कर्नाटक में बाढ़ और सूखे की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को कैबिनेट मंत्रियों को जिलेवार जिम्मेदारियां सौंपी हैं और उन्हें तुरंत निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों का दौरा करें, हर तालुक में स्थिति का आकलन करें और जल्द से जल्द सरकार को एक डिटेल्ड ग्राउंड-लेवल रिपोर्ट जमा करें।

उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर को सरकार की ओर से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मंत्रियों द्वारा जमा की गई रिपोर्ट लेने और उनका रिव्यू करने का काम सौंपा गया है।

उप मुख्यमंत्री जी. परमेश्वर को तुमकुरु जिले की जिम्मेदारी दी गई है। टी. रघु मूर्ति (चित्रदुर्ग), ट्रांसपोर्ट मंत्री बी.एस. बिरथी सुरेश (चिक्काबल्लापुरा), फूड और सिविल सप्लाई मंत्री के.एच. मुनियप्पा (बेंगलुरु रूरल), वॉटर रिसोर्स मंत्री रामलिंगा रेड्डी (कोलार), एच.सी. बालकृष्ण (बेंगलुरु साउथ)।

बी.जेड. ज़मीर अहमद खान (विजयनगर), एनर्जी मंत्री के.जे. जॉर्ज (चिक्कमगलुरु), के.एम. शिवलिंगे गौड़ा (हासन), मधु बंगारप्पा (शिवमोग्गा), बड़े और मीडियम इंडस्ट्रीज मंत्री एम.बी. पाटिल (विजयपुरा), विजयानंद कशप्पनवर (बगलकोट), बसवराज रायारेड्डी (गडग), एस.एस. मल्लिकार्जुन (दावणगेरे), और रुद्रप्पा लमानी (हावेरी)।

पी डब्ल्यूडी मंत्री सतीश जरकीहोली (बेलगावी), संतोष लाड (धारवाड़), लक्ष्मण सावदी (कारवार), होम, आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे (कलबुर्गी), अजय सिंह (रायचूर), हेल्थ मंत्री यू.टी. खादर (मंगलुरु और उडुपी), पी.एम. नरेंद्र स्वामी (मदिकेरी), और अर्बन डेवलपमेंट मंत्री यतींद्र सिद्धारमैया (मैसूर)।

एन. चेलुवरायस्वामी (मांड्या), पुट्टारंगशेट्टी (चामराजनगर), बी. नागेंद्र (बेल्लारी), मेडिकल शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल (यादगीर), शिवराज तंगडगी (कोप्पल) और बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा को बेंगलुरु शहरी का इंचार्ज बनाया गया है।

मुख्यमंत्री शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में उन्नीस विधायकों ने सोमवार को लोक भवन के ग्लास हाउस में हुए एक समारोह में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली।

विधानसभा में नए शामिल मंत्रियों के साथ दो घंटे की कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि नए शामिल मंत्रियों को बुधवार से उन्हें सौंपे गए जिलों का दौरा करने, ज्यादा बारिश और सूखे के असर का आकलन करने और रेवेन्यू मंत्री को डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा, “हमने नए मंत्रियों को अपने-अपने जिलों का दौरा करने, ज्यादा बारिश और सूखे से प्रभावित इलाकों का मुआयना करने और फील्ड असेसमेंट करने के बाद रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। सरकार इन रिपोर्ट के आधार पर फैसले लेगी।”

संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को कांग्रेस सांसदों ने छात्रों की समस्याओं, संसद की कार्यवाही को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह से बात करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। आज छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पढ़ाई पूरी करने और योग्य होने के बावजूद उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी छात्रों की समस्याएं सुनेंगे तथा रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया कि सांसदों का रास्ता रोका गया और उनके साथ धक्कामुक्की की गई। उन्होंने कहा कि संसद किसी एक राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्थान है। विपक्ष के विरोध को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने संसद की कार्यवाही बाधित होने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में छात्रों से जुड़े मुद्दों, जिनमें नीट और अन्य विषय शामिल हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने अब तक सदन में आकर विपक्ष की चिंताओं का जवाब नहीं दिया, जिससे गतिरोध और बढ़ा है।

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत को मिलने पर खुशी जताई, लेकिन मांग की कि खेलों की मेजबानी हरियाणा को दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि खेल अवसंरचना पर होने वाला निवेश हरियाणा में किया जाए तो इससे देश को अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि राज्य के खिलाड़ियों का अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन रहा है।

उन्होंने दावा किया कि एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में भारत के लिए बड़ी संख्या में पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं।

कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने संसद में हुई कथित लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले दिन से मांग कर रही है कि गृह मंत्री सदन में आकर स्पष्ट करें कि इस कार्रवाई का आदेश किसने दिया। उनका कहना था कि यदि सरकार इस मुद्दे पर सदन में बयान देती, तो संसद की कार्यवाही सामान्य रूप से चल सकती थी।

राजस्थान कांग्रेस की राजनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद एच.सी. मीणा ने कहा कि पार्टी में हर नेता का अपना महत्व और योगदान है। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के अनुभव की सराहना करते हुए कहा कि संगठन सभी नेताओं का सम्मान करता है और प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलकर काम कर रहा है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि ई-20 पेट्रोल नीति के विरोध में मंगलवार को वह पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे। उनका कहना है कि इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम तैयार की गई ऑनलाइन याचिका और जनता के पत्र उन्हें सौंपने का प्रयास किया जाएगा। केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे और इस मुद्दे पर लोगों की चिंताओं को सुनेंगे।

अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि ई-20 पेट्रोल के खिलाफ शुरू किए गए ऑनलाइन अभियान को कुछ ही दिनों में 2,33,238 लोगों का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि इतने लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इस नीति को लेकर जनता की चिंता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि वह मंगलवार दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी मुख्यालय से प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना होंगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्होंने लगभग एक महीने पहले प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि अब वह स्वयं प्रधानमंत्री आवास जाकर लोगों की ओर से तैयार की गई याचिका और पत्र सौंपने का प्रयास करेंगे तथा इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। केजरीवाल ने केंद्र सरकार की ई-20 नीति पर कई सवाल उठाए। उनका आरोप था कि सरकार बिना पर्याप्त वैज्ञानिक और तकनीकी जवाब दिए देशभर में ई-20 पेट्रोल को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि इस ईंधन के उपयोग से लोगों की गाड़ियों की माइलेज प्रभावित हो रही है और कई वाहन मालिकों को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास इस नीति के पक्ष में ठोस तर्क हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से रखा जाना चाहिए। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि ई-20 के विरोध में आवाज उठाने वालों को डराने और दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और आम नागरिक यदि इस मुद्दे पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें ट्रोल किया जाता है और कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज होने की बात भी सामने आती है। उनके अनुसार इससे लोगों में भय का माहौल बन रहा है।

उन्होंने दावा किया कि हाल ही में आयोजित ई-20 विरोधी टाउनहॉल कार्यक्रम को बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिला। केजरीवाल के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद थे, जबकि लाखों लोगों ने इसे ऑनलाइन भी देखा। उन्होंने इसे ई-20 के खिलाफ बढ़ते जनसमर्थन का संकेत बताया। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि ई-20 नीति के पीछे कोई ‘छिपा हुआ एजेंडा’ हो सकता है।

उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या भारत पर इथेनॉल नीति को किसी बाहरी दबाव में लागू किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर इथेनॉल आयात किए जाने की संभावना है और इस संबंध में केंद्र सरकार को देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मंगलवार का मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और उसका उद्देश्य केवल प्रधानमंत्री तक जनता की चिंताओं और मांगों को पहुंचाना है।