राजनीति
कृषि भारत की आर्थिक नीतियों के केन्द्र में है: प्रधानमंत्री मोदी।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कृषि भारत की आर्थिक नीतियों के केंद्र में है, उन्होंने कहा कि छोटे किसान भारत की खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत हैं।
दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र (एनएएससी) परिसर में 32वें अंतरराष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, “कृषि भारत की आर्थिक नीतियों के केंद्र में है। भारत के 90 प्रतिशत छोटे किसान, जिनके पास बहुत कम जमीन है, भारत की खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत हैं।”
उन्होंने बताया कि एशिया के कई विकासशील देशों में भी ऐसी ही स्थिति है, जिससे भारत का मॉडल लागू हो सकता है। प्राकृतिक खेती का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के सकारात्मक परिणाम देखे जा सकते हैं।
उन्होंने इस साल के बजट में टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल खेती पर बड़े पैमाने पर ध्यान देने के साथ-साथ भारत के किसानों को समर्थन देने के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का भी उल्लेख किया।
पीएम मोदी ने अनुसंधान और विकास पर सरकार के जोर पर प्रकाश डाला
जलवायु-अनुकूल फसलों से संबंधित अनुसंधान और विकास पर सरकार के जोर को रेखांकित करते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में किसानों को लगभग उन्नीस सौ नई जलवायु-अनुकूल किस्में सौंपी गई हैं। उन्होंने भारत में चावल की उन किस्मों का उदाहरण दिया जिन्हें पारंपरिक किस्मों की तुलना में 25 प्रतिशत कम पानी की आवश्यकता होती है और काले चावल के सुपरफूड के रूप में उभरने का उदाहरण दिया।
उन्होंने कहा, “मणिपुर, असम और मेघालय का काला चावल अपने औषधीय गुणों के कारण पसंदीदा विकल्प है।” उन्होंने कहा कि भारत भी विश्व समुदाय के साथ अपने संबंधित अनुभवों को साझा करने के लिए उतना ही उत्सुक है।
पीएम मोदी ने पोषण चुनौती की गंभीरता को स्वीकार किया
प्रधानमंत्री ने जल की कमी और जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ पोषण चुनौती की गंभीरता को भी स्वीकार किया। उन्होंने श्री अन्ना, बाजरा को सुपरफूड की ‘न्यूनतम पानी और अधिकतम उत्पादन’ की गुणवत्ता को देखते हुए समाधान के रूप में प्रस्तुत किया।
पीएम मोदी ने भारत की बाजरा टोकरी को दुनिया के साथ साझा करने की भारत की इच्छा व्यक्त की और पिछले वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाए जाने का उल्लेख किया।
कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की पहल का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सौर खेती, जिससे किसान ऊर्जा प्रदाता बन रहे हैं, डिजिटल कृषि बाजार, यानी ई-नाम, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम फसल बीमा योजना के बारे में बात की।
उन्होंने पारंपरिक किसानों से लेकर कृषि स्टार्टअप, प्राकृतिक खेती से लेकर फार्म स्टे और फार्म-टू-टेबल तक कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के औपचारिकीकरण पर भी बात की। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में 90 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कृषि और पर्यावरण दोनों को लाभ हो रहा है।
भारत में कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के लाभ उठाने पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि का उल्लेख किया, जिसके तहत एक क्लिक पर 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है जो किसानों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है और उन्हें डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पहल से करोड़ों किसानों को लाभ होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
उन्होंने भूमि के डिजिटलीकरण के लिए एक बड़े अभियान का भी जिक्र किया, जिसके तहत किसानों को उनकी भूमि के लिए एक डिजिटल पहचान संख्या दी जाएगी, और खेती में ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां ‘ड्रोन दीदी’ को ड्रोन संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
वैश्विक कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर पीएम मोदी
पीएम मोदी ने ‘विश्व बंधु’ के रूप में वैश्विक कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने वैश्विक कल्याण के लिए भारत के दृष्टिकोण को याद किया और ‘एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य’, ‘मिशन लाइफ’ और ‘एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य’ सहित विभिन्न मंचों पर भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न मंत्रों का उल्लेख किया।
पीएम मोदी ने मनुष्यों, पौधों और जानवरों के स्वास्थ्य को अलग-अलग नहीं देखने के भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, “एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य’ के समग्र दृष्टिकोण के तहत ही टिकाऊ कृषि और खाद्य प्रणालियों के सामने चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।”
उन्होंने आगे कहा कि इन कदमों से न केवल भारत के किसानों को लाभ होगा, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति पर ध्यान दिया और विश्वास व्यक्त किया कि अगले पांच दिन दुनिया को टिकाऊ कृषि-खाद्य प्रणालियों से जोड़ने के तरीकों के साक्षी बनेंगे। उन्होंने कहा, “हम एक-दूसरे से सीखेंगे और एक-दूसरे को सिखाएंगे।”
अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित त्रिवार्षिक सम्मेलन 2 से 7 अगस्त, 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है, “स्थायी कृषि-खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन।”
महाराष्ट्र
शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने ‘बासी खाना’ परोसने पर रसोई कर्मचारियों को घूंसे मारे और गालियाँ दीं
मुंबई: बुलढाणा से शिवसेना (शिंदे गुट) विधायक संजय गायकवाड़ ने मुंबई के एमएलए गेस्ट हाउस में खराब खाने की क्वालिटी को लेकर कैंटीन के एक कर्मचारी के साथ कथित तौर पर मारपीट करके विवाद खड़ा कर दिया है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शिवसेना विधायक कथित तौर पर बासी खाना परोसने पर किचन स्टाफ पर घूंसे और थप्पड़ बरसाते दिख रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि अपने खाने से असंतुष्ट गायकवाड़ ने कैंटीन कर्मचारियों से बहस की और दावा किया कि खाना बासी है और यहाँ तक कि उसे ज़हर जैसा बताया। उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने गेस्ट हाउस में खाने की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई हो, जहाँ ग्रामीण इलाकों के कई विधायक ठहरते हैं।
एक वायरल वीडियो में गायकवाड़ को आकाशवाणी विधायक निवास पर एक कैंटीन ठेकेदार द्वारा बासी खाने की शिकायत करने पर गाली-गलौज और मारपीट करते हुए दिखाया गया है। गायकवाड़ की हरकतें, जिसमें बासी दाल को लेकर रसोई कर्मचारी को लात-घूँसे मारना भी शामिल है, महाराष्ट्र में राजनेताओं के बीच विवादास्पद व्यवहार के एक व्यापक चलन को दर्शाती हैं। उन्होंने कैंटीन के खाने की गुणवत्ता की आलोचना की और ज़ोर देकर कहा कि परोसी गई दाल अस्वीकार्य थी, और कहा कि इसे खाने के बाद कुछ लोगों को मतली महसूस हुई।
स्थिति पर कुछ रिपोर्टों के अनुसार, गायकवाड़ द्वारा कार्यकर्ता के प्रति हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद, अन्य सहयोगी कथित तौर पर उसके साथ शामिल हो गए, तथा कैंटीन कर्मचारियों के साथ मारपीट की।
विधायक संजय गायकवाड़ एक जाने-माने अपराधी हैं और विवादास्पद टिप्पणियां करने का उनका इतिहास रहा है, जिनमें प्रसिद्ध ऐतिहासिक हस्तियों पर टिप्पणियां भी शामिल हैं। यह घटना एक अलग घटना के बाद हुई है जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर एक दुकानदार पर हमला किया था। जैसे-जैसे यह फुटेज वायरल हो रहा है, इसने महाराष्ट्र में राजनेताओं द्वारा अपनाई जाने वाली दंडमुक्ति की संस्कृति पर चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है, खासकर ऐसे राजनेताओं से जुड़े हालिया विवादों के बीच।
महाराष्ट्र महीनों से राजनीतिक भाषाई युद्ध का सामना कर रहा है। मुंबई में खासकर हिंसक अपराध हो रहे हैं, खासकर राजनेताओं द्वारा निम्न-आय वर्ग या प्रवासियों को निशाना बनाकर। यह बहस तब और तेज हो गई जब मनसे-शिवसेना (यूबीटी) द्वारा आयोजित विजय रैली में मनसे नेता राज ठाकरे ने उन पर हमला करने के आरोप का समर्थन किया, लेकिन उसे दर्ज नहीं किया।
महाराष्ट्र
एमवीए नेताओं ने सीजेआई गवई को ज्ञापन सौंपा, विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर हस्तक्षेप का आग्रह किया
मुंबई: एक असामान्य राजनीतिक कदम के तहत, महा विकास अघाड़ी – जिसमें शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार गुट) शामिल हैं – ने मंगलवार को विधान भवन में सीजेआई भूषण गवई के दौरे के दौरान अपना मामला पेश करने का फैसला किया, जहां उन्हें विधायिका द्वारा सम्मानित किया जा रहा था।
मुख्य न्यायाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में, एमवीए ने रेखांकित किया कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) का पद एक संवैधानिक पद है, जो मुख्यमंत्री के समकक्ष है।
पत्र में कहा गया है, “हालांकि हम जानते हैं कि न्यायपालिका विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है, फिर भी हम इस मामले पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि आप संविधान के संरक्षक हैं और लोकतंत्र के एक स्तंभ के प्रमुख हैं।”
हालांकि मीडिया के साथ साझा की गई प्रति पर हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन एमवीए नेताओं ने दावा किया कि गठबंधन के लगभग सभी वरिष्ठ सदस्यों ने इसका समर्थन किया है।
इस साल की शुरुआत में, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बजट सत्र के दौरान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को एक पत्र लिखकर विपक्ष के नेता की नियुक्ति की मांग की थी। कांग्रेस और राकांपा नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया था। जवाब में, विधानमंडल सचिवालय ने कहा कि विपक्ष के नेता की नियुक्ति का अधिकार केवल अध्यक्ष के पास है और इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कोई औपचारिक नियम नहीं हैं।
मंगलवार सुबह विधान भवन में एमवीए नेताओं की एक बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया गया। जैसे ही मुख्य न्यायाधीश गवई सेंट्रल हॉल पहुँचे, गठबंधन के नेता उनका स्वागत करने के लिए कतार में खड़े हो गए। पत्रकारों से बात करते हुए, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, “हमने मुख्य न्यायाधीश को बताया कि कैसे विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। क्या यह सरकार हमसे डरती है?” उन्होंने शीर्ष अदालत में लंबित अयोग्यता के मामलों का भी ज़िक्र किया।
जयपुर, 9 जुलाई। राजस्थान भर में सरकारी बैंक बंद रहे और राज्य के लगभग 11,000 बैंक कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर बुधवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हुए।
यह विरोध प्रदर्शन 17 प्रमुख मांगों के समर्थन में बैंक कर्मचारियों के एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है।
राजस्थान राज्य बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव महेश मिश्रा के अनुसार, प्रमुख बैंकिंग संघों ने हड़ताल का समर्थन किया है।
उन्होंने कहा कि पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हड़ताल पर हैं।
उन्होंने कहा, “उठाए जा रहे प्रमुख मुद्दों में बैंकों के निजीकरण का विरोध, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग, आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध, पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह का कार्यान्वयन और कॉर्पोरेट ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी उपाय शामिल हैं।”
इस बीच, निजी बैंक अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि वे खुले हैं।
कर्मचारी हसनपुरा स्थित श्रम आयुक्त कार्यालय तक मार्च करेंगे, जहाँ वे अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रदर्शन करेंगे।
राजस्थान प्रदेश बैंक कर्मचारी संघ के सचिव और पीएनबी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष टी. सी. झालानी ने ज़ोर देकर कहा कि यह हड़ताल बैंकिंग क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है।
बीमा, डाक, आयकर, बीएसएनएल, कोयला, रक्षा, आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन, चिकित्सा प्रतिनिधि, खेतिहर मज़दूर और कारखाना मज़दूर भी इसमें भाग लेंगे।
उन्होंने कहा कि हड़ताल का उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण और विनिवेश का विरोध करना, सभी क्षेत्रों में पर्याप्त भर्ती की माँग करना, ठेका और आउटसोर्सिंग प्रणाली को समाप्त करना, कॉर्पोरेट्स से एनपीए की वसूली सुनिश्चित करना और बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को समाप्त करना है।
अन्य प्रमुख माँगों में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह तय करना और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना शामिल है। हड़ताल का असर सिर्फ़ बैंकिंग क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा।
केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, डाकघरों, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा विभाग में भी सेवाएँ प्रभावित होने की आशंका है।
यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी चिंताओं का समाधान करने में विफल रहती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज हो जाएगा।
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