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शहीद दिवस पर हुए विवाद के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कब्रिस्तान के गेट पर चढ़े और सुरक्षाकर्मियों से उलझे

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श्रीनगर, 14 जुलाई। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के कुछ मंत्री सोमवार को श्रीनगर शहर में शहीदों के कब्रिस्तान में अचानक पहुँच गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों के साथ उनकी नाटकीय झड़प और बलपूर्वक प्रवेश का दृश्य देखने को मिला।

यह दौरा 13 जुलाई, 1931 को डोगरा महाराजा की सेना द्वारा की गई गोलीबारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए था।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें शहीदों के कब्रिस्तान तक पहुँचने से रोका जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “मेरे साथ इसी तरह की मारपीट की गई, लेकिन मैं ज़्यादा कठोर स्वभाव का हूँ और मुझे रोका नहीं जा सकता था। मैं कोई भी गैरकानूनी या अवैध काम नहीं कर रहा था। दरअसल, इन “कानून के रक्षकों” को यह बताना होगा कि वे किस कानून के तहत हमें फातिहा पढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे।”

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनके पिता डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री और अन्य लोग पुराने शहर श्रीनगर स्थित शहीदों के कब्रिस्तान गए, फ़ातेहा की नमाज़ पढ़ी और उन लोगों की कब्रों पर फूल चढ़ाए जो 13 जुलाई, 1931 को जेल प्रहरियों द्वारा की गई गोलीबारी में मारे गए थे। उस समय एक भीड़ ने सेंट्रल जेल पर धावा बोल दिया था, जहाँ अब्दुल कादिर नाम के एक पठान पर डोगरा महाराजा के शासन के खिलाफ लोगों में अशांति फैलाने के आरोप में बंद कमरे में मुकदमा चलाया जा रहा था।

अधिकारियों ने उस दिन प्रतिबंध लगा दिए थे क्योंकि ज़िला मजिस्ट्रेट ने कब्रिस्तान जाने की अनुमति के सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया था।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने 13 जुलाई को कहा था कि लोगों को शहीदों के कब्रिस्तान जाने से रोकने के लिए उन्हें उनके घरों में ‘बंद’ कर दिया गया था। इनमें सत्तारूढ़ दल के नेता भी शामिल थे।

मुख्यमंत्री के काफिले में कुछ मंत्री भी शामिल थे, जबकि शिक्षा मंत्री सकीना इटू स्कूटर पर पीछे बैठकर शहीदों के कब्रिस्तान पहुँचीं क्योंकि उनके सरकारी वाहन को कब्रिस्तान जाने की अनुमति नहीं थी।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री चौधरी और सलाहकार नासिर असलम वानी मुख्यमंत्री के काफिले में कब्रिस्तान पहुँचे, लेकिन सुरक्षा बलों ने शहीदों के कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हुए काफिले को नहीं रोका।

लेकिन शहीदों के कब्रिस्तान के पास, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक बैरिकेड पर चढ़ गए और तैनात सुरक्षाकर्मियों से उलझ गए।

मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, “13 जुलाई 1931 के शहीदों की कब्रों पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फातिहा पढ़ी। अनिर्वाचित सरकार ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की और मुझे नौहट्टा चौक से पैदल चलने पर मजबूर किया। उन्होंने नक्शबंद साहिब दरगाह का द्वार बंद कर दिया और मुझे दीवार फांदने पर मजबूर किया। उन्होंने मुझे शारीरिक रूप से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आज मैं रुकने वाला नहीं था।”

गौरतलब है कि 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने से पहले, 13 जुलाई को सरकारी अवकाश होता था।

अगस्त 2019 के बाद, 13 जुलाई और 5 दिसंबर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक दिवंगत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जन्मदिन है, को आधिकारिक अवकाश सूची से हटा दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने इन दोनों छुट्टियों को बहाल करने की मांग की है।

अपराध

मुंबई: कफ परेड चॉल में आग लगने से 15 वर्षीय किशोर की मौत, 3 अन्य घायल

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मुंबई: कफ परेड के मच्छीमार नगर स्थित एक चॉल में सोमवार सुबह लगी आग में एक 15 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएफबी) के अधिकारियों ने एक घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।

बीएमसी के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग स्थित एक चॉल में सुबह करीब 4:00 बजे हुई। एमएफबी के अग्निशमन अधिकारी, स्थानीय पुलिस और बेस्ट कर्मियों के साथ, अग्निशमन और बचाव अभियान चलाने के लिए घटनास्थल पर पहुँचे।

आग बिजली के तारों, बिजली के उपकरणों, तीन इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों और घरेलू सामानों तक ही सीमित थी। इसने वन-प्लस-वन चॉल की पहली मंजिल पर लगभग 10×10 फीट के क्षेत्र को प्रभावित किया।

चार लोगों को बचाकर सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ एक पीड़ित यश खोत (15) को मृत घोषित कर दिया गया। देवेंद्र चौधरी (30) फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि अन्य दो घायलों – विराज खोत (13) और संग्राम कुरने (25) की हालत स्थिर बताई जा रही है। आग बुझाने का काम अभी चल रहा है और आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

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राजनीति

आरबीआई इस वर्ष के अंत से नीतिगत दर में एक और कटौती कर सकता है: रिपोर्ट

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RBI

मुंबई, 20 अक्टूबर: गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई इस वर्ष के अंत से पहले नीतिगत दर में एक और कटौती कर सकता है, जिससे राजकोषीय समेकन और घरेलू नियामकीय ढील के साथ-साथ क्रेडिट डिमांड में धीरे-धीरे सुधार होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है, “हमें इस वर्ष के अंत से पहले नीतिगत दर में एक और कटौती की उम्मीद है और हाल ही में जीएसटी कटौती से संकेत मिलता है कि राजकोषीय कंसोलिडेशन का पीक अब पीछे छूट गया है। हमें उम्मीद है कि घरेलू नियामकीय ढील के साथ-साथ, इससे ऋण मांग में धीरे-धीरे सुधार होगा।”

रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई द्वारा घोषित हालिया उपायों से सप्लाई साइड क्रेडिट की स्थिति में सुधार आना चाहिए; हालांकि, वृद्धिशील ऋण की सीमा व्यापक अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति पर निर्भर करेगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियां भारत के आउटलुक पर दबाव बना रही हैं, जिनमें एच-1बी वीजा के लिए अमेरिका में बढ़ती इमिग्रेशन लागत शामिल है, जो भारतीय आईटी सेवाओं को प्रभावित करती है। इसके अलावा, इसमें भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ में वृद्धि भी शामिल है। ये कारक व्यापक मैक्रो अनिश्चितता के साथ-साथ ऋण मांग को कम कर सकते हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित भारत की मुद्रास्फीति दर इस वर्ष सितंबर में घटकर 8 वर्षों के निचले स्तर 1.54 प्रतिशत पर आ गई। इससे आरबीआई को नीतिगत दरों में कटौती और विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में अधिक लिक्विडिटी डालने पर ध्यान केंद्रित करने का अधिक अवसर मिल गया है।

आरबीआई ने 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अपने अनुमान को पहले के 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है, क्योंकि जीएसटी सुधार सहित कई विकास-प्रेरक संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन से बाहरी बाधाओं के कुछ प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई होने की उम्मीद है।

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद ने 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो मजबूत निजी खपत और स्थिर निवेश के कारण संभव हुई।

सप्लाई साइड पर, सकल मूल्य वर्धन में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र में पुनरुद्धार और सेवाओं में निरंतर विस्तार के कारण हुई।

उपलब्ध उच्च-आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि आर्थिक गतिविधि लगातार मज़बूत बनी हुई है।

आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि अच्छे मानसून और मजबूत कृषि गतिविधि के कारण ग्रामीण मांग मजबूत बनी हुई है, जबकि शहरी मांग में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

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अपराध

मुंबई : सीबीआई और दिल्ली पुलिस अधिकारी बनकर रिटायर्ड बुजुर्ग से 1.08 करोड़ की ठगी

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CRIME

मुंबई, 20 अक्टूबर: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां विले पार्ले के 82 वर्षीय एक रिटायर्ड व्यक्ति से सीबीआई और दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनकर ठगों ने 1.08 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। मुंबई साइबर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मुंबई पुलिस के अनुसार, ठगी का शिकार हुए बख्शी को सबसे पहले एक व्यक्ति का व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया, जिसने खुद को दिल्ली के टेलीकॉम डिपार्टमेंट का ‘पवन कुमार’ बताया।

कॉल करने वाले ने आरोप लगाया कि पीड़ित के आधार कार्ड का इस्तेमाल करके केनरा बैंक में एक फर्जी खाता खोला गया है, जिसका उपयोग गैर-कानूनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए किया जा रहा है।

इसके बाद, पीड़ित को खुद को दिल्ली पुलिस की सब-इंस्पेक्टर ‘खुशी शर्मा’ और सीबीआई अधिकारी ‘हेमराज कोहली’ बताने वाले लोगों के कॉल आए। उन्होंने बख्शी को आने वाले गिरफ्तारी वारंट की धमकी दी और ‘क्लियरेंस सर्टिफिकेट’ जारी करने के नाम पर उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगीं।

ठगों के झांसे में आकर और गिरफ्तारी के डर से, बख्शी ने अपने और पत्नी के खातों से 1.08 करोड़ रुपए जालसाजों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। स्कैमर्स व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए लगातार संपर्क में रहे और उन्हें धमकाते रहे कि वे अपने बच्चों सहित किसी को भी इस बारे में न बताएं।

जब बख्शी को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने वेस्ट रीजन साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बीएनएस सेक्शन और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब मोबाइल नंबरों और बैंक अकाउंट डिटेल्स का इस्तेमाल करके ट्रांसफर किए गए पैसों का पता लगाने और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करने वाले अनजान लोगों के साथ अपनी पर्सनल या बैंकिंग जानकारी कभी शेयर न करें।

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