मुंबई, 12 दिसंबर: देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को साल 2030 तक सात ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा विकास पर 2.2 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सात ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए 2024 से 2030 के बीच औसत आर्थिक विकास दर 10.1 प्रतिशत होनी चाहिए।

बुनियादी ढांचा विकास में निजी भागीदारी के लिए निवेश का अवसर 103.2 अरब डॉलर से 324 अरब डॉलर के बीच है।

नाइट फ्रैंक इंडिया के कार्यकारी निदेशक (सरकार और बुनियादी ढांचा सलाह) राजीव विजय ने कहा, “भारत में बुनियादी ढांचा विकास में एक परिवर्तनकारी युग आने वाला है। निजी निवेश की शक्ति का उपयोग कर हम अपने महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी ला सकते हैं।”

केंद्र सरकार का लक्ष्य 2025 तक अपने सकल राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से कम करना है। बुनियादी ढांचा विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने से राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को संतुलित करने में मदद मिलेगी।

केंद्र की तरफ से 51.2 प्रतिशत, राज्यों की तरफ से 44.1 प्रतिशत और निजी क्षेत्र से 4.7 प्रतिशत की मौजूदा निवेश हिस्सेदारी के साथ 2030 में अनुमानित सकल राजकोषीय घाटा 4.7 प्रतिशत होगा, जो सरकार की परिभाषित राजकोषीय घाटे की सीमा से ऊपर है।

मौजूदा परिदृश्य में, 2030 तक बुनियादी ढांचा विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी 103.2 अरब डॉलर होगी। हालांकि, फिलहाल निजी निवेश की हिस्सेदारी नगण्य है और इसे बढ़ाने की जरूरत है।

यदि निजी निवेश की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत बढ़ाकर 14.7 प्रतिशत तक हो जाए तो संभावित निवेश राशि 324 अरब डॉलर हो जाएगी। इसके लिए 2030 तक हर साल 54 अरब डॉलर की औसत से निवेश की जरूरत है।

यह संभावित रूप से सरकार को स्वस्थ राजकोषीय संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।

रिन्यूएबल एनर्जी, डाटा सेंटर, सड़क और राजमार्ग, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टरों में निजी निवेश आकर्षित करने की महत्वपूर्ण क्षमता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण और बदलती जनसांख्यिकी के दम पर शहरी सार्वजनिक परिवहन, हवाई अड्डे, बिजली वितरण आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश के अवसर हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, “भारत को अपने महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचों में निवेश की आवश्यकता है।”

एक आश्चर्यजनक घोषणा और नियुक्ति के बाद, भारत के पूर्व राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। मल्होत्रा ​​मुंबई के मिंट स्ट्रीट में आरबीआई के मुख्य कार्यालय पहुंचे।

संजय मल्होत्रा ​​मिंट स्ट्रीट पर

मल्होत्रा ​​ने देश के केंद्रीय बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। वह आरबीआई के 25वें गवर्नर 67 वर्षीय शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे।

मल्होत्रा ​​को भारतीय नौकरशाही में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

मल्होत्रा ​​का स्वागत उनकी नई टीम ने किया, जिसमें केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा, एम. राजेश्वर राव, टी. रबी शंकर और स्वामीनाथन जानकीरमन शामिल थे, जो संजय मल्होत्रा ​​के विपरीत पेशेवर बैंकर हैं।

करियर से नौकरशाह और फिर शीर्ष बैंकर

56 वर्षीय इस नौकरशाह ने बिजली, वित्त एवं कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी और खान सहित अन्य विभागों में भी काम किया है।

राजस्व विभाग के प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल 2022 में शुरू होगा।

यह नियुक्ति केंद्रीय बैंक के शीर्ष पद पर नौकरशाहों को नियुक्त करने की हालिया नीति का विस्तार है। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मल्होत्रा ​​के पूर्ववर्ती दास भी एक कैरियर नौकरशाह हैं, जिन्होंने दास की तरह राजस्व विभाग में भी काम किया है।

मोदी सरकार के पहले दो गवर्नर रघुराम राजन और उर्जित पटेल अर्थशास्त्री थे, जो अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए समय से पहले ही पद छोड़ दिया था।

मल्होत्रा ​​को परंपरा के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।

सिविल सेवा में आने से पहले मल्होत्रा ​​ने अपनी पढ़ाई प्रमुख संस्थानों से पूरी की। उन्होंने प्रतिष्ठित आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस या सीएस में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया।

आरबीआई गवर्नर मीडिया को संबोधित करेंगे

कार्यभार संभालने के बाद, संजय मल्होत्रा ​​11 दिसंबर, 2024 को 15:00 IST पर RBI गवर्नर के रूप में पहली बार मीडिया को संबोधित करेंगे।

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कहा कि शीघ्र ही संशोधित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) शुरू किया जाएगा।

यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 25 शहरों में एक पायलट परियोजना चल रही है और इसके परिणाम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को नया स्वरूप देने में मदद करेंगे।

मंत्री ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बजटीय सहायता, कार्यबल प्रशिक्षण और उन्नत प्रौद्योगिकी प्रदान करके राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में काम करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत 13,422 करोड़ रुपये

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत वितरित ऋण की कुल राशि 13,422 करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवेश 16 गुना बढ़ गया है, जो 2004 से 2014 के बीच लगभग 1,78,053 करोड़ रुपये से बढ़कर 2014 में 28,52,527 करोड़ रुपये हो गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बढ़ा हुआ निवेश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहरीकरण की तीव्र गति ने शहरी विकास को भारत की विकास रणनीति का आधार बना दिया है।

मंत्री ने कहा कि पिछले छह महीनों में शहरी विकास योजनाओं का विस्तार किया गया है तथा उन्हें अधिक गति और दक्षता के साथ क्रियान्वित किया गया है।

अमृत ​​के अंतर्गत 4,649 एमएलडी जल उपचार क्षमता का सृजन

केंद्रीय मंत्री ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया, जिनमें 4,649 एमएलडी जल उपचार क्षमता और 4,429 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता का सृजन शामिल है।

अमृत ​​2.0 के अंतर्गत सरकार जलभराव की चुनौतियों से निपटने के लिए वर्षा जल निकासी प्रणालियों को प्राथमिकता दे रही है, साथ ही पेयजल उपलब्धता और सीवरेज प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास जारी रखे हुए हैं।

अमृत ​​मिशन के तहत 2.73 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अमृत मिशन के तहत 2014 से 2024 के बीच कुल 2.73 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें से 1.03 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि लगभग 96,970 करोड़ रुपये के कुल कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं।

मनोहर लाल ने घोषणा की कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दबाव को प्रबंधित करने के लिए नए शहरों की योजना की अवधारणा बनाई गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, 9 जून 2024 से, सरकार ने 1,123 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, 9 जून से पिछले छह महीनों में अहमदाबाद और हैदराबाद में दो प्रमुख कूड़ा स्थलों का पूरी तरह से सुधार किया गया है, तथा लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है।