महाराष्ट्र सरकार की ओर से सहकारी चीनी मिलों के लिए आसान लोन योजना और बाय प्रोडक्ट पॉलिसी लाई जाएगी। सहकारी चीनी मिलों को आर्थिक स्थिरता देने और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार केंद्र सरकार की पॉलिसी के आधार पर एक सॉफ्ट लोन स्कीम शुरू करने जा रही है।

डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट के सामने तुरंत एक औपचारिक प्रस्ताव पेश करें। प्रस्तावित योजना के तहत, योग्य सहकारी चीनी मिलों को लगभग 2,000 करोड़ का कम ब्याज वाला सॉफ्ट लोन फंड मिल सकेगा। इन लोन को चुकाने के लिए 7 साल का समय मिलेगा और राज्य सरकार सालाना लगभग 100 करोड़ रुपए का ब्याज का बोझ उठाएगी।

यह फंड हर फैक्ट्री की गन्ना पेराई क्षमता और आर्थिक स्थिति की समीक्षा के बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक (डीसीसीबी) और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (एमएससीबी) के जरिए दिया जाएगा। सरकार की ओर से यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है कि जब राज्य की चीनी मिलें भारी आर्थिक संकट से जूझ रही हैं और उन पर पिछले पेराई सीजन का किसानों का लगभग 200 करोड़ का बकाया है। इस फंड से मिलों को बकाया चुकाने और आने वाले पेराई सीजन के लिए आसानी से तैयारी करने में मदद मिलेगी।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने चीनी उद्योग की कच्ची चीनी उत्पादन पर निर्भरता कम करने और उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए चीनी उप-उत्पादों पर केंद्रित एक स्वतंत्र और व्यापक नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस रोडमैप का उद्देश्य सौर ऊर्जा, को-जनरेशन बिजली, प्रथम और द्वितीय पीढ़ी (1जी और 2 जी) एथेनॉल, कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी), ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) जैसे वैकल्पिक क्षेत्रों में विनिर्माण और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ावा देना है।

मंगलवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सुनेत्रा पवार ने कहा कि मूल्य संवर्धित उप-उत्पादों में विविधीकरण से उद्योग की दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती बढ़ेगी, आय के नए स्रोत विकसित होंगे और गन्ना किसानों को मौसमी मूल्य अस्थिरता से सुरक्षा मिलेगी।

सहकारी चीनी कारखानों के सूत्रों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान में कारखानों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस व्यवस्था (एफआरपी) के तहत गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करना अनिवार्य होता है। हालांकि, चीनी की घरेलू बिक्री से मिलने वाली आय और एफआरपी भुगतान की बाध्यता के बीच असंतुलन के कारण अक्सर कार्यशील पूंजी की कमी और किसानों के बकाये की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

महाराष्ट्र में गन्ने की खेती राज्य की कुल कृषि भूमि का लगभग 4 प्रतिशत क्षेत्र घेरती है, लेकिन यह सिंचाई जल का 60 से 70 प्रतिशत तक उपयोग करती है। इसी वजह से फसल विविधीकरण और ड्रिप सिंचाई को अनिवार्य बनाने जैसे मुद्दों पर लगातार बहस होती रही है। अधिक उत्पादन वाले वर्षों में चीनी की कीमतों में गिरावट आ जाती है, जिससे किसानों के भुगतान में चूक रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को निर्यात कोटा तथा रियायती ऋण जैसी हस्तक्षेपकारी नीतियां लागू करनी पड़ती हैं।

सूत्रों के अनुसार, चीनी की कीमतों में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए चीनी मिलें अब एकीकृत बायोरिफाइनरी मॉडल की ओर बढ़ रही हैं। भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के तहत बी-हेवी शीरे (मोलासेस) और सीधे गन्ने के रस से एथेनॉल उत्पादन करने पर सफेद चीनी की बिक्री की तुलना में अधिक तेजी से नकदी प्रवाह प्राप्त होता है। वहीं, गन्ने से बची रेशेदार सामग्री बैगास का उपयोग नवीकरणीय बिजली उत्पादन के लिए किया जा रहा है, जिससे कारखानों की अपनी जरूरतें पूरी होने के साथ-साथ ग्रिड को भी बिजली आपूर्ति की जा सकती है।

इसके अलावा, कंप्रेस्ड बायो-गैस, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जैसे क्षेत्रों में विस्तार राज्य सरकार की उस योजना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य चीनी कारखानों के राजस्व मॉडल को पारंपरिक चीनी उत्पादन से आगे बढ़ाकर आधुनिक और बहुआयामी बनाना है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2029 तक राज्य को नशामुक्त बनाने के संकल्प के बाद शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है।

ठाकरे खेमे ने पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में एक संपादकीय में इस महत्वाकांक्षी पहल को “पाखंडी” और “घटना-आधारित तमाशा” करार देते हुए सवाल उठाया कि एक दशक से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बावजूद सत्तारूढ़ प्रशासन फलते-फूलते नशीले पदार्थों के व्यापार पर अंकुश लगाने में क्यों विफल रहा।

ठाकरे गुट ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 2014 से केंद्र में सत्ता में है जबकि देवेंद्र फडणवीस लगभग इतने ही समय से महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पार्टी ने नागरिकों से अपने कैलेंडर में 2029 की समय सीमा अंकित करने और समय सीमा समाप्त होने पर वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया।

संपादकीय में राज्य प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें दावा किया गया कि अवैध मादक पदार्थों के व्यापार नेटवर्क, शराब निर्माता और तस्करी करने वाले आपूर्तिकर्ता स्पष्ट राजनीतिक संरक्षण के तहत काम करते हैं।

नासिक, पुणे और सतारा में अवैध विनिर्माण इकाइयों के पूर्व भंडाफोड़ का हवाला देते हुए शिवसेना (यूबीटी) ने मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व वाले राज्य गृह विभाग पर भूमि आवंटन और रासायनिक गोली कारखानों से संबंधित महत्वपूर्ण जांचों को दबाने का आरोप लगाया।

बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति का संपादकीय में चेतावनी दी गई है कि नासिक और पुणे जैसे क्षेत्र राज्य को “उड़ता महाराष्ट्र” में बदल रहे हैं। संपादकीय में मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे स्थानीय नागरिकों का कथित तौर पर मजाक उड़ाने के लिए भाजपा नेताओं की निंदा भी की गई है।

संपादकीय में कहा गया कि भाजपा एक बेहद पाखंडी और प्रचार-प्रसार की भूखी पार्टी है। वर्तमान में महाराष्ट्र में सभी नशीले पदार्थों के तस्कर, शराब निर्माता, सिगार और सिगरेट विक्रेता तथा भांग-गांजा बेचने वाले भाजपा के संरक्षण में हैं। भाजपा की राजनीति का पहिया इसी नशीले पदार्थों के व्यापार पर घूमता है, फिर भी यही लोग महाराष्ट्र को ‘नशामुक्त’ बनाने का बीड़ा उठा रहे हैं।

शराब उत्पादन करने वाले कई शुगर मिलों के मालिक भाजपा के खेमे में शरण ले चुके हैं। इसमें यह सवाल उठाया गया कि क्या मुख्यमंत्री फडणवीस इन “शराब व्यापारियों” को कड़ी चेतावनी देने का साहस करेंगे या चुनाव प्रचार के उद्देश्य को कमजोर करने के लिए शराब के वर्गीकरण को फिर से परिभाषित करने का प्रयास करेंगे।

सामना में आगे कहा कि राज्य में नशाखोरी केवल चरस, गांजा और भूरी चीनी जैसे अवैध पदार्थों तक ही सीमित नहीं है। नशा और मदहोशी केवल नशीले पदार्थों से ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और धन से भी उत्पन्न होती है और महाराष्ट्र को इस नशे से भी मुक्त करना होगा।

मुंबई: कालापानी मोमिनपुरा में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बेघर लोगों ने आज बिल्डर के खिलाफ अग्रीपारा पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि बिल्डर गुंडागर्दी कर रहा है और साइट का ताला तोड़ने के लिए महिलाओं को भेज रहा है और गैर-कानूनी काम कर रहा है। अग्रीपारा पुलिस स्टेशन पर हंगामा तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के पार्षद अंबरीन अब्राहनी पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस से मामले में दखल देने और कार्रवाई करने की रिक्वेस्ट की। उनकी बात सुनने के बजाय सीनियर पुलिस अधिकारी ने उन्हें बाहर बैठने को कहा और कहा कि यह महानगर पालिका का ऑफिस नहीं है। इसके बाद अंबरीन पुलिस स्टेशन के अंदर ही लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। लोगों का कहना है कि मोमिनपुरा काला पानी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर भपेश को दिया गया था, लेकिन भपेश ने तय शर्तों का पालन नहीं किया और लोगों को एक साल से किराया और बकाया नहीं दिया, जिसके बाद पहले लोगों ने उनका कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड किया, फिर बीएमसी ने भी उनका कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया। इसके बावजूद आज बिल्डर की तरफ से बाउंसर, महिला और पुरुष, साइट पर घुस आए और हंगामा किया। इस मामले में स्थानीय निवासियों और पीड़ितों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। इस मामले पर जहां निवासी बिल्डर से नाराज हैं, वहीं एक निवासी नसीम बानो ने आरोप लगाया कि बिल्डर भपेश और ओबैद ने इन महिलाओं को भेजा था और साइट पर गलत काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई साइट का ताला तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नसीम बानो ने आरोप लगाया कि इन पचास से चालीस महिलाओं ने निवासियों को भी निशाना बनाया और मारपीट के साथ हाथापाई की घटना हुई। अग्रीपारा पुलिस में स्थानीय कॉर्पोरेटर 212 अंबरीन ने बिल्डर और पुलिस के व्यवहार पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बिल्डर को तीन साल के लिए रीडेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था लेकिन उसने किसी को किराया नहीं दिया जिसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया गया और चार महीने पहले बीएमसी कमिश्नर ने भी कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया था। इसीलिए आज बिल्डर ने साइट पर पुरुष और महिला बाउंसर भेजे। इसीलिए लोगों ने मुझे बुलाया और मैंने साइट का इंस्पेक्शन किया और फिर पुलिस स्टेशन पहुंचे। हमने बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पर धरना दिया। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में ज़रूरी एक्शन लिया जाएगा, जिसके बाद धरना खत्म किया गया। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया है और उन्हें किराया भी नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
बिल्डर ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया।

भपेश बिल्डर ने यह प्रोजेक्ट अग्रीपारा बीएमसी प्लॉट रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के ज़रिए हासिल किया था और सभी लोगों के साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट भी पूरा हो गया था और काम भी चल रहा है। ऐसे में, कुछ लोग ही काम में रुकावट डाल रहे हैं, साथ ही पॉलिटिशियन भी इस प्रोजेक्ट में रुकावट डाल रहे हैं। भपेश बिल्डर ने कहा कि उनके पास प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अप्रूवल और परमिट हैं और लोग भी इसके लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग एक प्राइवेट बिल्डर और एक पॉलिटिशियन के बहकावे में आकर इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनका प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है और बीएमसी कमिश्नर ने इसे सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि हमने सभी रहने वालों को मार्च तक का किराया दिया है और हमारे पास इसकी रसीदें भी हैं, फिर भी कुछ रहने वाले आरोप लगा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपके लोगों ने साइट पर पहुंचकर गुंडागर्दी की है, तो उन्होंने इसे झूठा और गुमराह करने वाला आरोप बताया और कहा कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अगरीपारा पुलिस के मुताबिक, इस मामले में अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है, हालांकि, पुलिस ने धरने के बाद लोगों को भरोसा दिलाया है कि इस मामले में ज़रूरी कार्रवाई और जांच की जाएगी।