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Friday,03-April-2026
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राष्ट्रीय

मुंबई में ईडी ने की 3.46 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क, मल्टीस्टेट सोसायटी घोटाले से जुड़ा मामला

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मुंबई, 27 मार्च : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत 3.46 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड (डीएमसीसीएसएल) और उससे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है।

गुरुवार को कुर्क की गई संपत्तियां नवी मुंबई के खारघर क्षेत्र में स्थित ऑफिस यूनिट्स हैं, जिन्हें कथित तौर पर अपराध से अर्जित धन से खरीदा गया बताया जा रहा है।

ईडी की यह जांच महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। इन एफआईआर में सुरेश कुटे और अन्य के खिलाफ निवेशकों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि डीएमसीसीएसएल के माध्यम से आकर्षक जमा योजनाएं चलाई गईं, जिनमें निवेशकों को 12 से 14 प्रतिशत तक उच्च रिटर्न का लालच दिया गया। इन योजनाओं में बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश किया, लेकिन बाद में उन्हें या तो भुगतान नहीं मिला या आंशिक भुगतान किया गया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

ईडी की विस्तृत जांच में यह सामने आया कि सोसायटी के फंड का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 2,467 करोड़ रुपए “लोन” के रूप में कुटे ग्रुप की कंपनियों को ट्रांसफर किया गया था। इस समूह का नियंत्रण सुरेश कुटे और उनकी पत्नी अर्चना कुटे के पास था।

जांच एजेंसी के अनुसार, ये लोन बिना किसी पर्याप्त दस्तावेज, कोलैटरल सिक्योरिटी या फंड के अंतिम उपयोग के प्रमाण के दिए गए थे। आगे यह भी पाया गया कि इन फंडों का उपयोग वैध व्यावसायिक गतिविधियों में करने के बजाय निजी लाभ के लिए निकासी या अन्य असंबंधित व्यावसायिक निवेशों में किया गया।

इस मामले में अब तक ईडी ने कई स्थानों पर छापेमारी की है और कई अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, अब तक इस मामले में कुल लगभग 1,625.36 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त, फ्रीज या कुर्क किया जा चुका है। इससे पहले ईडी ने मुख्य आरोपी सुरेश कुटे को गिरफ्तार किया था और मुंबई स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दायर की थी, जिस पर अदालत ने संज्ञान ले लिया है।

2 मार्च 2026 को ईडी ने अर्चना कुटे को भी गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद उन्हें 7 मार्च 2026 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल इस बहुचर्चित वित्तीय घोटाले में आगे की जांच जारी है और एजेंसी अन्य संबंधित व्यक्तियों एवं संपत्तियों की भी पड़ताल कर रही है।

राष्ट्रीय

‘खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं’, आम आदमी पार्टी के नाम राघव चड्ढा का संदेश, लगाए गंभीर आरोप

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raghav chadda

नई दिल्ली, 3 अप्रैल : आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया है।

उन्होंने कहा कि उन्हें जनता से जुड़े मुद्दे उठाने से रोका जा रहा है। हाल ही में पार्टी द्वारा उन्हें राज्यसभा में उपनेता (डिप्टी लीडर) पद से हटाए जाने के बाद यह बयान और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल 2022 से 2028 तक है।

उन्होंने अपने संदेश में कहा, “खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं।” उन्होंने यह भी कहा कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह आम आदमी के मुद्दों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में चड्ढा ने बताया कि उन्होंने हमेशा आम जनता से जुड़े मुद्दों को संसद में प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर महंगे खाने का मुद्दा हो, या फिर ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे स्विग्गी और जोमैटो के डिलीवरी कर्मचारियों से जुड़ी समस्याएं- इन सभी विषयों को उन्होंने गंभीरता से उठाया। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में आ रही दिक्कतें और टोल प्लाजा पर आम लोगों को हो रही परेशानियों को भी उन्होंने संसद में बार-बार उठाया।

राघव चड्ढा का आरोप है कि अब उनकी ही पार्टी उन्हें इन मुद्दों को उठाने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि यह समझ से परे है कि आम आदमी के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी आखिर क्यों जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उनका यह भी दावा है कि पार्टी की ओर से संसद में निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें सवाल उठाने का मौका न दिया जाए और बोलने से रोका जाए।

राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बाद हलचल तेज हो गई है। ‘आप’ के भीतर यह घटनाक्रम पार्टी के आंतरिक मतभेदों की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि, इस मामले में पार्टी नेतृत्व की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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अपराध

मुंबई एटीएस की बड़ी कार्रवाई: खैर वुड तस्करी मामले में आकिब नाचन समेत दो गिरफ्तार

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मुंबई, 3 अप्रैल : मुंबई एटीएस ने खैर वुड की तस्करी से जुड़े एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक आरोपी आईएसआईएस से जुड़े साकिब नाचन का बेटा आकिब नाचन शामिल है।

मुंबई एटीएस ने जानकारी दी कि अवैध तस्करी के मामले में दो आरोपियों की 29 मार्च को गिरफ्तारी की गई। इनमें एक आकिब नाचन और दूसरे आरोपी की पहचान साहिल चिखलेकर के रूप में की गई। दोनों आरोपियों को एक विशेष अदालत के सामने पेश किया गया और आगे की जांच के लिए 6 अप्रैल तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया गया।

यह मामला 24 जुलाई 2025 को मुंबई के एटीएस कालाचौकी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इनमें चोरी, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, संदिग्ध संपत्ति रखने और अन्य संबंधित अपराधों से जुड़ी धाराएं शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि ये गिरफ्तारियां एक ऐसे तस्करी नेटवर्क की चल रही जांच का हिस्सा हैं, जिसके तार कथित तौर पर आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों से जुड़े हैं। जांच एजेंसियां इस मामले के तार टेरर फंडिंग से जुड़े होने की भी जांच कर रही हैं। ऐसा इसलिए कि आकिब नाचन के पिता साकिब नाचन पर आईएसआईएस का ऑपरेटिव होने का आरोप था। हालांकि, साकिब नाचन की मौत हो चुकी है।

जांच एजेंसियों को शक है कि इस तस्करी रैकेट से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल देश-विरोधी गतिविधियों में किया गया हो सकता है। एजेंसियां खैरी वुड तस्करी मामले और संदिग्ध टेरर फंडिंग नेटवर्क के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही हैं, जिसमें वित्तीय और लॉजिस्टिक संबंध भी शामिल हैं।

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राष्ट्रीय

एलपीजी व उर्वरक आपूर्ति की समीक्षा को लेकर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की होगी बैठक

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नई दिल्ली, 2 अप्रैल : पश्चिम एशिया संकट को लेकर बनाई गई इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक गुरुवार को होगी। गुरुवार शाम 5 बजे कर्तव्य भवन में होने वाली बैठक की रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में एलपीजी और उर्वरक की निर्बाध आपूर्ति को लेकर समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग रोकने को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अप्रैल को 7 लोक कल्याण मार्ग पर सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और साथ ही पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में आगे उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा हुई।

कैबिनेट सचिव ने पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से एलएनजी/एलपीजी की आपूर्ति और पर्याप्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। एलपीजी की खरीद के लिए स्रोतों में विविधता लाई जा रही है, जिसके तहत विभिन्न देशों से नई आपूर्ति शुरू की गई है। इसी तरह, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भी अलग-अलग देशों से प्राप्त की जा रही है।

इसके अलावा कृषि, नागर विमानन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए प्रस्तावित उपायों पर भी चर्चा की गई।

प्रधानमंत्री ने आम आदमी के लिए आवश्यक सामानों की उपलब्धता का जायजा लिया। उन्होंने देश में उर्वरकों की उपलब्धता और खरीफ और रबी मौसमों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने गलत जानकारी और अफवाहों को रोकने के लिए जनता तक सही जानकारी के सुचारू प्रवाह पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे मौजूदा वैश्विक स्थिति से प्रभावित नागरिकों और क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव उपाय करें।

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