वाशिंगटन, 3 अप्रैल : सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 12 महीनों में अमेरिका को भारत के साथ व्यापार में 54.91 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। इस बड़े घाटे की वजह से भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जिनसे अमेरिका को सबसे ज्यादा व्यापारिक घाटा (नुकसान) होता है। वहीं, फरवरी के महीने में दुनिया भर के दूसरे देशों के साथ भी अमेरिका का कुल व्यापार घाटा और ज्यादा बढ़ा है।

महीने के आंकड़ों से पता चला कि फरवरी में अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़कर 57.35 बिलियन डॉलर हो गया, जो जनवरी से 2.67 बिलियन डॉलर ज्यादा है, हालांकि यह अभी भी 12 महीने के एवरेज से 11 फसदी कम है।

यह बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट से ज्यादा तेजी से बढ़ा। महीने के दौरान कुल एक्सपोर्ट 314.8 बिलियन डॉलर रहा, जबकि इम्पोर्ट 372.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

वस्तु व्यापार में अमेरिका को 84.60 अरब डॉलर का घाटा हुआ, जबकि सेवाओं के क्षेत्र में 27.26 अरब डॉलर का अधिशेष दर्ज किया गया। जनवरी की तुलना में वस्तु व्यापार घाटा बढ़ा, जबकि सेवाओं का अधिशेष घट गया।

भारत अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में बना रहा। केवल फरवरी में ही अमेरिका ने भारत के साथ लगभग 3.5 अरब डॉलर का वस्तु व्यापार घाटा दर्ज किया।

फरवरी 2026 तक 12 महीने के समय में, भारत का अमेरिका के कुल सामान व्यापार घाटा में लगभग 5.01 फीसदी हिस्सा था, जो दोनों देशों के बीच लगातार ट्रेड फ्लो को दिखाता है।

भारत अमेरिकी इंपोर्ट के बड़े सोर्स में भी शामिल था। इसी समय में भारत से कुल 101.97 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट हुआ, जो अमेरिकी मार्केट में फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और दूसरे प्रोडक्ट्स की सप्लाई में इसकी भूमिका को दिखाता है।

वहीं, भारत से इंपोर्ट से अमेरिकी कस्टम ड्यूटी में 12.34 बिलियन डॉलर आए, जिसका एवरेज टैरिफ दर 12.12 फीसदी था।

अमेरिका के समग्र व्यापार परिदृश्य में मेक्सिको, वियतनाम और चीन के साथ बड़े असंतुलन देखने के लिए मिले, जो वस्तु व्यापार घाटे में सबसे अधिक योगदान देने वाले देश बने रहे।

फरवरी में एक्सपोर्ट बढ़ा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सप्लाई और मटीरियल की शिपमेंट ज्यादा हुई, जिसमें नॉन-मॉनेटरी सोना और नैचुरल गैस शामिल हैं। सर्विसेज एक्सपोर्ट भी थोड़ा बढ़ा।

हालांकि, कैपिटल गुड्स, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, क्रूड ऑयल और फार्मास्यूटिकल तैयारियों की डिमांड की वजह से इंपोर्ट ज्यादा तेजी से बढ़ा।

पिछले साल ट्रेड किए गए सामानों में, सिविलियन एयरक्राफ्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और नॉन-मॉनेटरी सोना अमेरिका के मुख्य एक्सपोर्ट थे। इंपोर्ट की बात करें तो, फार्मास्यूटिकल्स, कंप्यूटर और पैसेंजर गाड़ियों का दबदबा रहा।

महीने में बढ़ोतरी के बावजूद, लंबे समय के ट्रेंड से व्यापार असंतुलन में कुछ कमी दिख रही है। साल-दर-साल के डेटा से पता चला है कि पिछले साल इसी समय की तुलना में घाटा कम हुआ है, जिसमें एक्सपोर्ट बढ़ा है और इंपोर्ट सालाना आधार पर घटा है।

फरवरी में, अमेरिका ने इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पर 21.24 बिलियन डॉलर इकट्ठा किए, जो 12 महीने के एवरेज से लगभग 13 फीसदी कम है। एवरेज लागू ड्यूटी रेट 8.48 फीसदी था।

वॉशिंगटन, 3 अप्रैल : संयुक्त राज्य अमेरिका आयातित पेटेंट दवाओं पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों और विदेशी आपूर्ति शृंखलाओं पर भारी निर्भरता को कारण बताया है।

जारी घोषणा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दवाइयां और उनसे जुड़े घटक “इतनी मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका में आयात किए जा रहे हैं कि वे संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुँचा सकते हैं।”

यह घोषणा पेटेंट दवाओं और सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) को निशाना बनाती है। ये नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं और सैन्य तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी कि विदेशी उत्पादन पर निर्भरता भू-राजनीतिक या आर्थिक संकट के दौरान “जीवन रक्षक दवाओं” की उपलब्धता को बाधित कर सकती है।

आदेश के तहत, अधिकांश आयातित पेटेंट दवाओं पर 100 प्रतिशत का मूल्य-आधारित (एड वैलोरेम) शुल्क लगाया जाएगा। जो कंपनियां उत्पादन को अमेरिका में स्थानांतरित करने का वादा करेंगी, उन्हें 20 प्रतिशत का कम शुल्क देना होगा, जो चार साल बाद बढ़कर 100 प्रतिशत हो जाएगा।

घोषणा में प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के लिए अलग-अलग शुल्क दरों का भी उल्लेख है। यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्ज़रलैंड से आयात पर लगभग 15 प्रतिशत का कम शुल्क लगेगा, जबकि अनाथ दवाएँ, परमाणु दवाएँ और जीन थेरेपी जैसी कुछ विशेष श्रेणियाँ इस शुल्क से मुक्त रहेंगी।

फिलहाल जेनेरिक दवाओं और बायोसिमिलर्स को इस शुल्क व्यवस्था से बाहर रखा गया है। घोषणा में कहा गया, “जेनेरिक दवाएँ और उनसे जुड़े घटक… इस समय शुल्क के अधीन नहीं होंगे।”

अधिकारियों ने बताया कि यह नीति घरेलू दवा निर्माण को मजबूत करने और आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर ने कहा कि ध्यान केवल शुल्क पर नहीं बल्कि उत्पादन के दीर्घकालिक पुनर्गठन पर भी है।

उन्होंने कहा, “मुद्दा सिर्फ शुल्क दर का नहीं है बल्कि उन समझौतों का है जो हम देशों और कंपनियों के साथ कर रहे हैं ताकि आपूर्ति शृंखलाएँ सुरक्षित रहें और उत्पादन अमेरिका में हो।”

उन्होंने यह भी जोड़ा कि कंपनियां पहले से ही इस नीति पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। उन्होंने अमेरिका में हो रहे निवेश की ओर इशारा करते हुए कहा, “हम नए फार्मास्युटिकल संयंत्रों के निर्माण में ठोस प्रगति देख रहे हैं।”

ये शुल्क 31 जुलाई 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे और कुछ कंपनियों को मौजूदा समझौतों के आधार पर समयसीमा में छूट दी जाएगी।

इस फैसले का वैश्विक दवा व्यापार पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है, खासकर उन देशों पर जो तैयार दवाओं और कच्चे माल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।

भारत और चीन दुनिया में जेनेरिक दवाओं और सक्रिय औषधीय घटकों के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल हैं, जो अमेरिकी बाजार का बड़ा हिस्सा आपूर्ति करते हैं। हालांकि फिलहाल जेनेरिक दवाएं छूट में हैं लेकिन भविष्य में शुल्क बढ़ने पर वैश्विक दवा कीमतों और आपूर्ति शृंखलाओं पर व्यापक असर पड़ सकता है।

इस मामले में लागू किया गया ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 अमेरिकी राष्ट्रपति को उन आयातों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। इस प्रावधान का पहले स्टील और एल्यूमिनियम पर शुल्क लगाने के लिए उपयोग किया गया था और अब इसे दवाओं तक बढ़ाना व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

वाशिंगटन, 3 अप्रैल : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। जिसके तहत स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर के आयात पर भारी टैक्स (टैरिफ) लगाया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

इस आदेश के तहत, आयातित धातु उत्पादों और उनसे बने अन्य उत्पादों के “पूरे कस्टम मूल्य” पर टैरिफ लागू होगा। प्रशासन ने कहा कि इस कदम से पिछली नीतियों में मौजूद उन कमियों को दूर किया जा सकेगा, जिनका फायदा उठाया जा रहा था।

यह फैसला पहले से लागू सेक्शन 232 के नियमों को आगे बढ़ाता है। इस कानून के तहत पहले ही कहा जा चुका है कि धातुओं का बढ़ता आयात अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

नए नियमों के तहत, ज्यादातर स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जाएगा। वहीं, इनसे बने कुछ अन्य उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

अधिकारियों का कहना है कि अब आयातकों को असली कीमत के आधार पर टैक्स देना होगा, ताकि कम कीमत दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश न हो सके।

प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस संशोधित प्रक्रिया को समझाते हुए कहा, “हम अमेरिका में अमेरिकी ग्राहकों द्वारा स्टील के लिए चुकाए गए पूरे मूल्य का 50 प्रतिशत शुल्क के रूप में लेंगे।”

अधिकारी ने आगे कहा कि इस नई व्यवस्था को इसलिए तैयार किया गया है ताकि निर्यातक कीमतों में जो हेरफेर करते हैं, उसे खत्म किया जा सके। अधिकारी ने कहा, “वे जान-बूझकर कीमतों को आर्टिफिशियल रूप से कम करके दिखाते थे और अब हम इस चीज को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वे मूल रूप से इस पूरी व्यवस्था को धोखा दे रहे थे।”

प्रशासन ने अन्य उत्पादों के लिए भी एक ढांचा पेश किया है। जिन उत्पादों में धातु की मात्रा बहुत कम होगी, उन्हें अतिरिक्त टैरिफ से छूट दी जाएगी; जबकि जिन उत्पादों में धातु की मात्रा काफी ज़्यादा होगी, उन पर एक निश्चित दर से शुल्क लगाया जाएगा।

अधिकारी ने कहा, “अगर किसी उत्पाद में स्टील, एल्यूमीनियम या तांबे की मात्रा काफी ज़्यादा है तो उस पर सीधे-सीधे 25 प्रतिशत का टैरिफ लगेगा।”

अधिकारियों का तर्क है कि इस बड़े बदलाव से नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा और आयातकों के लिए प्रशासनिक जटिलताएं कम होंगी, जबकि दूसरी ओर नियमों को लागू करने की प्रक्रिया और भी मजबूत होगी।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पहले लगाए गए टैरिफ के बाद अमेरिका में एल्युमिनियम और स्टील का उत्पादन बढ़ा है। एल्युमिनियम की क्षमता का इस्तेमाल करीब 50.4 प्रतिशत और स्टील का 77.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

सरकार का कहना है कि अब इन आंकड़ों को 80 प्रतिशत के लक्ष्य के करीब लाने के लिए और सख्ती जरूरी है, ताकि कोई भी कंपनियां नए तरीकों से नियमों को दरकिनार न कर सकें।

इस आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी, तो आगे चलकर और उत्पादों को भी इस टैक्स के दायरे में शामिल किया जा सकता है।

हालांकि, अधिकारियों का दावा है कि इन बदलावों का आम लोगों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और इससे चीजों की कीमतों में खास बढ़ोतरी नहीं होगी। उनका कहना है कि यह बदलाव सिर्फ व्यापार से जुड़े नियमों में है, खुदरा कीमतों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

ये नए टैरिफ 6 अप्रैल से लागू होंगे और उसी दिन से अमेरिका में आने वाले सभी संबंधित सामान पर लागू हो जाएंगे।