राजनीति
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, भाजपा ने राहुल पर पीएम-केयर्स मामले में निशाना साधा
भाजपा ने पीएम-केयर्स फंड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर निशाना साधा और राजीव गांधी फाउंडेशन मामले को लेकर पार्टी को घेरने की कोशिश की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पीएम-केयर्स फंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष(एनडीआरएफ) में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, “अभी तक, कोरोनावायरस से लड़ने के लिए पीएम-केयर्स फंड में 31,00 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। इनमें से 2000 करोड़ रुपये वेंटीलेटर के लिए दिए गए हैं।”
राजीव गांधी फाउंडेशन से तुलना करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, “फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, यह कहा गया था कि भारत-चीन रिश्ते को बेहतर करने के लिए, यह जरूरी है कि भारत के बाजार को उस देश के लिए खोला जाए।”
प्रसाद ने कहा कि पीएम-केयर्स के अन्य 1,000 करोड़ रुपये को राज्यों को प्रवासी मजदूरों के लिए दिए गए। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये कोरोना वैक्सीन रिसर्च के लिए दिए गए।
उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, “पीएम-केयर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट है, जिसे कोविड-19 जैसी आपात स्थिति के लिए निर्मित किया गया है।”
उन्होंने कहा, “राजीव गांधी फाउंडेशन एक परिवारिक फाउंडेशन है। आप जानते हैं कि इसने चीन से भी मदद ली है। फाउंडेशन की रिपोर्ट में, वे लोग भारत के बाजार को चीनी उत्पाद के लिए खोले जाने की बात करते हैं।”
राहुल गांधी के ‘बेईमानी’ के आरोप को पूरी तरह नकारते हुए प्रसाद ने कहा, “मोदी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। यह लोगों का आशीर्वाद है। इसी तरह की ईमानदारी पीएम-केयर्स में दिखती है।”
उन्होंने दावा किया कि भारत ने कोरोनावायरस से लड़ाई में सफलता हासिल की है, और यहां का रिकवरी रेट 70 प्रतिशत से ज्यादा है। रविशंकर प्रसाद बोले कि राहुल गांधी शुरुआत से ही कोरोनावायरस के खिलाफ देश की लड़ाई में एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
भाजपा नेता ने कहा, “प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभी को डॉक्टर्स, नर्सो, स्वीपर और पुलिस जैसे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में ताली बजानी चाहिए।”
इससे पहले, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा था।
एक एनजीओ ‘द सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ ने पीएम-केयर्स फंड के पैसे को एनडीआरएफ में ट्रांसफर किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
राजनीति
चाय की कीमत बढ़कर 15 रुपए हो गई, 50 पैसे में चाय पीकर हमारी जिंदगी शुरू हुई है: संजय राउत

चाय की कीमतों में बढ़ोतरी, कंगना रनौत के बयान और मराठी भाषा विवाद पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है।
नेता संजय राउत ने चाय की बढ़ती कीमतों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, “चाय की कीमत 15 रुपये हो गई है, जबकि बड़े होटलों में यही चाय 200-300 रुपये में मिलती है। हमारी जिंदगी 50 पैसे की चाय से शुरू हुई है।” राउत ने तंज कसते हुए कहा, “अब भाजपा वाले कहेंगे कि चाय मत पियो। चाय पीना अपराध है, देशद्रोह है। राष्ट्रभक्ति के नाम पर कोई आदेश जारी कर देंगे। खुद इथेनॉल पिएंगे। गरीब आदमी को मेहनत करके एक कप चाय नसीब होती है और ये लोग सरकारी चाय पीते हैं।”
कंगना रनौत की ओर से कृति सेनन और तापसी पन्नू पर कटाक्ष करने को लेकर संजय राउत ने कहा, “आप लोग कंगना रनौत को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं? उनको इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। ये अंधभक्त लोग हैं। उनसे पूछना चाहिए कि चाय क्यों महंगी हो गई है। चीनी बनाने वाला गन्ना इथेनॉल बनाने में चला गया।
महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलने को लेकर संजय राउत ने कहा, “संविधान में जो अधिकार दिया गया है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। चाहे महाराष्ट्र हो या बंगाल, कॉर्पोरेट में स्थानीय भाषा होनी चाहिए। देश की भाषा एक होनी चाहिए, हिंदी। अगर अंग्रेजी गुलामी का लक्षण है तो हिंदी में बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और ब्यूरोक्रेट्स को हिंदी में लिखना और बोलना चाहिए। उनको हिंदी में जवाब देने से किसने रोका है?
बीते दिन भी संजय राउत ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा था, “अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यहां और हर राज्य में एक कानून है कि स्थानीय भाषा बोली जानी चाहिए। अखिलेश ने यही कहा, लेकिन यह कानून सभी पर लागू होना चाहिए। जो लोग कॉर्पोरेट में, ऊंचे पदों पर या ऑफिस में काम करते हैं, वे मराठी क्यों नहीं बोलते? उन्हें भी मराठी आनी चाहिए और उन पर भी मराठी सख्ती से लागू होनी चाहिए। हर राज्य में लोगों को गर्व और आत्म-सम्मान के साथ स्थानीय भाषा बोलनी चाहिए।”
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र : पालघर के आश्रम स्कूल में 7 साल के बच्चे की मौत, 26 अन्य छात्र अस्पताल में भर्ती

महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक आवासीय स्कूल में 7 साल के छात्र की तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद मौत हो गई है। वहीं 26 अन्य छात्रों को सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
मसवण के आश्रम स्कूल में पढ़ने वाले पहली क्लास के छात्र को 22 अगस्त को तेज बुखार आया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) ले जाया गया था।
सोमवार को जब उसका बुखार वापस आया तो पीएचसी के डॉक्टर ने देखा कि उसके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा है। डॉक्टर ने उसे तुरंत एंबुलेंस से मनोर के ग्रामीण अस्पताल में भेजने की सलाह दी।
अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने बच्चे का ईसीजी किया और फिर उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।
घटना के बाद स्वास्थ्य और प्रशासन के बड़े अधिकारी स्कूल पहुंचे। इस स्कूल में कुल 449 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें से 395 छात्र हॉस्टल में रहते हैं। मेडिकल टीम ने स्कूल परिसर में सभी छात्रों की पूरी स्वास्थ्य जांच भी की।
एहतियात के तौर पर सर्दी, खांसी या बुखार के हल्के लक्षण वाले 26 छात्रों को मसवण पीएचसी में निगरानी में रखा गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अधिकारी विशाल खत्री ने स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और अस्पताल में भर्ती छात्रों और उनके माता-पिता से मुलाकात की।
यह घटना कुछ हफ्ते पहले गढ़चिरौली जिले के एक आवासीय स्कूल हॉस्टल में हुई घटना के बाद हुई है, जहां तीन आदिवासी लड़कियों की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई थी। बताया गया था कि वे जमीन पर सो रही थीं।
इन मौतों ने महाराष्ट्र के आश्रम स्कूलों में सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी महीने की शुरुआत में अधिकारियों ने बताया था कि पिछले दो सालों में राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त आवासीय स्कूलों में 584 छात्रों की मौत हुई है। इन मौतों के कारणों में सांप का काटना, सिकल सेल रोग, गंभीर बीमारियां, हादसे और आत्महत्या शामिल हैं।
राजनीति
परंदूर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित 1,700 एकड़ जमीन पर औद्योगिक परियोजनाएं लगाने का विचार कर रही तमिलनाडु सरकार

तमिलनाडु सरकार प्रस्तावित परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को छोड़ने के बाद, इसके लिए अधिग्रहित 1,700 एकड़ जमीन के वैकल्पिक औद्योगिक इस्तेमाल पर विचार कर रही है। साथ ही, सरकार चेन्नई के दूसरे एयरपोर्ट के लिए किसी दूसरी जगह की तलाश भी कर रही है।
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने खेती की जमीन, जल संसाधनों और वहां रहने वाले लोगों की आजीविका पर इस प्रोजेक्ट के असर का हवाला दिया।
हालांकि, उन्होंने कहा कि चेन्नई को एक और एयरपोर्ट की जरूरत है और वादा किया कि ऐसी जगह चुनी जाएगी, जहां खेती और बस्तियों को कम से कम नुकसान हो। मौजूदा चेन्नई एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि अधिग्रहित जमीन को वापस करने या जमीन मालिकों को दिए गए मुआवजे को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चूंकि ये जमीन के टुकड़े ‘तमिलनाडु औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम’ के तहत अधिग्रहित किए गए थे, इसलिए इनका इस्तेमाल एयरपोर्ट के अलावा दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए भी किया जा सकता है।
उद्योग विभाग दूसरे विभागों से सलाह-मशविरा करके जमीन के इस्तेमाल का प्लान तैयार करेगा। जिन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, उनमें एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट्स, खेती से जुड़े काम-काज और बिना जोखिम वाले उद्योग शामिल हैं। सिपकॉटइंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि बातचीत पूरी होने के बाद सरकार एक रोडमैप का ऐलान करेगी।
इस बीच, अधिकारी नए एयरपोर्ट के लिए संभावित जगहों का जायजा ले रहे हैं, हालांकि अभी किसी जगह को फाइनल नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर बातचीत की है।
2021 में सर्वे शुरू होने के बाद अगस्त 2022 में घोषित परंदूर प्रोजेक्ट को 13 गांवों में 5,300 एकड़ जमीन पर बनाने की योजना थी। इसका मकसद चेन्नई की लंबे समय की एविएशन जरूरतों को पूरा करना था और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।
हालांकि, इस प्रस्ताव का ग्रामीणों ने लगातार विरोध किया, जिन्हें डर था कि इससे खेती की जमीन, जल स्रोत और बसी-बसाई बस्तियां बर्बाद हो जाएंगी। एगनापुरम के निवासियों ने 1,100 से ज्यादा दिनों तक रात में विरोध प्रदर्शन किए। एयरपोर्ट के खिलाफ 16 पंचायत प्रस्ताव पास किए और सात ग्राम सभा बैठकों का बहिष्कार किया। आंदोलन के तहत परिवारों ने बच्चों को सरकारी स्कूलों से भी दूर रखा।
विरोध प्रदर्शनों के बावजूद, पिछली सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रखी और विस्थापित परिवारों के लिए मॉडल घरों समेत पुनर्वास योजनाएं तैयार कीं।
विजय ने जनवरी 2025 में एगनापुरम का दौरा किया और वादा किया था कि अगर वे चुने गए तो इस प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे। उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद काम धीमा पड़ गया। सोमवार को विधानसभा में की गई घोषणा से परंदूर योजना औपचारिक रूप से खत्म हो गई, जबकि किसी दूसरी जगह पर दूसरे एयरपोर्ट का प्रस्ताव अभी भी बना हुआ है।
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