एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास चीन की गतिविधियों और भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को रोके जाने की खबरों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार से सीमा पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने और देश को पूरी जानकारी देने की मांग की है।

एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सरकार की लगातार चुप्पी के कारण वह अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर स्थिति को लेकर अपने सवाल दोहरा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलओ) ने हाल में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम को उस इलाके में जाने से रोका है, जहां जवान पहले नियमित रूप से गश्त करते रहे हैं।

एआईएमआईएम प्रमुख ने यह भी सवाल उठाया कि क्या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम द्वारा इलाके में बनाए गए किसी अस्थायी ढांचे को नष्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि क्या चीन ने उन क्षेत्रों में टेंट लगाए हैं, जहां पहले भारतीय पेट्रोलिंग टीम जाती थी और जो भारत के क्षेत्र में आते हैं।

ओवैसी ने इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। उन्होंने कहा था कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सीमा पर वास्तव में क्या हो रहा है। उनके मुताबिक, अब तक सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी अपर्याप्त और अस्पष्ट है।

अगले पोस्ट में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने लिखा था, ‘एक तरफ सीमा पर यह सब हो रहा है, हम अगले महीने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नई दिल्ली आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। क्या चीनी सैनिकों से डील करने की यह हमारी नीति है, जो हमारे इलाके में टेंट गाड़ रहे हैं और हमारे गश्त को रोक रहे हैं? या हमने वो सभी शर्तें स्वीकार कर ली हैं, जो बीजिंग ने द्विपक्षीय संबंधों को ‘सामान्य’ बनाने के लिए हमारे सामने रखी हैं?’

बता दें कि ओवैसी के सवाल ऐसे समय में सामने आए हैं जब अरुणाचल प्रदेश से लगी चीन सीमा पर चीनी गतिविधियों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई है। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता बरतने और सीमा की स्थिति पर देश को स्पष्ट जानकारी देने की मांग की है। साथ ही उनके सवालों ने भारतीय क्षेत्र में कथित चीनी गतिविधियों और सीमा पर गश्त से जुड़े मुद्दों को एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

बिहार के लखीसराय जिले के अशोकधाम मंदिर में सोमवार को हुई भगदड़ को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया, “बिहार के लखीसराय जिले में भगदड़ की दुर्घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैं शोक-संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा, “बिहार के लखीसराय में भगदड़ से हुई मौतों से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है।”

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा, “बिहार के लखीसराय में हुई घटना हृदयविदारक है। इस दुःखद हादसे से मन व्यथित है। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने एवं शोकाकुल परिजनों को कठिन घड़ी में संबल देने की प्रार्थना करता हूं।”

बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “लखीसराय की हृदयविदारक घटना में 7 महिलाओं के निधन से मन अत्यंत व्यथित है। प्रभु दिवंगत आत्माओं को श्रीचरणों में स्थान दें, परिजनों को धैर्य तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य प्रदान करें।”

जदयू नेता राजीव रंजन ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “यह बेहद दुखद घटना है और कई श्रद्धालुओं की मौत की खबर दिल दहला देने वाली है। एसडीपीओ ने कुछ अफवाहों का जिक्र किया है, लेकिन जब तक सरकार पूरे घटनाक्रम पर अपना आधिकारिक पक्ष नहीं रखती, तब तक कुछ भी पक्के तौर पर कहना ठीक नहीं होगा।”

बता दें कि भगदड़ में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। बिहार सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को तमिलनाडु में टीवीके सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में सत्ता संभालने के बाद से शुरू की गई कई कल्याणकारी, निवेश और प्रशासनिक पहलों की सूची जारी की है।

सीएम विजय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी सरकार को “नए युग के लिए जनता की अंतरात्मा” के रूप में वर्णित किया और कहा कि इसके पहले 100 दिन पारदर्शी शासन, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित रहे हैं।

उन्होंने प्रमुख उपलब्धियों में तमिलनाडु निवेशक शिखर सम्मेलन 2026 का जिक्र किया गया, जिसने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धताएं हासिल कीं।

उन्होने लिखा कि सरकार ने शराब की खपत को कम करने की अपनी चरणबद्ध नीति के तहत 717 सरकारी शराब की दुकानों को भी बंद कर दिया।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि तमिलनाडु-वेत्री ग्रामीण पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत स्वच्छता, पेयजल सुविधाओं और सड़कों में सुधार के लिए प्रतिवर्ष 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए 65 विशेष कार्य बलों का भी गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि विजय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 12 लाख छात्रों और एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने “विजयम 150” कार्यक्रम की भी घोषणा की है, जिसके तहत 150 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। विजय ने बताया कि स्वर्ण सहायता योजना के लिए 560 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि एक अन्य विवाह सहायता पहल के तहत पात्र लाभार्थियों को तीन ग्राम का सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए 812 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

किसानों के लिए सरकार ने विशेष प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की, जिसके तहत गन्ने पर 4,000 रुपये प्रति टन और धान पर 2,750 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा, सरकार ने लगभग 6,000 करोड़ रुपये के फसल ऋण माफ किए और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए वेट्री महिला बकरी पालन योजना शुरू की।

सरकार ने वेट्री आवास योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये आवंटित किए और 200 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की। इसके अलावा, पेरुंथलाइवर कामराज नाश्ता योजना के विस्तार के लिए 710 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।

वेट्री लैपटॉप योजना को 2,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 11 के छात्रों को हेलमेट और पानी की बोतलों से सुसज्जित आधुनिक ब्रांडेड साइकिलें प्रदान की जाएंगी।

मुख्यमंत्री विजय ने प्रशासनिक सुधारों के भी बारे में भी जानकारी दी, जिनमें चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण स्तर पर बहुमंजिला इमारतों के लिए योजना अनुमति और संपत्ति दस्तावेजों का सीधा, संपर्क रहित पंजीकरण शामिल है। उन्होंने दोहराया कि पारदर्शिता और ईमानदारी टीवीके सरकार के मूल सिद्धांत बने रहेंगे।