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भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला, सेंसेक्स 100 अंक ऊपर, आईटी शेयरों में बढ़त
मुंबई, 26 फरवरी : सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार हल्की तेजी के साथ हरे निशान में खुला। सेंसेक्स 143 अंक बढ़कर 82,419 पर खुला, फिर उछाल के साथ 82,579.16 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं एनएसई निफ्टी करीब 50 से ज्यादा अंक उछलकर 25,567.60 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
खबर लिखे जाने तक (करीब 9.35 बजे) 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 106 अंकों यानी 0.13 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,382.07 पर कारोबार कर रहा था, तो वहीं एनएसई निफ्टी 89.30 (0.11 प्रतिशत) अंकों की बढ़त के साथ 82,365.37 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था।
आईटी शेयरों में आई गिरावट के बाद नए सिरे से खरीदारी के रुझान के बीच घरेलू बाजार में शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली, हालांकि बाद में इसमें थोड़ी गिरावट आई। लेकिन कुछ समय बाद बाजार ने फिर से मजबूती दिखाई।
व्यापक बाजारों में, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.55 प्रतिशत की तेजी, तो निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 0.24 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। जबकि बीएसई आईटी इंडेक्स में 1.4 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली।
सेक्टरवार देखें, तो निफ्टी आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.34 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। इसके बाद निफ्टी बैंक में 0.32 प्रतिशत, निफ्टी ऑटो में 0.26 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.20 प्रतिशत, तो निफ्टी मेटल में 0.15 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली।
सेंसेक्स के 30 शेयरों में आईटी शेयरों ने सबसे अधिक बढ़त दर्ज की, जिसमें टेक महिंद्रा, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टीसीएस के शेयरों में 1 से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा, सन फार्मा, एलएंडटी, मारुति सुजुकी, टाइटन, बीईएल और अदाणी पोर्ट्स शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। जबकि, एनटीपीसी, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक, एचयूएल, अल्ट्राटेक सीमेंट और इटरनल टॉप लूजर्स वाले शेयरों की श्रेणी में शामिल रहे।
मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, निफ्टी 25,250 से 25,650 के दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है, यानी फिलहाल बाजार सीमित दायरे में घूम रहा है। 25,250 का स्तर तत्काल सपोर्ट के रूप में महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर टिके रहना बाजार की रिकवरी के लिए जरूरी है। वहीं ऊपर की ओर 25,650 का स्तर प्रमुख रेजिस्टेंस है।
बाजार के जानकारों का कहना है कि संस्थागत निवेशकों की गतिविधियों की बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) का रुख हाल के सत्रों में मिला-जुला रहा है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) लगातार मजबूती दिखा रहे हैं और ताजा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक उन्होंने 5,119 करोड़ रुपए से ज्यादा की शुद्ध खरीदारी की है। इससे बाजार में गिरावट का जोखिम कम हुआ है और निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। साथ ही इंडिया वीआईएक्स में गिरावट आई है, जो यह संकेत देता है कि बाजार में निकट अवधि की घबराहट कम हुई है।
एक एक्सपर्ट के मुताबिक, रेजिस्टेंस के पास जारी कंसोलिडेशन और बीच-बीच में हो रही मुनाफावसूली को देखते हुए सतर्क और स्टॉक-विशिष्ट रणनीति अपनाना बेहतर रहेगा। जोखिम प्रबंधन के साथ सोच-समझकर निवेश करना ही फिलहाल सही रणनीति मानी जाएगी।
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मारुति सुजुकी इंडिया ने फिर बढ़ाए दाम, 0.31 प्रतिशत महंगी होंगी चुनिंदा कारें; लागत दबाव को बताई वजह

मारुति सुजुकी इंडिया ने लगातार बढ़ते लागत दबावों के बीच अपनी चुनिंदा कारों की कीमतों में फिर बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। कंपनी ने रविवार को कहा कि नई कीमतें 22 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं और इससे वाहनों की कीमतों में औसतन 0.31 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने कहा कि लगातार बनी हुई लागत संबंधी चुनौतियों और मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए यह कदम उठाना पड़ा है। कंपनी ने कहा कि वह लागत कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बढ़ते खर्च का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाना आवश्यक हो गया है।
कंपनी के अनुसार, मूल्य वृद्धि को यथासंभव सीमित रखने की कोशिश की गई है ताकि ग्राहकों पर इसका प्रभाव कम रहे। हालांकि किन-किन मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, इसका विस्तृत विवरण कंपनी ने जारी नहीं किया।
गौरतलब है कि वर्ष 2026 के दौरान यह मारुति सुजुकी की ओर से की गई कई मूल्य बढ़ोतरी में से एक है। सितंबर में कंपनी ने बढ़ती लागत का हवाला देते हुए कुछ मॉडलों की कीमतों में 20,000 रुपए तक की वृद्धि की थी। इससे पहले अगस्त में एरिना और नेक्सा रेंज के वाहनों की कीमतें 30,000 रुपए तक बढ़ाई गई थीं। जून 2026 में भी कंपनी ने अपने यात्री वाहन पोर्टफोलियो में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी लागू की थी।
नई मूल्य वृद्धि ऐसे समय में आई है जब कंपनी की आय तो बढ़ रही है, लेकिन लाभप्रदता पर दबाव बना हुआ है। वित्त वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर तिमाही में मारुति सुजुकी इंडिया का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 26.9 प्रतिशत घटकर 2,415 करोड़ रुपए रह गया।
इसके विपरीत, कंपनी का परिचालन राजस्व 26 प्रतिशत बढ़कर 53,340 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 42,332 करोड़ रुपए था।
तिमाही के दौरान कंपनी का ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय) 6.3 प्रतिशत घटकर 4,764 करोड़ रुपए रह गया। वहीं परिचालन मार्जिन घटकर 8.9 प्रतिशत रह गया, जो एक वर्ष पहले 12 प्रतिशत था।
कंपनी की अन्य आय में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। यह घटकर 430 करोड़ रुपए रह गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 966 करोड़ रुपए थी। हालांकि कर व्यय 988 करोड़ रुपए से घटकर 751 करोड़ रुपए हो गया।
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एआई, 5जी और डेटा सेंटर निवेश से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था विकास के नए चरण में प्रवेश कर रही है: रिपोर्ट

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अब विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जहां आर्टेफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), 5जी नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर निवेश आर्थिक वृद्धि के प्रमुख चालक बनकर उभर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, अगले कुछ वर्षों में ये क्षेत्र दूरसंचार, बैंकिंग, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा और लॉजिस्टिक्स सहित कई उद्योगों में नए अवसर पैदा करेंगे।
‘बिजनेस न्यूज दिस वीक’ रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक दशक में मोबाइल इंटरनेट, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार ने भारत के डिजिटल परिवर्तन की मजबूत नींव तैयार की। अब फोकस ऐसी उन्नत तकनीकी अवसंरचना विकसित करने पर है जो व्यवसायों की उत्पादकता बढ़ा सके, नवाचार को गति दे सके और नई डिजिटल सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित कर सके।
कंपनियों द्वारा एआई के बढ़ते उपयोग और अधिक कंप्यूटिंग क्षमता की मांग के चलते क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी में निवेश तेजी से बढ़ रहा है, जिससे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की संभावना है।
इस परिवर्तन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) केंद्रीय भूमिका निभाने जा रहा है। सरकार की इंडियाएआई मिशन योजना, जिसके लिए पांच वर्षों में 10,300 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, देश में एआई अनुसंधान, नवाचार, कंप्यूटिंग क्षमता और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने पर केंद्रित है।
वहीं, 5जी नेटवर्क का विस्तार दूरसंचार कंपनियों और उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। उद्योग रिपोर्टों में उद्धृत सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2026 की शुरुआत तक 5जी सेवाएं देश के 99.9 प्रतिशत जिलों तक पहुंच चुकी थीं और 5.23 लाख से अधिक बेस स्टेशन स्थापित किए जा चुके थे। अब दूरसंचार कंपनियों का ध्यान नेटवर्क विस्तार से आगे बढ़कर 5जी सेवाओं के व्यावसायिक उपयोग और राजस्व सृजन पर है।
भारत का डेटा सेंटर उद्योग भी तेजी से ध्यान आकर्षित कर रहा है। एआई, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते उपयोग के कारण उच्च क्षमता वाले कंप्यूटिंग और स्टोरेज ढांचे की मांग बढ़ रही है। अनुमान के अनुसार, 2026 में भारत की परिचालन डेटा सेंटर क्षमता लगभग 1.5-1.6 गीगावाट है, जो 2029-30 तक बढ़कर 6 से 8 गीगावाट तक पहुंच सकती है।
डिजिटल विस्तार के साथ डेटा सुरक्षा और नियामकीय अनुपालन का महत्व भी बढ़ रहा है। वित्तीय डेटा, ग्राहक जानकारी और कारोबारी सूचनाओं के तेजी से डिजिटलीकरण के कारण साइबर सुरक्षा, सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज और डेटा प्रबंधन समाधानों की मांग मजबूत हो रही है।
भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क भी व्यक्तिगत डेटा के जिम्मेदार उपयोग पर अधिक जोर दे रहा है। इससे कंपनियों को डेटा सुरक्षा और गोपनीयता मानकों को और मजबूत करना होगा।
रिपोर्ट के अनुसार, कृषि क्षेत्र में भी क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित एआई अनुप्रयोगों और डिजिटल सलाहकारी प्लेटफॉर्मों का उपयोग बढ़ सकता है, जिससे किसानों को मौसम, बाजार, फसल प्रबंधन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त होगी।
खुदरा और ई-कॉमर्स क्षेत्र में एआई आधारित मांग पूर्वानुमान (डिमांड फोरकास्टिंग), व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव (पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस) और ऑटोमेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसी तकनीकों से परिचालन दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है।
हालांकि रिपोर्ट में चेतावनी भी दी गई है कि साइबर सुरक्षा जोखिम, डिजिटल असमानता और ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे व्यवसायों तक तकनीकी लाभ पहुंचाना बड़ी चुनौतियां बनी रहेंगी। यदि इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जाता है, तो एआई, 5जी और डेटा सेंटर आधारित निवेश भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को अगले दशक में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं।
राष्ट्रीय समाचार
पीएम मोदी की अपील का असर, 7 महीने में सोना आयात बिल 16.46 अरब डॉलर घटा : कैट

कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वर्ष तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपील का असर अब आयात आंकड़ों में दिखाई देने लगा है। संगठन ने कहा कि अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान भारत के सोना आयात बिल (गोल्ड इंपोर्ट बिल) में करीब 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान देश का सोना आयात 41.24 अरब डॉलर से घटकर 24.78 अरब डॉलर रह गया। इससे भारत ने लगभग 16.46 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई है।
उन्होंने कहा कि आयात में यह कमी सरकार के “राष्ट्र प्रथम” दृष्टिकोण में जनता की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं के समर्थन में उपभोक्ताओं द्वारा किए गए व्यवहारिक बदलाव अब ठोस आर्थिक परिणामों के रूप में दिखाई देने लगे हैं।
अक्टूबर में गिरावट और भी अधिक रही, जब सोने का इंपोर्ट अक्टूबर 2025 के 14.72 अरब डॉलर से घटकर अक्टूबर 2026 में 5.51 अरब डॉलर रह गया, जो सालाना आधार पर लगभग 62.6 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।
खंडेलवाल ने कहा कि हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील का प्रभाव इन आंकड़ों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती “नेशन फर्स्ट” भावना का उदाहरण बताया।
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हाल के वर्षों में भारत का सोना आयात लगातार ऊंचे स्तर पर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने लगभग 71.98 अरब डॉलर मूल्य का सोना आयात किया था, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 58.01 अरब डॉलर था।
हालांकि मौजूदा रुझानों को देखते हुए कैट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का कुल सोना आयात घटकर 35-40 अरब डॉलर के दायरे में रह सकता है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में काफी कम होगा।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भार्तिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील केवल सोने की खरीद कम करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में विवेकपूर्ण उपभोग को प्रोत्साहित करना भी था। उन्होंने कहा कि जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि लोग देश की आर्थिक प्राथमिकताओं को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं।
वहीं, ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (एआईजेजीएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि सोना भारतीय संस्कृति, विवाह परंपरा, पारिवारिक बचत और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन देश की मांग का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा होता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है।
उन्होंने कहा कि सोने की खरीद में संयम बरतने से भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के बेहतर प्रबंधन और व्यापार घाटे को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह देश की समग्र आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करेगा।
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