महाराष्ट्र
आदित्य ठाकरे ने छात्रों की समस्याओं को लेकर लिखा पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के तमाम छात्रों की मजबूरियों के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी को खत पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में छात्रों की समस्याओं का जिक्र किया है और आगामी परीक्षाओं को टालने का निवेदन भी किया है। आदित्य ठाकरे इसके पहले भी छात्रों की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए आवाज उठा चुके हैं।
आदित्य ठाकरे ने अपने पत्र में लिखा है कि जब महाराष्ट्र समेत पूरे देश में कोरोना महामारी का संकट बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में कई यूनिवर्सिटी यहां प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी में जुटी हैं। मेरे हिसाब से यह ठीक नहीं है। अभी भी कई इलाकों में रेड जोन बने हुए हैं। अभी भी यातायात के साधनों की सुविधा पूरी तरह से देश में शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में परीक्षाओं का आयोजन छात्रों की मुसीबत को और भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा कोरोना की वजह से उनकी जान को भी खतरा है।
आदित्य ने पत्र में इसका बात का भी जिक्र किया है कि जिन जगहों पर स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं। वहां पर कोरोना मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। देश में ज्यादातर छात्र माता-पिता और दादा दादी के साथ रहते हैं। ऐसे में यह निर्णय और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मौजूदा हालात में अगर एक पेपर भी होता है तो छात्र, टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ यह सभी लोग हाई रिस्क जोन में आएंगे।
आदित्य ठाकरे ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें। साथ ही आने वाले समय में देश में होने वाली सभी परीक्षाओं को चाहे वह प्रोफेशनल कोर्सेज की हो या नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज की सभी को रद्द किया जाए। नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के छात्रों को उनके पुराने रिकॉर्ड के अनुसार नंबर देकर पास कर दिया जाना चाहिए। हमें इस बारे में भी विचार करना चाहिए की शैक्षणिक सत्र जून 2020 की जगह जनवरी 2021 से शुरू किया जाए। ताकि किसी छात्र का साल बर्बाद ना होने पाए।
महाराष्ट्र
वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।
वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।
धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।
महाराष्ट्र
मुंबई क्लीनअप मार्शल और स्वच्छ मुंबई अभियान समाप्त, नागरिकों से जुर्माना वसूली पर भी रोक, बीएमसी हेल्पलाइन नंबर जारी

मुंबई: मुंबई बीएमसी ने क्लीन-अप मार्शल नीति को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब शहर की सड़कों से क्लीन-अप मार्शल का नामोनिशान मिट गया है। महानगरपालिका ने क्लीन-अप मार्शल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और स्वच्छ मुंबई मिशन को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी क्लीन-अप मार्शल नागरिकों को जुर्माना भरने या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। क्लीन-अप मार्शल के खिलाफ शिकायत के बाद मुंबई बीएमसी ने आज से क्लीन-अप मार्शल की सेवा बंद करने और स्थगित करने का फैसला किया है।
मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, कचरा और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत, मुंबई में सार्वजनिक स्वच्छता की देखरेख करता है और ‘स्वच्छ मुंबई मिशन’ को 4 अप्रैल, 2025 से बंद कर दिया गया है। हालांकि, महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर इसके बावजूद उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्लीनअप मार्शल के बारे में शिकायत मुंबई नगर निगम के डिवीजनल कंट्रोल रूम में 022-23855128 और 022-23877691 (एक्सटेंशन नंबर 549/500) पर की जा सकती है।
महाराष्ट्र
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक गबन के आरोपियों की संपत्ति जब्त

मुंबई: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपये के गबन के मामले में मुंबई आर्थिक शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भी संपत्ति जब्ती की कार्यवाही शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू ने बताया कि गबन की रकम से प्राप्त संपत्तियों की पहचान करने के बाद उसे कुर्क कर जब्त कर लिया गया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों की 21 अचल संपत्तियां पाई गई हैं, जिन्हें कुर्क करने की अनुमति दी गई है।
मुंबई शहर में 107 बीएनएसएस के तहत यह पहली कार्रवाई है जिसमें आरोपियों की संपत्ति जब्त की गई है। मुंबई एओडब्ल्यू ने कहा कि जब्त संपत्तियों से बरामद राशि का भी अनुमान लगाया जाएगा। मुंबई में हुए बैंक घोटाले के बाद ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपियों की अन्य संपत्तियों का ब्योरा भी खंगाला जा रहा है।
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