मुंबई: मुंबई में रात भर हुई लगातार बारिश के बीच, शहर पुलिस ने सोमवार सुबह एक सख्त सलाह जारी करते हुए निवासियों से तटीय और निचले इलाकों में जाने से बचने को कहा। मुंबई पुलिस ने पोस्ट किया, “मुंबई शहर और उपनगरों में आईएमडी द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर, नागरिकों से तटीय और निचले इलाकों में जाने से बचने का अनुरोध किया जाता है। हमारे अधिकारी और कर्मचारी सतर्क हैं और मुंबईवासियों की सहायता के लिए तैयार हैं। किसी भी आपात स्थिति में 100/112/103 डायल करें।”

यह सलाह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी रेड अलर्ट के बाद आई है, जिसमें गरज, बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज़ हवाओं के साथ तेज़ से बहुत तेज़ बारिश की चेतावनी दी गई है। आईएमडी के सुबह 10:30 बजे के पूर्वानुमान में चेतावनी दी गई है कि अगले तीन से चार घंटों तक भारी बारिश जारी रहेगी, जिससे उच्च ज्वार के दौरान बाढ़ की आशंका बढ़ गई है।

15 सितंबर की मध्यरात्रि से सुबह 8 बजे के बीच दर्ज नगरपालिका के आंकड़ों के अनुसार, इस मौसम की सबसे तेज़ बारिश दर्ज की गई। बांद्रा के पाली चिंबई इलाके में 176 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद वर्ली फायर स्टेशन (170 मिमी), आदर्श नगर स्कूल, वर्ली (168 मिमी), बांद्रा फायर स्टेशन (167 मिमी) और फ्रॉसबेरी जलाशय (167 मिमी) में बारिश दर्ज की गई। दादर (160 मिमी), कोलाबा (159 मिमी), सुपारी टैंक स्कूल, बांद्रा (158 मिमी), खार डांडा स्कूल, पाली हिल (148 मिमी) और ए वार्ड ऑफिस (137 मिमी) जैसे अन्य स्थानों पर भी भारी बारिश हुई।

इसका असर पूरे शहर में सुबह से ही दिखाई देने लगा। जलभराव के कारण यातायात और रेल सेवाएँ ठप हो गईं, किंग्स सर्कल, सायन, भायखला, महालक्ष्मी और पेडर रोड जैसे प्रमुख जंक्शन जलमग्न हो गए। कुर्ला में, रेल पटरियों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे उपनगरीय रेलगाड़ियों का संचालन धीमा हो गया।

सड़क परिवहन को भी भारी नुकसान हुआ। अंधेरी सबवे को एक से डेढ़ फुट पानी भर जाने के कारण बंद कर दिया गया, जिससे यातायात पुलिस को वाहनों को गोखले ब्रिज के रास्ते मोड़ना पड़ा। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, खासकर सायन और किंग्स सर्कल के पास, यातायात जाम की सूचना मिली, जिससे सुबह के समय यात्रियों को देरी हुई।

मुंबई की उपनगरीय रेलवे, जो शहर की जीवनरेखा है, में सेंट्रल और हार्बर लाइनों पर 10-15 मिनट की देरी देखी गई, जबकि हार्बर लाइन पर सुबह-सुबह कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं। वेस्टर्न लाइन पर पाँच मिनट तक की मामूली देरी के साथ स्थिति थोड़ी बेहतर रही।

मुंबई: भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर दी गई अंतरिम रोक का स्वागत किया है और संतोष व्यक्त किया है।

अदालत के फैसले पर रईस शेख ने कहा कि वक्फ बोर्ड की समिति में अधिकतम चार गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। यानी 11 में से बहुमत मुसलमानों का होना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया है कि जहाँ तक संभव हो, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए।

वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने की शर्त पाँच साल तक इस्लाम का पालन करना थी। इस प्रावधान को यह कहते हुए स्थगित कर दिया गया कि जब तक सरकार स्पष्ट कानून नहीं बनाती, यह प्रावधान लागू नहीं होगा। रईस शेख ने कहा कि अदालत का यह स्पष्टीकरण कि वक्फ ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा वक्फ संपत्ति के स्वामित्व का फैसला होने तक वक्फ बोर्ड को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, केंद्र सरकार के मुँह पर तमाचा है।

यह फैसला अस्थायी है। जब तक इस कानून के नियम नहीं बन जाते, तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन यह अंतरिम निर्णय संतोषजनक है और न्यायालय में विश्वास बढ़ाता है।

नई दिल्ली, 15 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में अनियंत्रित विकास से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को मामले में सुनवाई की। अदालत ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में 23 सितंबर को आदेश पारित किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के समय हिमाचल में एक और भयावह पर्यावरणीय घटना हुई, जो चिंता का विषय है। कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी ने सुझाव दिया कि इस मामले का दायरा बहुत व्यापक है, इसलिए एक समिति गठित की जा सकती है जो इसके विभिन्न पहलुओं की गहन जांच करे।

हिमाचल प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, ग्लेशियरों का पांचवां हिस्सा गायब हो चुका है, जिससे नदियों का तंत्र प्रभावित हुआ है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन का पहाड़ों की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है।

इससे पहले, राज्य में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन का राज्य पर ‘स्पष्ट और चिंताजनक प्रभाव’ पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर अनियंत्रित विकास इसी तरह जारी रहा तो हिमाचल प्रदेश एक दिन नक्शे से गायब हो सकता है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

अपने जवाब में राज्य सरकार को बताना था कि उसने पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं और भविष्य को लेकर क्या योजना है। सोमवार को राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देश के अनुसार रिपोर्ट दाखिल की है।