‘वंदे मातरम’ विवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देशभक्ति का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है।
अमित शाह ने कहा था कि सोनिया गांधी को शर्म आनी चाहिए, इस पर इमरान मसूद ने कहा कि शर्म आपको आनी चाहिए जो आपने दिल्ली छात्र अंदोलन के दौरान बच्चों पर लाठियां चलवाईं और बिहार में छात्रों पर एके47 से फायरिंग की गई।

इमरान मसूद ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा, “आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने इस देश का क्या हाल कर दिया है?”

विरोध-प्रदर्शनों में बच्चों के इस्तेमाल को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर भी इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “बाबा जी, आपका उद्योग अच्छा चल रहा है। अपना उद्योग चलाइए। बच्चों को शिक्षा लायक आप छोड़ोगे कहां?”

इमरान मसूद ने कहा, “देश की जवानी खतरे में नहीं है। देश के युवा तो देश के काम के लिए तैयार हैं। भाजपा इसे बर्बाद कर रही है।”

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी द्वारा चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दिए जाने पर भी इमरान मसूद ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “सईयां कोतवाल है तो डर किस चीज का, उन्हें तो हर मामले में क्लीन चिट मिलनी ही थी।”

वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा शादी की जवाबदेही, बच्चों के कल्याण और माता-पिता की सुरक्षा से जुड़े व्यापक सामाजिक कानून पैकेज की घोषणा का इमरान मसूद ने समर्थन किया। उन्होंने कहा, “यह अच्छी बात है। हर चीज का विरोध करने की जरूरत नहीं है।” उनका कहना है कि अगर कोई कदम समाज के हित में है तो उसका स्वागत होना चाहिए। विपक्ष हर चीज का मुद्दा बनाकर विरोध करने में यकीन नहीं रखती है।

भारत में लगभग 2030 तक 62 प्रतिशत लोगों के पास 5जी कनेक्शन होने की उम्मीद है, यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के औसत 50 प्रतिशत से ज्यादा है। यह जानकारी मंगलवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

जीएसएमए की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के साथ-साथ भारत को भी इस क्षेत्र के ‘अग्रणी देशों’ में गिना जाता है, जहां डिजिटल-इकोनॉमी की ग्रोथ को तेज करने और मोबाइल-इंडस्ट्री की स्थिरता को बनाए रखने के लिए रेगुलेटरी आधुनिकीकरण जरूरी है।

भारत में कनेक्टिविटी की चुनौती अब कवरेज से हटकर इस्तेमाल और अपनाने की ओर बढ़ रही है, क्योंकि दक्षिण एशिया में कवरेज का अंतर लगभग 30 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत से भी कम हो गया है।

इस वजह से मोबाइल इंटरनेट अपनाने में खर्च, डिवाइस तक पहुंच, डिजिटल स्किल्स, भरोसा और ऑनलाइन सुरक्षा मुख्य बाधाएं बन गई हैं।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2030 तक मोबाइल टेक्नोलॉजी और सेवाएं एशिया-प्रशांत की अर्थव्यवस्था में 1.4 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देंगी, जो आज के 1 ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले 40 प्रतिशत ज्यादा है।

डिजिटल ग्रोथ का अगला दौर इस बात से तय होगा कि सरकारें, ऑपरेटर और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर चार अहम प्राथमिकताओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का तेजी से बढ़ना, डिजिटल भरोसे में कमी, ज्यादा मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और डिजिटल संप्रभुता में बढ़ती रुचि शामिल हैं।

रिपोर्ट में इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की कोशिशों के उदाहरण के तौर पर भारतनेट और पीएमजीडीआईएसएचए का जिक्र किया गया है। पीएमजीडीआईएसएचए ने 6.4 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण नागरिकों को बुनियादी डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग दी है।

भारत के लिए डिजिटल भरोसा एक आर्थिक प्राथमिकता बनता जा रहा है। 2026 में इन्फॉर्मेशन-सिक्योरिटी पर खर्च में 11.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जो साइबर-सिक्योरिटी, पहचान, प्राइवेसी और भरोसे से जुड़ी दूसरी सेवाओं की बढ़ती मांग को दिखाता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स’ संवेदनशील डेटा को स्टोर करने, प्रोसेस करने और मैनेज करने के लिए भरोसेमंद माहौल बनाने की दिशा में योगदान दे रहे हैं। साथ ही, लोकल, ऑडिट-योग्य और सुरक्षित एआई वर्कलोड के लिए सॉवरेन क्लाउड एनवायरनमेंट में भी दिलचस्पी बढ़ रही है।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत उन देशों में भी शामिल है जिन्होंने 6जी स्पेक्ट्रम रोडमैप जारी किया है, जो कनेक्टिविटी और स्पेक्ट्रम प्लानिंग के प्रति इसके लंबे समय के नजरिए को दिखाता है।

केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने मंगलवार को विझिनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट का अपना पहला दौरा किया। वे सुबह-सुबह बंदरगाह पहुंचे और जमीन-आधारित एक्सपोर्ट-इंपोर्ट (एग्जिम) कार्गो ऑपरेशन के लिए गेट खुलने से कुछ घंटे पहले वहां कामकाज की तैयारियों का जायजा लिया।

यह पोर्ट अब तक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के तौर पर काम कर रहा था। मंगलवार से इसके गेट कार्गो कंटेनरों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिन्हें अब पोर्ट में लाया और यहां से बाहर ले जाया जा सकेगा।

उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्य मंत्री पी.के. कुन्हालीकुट्टी के साथ मुख्यमंत्री सतीशन को पोर्ट के कामकाज और विझिनजाम के विकास के अगले बड़े चरण के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

समीक्षा के दौरान उन्होंने व्हीकल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (वीटीएमएस) ऑफिस का भी दौरा किया। यह दौरा विझिनजाम के लिए एक अहम मोड़ पर हो रहा है, क्योंकि जमीन-आधारित एग्जिम (एक्सपोर्ट-इंपोर्ट) कामकाज पूरी तरह शुरू होने से इंटरनेशनल शिपिंग में पोर्ट की भूमिका काफी मजबूत होने और केरल को ग्लोबल मैरीटाइम मैप पर खास जगह मिलने की उम्मीद है।

विजिनजम के दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि समीक्षा में ऑपरेशनल तैयारी पर ध्यान दिया गया, क्योंकि यह प्रोजेक्ट अब ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा है जो ग्लोबल शिपिंग में गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद विजिनजम में यह उनका पहला विस्तृत आधिकारिक कार्यक्रम था।

संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार विजिनजम को केरल की आर्थिक वृद्धि के मुख्य इंजनों में से एक के रूप में पेश करने की इच्छुक है, खासकर ट्रांसशिपमेंट, लॉजिस्टिक्स और संबंधित उद्योगों को आकर्षित करने की इसकी क्षमता के कारण।

जमीन-आधारित एग्जिम कार्गो ऑपरेशन्स के लिए गेट खुलने से अडानी द्वारा संचालित विज़िनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट के विकास में एक और मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है, जो पहले ही राज्य के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक के रूप में उभरा है।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जिन्हें एग्जिम लॉन्च में शामिल होना था, अब इस कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। केंद्र के प्रतिनिधित्व में इस बदलाव से इस ऑपरेशनल माइलस्टोन (कामकाज शुरू होने की अहम उपलब्धि) के महत्व पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।

अब जब कार्गो की आवाजाही काफी बढ़ने वाली है, तो राज्य सरकार विझिनजाम को सिर्फ एक बंदरगाह के तौर पर नहीं, बल्कि केरल के लिए एक बड़े आर्थिक गेटवे के तौर पर देख रही है। यह लॉजिस्टिक्स, व्यापार, उद्योग और इससे जुड़े क्षेत्रों में नए मौके पैदा करने में सक्षम है।

इस तरह, हाल की तैयारियां विझिनजाम के एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से पूरी तरह चालू इंटरनेशनल मैरीटाइम हब (समुद्री व्यापार केंद्र) बनने के नए चरण में प्रवेश करने का संकेत देती हैं।