मुंबई: मंगलवार को मुंबई में बादल छाए रहे और छिटपुट बारिश हुई, जिससे सप्ताहांत से शहर में जारी उमस का दौर जारी रहा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस साल लगातार जारी मानसून ने मुंबईवासियों के दैनिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है।

25 अगस्त से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने शहर के कई इलाकों को थम सा दिया। उफनते नाले, जलमग्न सड़कें और लंबा ट्रैफिक जाम एक जाना-पहचाना नजारा था। कई निचले इलाकों में इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा, जबकि व्यस्त व्यावसायिक इलाके भी लगातार बारिश के बोझ तले दबे रहे। शहर की जीवनरेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाओं में मामूली देरी हुई। मंगलवार सुबह तक, छिटपुट बारिश और बादलों से घिरे आसमान ने संकेत दिया कि स्थिति जल्द सुधरने की संभावना नहीं है।

आईएमडी के अनुसार, 27 अगस्त को भी मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। 28 अगस्त को मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 29 अगस्त को कुछ इलाकों में फिर से भारी बारिश हो सकती है। अधिकारियों ने निवासियों से, खासकर बाढ़-प्रवण इलाकों में, सतर्क रहने की अपील की है। मानसून के वापस लौटने के कोई संकेत न दिखने के कारण, नागरिकों को अपनी यात्रा की योजना सावधानी से बनाने की सलाह दी गई है।

इसका असर सिर्फ़ मुंबई तक ही सीमित नहीं है। ठाणे और नवी मुंबई को भी येलो अलर्ट पर रखा गया है। ठाणे में, मौसम विभाग ने पहाड़ी और घाट क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे संभावित भूस्खलन और जलभराव की चिंता बढ़ गई है। दूसरी ओर, नवी मुंबई में, खासकर खाड़ियों के पास के इलाकों में, जल निकासी की समस्या हो सकती है।

विस्तारित पूर्वानुमान में मुंबई और ठाणे के साथ-साथ पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी को भी येलो अलर्ट पर रखा गया है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि पूरे कोंकण क्षेत्र में कम से कम अगले पांच दिनों तक बारिश की स्थिति बनी रहेगी। अधिकारी महानगरीय क्षेत्र में बाढ़ और यातायात की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं।

मुंबई: मुंबई पुलिस ने गणपति उत्सव के संदर्भ में कड़े सुरक्षा इंतजाम करने का दावा किया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त, 36 डीसीपी, 51 एसीपी, 2336 अधिकारी, 14430 जवानों सहित अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस बलों में दंगा निरोधक दस्ता, आरपीएफ, एसआरपीएफ, त्वरित प्रतिक्रिया बल, डेल्टा कॉम्बैट, होमगार्ड और अन्य बल भी तैनात किए गए हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने गणपति मंडलों पर विशेष व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। इसलिए पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे भीड़ के दौरान धैर्य और संयम दिखाएं, संदिग्ध और संदिग्ध लोगों पर नजर रखें और भीड़ के दौरान पुलिस का सहयोग करें

मुंबई, 25 अगस्त। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संसद में पेश किए गए तीन विधेयकों को लेकर अपनी बातें रखीं। उन्होंने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह बिल संविधान की रक्षा के लिए लाया जा रहा है, न कि किसी को जेल में डालने के लिए।

उन्होंने कहा, “हमने देखा है कि देश में कई बड़े नेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री और मंत्री भी जेल गए। लेकिन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। लोकतंत्र में जब किसी पर आरोप लगता है, तो जांच और विचार-विमर्श जरूरी होता है। इसी सोच के साथ सरकार यह नया बिल ला रही है, जो संविधान की रक्षा के लिए है।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बिल किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए है।

उन्होंने विपक्ष के सवाल पर कहा, “अगर विपक्ष के नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया, तो उन्हें इस बिल से डरने की क्या जरूरत है? यह बिल लोकतंत्र और संविधान के हित में है। सरकार का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।”

दरअसल, पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र में तीन अहम बिल पेश किए थे। उनकी ओर से पेश किए गए बिल में मुख्य रूप से संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल थे।

लोकसभा में पेश किए गए बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में आरोपी पाया जाता है, तो उसे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन, केंद्रीय मंत्री की ओर से पेश किए गए इस बिल का विपक्ष की ओर से विरोध किया जा रहा है।