मंगलुरु (कर्नाटक), 3 मई। हिंदू कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की हत्या मामले में कर्नाटक पुलिस ने आठ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि विभाग द्वारा गिरफ्तारियों को औपचारिक रूप देने और शनिवार को बाद में इसकी आधिकारिक घोषणा किए जाने की संभावना है।

इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पांच विशेष टीमें बनाई थीं। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उन्हें मंगलुरु के अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ताओं ने घटना की वीडियो फुटेज हासिल की है, जिससे संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में मदद मिली।

हालांकि, विपक्ष के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया कि हत्या से एक सप्ताह पहले, सुहास शेट्टी को पुलिस ने अपने वाहन में हथियार न रखने की चेतावनी दी थी और उनके वाहन की तलाशी ली गई थी।

उन्होंने सवाल किया कि यह संदेश हत्यारों तक कैसे पहुंचा? अगर उसके पास हथियार होता तो शायद वह बच जाता। हत्या पुलिस की मौजूदगी से आधे किलोमीटर की दूरी पर हुई, फिर भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। एक हफ्ते पहले हत्यारों ने एक संदेश दिया था कि सुहास शेट्टी को खत्म कर दिया जाएगा। हत्या के बाद उन्होंने हत्या का जश्न मनाते हुए एक और संदेश दिया।

केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और मंगलुरु के भाजपा सांसद कैप्टन बृजेश चौटा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि वह इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को हस्तांतरित करें।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने सुहास शेट्टी के परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। भाजपा एमएलसी सीटी रवि और पार्टी के अन्य नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस कार्रवाई करने में विफल रही तो मंगलुरु में बदले की कार्रवाई चलती रहेगी।

शेट्टी की हत्या के बाद कर्नाटक क्षेत्र के मंगलुरु और उडुपी जिलों में चाकूबाजी की कई घटनाएं सामने आई हैं तथा स्थिति तनावपूर्ण और अस्थिर बनी हुई है।

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर स्थिति का आकलन करने और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए शनिवार को मंगलुरु में होंगे। मंगलुरु पुलिस आयुक्तालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वह बैठक भी कर सकते हैं।

आरोपियों ने पहले एक मालवाहक वाहन से सुहास शेट्टी की कार को टक्कर मारी। फिर स्विफ्ट में सवार हमलावरों का एक गिरोह हथियारों के साथ आया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी।

बता दें कि सुहास शेट्टी बजरंग दल का कार्यकर्ता था और सुरथकल निवासी मोहम्मद फाजिल की हत्या का मुख्य आरोपी था। शेट्टी और उसके साथियों ने कथित तौर पर भाजपा युवा कार्यकर्ता प्रवीण कुमार नेट्टारू की हत्या का बदला लेने के लिए 28 जुलाई, 2022 को सार्वजनिक स्थान पर फाजिल की हत्या कर दी थी।

भाजपा कार्यकर्ता नेट्टारू की ‘हिजाब’ विवाद के दौरान हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद कर्नाटक में बदला लेने के लिए हत्याओं और चाकू घोंपने की कई घटनाएं हुईं।

हाल ही में मंगलुरु में केरल के एक व्यक्ति की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई, जिसकी पहचान मोहम्मद अशरफ के रूप में हुई, जिसे कथित तौर पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाते हुए सुना गया था।

पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि सुहास शेट्टी की हत्या और हाल ही में हुई लिंचिंग की घटना के बीच कोई संबंध है या नहीं।

नई दिल्ली, 2 मई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के आनंद पर्वत में चोरी के एक मामले में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

डीसीपी आदित्य गौतम के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीमों ने एक गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को ट्रैक किया और इसके बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कुछ नकदी भी बरामद की गई है।

पुलिस के अनुसार, 30 अप्रैल को लुटेरों के एक समूह ने आनंद पर्वत स्थित एक घर में घुसकर करीब 25 लाख रुपए का सामान लूट लिया था। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के अन्य साथियों की पहचान कर रही है।

इससे पहले, बीते 14 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद दो कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया था। ये आरोपी सुल्तानपुरी इलाके में हाल ही में हुई एक सनसनीखेज लूट और हत्या के प्रयास के मामले में वांछित थे।

मुठभेड़ के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसमें दो पुलिसकर्मियों को गोली लगी। हालांकि, बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण पुलिसकर्मी सुरक्षित रहे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे दोनों आरोपी घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

इसके अलावा, 10 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दो कुख्यात स्नैचरों को गिरफ्तार किया था। दोनों स्नैचरों की पहचान गोलू उर्फ भोलू और अरुण उर्फ छोटा लुंगी के रूप में हुई, जो दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं।

इन दोनों स्नैचरों पर दिल्ली के विभिन्न जिलों में स्नैचिंग, डकैती और मोटरसाइकिल चोरी के करीब 25 मामलों में शामिल होने का आरोप है। स्नैचरों के पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे।

साथ ही, 16 मार्च को क्राइम ब्रांच ने मोती नगर में दर्ज एक लूट और अपहरण के मामले में वांछित अपराधी जीत पाल उर्फ मोंटी को गिरफ्तार किया था। 33 वर्षीय जीत पाल को अदालत ने 1 जून 2024 को अपराधी घोषित किया था। वह चार साल से फरार था।

जयपुर, 29 अप्रैल। पाकिस्तानी हैकर्स ने राजस्थान सरकार की तीन वेबसाइटों को निशाना बनाया और उन पर भारत विरोधी संदेश लिख दिए।

पाकिस्तानी साइबर अपराधियों ने राज्य में कई सरकारी वेबसाइटों को निशाना बना चुके हैं, जिनमें नवीनतम निशाना शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल है।

मंगलवार को राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस घटना का संज्ञान लिया और विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा को सक्रिय कर दिया। हैक की गई वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जबकि रिकवरी ऑपरेशन चल रहा है।

साइबर सुरक्षा एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है। जिम्मेदार हैकिंग समूह की पहचान करने और किसी भी संभावित डाटा उल्लंघन का आकलन करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

अभी तक किसी भी संवेदनशील डेटा लीक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी विभागीय प्रणालियों का व्यापक ऑडिट जारी है।

यह घटना सोमवार को हुए एक ऐसे ही साइबर हमले के बाद हुई, जिसमें हैकरों ने स्थानीय स्वशासन विभाग (डीएलबी) और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की वेबसाइटों पर हमला किया था और उन पर पाकिस्तान समर्थक प्रचार सामग्री लगा दी थी। अब उन दोनों वेबसाइटों को बहाल कर दिया गया है।

एक पोस्ट में, ‘पाकिस्तान साइबर फोर्स’ का हिस्सा होने का दावा करने वाले हैकर्स ने पहलगाम में हाल की आतंकवादी घटना का हवाला देते हुए भारत के बारे में भड़काऊ टिप्पणी की।

शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिक्षा विभाग की वेबसाइट को जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में उल्लंघनों को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।

सूत्रों ने बताया कि यह घटना भू-राजनीतिक तनाव के साथ-साथ साइबर युद्ध के बढ़ते खतरे को रेखांकित करती है। यह सरकारी प्लेटफार्मों पर डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने की तत्काल जरुरत को पर प्रकाश डालती है।