खुदरा कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार सहकारी दुकानों के माध्यम से चावल को 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर विचार कर रही है।

इस प्रस्ताव में भारतीय खाद्य निगम और अन्य राज्यों से चावल खरीदकर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से वितरित करने की बात कही गई है। अधिकारी कार्यक्रम को लागू करने से पहले उपलब्धता और खरीद लागत के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं।

अगस्त में जो चावल 50 से 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, अब उसकी कीमत 70 से 80 रुपये के बीच है, जिससे परिवारों के बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।

दालों और खाना पकाने के तेल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई है, जिसके चलते सरकार को इस वृद्धि को रोकने के उपायों की समीक्षा करनी पड़ रही है।

खाद्य मंत्री वेंकटरमनन ने मंगलवार को चेन्नई स्थित सचिवालय में मूल्य निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें स्थिति और संभावित उपायों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव साईकुमार, खाद्य सचिव अमुधा, वित्त सचिव सिद्दीकी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

चर्चा का मुख्य केंद्र आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं को अधिक किफायती दरों पर आपूर्ति उपलब्ध कराने के उपायों पर था।

समीक्षा के दौरान सहकारी भंडारों के माध्यम से चावल की प्रस्तावित बिक्री सहित कई उपायों पर विचार किया गया। सहकारिता एवं खाद्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार भारतीय खाद्य निगम और अन्य राज्यों के आपूर्तिकर्ताओं से उत्तम गुणवत्ता वाले चावल खरीदने की संभावना पर विचार कर रही है।

अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य सहकारी दुकानों के माध्यम से 40 रुपये से 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराना था।

अधिकारी उन राज्यों की पहचान कर रहे हैं जहां चावल बिक्री के लिए उपलब्ध है और उन दरों का आकलन कर रहे हैं जिन पर आपूर्ति खरीदी जा सकती है। ये विवरण प्रस्तावित हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त मात्रा में चावल सुरक्षित किया जा सकता है या नहीं, यह निर्धारित करने में सहायक होंगे।

अधिकारी ने कहा कि एक लाख टन चावल की उपलब्धता की पुष्टि हो जाने के बाद सरकार कम कीमत पर बिक्री शुरू करने के लिए कदम उठाएगी।

इसलिए, प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से पहले उस मात्रा को सुरक्षित करना एक प्रमुख आवश्यकता है। योजना अभी भी विचाराधीन है, और खरीद संबंधी व्यवस्थाओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

बिक्री शुरू होने की कोई तारीख तय नहीं की गई है। यदि प्रस्तावित दरों पर इसे लागू किया जाता है, तो इस पहल से उपभोक्ताओं को अधिकारियों द्वारा बताई गई मौजूदा खुदरा कीमतों से कम दामों पर चावल उपलब्ध होगा। इसका क्रियान्वयन आपूर्ति की पुष्टि और सरकार द्वारा खरीद विकल्पों और लागतों के आकलन के पूरा होने पर निर्भर करेगा।

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं को जेल भेजना कायरता का काम है।

यह बयान तब आया जब सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया जबकि अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा, “शांतिपूर्ण विरोध में जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराना अपराध नहीं है। इसके लिए युवाओं को जेल भेजना कायरता का काम है। छात्र, युवा, पत्रकार, इंडिया ब्लॉक, अलग-अलग बैनर के एक ही कारण है कि नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “जंतर-मंतर भारत के लोगों का है। हम इसे वापस लेंगे।” तीन सीजेपी सदस्यों को जंतर-मंतर में अतिक्रमण के लिए निवारक गिरफ्तारी के तहत पकड़ा गया था, जिसे अब निर्धारित विरोध स्थल के रूप में गैर-अधिसूचित कर दिया गया है। उन पर अतिक्रमण, बॉन्ड उल्लंघन और लोक सेवकों के कर्तव्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है।

सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को बुधवार सुबह नई दिल्ली के मंदिर मार्ग पर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके के साथ सौरव दास और आशुतोष रांका को 10 अक्टूबर के विरोध से जुड़े मामले में 50,000 रुपए का बॉन्ड भरने और इस शर्त पर रिहा किया गया था कि वे एक साल तक शांति भंग के किसी भी मामले में शामिल नहीं होंगे।

इस बार सौरव दास और आशुतोष रांका पर अतिक्रमण और बॉन्ड शर्तों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। उन्हें आदतन अपराधी के तौर पर देखा जा रहा है।

तीनों सीजेपी नेताओं को मंगलवार सुबह पुलिस बैरिकेड्स पार कर जंतर-मंतर में प्रवेश करने के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसे निर्धारित विरोध स्थल के रूप में गैर-अधिसूचित किया जा चुका है।

वे चुनाव आयोग के खिलाफ मतदाता सूची की एसआईआर में अनियमितताओं को लेकर विरोध करने जा रहे थे। वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाते हुए पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद तीनों को हिरासत में ले लिया गया।

12 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर-मंतर को ‘निर्धारित’ विरोध स्थल के रूप में गैर-अधिसूचित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह फैसला गृह मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था। दिल्ली में विरोध के लिए तीन नई जगहें (रामलीला ग्राउंड, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी ग्राउंड) तय की गई हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय बुधवार को शोलिंगनल्लूर में 3,108.55 करोड़ रुपये की रिंग मेन पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना का मकसद चेन्नई में पीने के पानी की सप्लाई नेटवर्क को मजबूत करना और पानी की कमी के समय सप्लाई जोन के बीच पानी को दूसरी तरफ भेजने की सुविधा देना है।

यह प्रोजेक्ट पीने के पानी के नौ स्रोतों को लोहे की पाइपलाइनों के 98 किलोमीटर लंबे नेटवर्क से जोड़ेगा। इनमें पूंडी, पुझल, चोलवरम और चेम्बरमबक्कम जलाशय शामिल हैं। साथ ही समुद्र के पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट भी हैं, जो शहर की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करते हैं।

इन स्रोतों को एक कॉमन नेटवर्क से जोड़कर, यह स्कीम मौजूदा डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की एक बड़ी कमी को दूर करना चाहती है। एक सप्लाई सिस्टम से अतिरिक्त पानी को आसानी से उन इलाकों में न भेज पाना जो किसी दूसरे स्रोत पर निर्भर हैं और जहां पानी की कमी है।

चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अभी शहर में रोजाना लगभग 1,200 मिलियन लीटर पीने का पानी सप्लाई करता है। अलग-अलग सप्लाई सुविधाओं से पानी खास तौर पर बनाए गए मेन पाइपलाइनों के जरिए अलग-अलग इलाकों तक पहुंचता है, जो उनके डिस्ट्रिब्यूशन एरिया के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं।

हालांकि, ये अलग-अलग इंतजाम लचीलेपन को सीमित करते हैं, जब किसी खास स्रोत में पानी की कमी हो जाती है। भले ही किसी दूसरी सुविधा के पास अतिरिक्त सप्लाई हो, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर उस पानी को आसानी से प्रभावित इलाकों की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरी जगह भेजने की इजाजत नहीं देता।

प्रस्तावित रिंग मेन स्रोतों के बीच इंटरकनेक्शन देगा, जिससे एक ऐसा नेटवर्क बनेगा जिसके जरिए उपलब्धता और जरूरतों के हिसाब से सप्लाई को फिर से बांटा जा सकेगा। इसका मकसद वॉटर बोर्ड को पानी की असमान उपलब्धता के समय चेन्नई में ज्यादा एक जैसी सप्लाई बनाए रखने में मदद करना है।

इस योजना को पिछली डीएमके सरकार ने ग्रेटर चेन्नई के पीने के पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियों को दूर करने के लिए 3,108.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार किया था। बुधवार को होने वाला शिलान्यास समारोह मौजूदा सरकार के तहत इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की दिशा में अगला कदम होगा।

इस प्रोजेक्ट का महत्व शहर के मौजूदा पानी के स्रोतों को एक आपस में जुड़े सिस्टम के तौर पर काम करने लायक बनाने में है। अभी, जलाशय और डिसेलिनेशन प्लांट अलग-अलग डिजाइन की गई पाइपलाइनों के जरिए चेन्नई के अलग-अलग हिस्सों में पानी पहुंचाते हैं, जिससे किसी एक स्रोत से सप्लाई कम होने पर बदलाव करने की गुंजाइश कम रहती है।

उम्मीद है कि ‘रिंग मेन’ से वॉटर बोर्ड को इन सप्लाई को मैनेज करने में ज़्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आपस में जुड़े इस नेटवर्क से उपलब्ध पानी को उन इलाकों में भेजा जा सकेगा जहां पानी की कमी है, जिससे शहर के अलग-अलग सप्लाई जोन में पीने के पानी का वितरण अधिक सुचारू और भरोसेमंद बनाने के बड़े मकसद को पूरा करने में मदद मिलेगी।