जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए।

अधिकारियों के मुताबिक, एक किशोर लड़के की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। यह सबकुछ उस हादसे की वजह से हुआ है, जिसमें कई गाड़ियां आपस में एक-दूसरे से टकरा गईं। यह हादसा जम्मू के राजौरी जिले में हुआ।

यह हादसा राजौरी जिले के तंदवाल के जम्मू-पूंछ के नेशनल हाईवे के पास हुआ, जहां दो पहिया वाहन आपस में टकरा गए। दरअसल, टैक्सी और ऑटो रिक्शा आपस में टकरा गए थे। इसके बाद तीन पहिया वाहन ने पार्किंग में खड़े पांच कारों में टक्कर मार दी।

इस हादसे में 13 लोग घायल हो गए, जिसमें तीन लड़के भी शामिल हैं, जो दो पहिया वाहन में सवार थे।

इसके बाद सभी घायलों को राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में उपचार के लिए ले गए। अधिकारियों के मुताबिक, एक घायल लड़के मनीष (18) ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

पुलिस के मुताबिक, घायलों में से दो की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से दुर्घटनाग्रस्त हुए सभी वाहनों को जब्त कर लिया है।

अधिकारियों के मुताबिक, स्थानीय पुलिस थाने में अतिरिक्त जांच के लिए सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

इस बीच, सीआरपीएफ के पांच जवान कुलगाम जिले के काजीगुंड के पास हुए सड़क हादसे में घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, सीआरपीएफ की गाड़ी मंगलवार सुबह जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित काजीगुंड के लेवदुरा के पास खड़े ट्रक से टकरा गई।

घायलों की पहचान इंस्पेक्टर राज कुमार तिवारी, सब-इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह, सहायक सब-इंस्पेक्टर लवेनडे, सहायक सब-इंस्पेक्टर उमेश कुमार और हेड कांस्टेबल ड्राइवर वीरेंद्र के रूप में हुई है।

सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां डॉक्टरों की ओर से उनकी निगरानी की जा रही है।

जम्मू डिवीजन के राजौरी, पुंछ, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और उधमपुर की पहाड़ी सड़कें सड़क हादसों के लिए कुख्यात हैं। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इन हादसों का कारण खराब सड़क स्थिति, तेज गति, ओवरलोडिंग और रोड रेज है।

ट्रैफिक विभाग ने इन सभी इलाकों में स्पेशल चेकिंग स्क्वाड लगाए हैं, क्योंकि यह सभी जगह हादसों के लिहाज से काफी संवेदनशील माने जाते हैं।

जम्मू-कश्मीर में लापरवाही से गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रद्द करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।

केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने मंगलवार को विझिनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट का अपना पहला दौरा किया। वे सुबह-सुबह बंदरगाह पहुंचे और जमीन-आधारित एक्सपोर्ट-इंपोर्ट (एग्जिम) कार्गो ऑपरेशन के लिए गेट खुलने से कुछ घंटे पहले वहां कामकाज की तैयारियों का जायजा लिया।

यह पोर्ट अब तक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के तौर पर काम कर रहा था। मंगलवार से इसके गेट कार्गो कंटेनरों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिन्हें अब पोर्ट में लाया और यहां से बाहर ले जाया जा सकेगा।

उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्य मंत्री पी.के. कुन्हालीकुट्टी के साथ मुख्यमंत्री सतीशन को पोर्ट के कामकाज और विझिनजाम के विकास के अगले बड़े चरण के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

समीक्षा के दौरान उन्होंने व्हीकल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (वीटीएमएस) ऑफिस का भी दौरा किया। यह दौरा विझिनजाम के लिए एक अहम मोड़ पर हो रहा है, क्योंकि जमीन-आधारित एग्जिम (एक्सपोर्ट-इंपोर्ट) कामकाज पूरी तरह शुरू होने से इंटरनेशनल शिपिंग में पोर्ट की भूमिका काफी मजबूत होने और केरल को ग्लोबल मैरीटाइम मैप पर खास जगह मिलने की उम्मीद है।

विजिनजम के दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि समीक्षा में ऑपरेशनल तैयारी पर ध्यान दिया गया, क्योंकि यह प्रोजेक्ट अब ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा है जो ग्लोबल शिपिंग में गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद विजिनजम में यह उनका पहला विस्तृत आधिकारिक कार्यक्रम था।

संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार विजिनजम को केरल की आर्थिक वृद्धि के मुख्य इंजनों में से एक के रूप में पेश करने की इच्छुक है, खासकर ट्रांसशिपमेंट, लॉजिस्टिक्स और संबंधित उद्योगों को आकर्षित करने की इसकी क्षमता के कारण।

जमीन-आधारित एग्जिम कार्गो ऑपरेशन्स के लिए गेट खुलने से अडानी द्वारा संचालित विज़िनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट के विकास में एक और मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है, जो पहले ही राज्य के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक के रूप में उभरा है।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जिन्हें एग्जिम लॉन्च में शामिल होना था, अब इस कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। केंद्र के प्रतिनिधित्व में इस बदलाव से इस ऑपरेशनल माइलस्टोन (कामकाज शुरू होने की अहम उपलब्धि) के महत्व पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।

अब जब कार्गो की आवाजाही काफी बढ़ने वाली है, तो राज्य सरकार विझिनजाम को सिर्फ एक बंदरगाह के तौर पर नहीं, बल्कि केरल के लिए एक बड़े आर्थिक गेटवे के तौर पर देख रही है। यह लॉजिस्टिक्स, व्यापार, उद्योग और इससे जुड़े क्षेत्रों में नए मौके पैदा करने में सक्षम है।

इस तरह, हाल की तैयारियां विझिनजाम के एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से पूरी तरह चालू इंटरनेशनल मैरीटाइम हब (समुद्री व्यापार केंद्र) बनने के नए चरण में प्रवेश करने का संकेत देती हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार इस साल ‘मुख्यमंत्री कृषि उत्कृष्टता पुरस्कार’ के तहत 1,000 प्रगतिशील और शिक्षित किसानों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित करेगी।

मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का मकसद पढ़े-लिखे युवाओं को खेती को एक अच्छे और आधुनिक करियर विकल्प के तौर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

सरमा ने कहा, “हमें पढ़े-लिखे युवाओं को भी खेती की ओर आकर्षित करना होगा। इसलिए हमने इस साल 1,000 प्रगतिशील और पढ़े-लिखे किसानों को सम्मानित करने का फैसला किया है। पुरस्कार पाने वाले किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी सरकार की अलग-अलग योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि सरकार की योजना इस पहल के तहत अगले पांच साल में 10,000 किसानों को सम्मानित करने की है। यह कार्यक्रम आधुनिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देने, खेती से जुड़े रिसर्च को मजबूत करने और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित होगा, ताकि किसान ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकें।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने युवाओं से जुड़े अलग-अलग कार्यक्रमों को एक ही प्रशासनिक ढांचे के तहत लाने के लिए एक खास ‘युवा कल्याण विभाग’ बनाने की योजना की भी घोषणा की।

प्रस्तावित विभाग नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी), नेशनल सर्विस स्कीम (एनएसएस), रोजगार एक्सचेंज और शिक्षा क्षेत्र में युवाओं से जुड़ी पहलों को एक ही छत के नीचे लाएगा। उम्मीद है कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के आसपास यानी 17 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक ‘प्रोजेक्ट सद्भावना 2’ शुरू करेगी, जिसका मकसद पेंडिंग सरकारी फाइलों की पहचान करना और उन्हें निपटाना है। अलग-अलग विभागों, डायरेक्टरेट और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तरों में तीन लाख से अधिक फाइलें पेंडिंग हैं।

एक खास पोर्टल के जरिए नागरिक पेंडिंग मामलों की जानकारी दे सकेंगे, जिन्हें फिर कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। 2021 में पिछली बार यह काम मैन्युअल तरीके से किया गया था, जबकि मौजूदा मुहिम में पेंडिंग मामलों को बेहतर ढंग से ट्रैक और एनालाइज करने के लिए ई-फाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा।