वित्त मंत्रालय की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है, जिससे देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का अगले चरण का रास्ता साफ हो गया है। यह जानकारी एडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट में दी गई।

इस प्रस्ताव को समिति ने पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी और अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

आईएसएम 2.0 प्रस्तावित बजट आईएसएम 1.0 के तहत आवंटित 76,000 करोड़ रुपए से काफी अधिक है। आईएसएम 1.0 के तहत सरकार ने चिप बनाने, असेंबली और डिजाइन से जुड़ी 10 सेमीकंडक्टर सुविधाओं को मंजूरी दी थी।

आईएसएम 2.0 से भारत की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल गैस, स्पेशल केमिकल, कैपिटल इक्विपमेंट, एमएसएमई और सहायक सप्लायर जैसे बड़े इकोसिस्टम को मदद मिलने की उम्मीद है।

सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से भारत 2030 तक अपनी घरेलू सेमीकंडक्टर मांग का 75 प्रतिशत तक हिस्सा पूरा कर सकेगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और देश के ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा।

सरकार नई स्कीम को शुरू करने के लिए मंत्रालयों के बीच बातचीत पहले ही कर चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार था।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की खपत और उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत में 65 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का सालाना उत्पादन 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

साथ ही, देश एआई-आधारित सिस्टम, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बना रहा है, जिनके लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत होती है। मांग और इनोवेशन में इस तेजी की वजह से भारत के लिए ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपनी जगह बनाना जरूरी हो गया है।

‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ के तहत 10 सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी गई है। इन प्लांट का निर्माण तेजी से चल रहा है। गुजरात के साणंद में एक यूनिट में पायलट प्रोडक्शन लाइन पहले ही शुरू हो चुकी है और एक साल के अंदर चार और यूनिट में प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। एप्लाइड मैटेरियल्स, लैम रिसर्च, मर्क और लिंडे जैसी ग्लोबल कंपनियां सपोर्टिंग फैक्टरियों और सप्लाई चेन में निवेश कर रही हैं।

मेट्टूर बांध में जलस्तर कम होने के कारण इस सीजन में कम अवधि वाली धान की फसल ‘कुरुवई’ का रकबा काफी घट गया है। इसे देखते हुए कावेरी डेल्टा के किसानों ने तमिलनाडु सरकार से बढ़ते नुकसान की भरपाई के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित करने और वैकल्पिक फसलों की वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराने की मांग की है।

यह मांग ऐसे समय उठी है, जब खाद्य मंत्री पी. वेंकटरामनन ने डेल्टा क्षेत्र के अपने हालिया दौरे के दौरान किसानों को पानी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए वैकल्पिक फसलों की खेती अपनाने की सलाह दी।

इस सुझाव का स्वागत करते हुए किसान संगठनों ने कहा कि ऐसा बदलाव तभी सफल हो सकता है जब इसे वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और खेती की स्पष्ट रणनीति का समर्थन मिले।

किसान प्रतिनिधियों के अनुसार, इस साल ‘कुरुवई’ की खेती न हो पाने से डेल्टा जिलों में लगभग 1,125 करोड़ रुपए की आय का नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका असर केवल धान के किसानों तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि कुरुवई की खेती न होने से धान के भूसे (जो मवेशियों के चारे का मुख्य स्रोत है) की भारी कमी हो जाएगी, जिससे पशुपालन क्षेत्र भी प्रभावित होगा।

तमिलनाडु कावेरी किसान संरक्षण संघ के सचिव स्वामीमलाई सुंदर विमलनाथन ने कहा कि मौजूदा हालात में वैकल्पिक फसलों की खेती के बारे में सरकार की सलाह सही थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई फसलें अपनाने से पहले किसानों को समय पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

उन्होंने राज्य सरकार से कृषि विशेषज्ञों, अधिकारियों और किसान प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक बुलाने का आग्रह किया ताकि ऐसी फसलों की पहचान की जा सके जो पानी की मौजूदा उपलब्धता और स्थानीय मिट्टी की स्थितियों के अनुकूल हों।

उन्होंने कहा कि इस तरह की बातचीत से किसानों को सही फैसले लेने और फसल खराब होने का जोखिम कम करने में मदद मिलेगी।

किसान संगठनों ने वैकल्पिक फसलों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु इनपुट सब्सिडी, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और विस्तार सहायता को शामिल करते हुए एक व्यापक विशेष पैकेज की भी मांग की।

उन्होंने कहा कि कई किसान मुनाफे, बाजार तक पहुंच और सरकारी समर्थन के आश्वासन के बिना खेती में बदलाव करने को लेकर हिचकिचा रहे थे।

कावेरी का पानी छोड़े जाने को लेकर अनिश्चितता और मेट्टूर जलाशय में पानी का कम स्तर पहले ही कुरुवई सीजन की योजनाओं को बाधित कर चुका है। यह डेल्टा में उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण अल्पकालिक धान फसलों में से एक है।

किसानों ने कहा कि ग्रामीण आजीविका की रक्षा करने, बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान को रोकने और पानी की कमी के बावजूद कृषि गतिविधियों को जारी रखने के लिए सरकार का तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि उचित योजना, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ, किसान इस सीजन में सफलतापूर्वक खेती में विविधता ला सकते हैं और कुरुवई फसल में कटौती के आर्थिक प्रभाव को कम कर सकते हैं।

तमिलनाडु की राज्य संचालित डेयरी सहकारी संस्था आविन ने दूध की आपूर्ति में गिरावट संबंधी खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि चेन्नई में दूध की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में दूध की बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई है।

यह स्पष्टीकरण तमिलनाडु मिल्क एजेंट्स एंड वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा लगाए गए उन आरोपों के बाद आया है, जिनमें कहा गया था कि निजी डेयरी कंपनियां आविन की तुलना में अधिक खरीद मूल्य देकर दूध उत्पादकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं।

एसोसिएशन के अनुसार, इसके कारण आविन के दूध खरीद में गिरावट आई है, जिससे कई इलाकों में दूध की आपूर्ति पर 30 प्रतिशत तक असर पड़ा है।

इन आरोपों को खारिज करते हुए आविन ने कहा कि दूध की खरीद या वितरण में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आई है और चेन्नई के उपभोक्ताओं को प्रतिदिन आविन के सभी प्रकार के दूध के पैकेट बिना किसी कमी के उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

आधिकारिक बयान में आविन ने कहा कि वह वर्तमान में चेन्नई में प्रतिदिन औसतन 14.50 लाख लीटर दूध की आपूर्ति कर रहा है और अपने व्यापक वितरण नेटवर्क के माध्यम से निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है।

सहकारी संस्था ने कहा कि वह उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और दूध की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

बिक्री में गिरावट के दावों का जवाब देते हुए आविन ने जून महीने के दौरान दूध वितरण के तुलनात्मक आंकड़े भी जारी किए।

जारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 में सहकारी संस्था ने प्रतिदिन औसतन 14.46 लाख लीटर दूध की बिक्री की थी। वहीं जून 2026 में औसत दैनिक बिक्री बढ़कर 14.82 लाख लीटर पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में प्रतिदिन लगभग 36,000 लीटर अधिक है।

आविन ने कहा कि ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उपभोक्ता मांग या दूध वितरण में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आई है। इसके विपरीत, मिल्क एजेंट्स एसोसिएशन द्वारा जताई गई चिंताओं के बावजूद बिक्री में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है।

डेयरी सहकारी संस्था ने आगे कहा कि आविन दूध की कमी या आपूर्ति में व्यवधान संबंधी खबरें “निराधार और भ्रामक” हैं।

संस्था ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे ऐसी खबरों से गुमराह न हों। उसने दोहराया कि पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध है और दूध वितरण का कार्य पूरी तरह सामान्य रूप से चल रहा है।

उपभोक्ताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए आविन ने कहा कि निर्बाध दूध आपूर्ति उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसने जनता को आश्वस्त किया कि चेन्नई में सभी श्रेणियों के दूध के पैकेट बिना किसी कठिनाई के लगातार उपलब्ध रहेंगे।

सहकारी संस्था ने यह भी दोहराया कि वह दूध खरीद और वितरण की लगातार निगरानी करती रहेगी, ताकि शहर के उपभोक्ताओं को भरोसेमंद और निर्बाध दूध आपूर्ति मिलती रहे।