पालघर: पालघर पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) ने शहर में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। सुंदरम स्कूल के पास स्थित एक अवैध अड्डे पर आधी रात को छापेमारी करते हुए पुलिस ने विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले पांच सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया।

यह अवैध धंधा सुंदरम इलाके में स्थित ‘फिया एकांत’ इमारत की तीसरी मंजिल से चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस इलाके में अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सूचना मिलने पर स्थानीय अपराध शाखा ने सोमवार रात करीब 12:00 बजे छापा मारा।

इस अभियान के दौरान पुलिस ने साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए, जिनमें 4 लैपटॉप, 12 मोबाइल फोन, 4 हेडफोन, 1 राउटर और 1 डोंगल शामिल हैं।

इस घोटाले के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान इस प्रकार है: भरत लालानी (35), रोहित निंबालकर (29), रोहित झोन (23), अमरदीप गिल (24), सागर पथड़िया (29) इस कार्रवाई से ऐसे गिरोहों को स्थानीय संरक्षण मिलने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सितंबर 2025 में, सीबीआई ने इगतपुरी के रेन फॉरेस्ट होटल में इसी तरह के एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा, जहां मीरा-भयंदर के दो संदिग्धों ने कथित तौर पर रायगढ़ और पालघर जिलों में अपने संचालन को जारी रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को “किश्तें” (रिश्वत) देने की बात कबूल की।

इस बात की जांच की मांग और सार्वजनिक बहस तेज हो रही है कि क्या कोई वरिष्ठ अधिकारी पालघर स्थित इस कॉल सेंटर को “आशीर्वाद” या संरक्षण प्रदान कर रहे थे।

मुंबई: राज्य विधानसभा को मंगलवार को बताया गया कि 2024 और 2025 में राज्य पुलिस ने 1,17,369 लापता महिलाओं के मामले दर्ज किए, जिनमें से 86,228 का पता लगा लिया गया। आंकड़ों से पता चलता है कि 31,141 महिलाएं अभी भी लापता हैं। गृह विभाग के प्रमुख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखित जवाब में कहा कि लापता महिलाओं में से 23,429 नाबालिग थीं। इनमें से 18,770 का पता लगा लिया गया, जबकि 4,659 का अभी भी पता नहीं चल पाया है।

दो वर्षों के दौरान लापता हुई 93,940 वयस्क महिलाओं में से 67,458 का पता लगा लिया गया, जबकि 26,482 का पता नहीं चल पाया। यह सवाल मंगेश कुडालकर (शिव सेना), प्रशांत ठाकुर (भाजपा), विजय वडेट्टीवार (कांग्रेस), जितेंद्र आव्हाड (एनसीपी-एसपी) और 32 अन्य सदस्यों ने उठाया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024 में 45,662 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली थी, जिनमें से 30,877 का पता लगा लिया गया। 2025 में 48,278 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली थी, जिनमें से अब तक 36,581 का पता लगाया जा चुका है।

नाबालिगों में, 2024 में 11,313 लड़कियां और 2025 में 12,113 लड़कियां लापता हुईं, जिनमें से क्रमशः 8,475 और 10,295 का पता लगाया गया। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मुंबई, नवी मुंबई और रायगढ़, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जिलों से पिछले दो वर्षों में 15 से 18 वर्ष की आयु के 4,989 किशोर लापता हुए। इनमें से 4,813, यानी 96 प्रतिशत का पता लगाया गया।

लापता और शोषित बच्चों को बचाने पर केंद्रित ‘ऑपरेशन मुस्कान’ पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2015 से दिसंबर 2024 के बीच 13 चरणों में यह अभियान चलाया गया, जिसमें 41,000 से अधिक बच्चों को बचाया गया।

20 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक चल रहे 14वें चरण में अब तक 1,401 बच्चों को बचाया जा चुका है। 2024 और 2025 के दौरान पुलिस ने 15-18 आयु वर्ग की 96 लड़कियों का पता लगाया। सरकार ने बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने में मदद के लिए स्कूलों की सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। सदन को यह भी बताया गया कि रेलवे इकाइयों को छोड़कर पुलिस विभागों में मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

बाल उत्पीड़न को रोकने और बाल सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस काका और पुलिस दीदी जैसे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य भर में मानव तस्करी विरोधी 45 प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए पुलिस अंकल और पुलिस दीदी नाम से विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।

मुंबई: अवैध अप्रवासन पर एक नई कार्रवाई में, मुंबई पुलिस ने अंधेरी पश्चिम के यूरी नगर इलाके से 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है।

मीडिया के अनुसार , यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस के वर्सोवा डिवीजन द्वारा आतंकवाद विरोधी प्रकोष्ठ (एटीसी) के समन्वय से विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाया गया था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि टीम ने इलाके में एक लक्षित अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप वैध दस्तावेजों के बिना शहर में कथित तौर पर रहने के आरोप में 25 लोगों को हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने बताया कि इस नेटवर्क के अन्य संभावित सदस्यों का पता लगाने और उन लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है जिन्होंने कथित तौर पर मुंबई में उनके अवैध प्रवेश और रहने में सहायता की। शहर में अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच यह कार्रवाई की गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में, विले पार्ले में एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पता चला कि उसी महिला को छह महीने पहले बांग्लादेश वापस भेज दिया गया था, जब वह मीरा भायंदर में 25 वर्षों से अवैध रूप से रह रही थी। अधिकारियों ने उसके खिलाफ नए सिरे से निर्वासन की कार्यवाही शुरू कर दी है।

पुलिस ने संकेत दिया कि पश्चिम बंगाल सीमा पर कमजोर सीमा सुरक्षा और कुछ कर्मियों द्वारा कथित मिलीभगत अवैध घुसपैठ में योगदान देने वाली प्रमुख चिंताएं बनी हुई हैं।

पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से इस समस्या की गंभीरता का पता चलता है। पिछले तीन वर्षों में, वैध दस्तावेज़ों के बिना रहने के आरोप में मुंबई में 1,758 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से 1,238 को पहले ही निर्वासित किया जा चुका है, जबकि शेष मामले कानूनी कार्यवाही के विभिन्न चरणों में हैं।

चल रही कार्रवाई के तहत, 1 जनवरी से 20 फरवरी 2026 के बीच पुलिस ने 113 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। अब तक 27 को निर्वासित किया जा चुका है और बाकी के लिए कानूनी औपचारिकताएं चल रही हैं।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि अकेले 2025 में 1,100 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित किया गया। इस वर्ष 224 आरोपियों से जुड़े 150 मामले दर्ज किए गए। सभी मामले फिलहाल अदालत में लंबित हैं और आवश्यक न्यायिक आदेश प्राप्त होने के बाद ही निर्वासन की कार्यवाही पूरी की जाएगी।

पुलिस ने दोहराया है कि यह अभियान आने वाले हफ्तों में भी जारी रहेगा।