राजनीति
सस्ती पढ़ाई, वैश्विक मान्यता और यूक्रेन का इन्फ्रास्ट्रक्चर भारतीय छात्रों को करता है आकर्षित
भारत के हर हजारों छात्र हर साल मेडिकल की पढ़ाई के लिए युक्रेन जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण छात्रों को यूक्रेन में मिलने वाली सुविधाएं और सस्ती मेडिकल पढ़ाई और विश्व भर में यूक्रेन के विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली मान्यता है। भारत के मुकाबले यूक्रेन के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के अति महत्वपूर्ण पढ़ाई का खर्च आधा है। इसके साथ ही यूक्रेन में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया भी भारत के मुकाबले काफी सरल है। इन्हीं सब सुविधाओं को देखते हुए भारत के हजारों छात्र हर साल एमबीबीएस और बीडीएस जैसे मेडिकल कोर्स करने के लिए यूक्रेन का रुख करते हैं।
यूक्रेन में फिलहाल 14 बड़े मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 18000 से अधिक भारतीय छात्र एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से करीब 1000 छात्र स्वदेश भारत लौट चुके हैं जबकि अन्य छात्रों को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। देश की प्रसिद्ध मेडिकल कोचिंग करवाने वाली संस्थाओं में से एक के निदेशक संदीप धमीजा के बताते हैं कि यूक्रेन में मेडिकल के लिए जितनी सीटें आरक्षित हैं, उपलब्ध हैं उसके मुकाबले वहां स्थानीय स्तर पर काफी कम उम्मीदवार आवेदन करते हैं। यही कारण है कि मेडिकल सीट विदेशी छात्रों के लिए काफी सरलता से उपलब्ध हो जाती है तो इसका लाभ भारतीय छात्रों को भी मिलता है।
यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके शिरीष मेहता का कहना है कि यूक्रेन के मेडिकल कॉलेजों में जहां इन्फ्राट्रक्च र भारत के मुकाबले कहीं बेहतर है। वही यहां मेडिकल पढ़ाई का खर्च भारत के निजी कॉलेजों की तुलना में आधा भी नहीं है।
यदि भारत के सरकारी कॉलेजों में मेडिकल कॉलेजों की बात की जाए तो यहां एमबीबीएस जैसे पाठ्यक्रम हो का सालाना खर्च प्रत्येक छात्र के लिए करीब 3 लाख रुपये के आसपास रहता है। वहीं भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में यह खर्च 20 लाख रुपए के आसपास है। भारत के ही कई मेडिकल कॉलेजों में तो एमबीबीएस का खर्च
30 लाख सालाना तक भी पहुंच जाता है।
भारत के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जहां एमबीबीएस के 5 वर्ष की पढ़ाई का खर्च 15 से 20 लाख रुपए पर आता है। वहीं निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रत्येक छात्र को एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के लिए 80 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च करनी पड़ती है। कई भारतीय प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में यह खर्च 1 करोड़ से भी अधिक है।
दूसरी ओर यदि यूक्रेन के मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो यहां एमबीबीएस कर रहे छात्र को प्रति वर्ष लगभग 5 लाख का खर्च वहन करना पड़ता है और 5 वर्षों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में भारतीय छात्रों को 25 लाख रुपए की राशि खर्च करनी पड़ती है, जो कि भारतीय मेडिकल कॉलेजों खासतौर प्राइवेट कॉलेजों के मुकाबले काफी कम है।
भारतीय शिक्षाविद सीएस कांडपाल का कहना है कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई लोकप्रिय होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि यहां छात्रों को इन पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती, जबकि भारत में नीट परीक्षाएं आयोजित की जाती है।
इनमें हर साल करीब लाखों छात्र नीट परीक्षा में शामिल होते हैं जिनमें से लगभग 40 हजार छात्रों को ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिल पाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में नीट क्वालीफाई कर चुके भारतीय छात्र यूक्रेन का रुख करते हैं।
यूक्रेन में भारत से नीट क्वालीफाई कर चुके छात्रों को दाखिला मिल जाता है और यहां नीट की रैंकिंग कोई महत्व नहीं रखती है। यहां साल में दो बार सितंबर और जनवरी में दाखिला प्रक्रिया आयोजित की जाती है। यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को यहां पढ़ाई पूरी करने के उपरांत एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, जिसके तहत प्रैक्टिस करने के लिए एफएमसीजी परीक्षा पास करनी होती है।
राष्ट्रीय समाचार
अदाणी ग्रुप का 2030 तक 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 2035 तक 10 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करना है लक्ष्य: सागर अदाणी
अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) के कार्यकारी निदेशक सागर अदाणी ने कहा है कि अदाणी ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में से एक तैयार कर रहा है। इसके लिए समूह ने वर्ष 2030 तक 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2035 तक 10 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है।
लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक के दौरान लंदन के साइंस म्यूजियम में अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) और एनर्जी ट्रांजिशन्स कमीशन (ईटीसी) की साझेदारी में आयोजित पहले अदाणी ग्रीन एनर्जी डायलॉग में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम पंप्ड हाइड्रो और यूटिलिटी-स्केल बैटरी सहित बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं। साथ ही देश भर में कुशलतापूर्वक बिजली वितरण के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं और हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “हम यह सब ऐसे पैमाने और गति से कर रहे हैं, जैसा दुनिया ने शायद ही कभी देखा हो। क्योंकि छोटे-छोटे बदलाव अब पर्याप्त नहीं होंगे।”
सागर अदाणी ने कहा कि पिछले तीन महीनों की घटनाओं ने दुनिया के हर देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है।
उन्होंने कहा कि आज विकसित और विकासशील दोनों देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार बढ़ते भू-राजनीतिक संकटों से सुरक्षित रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, विकासशील देशों में करोड़ों लोग मध्यम वर्ग में शामिल हो रहे हैं और बेहतर जीवन के लिए उनकी ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना एक बुनियादी आवश्यकता बन गया है।
सागर अदाणी ने कहा कि लगातार बढ़ रहे वैश्विक तनावों ने ऊर्जा की जरूरत को अब अस्तित्व की लड़ाई बना दिया है।
उन्होंने कहा, “ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा की किफायती उपलब्धता और टिकाऊ ऊर्जा – यही आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है।”
उन्होंने कहा कि भारत में विद्युतीकरण की जरूरत सबसे अधिक है और यह सबसे चुनौतीपूर्ण भी है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में भारत ने कोयला, तेल, गैस, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित सभी स्रोतों से मिलाकर करीब 10,000 टेरावाट-घंटे ऊर्जा की खपत की।
सागर अदाणी ने कहा कि भारत की चुनौती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगले दो दशकों में देश को लगभग 2,000 गीगावाट नई बिजली उत्पादन क्षमता जोड़नी होगी।
उन्होंने कहा कि यह क्षमता ऐसी होनी चाहिए जो सस्ती, सभी तक पहुंचने वाली और अधिक से अधिक स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित हो। यही भारत के सामने सबसे बड़ा अवसर और सबसे बड़ी चुनौती है।
उन्होंने कहा कि भारत के लिए आगे का रास्ता पूरी तरह स्पष्ट है। भारत को हर क्षेत्र में तेजी से विद्युतीकरण करना होगा, ताकि आयातित ऊर्जा पर निर्भरता कम हो सके। देश को ऐसी ऊर्जा व्यवस्था तैयार करनी होगी, जो घरेलू संसाधनों पर आधारित हो।
उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यावहारिक सोच अपनानी होगी और नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत, आधुनिक तापीय ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा जैसे सभी उपलब्ध स्रोतों का उपयोग करना होगा।
सागर अदाणी ने कहा, “मजबूत और बड़े पैमाने पर उपलब्ध बेसलोड बिजली के बिना यह लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है।”
उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत सरकार के नेतृत्व ने अनावश्यक नियमों और लालफीताशाही को कम करने, सार्वजनिक उपक्रमों को मजबूत करने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण काम किया है।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार की कई बड़ी और छोटी नीतिगत पहलों ने ऐसा माहौल तैयार किया है, जहां उद्योग तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। बुनियादी ढांचे का विकास, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार, ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहे हैं।
सागर अदाणी ने कहा, “सरकार की नीतियों में स्पष्टता और निरंतरता ने भारत की ऊर्जा व्यवस्था को अधिक मजबूत और लचीला बनाने में अहम भूमिका निभाई है।”
महाराष्ट्र
मुंबई: आशूरा दिवस पर प्रदर्शनकारियों के बीच गोलियां बांटने के बाद एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, एक संदिग्ध हिरासत में है, पुलिस जांच कर रही है।
मुंबई पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है जिसने आशूरा के दिन गम मनाने वालों को गोलियां बांटी थीं। मुहर्रम के जुलूस के दौरान गोलियां बांटने का क्या मामला था और दवा में जो चीज़ मिलाई गई थी, उसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस ने ज़हर और दवा सप्लाई करने का केस दर्ज किया है और इस मामले में आगे की जांच भी चल रही है। शुरुआती जांच में, संदिग्ध ने दावा किया है कि उसने ताकत के लिए गोली दी थी। इस गोली या दवा के इस्तेमाल से दर्द कम होता है और आराम मिलता है। जब इस गोली का खोल खोला गया, तो उसमें पाउडर डाला गया था और इसका खोल भी बहुत सख्त था और इसका टेक्सचर भी अजीब था। इसलिए, इस गोली के बांटने पर शक हुआ और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। इस घटना से सनसनी फैल गई है और जांच की भी मांग की गई है। कल के जुलूस के दौरान, बायकुला पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गोलियां बांटते हुए पकड़ा। उस व्यक्ति ने दावा किया कि गोलियां दर्द कम करने के लिए थीं। हालांकि, इनका इस्तेमाल करने वाले एक व्यक्ति को कथित तौर पर उल्टी और बेचैनी के खराब लक्षण दिखे। पुलिस की तुरंत कार्रवाई से गोलियों को और बांटने से रोक दिया गया। वह व्यक्ति खतरे से बाहर है। उनकी शिकायत के आधार पर, भारतीय नया संहिता, 2023 की धारा 123 के तहत बायकुला PS में मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
एआई सीक्रेट्स पर चीन की नजर! अमेरिका ने आर्थिक जासूसी, साइबर ऑपरेशन को लेकर दी चेतावनी
अमेरिका के सीनेटरों ने चेतावनी दी है कि चीन आर्थिक जासूसी, साइबर ऑपरेशन और व्यापारिक निवेश के जरिए अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और दूसरी उन्नत तकनीक हासिल करने की कोशिशें तेज कर रहा है। उन्होंने इस कैंपेन को राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व, दोनों के लिए बढ़ता खतरा बताया है।
यह चेतावनी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर हाउस सेलेक्ट कमेटी की सुनवाई के दौरान आई, जहां डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व कार्यवाहक निदेशक डेविड शेड ने कहा कि बीजिंग ने अमेरिकी कमर्शियल और टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट्स हासिल करने के लिए एक बड़ा सिस्टम बनाया है।
शेड ने प्रतिनिधियों से कहा, “यह कैंपेन जिसमें साइबर जासूसी, ह्यूमन इंटेलिजेंस, एकेडमिक सहयोग और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट शामिल हैं, चीन की तेजी से आर्थिक और सैन्य बढ़त में अहम रहा है।”
उन्होंने कहा कि चीन ने संवेदनशील तकनीक हासिल करने के लिए साइबर जासूसी, इंटेलिजेंस ऑपरेशन, एकेडमिक पार्टनरशिप और कमर्शियल निवेश को मिलाकर खुद को एक ग्लोबल तकनीकी शक्ति में बदल लिया है।
शेड के अनुसार, बीजिंग की इंटेलिजेंस एजेंसियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस्ड वेपन सिस्टम जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों, विश्वविद्यालयों और रिसर्चर को टारगेट करती हैं।
उन्होंने कहा, “कॉर्पोरेट अमेरिका, प्रोफेसर, एकेडमिक रिसर्चर, सभी सही टारगेट हैं। चीन की इंटेलिजेंस सर्विस का साइज और काबिलियत बहुत बढ़ गई है।”
सुनवाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उभरती चिंताओं पर भी फोकस किया गया। सीनेटरों ने उन रिपोर्ट्स का जिक्र किया जिनमें कहा गया था कि चीनी तकनीक की बड़ी कंपनी अलीबाबा ने यूएस एआई कंपनी एंथ्रोपिक को “डिस्टिलेशन” अटैक के जरिए टारगेट किया था, जिसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स से जानकारी निकालने के लिए डिजाइन किया गया था।
इस तकनीक को लेकर शेड ने कहा कि इसमें महंगे एआई मॉडल से डेटा को आसान बनाना शामिल है ताकि उन्हें बहुत कम लागत पर दोबारा बनाया जा सके।
उन्होंने कहा, “इससे चीनी कंपनियां उन बड़े एआई उद्यमों द्वारा अमेरिका में किए गए भारी निवेश को दरकिनार करने में सक्षम हो जाती हैं।” उनका तर्क था कि यह तरीका चीनी कंपनियों को वर्षों के महंगे शोध एवं विकास (आरएंडडी) की प्रक्रिया को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ने (लीपफ्रॉग) का अवसर देता है।
शेड ने अमेरिकी तकनीक के “क्राउन ज्वेल्स” के तौर पर बताई गई चीजों की मजबूत सुरक्षा की अपील की और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए सरकार और उद्योग के बीच ज्यादा सहयोग की अपील की।
जब उनसे पूछा गया कि चीनी असर वाले ऑपरेशन्स की लागत बढ़ाने के लिए कांग्रेस तुरंत क्या कर सकती है, तो उन्होंने टिकटॉक से जुड़ी चिंताओं की ओर इशारा किया और कहा कि प्लेटफॉर्म पर प्रभाव डालने वाले मौजूदा कानून को लागू करने से बीजिंग को एक जरूरी संकेत जाएगा, साथ ही यूजर डेटा तक पहुंच सीमित हो जाएगी।
सुनवाई के दौरान वाशिंगटन में इस बात पर बढ़ती चिंता दिखाई गई कि चीन के साथ तकनीकी कॉम्पिटिशन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच बड़ी रणनीतिक दुश्मनी का केंद्र बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी को कमर्शियल और सैन्य दोनों तरह के इस्तेमाल वाले जरूरी क्षेत्र के तौर पर देखा जा रहा है।
फीफा विश्व कप: मिस्र के खिलाफ ड्रॉ के बाद ईरान के कोच ने यूएस के यात्रा पाबंदियों की आलोचना की
अदाणी ग्रुप का 2030 तक 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 2035 तक 10 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करना है लक्ष्य: सागर अदाणी
मुंबई: आशूरा दिवस पर प्रदर्शनकारियों के बीच गोलियां बांटने के बाद एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, एक संदिग्ध हिरासत में है, पुलिस जांच कर रही है।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बाजार को मिला सपोर्ट, निफ्टी और सेंसेक्स ने लगातार तीसरे सप्ताह दर्ज की बढ़त
माधुरी दीक्षित ने मां स्नेहलता को बर्थ एनिवर्सरी पर किया याद, कहा- हर दिन मौजदूगी महसूस होती है
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