह से डर चुकी है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है। यदि आप इसी अधिकार को रोक देंगे और लोगों की आवाज दबा देंगे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे चलेगी।

राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश में क्रांति आ गई है। यह क्रांति वोट चोरी करने वालों, सत्ता हथियाने वालों, लोकतंत्र की हत्या करने वालों, संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों और जनता से वादाखिलाफी करने वालों के खिलाफ है। मोदी सरकार और आरएसएस के खिलाफ भी देश में एक क्रांति आ गई है। अब इन्हें सत्ता से जाना पड़ेगा। इस क्रांति में इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और इनका कहीं पता नहीं चलेगा। आज जो लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, उनका स्थान जेल में होना चाहिए।

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की तय जगह की सूची से हटाए जाने पर कहा कि हमारे लोगों ने पहले ही कहा है कि हम जहां भी बैठेंगे, वही जगह जंतर-मंतर बन जाएगी। हमारे लोगों ने यह बात पहले ही कही है, हालांकि दिल्ली पुलिस ने एक फैसला किया है। जनता इस फैसले से कितना सहमत है, यह साफ हो जाएगा। हम सब मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। अगर इसे चुनौती देने की जरूरत पड़ी, तो हम ऐसा भी करेंगे।

भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र में 2026 की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 7.3 अरब डॉलर के 67 सौदे दर्ज किए गए। यह जानकारी सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

ग्रांट थॉर्नटन भारत की रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान सौदों का कुल मूल्य तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 129 प्रतिशत बढ़ा, जबकि सौदों की संख्या मामूली रूप से 65 से बढ़कर 67 हो गई।

सौदों के मूल्य में इस तेज वृद्धि के पीछे बड़े मूल्य वाले विलय एवं अधिग्रहण (एमएंडए) सौदे और सार्वजनिक बाजार में पूंजी जुटाने की गतिविधियों की अहम भूमिका रही। इनमें दो बड़े आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) भी शामिल थे।

आईपीओ और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) को छोड़कर विलय एवं अधिग्रहण (एमएंडए) और प्राइवेट इक्विटी/वेंचर कैपिटल (पीई/वीसी) गतिविधियों के तहत 3 अरब डॉलर के 58 सौदे हुए।

2026 की तीसरी तिमाही में एमएंडए सौदों का मूल्य पिछली तिमाही की तुलना में 54 प्रतिशत बढ़ा। साथ ही, सार्वजनिक बाजार के माध्यम से पूंजी जुटाने की गतिविधियों में मजबूती आई, वहीं पीई/वीसी निवेश में सौदों की संख्या और मूल्य, दोनों में गिरावट दर्ज की गई।

फिनटेक, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का संयुक्त रूप से कुल सौदों की संख्या में लगभग 67 प्रतिशत योगदान रहा। यह प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय प्लेटफॉर्म और ऋण कारोबार में निवेशकों के लगातार बने हुए विश्वास को दर्शाता है।

ग्रांट थॉर्नटन भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज रिस्क एडवाइजरी के पार्टनर और एनबीएफसी इंडस्ट्री लीडर विवेक अय्यर ने कहा, “जैसे-जैसे पूंजी निवेश के मामले में चयनात्मक रुख बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ग्रोथ को टिकाऊ रिटर्न में बदलने की क्षमता यह तय करेगी कि किन वित्तीय कंपनियों को निवेश मिलेगा।”

उन्होंने कहा कि अधिक लागत वाले माहौल में मजबूत फंडिंग मॉडल, बेहतर यूनिट इकोनॉमिक्स और नियामकीय चुनौतियों से निपटने की क्षमता उतनी ही महत्वपूर्ण होगी, जितना कि कारोबार का विस्तार करने का अवसर।

उन्होंने आगे कहा, “भारत के वित्तीय इकोसिस्टम में विकास की अभी भी काफी संभावनाएं हैं, लेकिन अगले चरण में उन कारोबारों को फायदा होगा जो केवल तेजी से नहीं, बल्कि टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।”

2026 की तीसरी तिमाही में एमएंडए गतिविधियों के तहत 2.3 अरब डॉलर के 23 सौदे दर्ज किए गए। हालांकि, पिछली तिमाही की तुलना में सौदों की संख्या में 4 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन एक बड़े सौदे के कारण कुल मूल्य में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

घरेलू सौदों की कुल संख्या में 78 प्रतिशत हिस्सेदारी रही, लेकिन सौदों के कुल मूल्य में उनका योगदान केवल 9 प्रतिशत था। वहीं, विदेश से भारत में किए गए तीन सौदों का एमएंडए के कुल मूल्य में लगभग 90 प्रतिशत योगदान रहा।

विदेशों में भारतीय कंपनियों की ओर से किए गए सौदों की गतिविधियां भी धीमी रहीं। दूसरी तिमाही में ऐसे सात सौदे हुए थे, जबकि तीसरी तिमाही में इनकी संख्या घटकर दो रह गई।

जम्मू-कश्मीर में सड़क हादसों की दो अलग-अलग घटनाओं में एक युवक और एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

बारामूला जिले के पट्टन इलाके में हैदरबेग के पास 10 सेक्टर के नजदीक एक डंपर की टक्कर लोड कैरियर गाड़ी से हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और उसके पिता घायल हो गए। डंपर ट्रक ने लोड कैरियर को टक्कर मारी, जिसे अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के रहने वाले मुर्तजा शब्बीर भट चला रहे थे।

हादसे में मुर्तजा और उनके पिता शब्बीर अहमद भट घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा हॉस्पिटल पट्टन ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मुर्तजा को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके पिता को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के झेलम वैली कॉलेज हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। पुलिस पोस्ट पलहलन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सोमवार को हुई एक और सड़क दुर्घटना में अनंतनाग जिले के फुर्राह मीर बाजार इलाके में एक कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया।

इस टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान फरीदा अख्तर के तौर पर हुई है, वहीं उसका पति मोहम्मद अल्ताफ भट घायल हो गया। घायल को अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है।

जम्मू-कश्मीर में सड़क दुर्घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी समस्या हैं; इस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी के अनुपात में मौत की दर राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में कुल दुर्घटनाओं में थोड़ी कमी आई और ये 5,318 हो गईं, लेकिन सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 984 हो गई।