प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप ‘पैरीमैच’ के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में अलग-अलग राज्यों में 10 से अधिक ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई।

जानकारी के अनुसार, ईडी ने पैरीमैच और अन्य से जुड़े मामले में महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में 12 जगहों पर तलाशी ली। महाराष्ट्र में पांच, राजस्थान में दो, गुजरात में एक और दिल्ली-एनसीआर में चार जगहों पर तलाशी ली गई।

एजेंसी के अनुसार, जिन जगहों पर तलाशी ली गई, वे परिसर उन भुगतान कंपनियां से जुड़े थे, जिन पर कथित तौर पर कैश मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) एजेंटों के जरिए सट्टेबाजी से मिली रकम को कैश में बदलने का आरोप था।

इस तलाशी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) और कंपनी सेक्रेटरी भी शामिल थे, जिन्होंने कथित तौर पर अवैध धन प्रेषण और फर्जी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) ट्रांजैक्शन के जरिए देश से बाहर रकम ट्रांसफर करने में मदद की थी।

बताया गया कि बुधवार की छापेमारी के दौरान उन परिसरों की भी जांच की गई, जिन्होंने कथित तौर पर पैरीमैच की ओर से फंड जुटाने और बांटने का काम किया था।

यह ताजा कार्रवाई ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से इसी साल मई में महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, दमन और उत्तर प्रदेश में 17 जगहों पर तलाशी लेने के कुछ महीनों बाद की गई है।

छापेमारी के दौरान, एजेंसी ने लगभग 1.56 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जब्त की, जिसमें लगभग 1.2 करोड़ रुपए नकद शामिल थे। ईडी ने विभिन्न बैंक खातों में मौजूद लगभग 3.8 करोड़ रुपए भी फ्रीज कर दिए। तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए।

ईडी ने यह जांच मुंबई के साइबर थाने में पैरीमैच.कॉम के खिलाफ ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए यूजर्स को कथित तौर पर धोखा देने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी।

जांच टीम के अनुसार, प्लेटफॉर्म ने अधिक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया और एक साल में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की।

जांच से पता चला कि पैरीमैच और उसके सहयोगी कथित तौर पर यूजर्स के धन को एकत्र करने, उसे कई स्तरों पर इस्तेमाल करने और ट्रांसफर करने के लिए ‘म्यूल अकाउंट्स’, भुगतान मध्यस्थों और वित्तीय समावेशन चैनलों के एक जटिल नेटवर्क के जरिए काम करते थे।

जांच टीम ने यह भी पाया कि ऐप ने नए यूजर्स को आकर्षित करने और जोड़ने के लिए प्रमुख क्विक-कॉमर्स एप्लिकेशन के जरिए विज्ञापन दिए और ग्रोसरी डिलीवरी के साथ प्रमोशनल मटीरियल बांटा। ये विज्ञापन ऐप के इस्तेमाल और ऑर्डर प्लेसमेंट के दौरान रणनीतिक रूप से दिखाए जाते थे। ईडी ने कहा है कि उसने इस मामले में अब तक 112 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। आगे की जांच चल रही है।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 5 सितंबर को इंडिया गेट से नए पुलिस मुख्यालय तक प्रस्तावित शांतिपूर्ण विरोध मार्च को रद्द करने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि सरकार ने उनकी सभी मांगें मान ली हैं।

सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि हम 5 सितंबर को इंडिया गेट से नए पुलिस मुख्यालय तक होने वाले अपने शांतिपूर्ण विरोध मार्च को रद्द कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हमारी सभी मांगें मान ली हैं।”

सौरव दास ने दिल्ली पुलिस की फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “दिल्ली पुलिस को फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से शक हुआ था कि विरोध वाली जगह पर लगभग 2,800 कथित कुख्यात अपराधी मौजूद थे। हमने सरकार के साथ बातचीत में तर्क दिया कि अगर ये 2,800 कुख्यात अपराधी सच में वहां मौजूद थे, तो पहला सवाल यह उठता है कि वे समाज में खुलेआम क्यों घूम रहे थे? दूसरी बात, अगर उन्होंने विरोध वाली जगह पर कोई गंभीर अपराध किया है, जैसे दुष्कर्म, हत्या या कोई और संगीन अपराध, तो उन पर मुकदमा चलना चाहिए, जांच होनी चाहिए और उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली में पहचाने गए लगभग 2,800 कुख्यात अपराधियों की जांच के लिए एक अलग, नई एफआईआर दर्ज की जाए। वह मामला अब सुलझ गया है।”

उन्होंने मुआवजे के मुद्दे पर भी जानकारी दी। सौरव दास के अनुसार, “हमने सरकार से आग्रह किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहे कि सम्मानजनक राशि का मुआवजा 90 दिनों के भीतर दिया जाएगा। यह पैसा सीधे परिवारों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिलाया और कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए अपने आदेश में शामिल करके इसे कानूनी मान्यता दी।”

सीजेपी प्रवक्ता ने 25 जुलाई की घटना का जिक्र करते हुए इसे युवाओं की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा, “25 जुलाई देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। उस समय शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। जैसा कि आप जानते हैं, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि आशुतोष और मैंने, यानी हम दोनों प्रतिनिधियों ने उसी दिन वरिष्ठ मंत्री जेपी. नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।”

उन्होंने आगे बताया कि उनकी दो प्रमुख मांगें थीं। पहली, उन परिवारों को मुआवजा दिया जाए, जिनके बच्चों ने नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर ली थी। दूसरी मांग यह थी कि देशभर में प्रदर्शनकारियों, युवाओं और छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएं। सरकार ने दोनों मांगों पर सहमति जताई है।

दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली की करीब 1.5 करोड़ की आबादी में से लगभग 47 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं।

इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रक्रिया और एसआईआर पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एसआईआर के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है और इसमें करीब 47 लाख लोगों के नाम नहीं हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारत सरकार को देश की आबादी को लेकर बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए देश की आबादी को ही 140 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ कर देगा।

उन्होंने मतदाता सूची से इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को गंभीर मुद्दा बताते हुए इस पर सवाल खड़े किए।

वहीं, ‘आप’ नेता सौरभ भारद्वाज ने भी मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और भारत का चुनाव आयोग एक ‘लतीफा’ बनकर रह गया है। भारद्वाज ने सवाल उठाया कि जिस दिल्ली की जनता ने भाजपा को लगातार तीन बार सात-सात लोकसभा सीटों पर जीत दिलाई और करीब डेढ़ साल पहले दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने में भूमिका निभाई, आज उसी दिल्ली की जनता के एक बड़े हिस्से के वोट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार दिल्ली में ‘गरीब भगाओ’ योजना चला रही है। उनके मुताबिक, गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को लगातार खत्म किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अस्पतालों में गरीबों का मुफ्त इलाज प्रभावित हुआ है, दवाओं की उपलब्धता बंद की गई है और मोहल्ला क्लीनिक तथा जांच सुविधाओं को भी बंद किया गया है। उन्होंने महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा बंद करने का भी आरोप लगाया।

‘आप’ नेता ने कहा कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन उनके मुताबिक अभी तक केवल करीब 4 हजार महिलाओं का ही चयन किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के घरों और झुग्गियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं तथा रोजी-रोटी कमाने वाले लोगों के कामकाज पर भी कार्रवाई की जा रही है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार की नीति गरीबों को दिल्ली से बाहर करने, उनके वोट काटने और केवल संपन्न इलाकों के मतदाताओं के सहारे सरकार चलाने की है।

उन्होंने कहा कि गरीबों के अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने युवाओं का जिक्र करते हुए भाजपा पर राजनीतिक रूप से लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के युवाओं को बहकाना आसान नहीं है और आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को जवाब देगी। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची से कितने भी लोगों के नाम काट दिए जाएं, अगले चुनाव में दिल्ली की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी।