भारत और अर्जेंटीना की सेना के संयुक्त सैन्य सहयोग को नई ऊंचाई मिलने जा रही है। दोनों देशों के 35 जवानों का एक संयुक्त पर्वतारोहण दल 7,756 मीटर ऊंची ‘माउंट कामेट’ पर चढ़ाई के लिए रवाना हो गया है। ‘माउंट कामेट’ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है।

गौरतलब है कि यह चोटी भारत की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इस चुनौतीपूर्ण अभियान को शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर से लेफ्टिनेंट जनरल अजय रामदेव ने हरी झंडी दिखाई। वह महानिदेशक एकीकृत प्रशिक्षण और आर्मी सर्विस कोर के कर्नल कमांडेंट हैं। अभियान का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल चिराग चटर्जी कर रहे हैं। दल में भारतीय सेना के 25 और अर्जेंटीना की सेना के 10 सैनिक शामिल हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों का यह संयुक्त पर्वतारोहण माउंट कामेट पर अभियान आसान नहीं होगा। यह पर्वतीय चोटी अत्यधिक ऊंचाई पर है जहां ऑक्सीजन की कमी है। इसके साथ ही पहाड़ी कठिन भूभाग और मौसम में अचानक बदलाव सैनिकों के सामने बड़ी चुनौती होंगे। अभियान के दौरान उनकी शारीरिक सहनशक्ति, तकनीकी पर्वतारोहण क्षमता और आपसी तालमेल की परीक्षा होगी। सेना के मुताबिक दोनों सेनाओं इससे पहले भी संयुक्त पर्वतारोहण अभियान किया है।

माउंट कामेट अभियान भारत और अर्जेंटीना की सेनाओं के बीच अब यह तीसरा संयुक्त पर्वतारोहण अभियान है। इससे पहले दोनों सेनाओं ने जनवरी 2025 में अर्जेंटीना की माउंट एकोंकागुआ पर संयुक्त चढ़ाई की थी। इसके बाद अगस्त 2025 में लद्दाख की 7,077 मीटर ऊंची माउंट कुन पर भी संयुक्त अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। अब माउंट कामेट अभियान दोनों देशों की सेनाओं के बीच बढ़ते सैन्य-से-सैन्य सहयोग और पेशेवर संबंधों की अगली कड़ी है।

अभियान को रवाना करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अजय रामदेव ने कहा कि ऐसे संयुक्त अभियान केवल पर्वतारोहण तक सीमित नहीं हैं। इनके जरिए मित्र देशों की सेनाओं के बीच आपसी विश्वास, सौहार्द और पेशेवर समझ मजबूत होती है।

उन्होंने अभियान दल को सफल शिखर आरोहण और सुरक्षित वापसी के लिए शुभकामनाएं दीं। माउंट कामेट की कठिन चढ़ाई अब भारत और अर्जेंटीना के सैनिकों के साहस और कौशल की परीक्षा लेगी। साथ ही, बर्फ से ढकी यह ऊंची चोटी दोनों देशों की सेनाओं के बीच बढ़ती दोस्ती और सहयोग की नई मिसाल भी बनेगी।

युद्ध के चलते वैश्विक रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित होने के बीच भारत अपनी ऑयल रिफाइनिंग क्षमता को 272 एमएमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) से 300 एमएमटीपीए तक बढ़ाने जा रहा है। यह बयान केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को दिया।

मौजूदा समय में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनर है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत-मॉरिशस एनर्जी पार्टनरशिप, भरोसेमंदता, स्थिरता और आपसी समृद्धि के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दिखाती है।

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, “गुरुवार को हुआ समझौता दोनों देशों के बीच एनर्जी के क्षेत्र में संबंधों में एक अहम पड़ाव है और यह भारत और मॉरिशस के बीच गहरी दोस्ती का एक और सबूत है, जो पीढ़ियों तक बढ़ती रहेगी।”

केंद्रीय मंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “ये जी2जी (सरकार से सरकार) और बी2बी (व्यापार से व्यापार) समझौते भारत-मॉरिशस ऊर्जा सहयोग में एक नया अध्याय शुरू करते हैं। इनसे मॉरिशस को स्थिर और भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्ति मिलेगी और इंडियनऑयल अगले तीन वर्षों के लिए एक भरोसेमंद मुख्य आपूर्तिकर्ता के तौर पर स्थापित होगा।”

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख रिफाइनिंग हब में से एक बनकर उभरा है, जहां 23 रिफाइनरियां सालाना लगभग 270 मिलियन मीट्रिक टन की प्रोसेसिंग करती हैं।

पुरी ने कहा, “रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के तौर पर, भारत इस क्षमता को सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि दुनिया भर में, खासकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपने दोस्तों के लिए एक भरोसेमंद, पारदर्शी और स्थिर ऊर्जा भागीदार बनने की ज़िम्मेदारी के तौर पर देखता है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है जिसकी दुनिया तारीफ और सम्मान करती है।”

भारत और मॉरिशस ने गुरुवार को तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए एक अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही, इंडियनऑयल और मॉरिशस की स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) के बीच द्वीपीय देश को पेट्रोलियम उत्पादों की पक्की आपूर्ति के लिए पांच साल का समझौता भी हुआ।

चेन्नई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट की ओर से बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) और तमिलनाडु सरकार के तीन कर्मचारियों समेत पांच अन्य लोगों को लगभग 2.39 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई है।

सीबीआई के अनुसार, गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने छह दोषियों पर कुल 2.70 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया।

दोषी ठहराए गए लोगों में बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर एन. वेंकटाचलम; शोलिंगनल्लूर तालुक ऑफिस में रिकॉर्ड क्लर्क के तौर पर काम करने वाले एम. शिवकुमार; पझावंथंगल में तत्कालीन विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टी. दशरथन और तमिलनाडु सरकार के पूर्व विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एम. मनिचावेलु शामिल हैं। इस मामले में सजा पाने वाले दो प्राइवेट व्यक्ति ओ.पी. थमारई पू और पी. थंडापानी हैं।

बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के बाद सीबीआई की ओर से 19 मई, 2010 को यह मामला दर्ज किया गया था। जांच करने वालों का आरोप था कि मुख्य आरोपी ई. मुथुस्वामी और अन्य लोगों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर बैंक का पैसा दूसरी जगह लगाने की साजिश रची थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने झूठे और जाली दस्तावेज जमा करके बैंक से कई तरह की क्रेडिट सुविधाएं बेईमानी से हासिल की थीं। इन लेन-देन से बैंक ऑफ इंडिया को कथित तौर पर 238.97 लाख रुपए का नुकसान हुआ। जांच पूरी करने के बाद, सीबीआई ने 28 दिसंबर, 2011 को 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों में पांच सरकारी कर्मचारी और सात प्राइवेट व्यक्ति शामिल थे। कोर्ट द्वारा दोषी पाए गए छह जीवित आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाए जाने से पहले कई सालों तक मुकदमा चला।

कोर्ट का यह फैसला एक लंबे मुकदमे के बाद आया। लैंड एंड सर्वे डिपार्टमेंट में सस्पेंड किए गए सीनियर ड्राफ्ट्समैन वी. उमापति के खिलाफ कार्यवाही को अलग कर दिया गया था और उन पर एक अलग मामले (नंबर सीसी 18 ऑफ 2016) में कार्रवाई चल रही है।

सीबीआई के बयान में यह नहीं बताया गया कि किन अपराधों के तहत इन छह लोगों को दोषी ठहराया गया, और न ही धोखाधड़ी वाले लोन अकाउंट और शामिल संपत्तियों के बारे में कोई और जानकारी दी गई।