मुंबई, 29 अप्रैल: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध के पहले चरण की घोषणा की है, जो करीब तीन महीने तक चलेगा। इसके तहत देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में छोटे-बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, भाई-बहनों में जागरूकता लाने का काम भी चल रहा है। पिछले दिनों वक्फ सुरक्षा सप्ताह भी मनाया गया और लोगों ने काली पट्टियां बांधकर अपना दुख व्यक्त किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रोडमैप के अनुसार, वक्फ अधिनियम निरस्त होने तक विरोध जारी रहेगा।

विरोध के अगले चरण में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे बुधवार 30 अप्रैल, 2025 को रात 9:00 बजे से 9:15 बजे तक अपने घरों, कार्यालयों, मॉल, कारखानों और अन्य स्थानों की सभी लाइटें बंद करके लोकतांत्रिक तरीके से वक्फ के इस काले कानून का विरोध करें।

बोर्ड की ओर से तहफ्फुज औकाफ मूवमेंट के महाराष्ट्र संयोजक मौलाना महमूद अहमद खान दरियाबादी ने अपने बयान में कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, सभी विचारधाराओं के लोग इस “बती गुल” आंदोलन के समर्थन में आगे आए हैं। इसलिए जमीयत उलेमा, सुन्नी जमीयत उलेमा, रजा अकादमी, जमात अहले हदीस, जमात-ए-इस्लामी, शिया लोगों ने बाकायदा वीडियो जारी कर सभी इंसाफ पसंद लोगों से अपील की है कि वे 30 अप्रैल को रात नौ से साढ़े नौ बजे तक सिर्फ पंद्रह मिनट की कुर्बानी दें और अपने इलाके की सभी लाइटें बंद रखें।

मौलाना दरियाबादी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के कई तरीके हैं, जुलूस, धरना, रैलियां, काली पट्टी, भूख हड़ताल, गिरफ्तारियां आदि। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है कि इस क्रूर कानून के खिलाफ संघर्ष अंत तक जारी रहेगा और सभी तरीके संविधान और कानून के मुताबिक ही इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी प्रकार, कुछ समय के लिए सभी लाइटें बंद कर देना और पूर्णतः “ब्लैकआउट” कर देना भी एक लोकतांत्रिक तरीका है। भारत की स्वतंत्रता के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ भी इस पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। बोर्ड के पदाधिकारियों ने अपील की है कि इस बार वे दीप जलाएं और अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। मौलाना दरियाबादी का कहना है कि अगर देशभर के बीस करोड़ मुसलमान एक साथ ब्लैकआउट का पालन करें तो यह अंतरराष्ट्रीय खबर बन जाएगी और पूरी दुनिया को भारतीय मुसलमानों के साथ हो रहे इस अन्याय का पता चल जाएगा। इसलिए हम सबके लिए यह सबसे अच्छा अवसर है कि हम सिर्फ पंद्रह मिनट का प्रकाश त्यागें और अत्याचारियों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करें।

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला (एनआईटी राउरकेला) को शिक्षा मंत्रालय ने एनआईटी प्लस सिस्टम’ के तहत देशभर के 31 एनआईटी में दाखिला प्रकिया की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा एनआईटी राउरकेला विदेशी नागरिकों के एडमिशन की प्रक्रिया को भी देखेगा।

डीएएसए योजना के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रमों में विदेशी नागरिकों को डायरेक्ट प्रवेश दिया जाएगा। अनुमान है कि जेईई (मेन) में उत्तीर्ण होने वाले करीब 14.5 लाख से अधिक छात्र इन 31 एनआईटी संस्थानों में दाखिले के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। एनआईटी समेत अन्य संबंधित संस्थानों में लगभग 40 हजार सीटें हैं। इनमें महिला उम्मीदवारों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। पंजीकरण व विकल्प भरने से लेकर सीट आवंटन और दस्तावेज सत्यापन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

एनआईटी राउरकेला एनआईटी प्लस सिस्टम का नेतृत्व करेगा। वहीं आईआईटी कानपुर आईआईटी सिस्टम का नेतृत्व करेगा। ये दोनों संस्थान एक बार फिर से संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (जोसा) के 2025 संस्करण की सह-मेजबानी भी करेंगे। जोसा 2025 की गतिविधियां जून 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होंगी। एनआईटी राउरकेला ने पुष्टि की है कि जोसा के 2025 संस्करण में सीट आवंटन के छह राउंड होंगे। भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए इन्हें केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड (सीएसएबी 2025) के समन्वय की यह जिम्मेदारी सौंपी है।

‘एनआईटी प्लस सिस्टम’ के तहत 31 एनआईटी व कई अन्य सरकारी वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों में एडमिशन दिया जाएगा। पिछले वर्षों की तरह, इस वर्ष भी सभी राउंड पूरे होने के बाद खाली सीटों को भरने के लिए स्पेशल राउंड का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष, सीएसएबी-स्पेशल तीन राउंड का होगा। सीएसएबी अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, तथा दादरा एवं नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यार्थियों के लिए चयनित एनआईटी में सीट आवंटन के अतिरिक्त चरण का समन्वय करेगा।

एनआईटी राउरकेला के निदेशक और सीएसएबी एवं डीएएसए 2025 के अध्यक्ष प्रो. के. उमामहेश्वर राव ने कहा, “सीएसएबी 2025 को पूरे देश में जेईई (मेन) उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए एक सहज, पारदर्शी और समावेशी सीट आवंटन प्रक्रिया प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही, डीएएसए 2025 भारत के अग्रणी तकनीकी संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का स्वागत करने के लिए हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। हम सभी उम्मीदवारों के लिए एक सहज और छात्र-केंद्रित प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।”

एनआईटी राउरकेला ने यह भी पुष्टि की है कि पूर्वोत्तर राज्यों और चुनिंदा केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के लिए सीएसएबी-एनईयूटी दौर जून 2025 में शुरू होगा। मानक सरकारी मानदंडों के अलावा, एनआईटी प्लस सिस्टम में यूजी प्रवेश के लिए सीट आवंटन जेईई (मेन) 2025 में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त रैंक के आधार पर होगा। सीएसएबी 2025 की पूरी प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सहायता के लिए एनआईटी राउरकेला स्थित सीएसएबी 2025 मुख्यालय में असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, तमिल और तेलुगु भाषाओं में एक बहुभाषी हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों की सहायता के लिए कुल 53 सहायता केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र सहायता प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में बनाए गए हैं। वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पडेस्क भी चालू किया जाएगा। इसके अलावा, दिव्यांग उम्मीदवारों की पहुँच बढ़ाने के लिए इमर्सिव रीडर फॉर्मेट में सहायता दस्तावेज जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे।

मुंबई: भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने ईद-उल-अजहा के अवसर पर कुर्बानी के जानवरों की जांच और प्रवेश के लिए वसूले जाने वाले शुल्क में कमी की मांग की है।

विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को एक पत्र लिखकर कहा कि कुरैश मानव कल्याण संघ का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में हमसे मिला और हमें एक पत्र दिया जिसमें बलि के जानवरों के परीक्षण और प्रवेश के लिए एकत्र किए गए शुल्क में कमी करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि 8 अप्रैल 2025 को दायर जनहित याचिका में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक द्वारा पारित आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को पशुपालन और डेयरी विकास विभाग के सचिव के समक्ष अपनी याचिका पेश करने की अनुमति दी गई है।

एसोसिएशन का कहना है कि 2022 तक देवनार स्लॉटर हाउस में पशुओं के निरीक्षण और बूचड़खाने में प्रवेश के लिए 20 रुपये का शुल्क लिया जाता था, लेकिन 2022 से शुल्क में 100% की वृद्धि कर 200 रुपये कर दिया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों और किसानों पर काफी वित्तीय बोझ पड़ गया है। वर्ष 2023 और 2024 में 5 लाख रुपये तक का अस्थायी शुल्क लिया जाएगा। ईद-उल-अजहा के अवसर पर 20 रुपये शुल्क लिया गया, जिससे पता चलता है कि 20 रुपये तक का शुल्क लेकर काम कराया जा सकता है।

20. अतः उपरोक्त बिन्दुओं एवं न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के सचिव से मांग करती है कि कुर्बानी के पशुओं की जांच एवं प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस 250 रुपये प्रति पशु स्थायी रूप से निर्धारित की जाए। 20. रईस शेख ने उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार से कहा कि महाराष्ट्र समेत देशभर के मुसलमान ईद-उल-अजहा का त्योहार बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाते हैं, इसलिए सरकार को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि मुसलमान ईद-उल-अजहा का त्योहार बेहतर तरीके से मना सकें।