व्यापार
उद्योग निकायों एफआईए, एएपीए में शामिल हुई एयर इंडिया

विमानन क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में योगदान देने और मदद करने की ²ष्टि से, एयर इंडिया दो प्रमुख उद्योग निकायों (फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) और एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस (एएपीए) में शामिल हो गई है।
घरेलू क्षेत्र में, ध्वज वाहक एफआईए में फिर से शामिल हो गया है, जो एफआईए नियामक प्राधिकरणों, सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों के साथ काम करता है, जिसमें सुरक्षा, यात्री सुविधाओं, जमीनी सेवाओं और विमानन प्रोटोकॉल दूसरों के बीच, देश के विमानन क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के समग्र उद्देश्य के साथ चिंता के प्रमुख क्षेत्रों को उजागर किया जाता है।
क्षेत्रीय स्तर पर, एयर इंडिया अब एएपीए में शामिल होने वाली पहली भारतीय एयरलाइन है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के लिए एक व्यापार संघ है।
एएपीए का प्राथमिक उद्देश्य एशिया प्रशांत एयरलाइन उद्योग के लिए आम हित के मामलों और मुद्दों पर विचार व्यक्त करना है।
एशिया पैसिफिक एयर कैरियर की ओर से, एएपीए उद्योग के मुद्दों पर सरकारों, विमान निर्माताओं, हवाईअड्डा प्राधिकरणों और अन्य संगठनों के साथ व्यवहार करते समय एशियाई ²ष्टिकोण रखता है।
अन्य एएपीए सदस्यों में उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और पश्चिम एशिया के प्रमुख वाहक शामिल हैं।
एफआईए और एएपीए में शामिल होने के अलावा, एयर इंडिया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) में सदस्यता रखता है, जिसमें यह अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा।
उद्योग मंचों में शामिल होने की पहल पर टिप्पणी करते हुए, एयर इंडिया के सीईओ और एमडी, कैंपबेल विल्सन ने कहा, “भारत एक उड्डयन बढ़ोतरी के कगार पर है और एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में, यह एयर इंडिया की जिम्मेदारी है कि वह इस क्षमता को साकार करने में मदद करने में एक सक्रिय भूमिका निभाए।”
“एफआईए और एएपीए की सदस्यता, आईएटीए में हमारी मौजूदा भूमिका के साथ, हमें उपभोक्ता, उद्योग, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लाभ के मुद्दों को हल करने के लिए अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ-साथ अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करने की अनुमति देती है।”
सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में 69 वर्षो के बाद, जनवरी 2022 में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का टाटा ग्रुप में वापस स्वागत किया गया।
व्यापार
भारत की प्रतिभाओं को बाहर जाने के बजाय हमारे देश में ही मिले अवसर : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को डेटा को नया तेल और डेटा केंद्रों को नई रिफाइनरियां बताया।
‘एनडीटीवी वर्ल्ड समिट’ में केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने सरकार के आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कहा कि भारत आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण खनिजों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखता है।
उन्होंने कहा, “हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश का टैलेंट देश के बाहर जाने के बजाय देश में ही अवसरों को पाएं।”
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से वित्तीय सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के अपने प्रयास के तहत डिजिटल क्रेडिट पर बड़ा कदम उठा रही है।
देश में 5जी नेटवर्क के तेज और कुशल क्रियान्वयन की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की इस उपलब्धि ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “भारत ने 5जी को इतनी तेजी से लागू किया कि दुनिया चकित रह गई। हमारे पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5जी नेटवर्क है। इससे हमें दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद मिली। देश का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा 5जी नेटवर्क से जुड़ा है।”
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने एआई के क्षेत्र में भारत की बढ़ती उपस्थिति पर भी प्रकाश डाला और घोषणा की कि बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम इस साल दिसंबर या अगले साल जनवरी तक अपना स्वदेशी एआई मॉडल लॉन्च करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह सर्वम के मॉडल के लॉन्च होने के बाद उसका उपयोग करने के लिए उत्साहित हैं।
केंद्रीय मंत्री ने विशाखापत्तनम में 15 अरब डॉलर के निवेश से एक एआई हब स्थापित करने के गूगल के प्रस्ताव की भी प्रशंसा की और दावा किया कि इससे भारत में एआई रिसर्च के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा, “हमारे देश में कंप्यूटर सुविधाओं का होना बेहद जरूरी है। इनके उपलब्ध होने के बाद क्वालिटी रिसर्च करने और एआई एप्लीकेशन बनाने की क्षमता में सुधार होगा।”
केंद्रीय मंत्री वैष्णव के अनुसार, दूरसंचार तकनीक के संदर्भ में 6जी, मौजूदा 4जी और 5जी नेटवर्क की पूरी तरह से जगह ले लेगा।
उन्होंने कहा, “6जी पूरी तरह से अलग होगा। आपके हाथ में जो कुछ भी होगा, वह उस नेटवर्क का हिस्सा होगा।”
केंद्रीय मंत्री ने दुनिया भर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के नेतृत्व पर जोर दिया और बताया कि वर्तमान में 13 से अधिक देश भारत के यूपीआई फ्रेमवर्क का उपयोग कर रहे हैं और 50 से अधिक देशों ने आधार फ्रेमवर्क को लागू करने में रुचि दिखाई है।
व्यापार
अमेरिका-भारत व्यापार समझौते की उम्मीदों के बीच इस सप्ताह निफ्टी और सेंसेक्स में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज

मुंबई, 18 अक्टूबर: भारतीय शेयर बाजार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की शॉर्ट कवरिंग और मजबूत घरेलू संकेतों के बीच सप्ताह के अंत में बढ़त के साथ बंद हुए।
भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में स्पष्टता से बाजार में आशावाद को बल मिला, दोनों पक्षों ने नवंबर तक समझौते के पहले चरण को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की।
प्रमुख बैंकिंग शेयरों में मजबूत खरीदारी के चलते निफ्टी बैंक ने एक नया मुकाम हासिल किया और बाजार में उत्साह बना रहा।
फाइनेंशियल सेक्टर में परिसंपत्ति गुणवत्ता को लेकर चिंताएं कम होने और त्योहारी तिमाही में बेहतर बिक्री वृद्धि की उम्मीदों से निवेशकों का विश्वास बढ़ा।
सप्ताह के दौरान बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में क्रमशः 2.10 और 2.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें एफएमसीजी, फार्मा और ऑटो सूचकांकों का इस तेजी में प्रमुख योगदान रहा।
विश्लेषकों ने कहा कि रियल्टी, स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार के साथ-साथ उपभोग-आधारित क्षेत्रों में भी तेजी देखी गई।
वैश्विक विवेकाधीन खर्च की चिंताओं और अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम में परिसंपत्ति गुणवत्ता पर बढ़ते दबाव के कारण आईटी शेयर दबाव में रहे।
मीडिया और मेटल शेयरों में भी मुनाफावसूली देखी गई, जिससे सूचकांकों की कुल बढ़त सीमित रही।
हालांकि, व्यापक बाजार ने जोरदार तेजी के बाद राहत की सांस ली, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.57 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.05 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई, जो निवेशकों द्वारा चुनिंदा मुनाफावसूली का संकेत रहा।
बजाज ब्रोकिंग रिसर्च के विश्लेषकों ने कहा, “वीकली चार्ट पर निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो के साथ एक बड़ा बुल कैंडल बनाया है, जो तेजी के जारी रहने का संकेत देता है। सूचकांक तीन महीने के सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंसोलिडेशन पैटर्न से ऊपर निकल गया, जो सकारात्मक रुझान का संकेत देता है।”
उन्हें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में सूचकांक 25,900 और फिर 26,200 के स्तर की ओर बढ़ेगा।
छुट्टियों से प्रभावित दिवाली के इस संक्षिप्त सप्ताह में, अमेरिकी मुद्रास्फीति, रोजगार और भारत के पीएमआई आंकड़ों जैसे प्रमुख आर्थिक आंकड़ों के जारी होने के मद्देनजर निवेशक सतर्क बने रह सकते हैं।
निवेशक मौजूद अर्निंग सीजन और प्रमुख वैश्विक केंद्रीय बैंकों के नीतिगत संकेतों पर भी नजर रख रहे हैं।
राष्ट्रीय समाचार
केंद्र सरकार ने पीएम गतिशक्ति योजना के तहत पांच मुख्य प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन किया

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर: पीएम गतिशक्ति योजना के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने शुक्रवार को पांच इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन किया, जिसमें दो हाइवे प्रोजेक्ट्स, दो रेलवे प्रोजेक्ट्स और एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शामिल था, यह प्रोजेक्ट्स एकीकृत मल्टीमॉडल इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक और सामाजिक नोड्स के लिए अंतिम-मील कनेक्टिविटी और ‘संपूर्ण-सरकार’ दृष्टिकोण के पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों के अनुरूप थे।
रेलवे प्रोजेक्ट्स में कर्नाटक में होसपेट और बल्लारी के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को चौगुना करना शामिल है। यह प्रोजेक्ट राज्य के सबसे औद्योगिक और खनिज-समृद्ध गलियारों में से एक को टारगेट करता है, जिसका उद्देश्य मौजूदा मार्गों पर भीड़भाड़ कम करना, माल ढुलाई क्षमता बढ़ाना और होसपेट-बल्लारी औद्योगिक क्षेत्र के तेज आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
होसापेट-बल्लारी क्षेत्र खनन, इस्पात उत्पादन, बिजली उत्पादन और सीमेंट निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लौह अयस्क, कोयला, इस्पात और सीमेंट जैसी थोक वस्तुओं की भारी आवाजाही के कारण मौजूदा दोहरी लाइन लगभग पूरी क्षमता पर चल रही है।
दूसरी प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गोंदिया से जबलपुर तक 230.5 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण शामिल है। मौजूदा एकल-लाइन सेगमेंट में अकसर रुकावटें आती हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन धीमा, लंबा टर्नअराउंड समय और माल ढुलाई में देरी होती है। यह गलियारा पूर्वी और मध्य भारत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो उद्योगों, कृषि और खनिज-समृद्ध क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करता है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 921 के महवा-मंडावर 50 किलोमीटर लंबे सेगमेंट के चौड़ीकरण और अपग्रेडेशन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव की घोषणा की है। वर्तमान में, यह सेगमेंट 4-लेन राजमार्ग के रूप में कार्य करता है, लेकिन लगातार बढ़ते वाहनों के आवागमन और व्यापार एवं ट्राजिट गलियारे के रूप में इस क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को देखते हुए, इसकी क्षमता का विस्तार करना आवश्यक हो गया है।
पूरा होने के बाद, नया महवा-मंडावर सेगमेंट राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा, जिससे राज्य की सीमाओं के पार निर्बाध संपर्क स्थापित होगा।
दूसरी हाइवे प्रोजेक्ट में पटना महानगर क्षेत्र में अनीसाबाद से दीदारगंज तक 13.37 किलोमीटर लंबे छह-लेन एलिवेटेड रोड और एक सर्विस रोड का निर्माण शामिल है।
यह प्रोजेक्ट बिहार को पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाले क्षेत्रीय व्यापार गलियारों को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, साथ ही बाजारों, औद्योगिक समूहों और लॉजिस्टिक केंद्रों तक बेहतर पहुंच प्रदान करके आर्थिक केंद्रों के विकास को भी सुगम बनाएगा।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जयपुर मेट्रो चरण 2 के विकास का प्रस्ताव रखा है, जो प्रह्लादपुरा से टोडी मोड़ तक 42.8 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर होगा। इस परियोजना में 36 स्टेशन शामिल होंगे – 34 एलिवेटेड और दो भूमिगत – जो हल्दी घाटी गेट, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, एसएमएस अस्पताल, अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को कवर करेंगे।
टोंक रोड और सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के साथ संरेखण जयपुर के प्रमुख विकास क्षेत्रों से संपर्क को मजबूत करेगा।
यह कॉरिडोर चांदपोल स्टेशन पर चालू पूर्व-पश्चिम लाइन से और जयपुर जंक्शन मेट्रो स्टेशन पर एक फुटओवर ब्रिज के माध्यम से जुड़ेगा, जिससे रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डे तक पहुंच आसान हो जाएगी। इससे यातायात की भीड़भाड़ कम होने, वाहनों का उपयोग कम होने, प्रदूषण कम होने और ईंधन की खपत कम होने की उम्मीद है।
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