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पीएम मोदी के ‘मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड’ के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में गुजरात का एक और ठोस कदम

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गांधीनगर, 17 जनवरी : देश के विकास के रोल मॉडल राज्य गुजरात ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक और ठोस कदम उठाया है।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जीआईडीसी की दी हुई 1750 एकड़ ज़मीन पर खोराज में 35 हज़ार करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट से एक नया गाड़ी बनाने का प्लांट लगाएगी। इस प्लांट के इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट लेटर सौंपने का समारोह गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर हिताची ताकेउची की मौजूदगी में हुआ।

इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी और मारुति सुजुकी के होल टाइम डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर सुनील कक्कड़ भी मौजूद थे। मारुति के इस नए प्लांट से 12 हज़ार से ज़्यादा लोगों को नौकरी के मौके मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, इस प्लांट से आस-पास के इलाकों में एंसिलरी यूनिट और एमएसएमई यूनिट भी लगेंगी, जिससे लगभग 7.50 लाख इनडायरेक्ट रोज़गार पैदा होंगे और एक पूरा क्लस्टर बनने से गुजरात की ऑटो हब के तौर पर पहचान और मज़बूत होगी।

इस प्रोजेक्ट के तहत, हर साल 2.5 लाख कार बनाने की कैपेसिटी वाले 4 प्लांट बनाए जाएंगे, जिनकी कुल प्रोडक्शन कैपेसिटी हर साल 10 लाख कार होगी। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2029 से पहले प्लांट का प्रोडक्शन शुरू करने का प्लान बना रही है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट का स्वागत करते हुए कहा कि यह न सिर्फ एक नई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, बल्कि देश के सबसे बड़े और सबसे कॉम्पिटिटिव ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम भी है।

मुख्यमंत्री ने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत-गुजरात-जापान के रिश्ते हमेशा जोशीले रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उस भरोसे को बनाए रखने की लगातार कोशिश करेगी, जिसमें सुजुकी के सीईओ ने जापान दौरे के दौरान गुजरात को अपना दूसरा घर कहा था।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सस्टेनेबल पॉलिसी मेकिंग की वजह से गुजरात एक पॉलिसी ड्रिवन राज्य बन गया है। इसके अलावा, गुजरात ने इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरतों के हिसाब से मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट अप्रोच के लिए भी नाम कमाया है।

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि वाइब्रेंट समिट की शुरुआत से ही जापान एक पार्टनर देश और डेवलपमेंट पार्टनर रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से शुरू किया गया था। संघवी ने कहा कि जब मारुति सुजुकी मोटर्स पहली बार इन्वेस्टमेंट के लिए गुजरात आई थी, तब राज्य सरकार ने जो तैयारी और सहयोग दिखाया था, वह मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में आगे भी मिलता रहेगा।

मारुति सुजुकी मोटर्स के एमडी हिताची ताकेउची ने गुजरात सरकार द्वारा मारुति सुजुकी को दिए जा रहे सपोर्ट की तारीफ करते हुए कहा कि गुजरात के मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन में लीडर बनने से मारुति सुजुकी को भी फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि मारुति सुजुकी गुजरात सरकार के साथ मजबूत पार्टनरशिप के साथ गुजरात में मारुति की प्रोडक्शन यूनिट्स के जरिए मेक इन इंडिया पहल में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए भी तैयार है।

यहां यह बताना जरूरी है कि इस नई गाड़ी फैसिलिटी के कंस्ट्रक्शन के लिए 2024 वाइब्रेंट समिट में गुजरात सरकार और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन साइन किया गया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने 2012 में सुजुकी मोटर्स को गुजरात में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया था। इसके जवाब में, गुजरात में मारुति का पहला प्लांट हंसलपुर में चालू है। यह प्लांट अभी हर साल 7.50 लाख कारें बनाता है और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक प्रोडक्शन को 2.50 लाख कारें बढ़ाकर 10 लाख यूनिट हर साल करने का प्लान है।

इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार दास, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ममता वर्मा, चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव कुमार, इंडस्ट्रीज कमिश्नर पी. स्वरूप, चीफ मिनिस्टर के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ. विक्रांत पांडे के साथ-साथ जीआईडीसी की एमडी श्रीमती प्रवीणा डीके और मारुति सुजुकी मोटर्स के सीईओ अर्नब रॉय, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंजरी चौधरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परीक्षित मैनी, जिगर देसाई वगैरह मौजूद थे।

राजनीति

असम के आदर्श विद्यालयों से बच्चों को मिल रहा ‘बेस्ट’ जैसा माहौल : हिमंता बिस्वा सरमा

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असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी सरकार ने आदर्श विद्यालय पहल के जरिए राज्य में सरकारी स्कूलों की पूरी सोच ही बदल दी है। इन स्कूलों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि आदर्श विद्यालय सिर्फ नई इमारतें नहीं हैं, बल्कि इन्हें एक पूरे शैक्षिक इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया गया है, जहां छात्रों को बड़े और नामी स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, “हमने असम में सरकारी स्कूल का मतलब ही बदल दिया है। आदर्श विद्यालय सिर्फ नई इमारतें नहीं हैं।”

मुख्यमंत्री ने इन स्कूलों में बनाई जा रही सुविधाओं के बारे में भी बताया। इनमें स्मार्ट क्लासरूम, साइंस और कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान शामिल हैं।

उन्होंने कहा, “स्मार्ट क्लासरूम, साइंस और कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, खेल के मैदान, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां किसी भी ब्लॉक का बच्चा बेस्ट स्कूलों के बच्चों के साथ मुकाबला कर सके।”

उनके मुताबिक इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे चाहे किसी भी ब्लॉक या इलाके से आते हों, उन्हें देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिले।

आदर्श विद्यालय कार्यक्रम असम सरकार की सरकारी स्कूल शिक्षा को मजबूत करने की कोशिशों में से एक है। इसके तहत बुनियादी ढांचे में सुधार और छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाया जा रहा है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में।

इस पहल के तहत मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं जो आधुनिक पढ़ाई-लिखाई की सुविधाओं से लैस हैं। सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जो बच्चों के शैक्षणिक विकास, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और उनके एक्सपोजर को बढ़ावा दे।

सरकार राज्य के जिलों में आदर्श विद्यालयों का नेटवर्क लगातार बढ़ा रही है, ताकि स्कूल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जा सके और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मिल सके।

यह पहल असम में सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने और राज्य के अलग-अलग हिस्सों के छात्रों के बीच शिक्षा के अवसरों में जो असमानता है, उसे कम करने के लिहाज से भी अहम है।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि फोकस इस बात पर है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी बेहतर संसाधनों वाले संस्थानों के छात्रों के बराबर खड़ा होकर मुकाबला करने की सोच सके।

मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब असम सरकार राज्य भर में शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रही है। आदर्श विद्यालय मॉडल का मकसद सरकारी स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक शिक्षण सुविधाओं के साथ छात्रों और अभिभावकों के लिए अधिक आकर्षक बनाना है।

सरकार अपनी बड़ी शिक्षा सुधार योजना के तहत स्कूलों में लैब, डिजिटल लर्निंग और दूसरी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रही है। आदर्श विद्यालय पहल के जरिए सरकार सरकारी स्कूलों को सिर्फ बुनियादी शिक्षा देने वाले संस्थान के बजाय एक आधुनिक लर्निंग स्पेस के रूप में स्थापित करना चाहती है, जो छात्रों को आगे की पढ़ाई और प्रतिस्पर्धी अवसरों के लिए तैयार कर सके।

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राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी के पीए की जमानत याचिका पर सुनवाई, राज्य सरकार ने किया विरोध

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सालबोनी जमीन मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक (पीए) सुमित रॉय से हिरासत में पूछताछ की मांग की है।

सरकार का कहना है कि जांच के दौरान सुमित रॉय से जुड़े खातों में करीब 15 करोड़ नकद जमा होने की जानकारी सामने आई है। अब जांच टीम यह पता करना चाहती है कि यह पैसा कहां से आया और इसका जमीन के मामले से कोई संबंध है या नहीं।

सुमित रॉय की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुमित रॉय से पूछताछ के दौरान बैंक खातों में जमा बड़ी रकम के बारे में सवाल किए गए थे। सरकार के मुताबिक, बैंक रिकॉर्ड और पेन से यह रकम सुमित रॉय से जुड़ी होने की बात सामने आई है।

सरकार ने यह भी बताया कि 17 जून 2021 को करीब 71 लाख जमा किए गए थे। यह वही समय था जब जमीन से जुड़े कथित लेन-देन की जांच चल रही थी। सरकार का कहना है कि इन पैसों के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए सुमित रॉय से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

सुमित रॉय की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने सरकार की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इन पैसों को लेकर पहले ही सफाई दी जा चुकी है। उनके मुताबिक, यह रकम पार्टी की सदस्यता फीस और चंदे से जुड़ी थी। वकील ने कहा कि सुमित रॉय का काम ही पार्टी से मिलने वाली रकम को जमा करना और उसके चालान को जमा करना था।

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राजनीति

राहुल गांधी पर मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, सीजेआई बोले-हमारे सामने सब बराबर

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने सब बराबर हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने भरोसा दिया कि आवेदन मिलने के बाद उस पर विचार किया जाएगा।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि राहुल गांधी इस मामले में कोई वीआईपी नहीं हैं और उनकी अपील करीब पांच महीने से सुनवाई के लिए लंबित है।

उन्होंने कहा कि मामला कई बार सूची में आया लेकिन किसी कारण से सुनवाई नहीं हो सकी। गौरव भाटिया ने दलील दी कि बार-बार मामले की सुनवाई टलना संस्थान के लिए भी उचित नहीं है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मामले में तय प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आवेदन मिलने के बाद वह उस पर विचार करेगा।

बता दें कि यह मामला दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की ओर से दिए गए एक बयान से जुड़ा है। भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे हैं। उनके इस बयान पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी का बयान भारतीय सेना के लिए अपमानजनक है और इससे सेना की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसी मामले में लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को पेश होने के लिए समन जारी किया था।

समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई थी।

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