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Sunday,03-May-2026
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भारत का एपीआई मार्केट वित्त वर्ष 28 में 5-7 प्रतिशत बढ़ सकता है : रिपोर्ट

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नई दिल्ली, 2 मार्च : भारत का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट (एपीआई) मार्केट मौजूदा समय में 15-16 अरब डॉलर का है। और वित्त वर्ष 27 एवं वित्त वर्ष 28 में इसके 5-7 प्रतिशत के सीएजीआर (कंपाउडेड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ने की उम्मीद है। यह जानकारी सोमवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में दी गई।

केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वृद्धि अनुकूल सरकारी नीतियों, उच्च क्षमता वाले और जटिल एपीआई की ओर संरचनात्मक बदलाव, बढ़ती घरेलू मांग और विनियमित तथा उभरते बाजारों में गहरी पैठ के कारण होगी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय फार्मा कंपनियां कीमतों में गिरावट को रोकने, लाभ मार्जिन बढ़ाने और ग्राहकों को बनाए रखने के लिए बेसिक एपीआई से कॉम्प्लेक्स एपीआई की ओर रुख कर रही हैं।

रिपोर्ट में प्रमुख प्रारंभिक सामग्रियों के लिए चीन पर लगातार आयात निर्भरता पर चिंता जताई गई है, लेकिन साथ ही यह उम्मीद जताई है कि सरकारी पहलों और उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन योजना (प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव) समर्थित बल्क ड्रग पार्कों में प्रगति दिखनी शुरू हो गई है।

रेटिंग एजेंसी ने कहा, “हालांकि इन उपायों का पूरा प्रभाव दिखने में समय लगेगा, लेकिन प्रगति स्पष्ट है: 30 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई कंपनियों ने इस योजना के तहत नई क्षमताएं शुरू की हैं।”

इस बीच, उच्च क्षमता वाले और जटिल एपीआई की एक पाइपलाइन को विकसित किया जा रहा है, जिसके आने वाले वर्षों में व्यावसायीकरण की उम्मीद है, जो भारत के मूल्य श्रृंखला में धीरे-धीरे ऊपर उठने का संकेत देता है।

इस बदलाव से सार्थक वृद्धि 2-4 वर्षों के बाद ही मिलने की उम्मीद है, क्योंकि संबंधित अधिकांश परियोजनाएं अभी तक व्यावसायीकरण और पर्याप्त उत्पादन वृद्धि के चरण तक नहीं पहुंची हैं।

केयरएज रेटिंग्स के सहायक निदेशक प्रितेश राठी ने कहा, “दीर्घकाल में, वृद्धि का मुख्य कारण अधिक उम्र वाले लोगों की बढ़ती आबादी, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच, बीमा कवरेज में वृद्धि, पुरानी बीमारियों में वृद्धि, एकाधिकार का खत्म होना और अन्य उभरते बाजारों में विस्तार होना है।”

सरकार समर्थित बल्क ड्रग पार्क एपीआई निवेश के अगले चरण को आकार देने के लिए तैयार हैं, जिनमें से लगभग 80 प्रतिशत चल रही परियोजनाएं इसी पहल से जुड़ी हैं। प्रमुख विकास परियोजनाओं में आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में 20 से 40 अरब रुपए की लागत से स्थापित बड़े पैमाने की सुविधाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य घरेलू एपीआई उत्पादन को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना और पूरे क्षेत्र में लागत दक्षता को बढ़ावा देना है।

अंतरराष्ट्रीय

अमेरिका का मानना, समुद्री नाकेबंदी से ईरान को हुआ 456 अरब रुपए का नुकसान: रिपोर्ट

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अमेरिकी की समुद्री नाकाबंदी के कारण ईरान को तेल राजस्व में लगभग 4.8 अरब डॉलर (456 अरब रुपए ) का नुकसान हुआ है। एक्सियोस के मुताबिक यह आकलन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) का है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि नाकेबंदी के दौरान दो टैंकर जब्त किए गए। इसके अलावा, अधिकारियों ने दावा किया कि लगभग 53 मिलियन बैरल तेल ले जा रहे 31 टैंकर इस समय “खाड़ी में फंसे हुए हैं,” जिससे ईरान के तेल निर्यात में आई भारी गिरावट का अंदाजा लगाया जा सकता है। कथित तौर पर इसी वजह से उसे 4.8 अरब डॉलर (करीब 45,600 करोड़ रुपए) का नुकसान झेलना पड़ रहा है।

ईरान के समुद्र में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी ताकत से लागू है, जिससे ईरान की फंडिंग क्षमता को बड़ा झटका लगा है।

इन्हीं अधिकारियों के अनुसार, कुछ जहाज अब “अमेरिकी नाकेबंदी के डर से चीन को तेल पहुंचाने के लिए एक महंगा और लंबा रास्ता चुन रहे हैं,” जिससे पता चलता है कि अमेरिकी सेना की सख्त कार्रवाई के डर से जहाजों के आने-जाने के तरीकों में बदलाव आया है।

यह नाकेबंदी अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर एक अस्थायी संघर्षविराम के दौरान लगाई थी। इसका मकसद ईरान पर दबाव डालना था ताकि वह पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए उस युद्धविराम को मान ले, जिससे इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष हमेशा के लिए खत्म हो जाए।

ईरान ने पिछले महीने कहा था कि इजरायल और लेबनान में सशस्त्र समूह हिज्बुल्लाह के बीच 10 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा के बाद होर्मुज को व्यापारिक जहाजों के लिए पूरी तरह से फिर से खोल दिया है।

हालांकि, बाद में इस जलमार्ग पर फिर से पाबंदी लगा दी गई, जब अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी हटाने से इनकार कर दिया। अमेरिका का कहना था कि जब तक ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए कोई पक्का समझौता नहीं हो जाता, तब तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी।

अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी से ईरान को करीब 4.8 अरब डॉलर यानी लगभग 456 अरब रुपये (करीब 45,600 करोड़ रुपये) के तेल राजस्व का नुकसान हुआ है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक यह आकलन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) का है।

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राष्ट्रीय समाचार

सोना एक हफ्ते में एक हजार रुपए और चांदी तीन हजार रुपए से अधिक सस्ती हुई

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सोने और चांदी में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली, जिससे सोना और चांदी क्रमशः एक हजार रुपए और 3 हजार रुपए से अधिक सस्ते हो गए हैं।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम इस हफ्ते 1,216 रुपए कम होकर 1,50,263 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि पहले यह 1,51,479 रुपए पर था।

22 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 1,37,641 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,38,755 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 18 कैरेट सोने का दाम कम होकर 1,12,697 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,13,609 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

इस हफ्ते सोने में सबसे न्यूनतम दाम 29 अप्रैल को 1,47,973 रुपए प्रति 10 ग्राम देखा गया। वहीं, उच्चतम दाम 27 अप्रैल को 1,51,186 रुपए प्रति 10 ग्राम देखा गया।

सोने के साथ चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है।

चांदी का दाम 3,494 रुपए कम होकर 2,40,331 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 2,43,828 रुपए प्रति किलो था।

इस हफ्ते चांदी में सबसे न्यूनतम दाम 29 अप्रैल को 2,36,300 रुपए प्रति किलो देखा गया। वहीं, उच्चतम दाम 27 अप्रैल को 2,43,720 रुपए प्रति किलो देखा गया।

वैश्विक अस्थिरता के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने का दाम कम होकर 4,585 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 74 डॉलर प्रति औंस के करीब आ गया है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सोने और चांदी में गिरावट की वजह फेड की ओर महंगाई बढ़ने के संकेत देना और सख्त टिप्पणी करना है, जिससे इस साल ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो गई है।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों के लगातार ऊपरी स्तर पर बने रहने के कारण सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है।

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व्यापार

महाराष्ट्र दिवस के चलते शेयर बाजार बंद, नहीं होगी खरीद-बिक्री

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भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को महाराष्ट्र दिवस के चलते बंद रहेगा। इस दौरान दोनों मुख्य स्टॉक एक्सचेंज- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं होगी।

अवकाश के चलते इक्विटी, डेरिवेटिव्स और एसएलबी सेगमेंट तीनों में कारोबार बंद रहेगा। सामान्य ट्रेडिंग अलगे सत्र यानी सोमवार, 4 मई को होगी।

कमोडिटी मार्केट आंशिक रूप से छुट्टी रहेगी। सुबह के सत्र (9 बजे से लेकर 5 बजे तक) में ट्रेडिंग बंद रहेगी, लेकिन शाम के सत्र (5 बजे से लेकर रात 11:55 तक) में कारोबार सामान्य रहेगा।

इसके अतिरिक्त, देश का प्रमुख कृषि-वस्तु बाजार, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स), सुबह और शाम दोनों सत्रों के लिए बंद रहेगा।

महाराष्ट्र दिवस के साथ-साथ आज अंतरराष्ट्रीय लेबर डे भी है, जिसके कारण एशिया के करीब सभी शेयर बाजार बंद हैं, जिसमें चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मॉरीशस, मलेशिया, वियतनाम, ताइवान, पाकिस्तान और श्रीलंका का नाम शामिल हैं।

यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, पोलैंड और अन्य देशों के बाजार भी आज अंतरराष्ट्रीय लेबर डे के कारण बंद रहेंगे।

इसके अतिरिक्त, वैश्विक अस्थिरता और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को लाल निशान में बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 582.86 अंक या 0.75 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,913.50 और निफ्टी 180.10 अंक या 0.74 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,997.55 पर था।

लार्जकैप के साथ स्मॉलकैप और मिडकैप में भी कमजोरी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 592.05 अंक या 0.98 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 59,784.85 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 86 अंक या 0.48 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,007.15 पर बंद हुआ।

इस दौरान सेंसेक्स पैक में सन फार्मा, इन्फोसिस, अदाणी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, मारुति सुजुकी और टीसीएस गेनर्स थे। इटरनल, एचयूएल, टाटा स्टील, एलएंडटी, ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, एमएंडएम, एसबीआई, एक्सिस बैंक, बीईएल, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, इंडिगो, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक और पावर ग्रिड लूजर्स थे।

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