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इंडिगो फ्लाइट संकट पर सीजेआई को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग

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Indigo

नई दिल्ली, 6 दिसंबर: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानें बड़े पैमाने पर रद्द होने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को पत्र लिखकर इस पूरे संकट पर स्वतः संज्ञान लेने और मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है।

पत्र के माध्यम से दायर पिटीशन में कहा गया है कि इंडिगो द्वारा बीते कुछ दिनों में 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द करने और गंभीर देरी के कारण लाखों यात्री देशभर के एयरपोर्ट्स पर फंस गए, जिससे एक तरह का मानवीय संकट पैदा हो गया है।

मिश्रा ने इसे यात्रियों के मौलिक अधिकार, विशेषकर अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार), का गंभीर उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से त्वरित हस्तक्षेप की अपील की है।

वकील नरेंद्र मिश्रा द्वारा भेजी गई इस विस्तृत याचिका में कहा गया है कि देशभर में इंडिगो की उड़ानें लगातार चौथे दिन (5 दिसंबर 2025) भी बाधित रहीं। छह बड़े मेट्रो शहरों में एयरलाइन का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस 8.5 प्रतिशत तक गिर गई। हजारों यात्री (जिनमें बुजुर्ग, बच्चे, दिव्यांग और बीमारी से जूझ रहे लोग शामिल हैं) एयरपोर्ट्स पर घंटों तक फंसे रहे।

एयरपोर्ट्स पर खाने-पीने, आराम, कपड़े, दवाइयों और रहने की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी गईं, जबकि एयरलाइन ने खुद मान लिया है कि उसके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। अनेक मामलों में आपातकालीन मेडिकल जरूरतों की भी अनदेखी कर दी गई।

याचिका में कहा गया है कि इंडिगो ने नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) फेज-2 लागू करने में गंभीर चूक की। यह नॉर्म पायलटों की सुरक्षा और थकान को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया था, लेकिन एयरलाइन के गलत प्लानिंग और रोस्टरिंग के कारण पूरा ऑपरेशन चरमरा गया। याचिका में इसे गंभीर कुप्रबंधन और यात्रियों के साथ अन्याय बताया गया है।

हजारों उड़ानें रद्द होने के बाद एक ओर जहां लोग एयरपोर्ट पर फंसे हैं, वहीं दूसरी ओर टिकटों की कीमतें भी अचानक बढ़ गईं। याचिका में उदाहरण दिया गया है कि मुंबई–दिल्ली सेक्टर में टिकट की कीमत 50,000 रुपए तक पहुंच गई। इसे यात्रियों का खुलेआम शोषण बताया गया।

याचिका में आरोप लगाया गया कि डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय समय रहते स्थिति को नहीं संभाल पाए। हालांकि डीजीसीए ने बाद में कुछ नियमों में अस्थायी ढील भी दी, लेकिन पत्र में कहा गया है कि यह राहत तब दी गई जब संकट चरम पर था।

याचिका में पूछा गया है कि क्या बड़े पैमाने पर उड़ान रद्दीकरण से उत्पन्न मानवीय संकट अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है? क्या निजी एयरलाइन द्वारा हुई यह चूक यात्रियों के मौलिक अधिकारों का हनन मानी जा सकती है? क्या डीजीसीए ऐसी स्थिति में एफडीटीएल नियमों में अस्थायी छूट दे सकता है? क्या मंत्रालय और डीजीसीए ने अपने कानूनी कर्तव्यों में चूक की? क्या सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक हित में दिशा-निर्देश जारी कर सकता है?

याचिका में कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेने के चार मुख्य कारण बताए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 21 का उल्लंघन (भोजन, पानी, दवा, सुरक्षा की कमी), नियामक निकायों की असफलता, जनहित और राष्ट्रीय महत्व, जवाबदेही और मुआवजा शामिल हैं।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग रखी गई है कि मामले में तुरंत स्वतः संज्ञान लेकर इसे पीआईएल के रूप में स्वीकार किया जाए। स्पेशल बेंच बनाकर तुरंत सुनवाई की जाए। इंडिगो को आदेश दिया जाए कि मनमाने रद्दीकरण रोके, सुरक्षित तरीके से सेवाएं बहाल करे और सभी फंसे यात्रियों को मुफ्त वैकल्पिक व्यवस्था दे।

राष्ट्रीय समाचार

ऑपरेशन सद्भावना के तहत अखनूर के छात्रों ने हैदराबाद का 10 दिवसीय राष्ट्रीय एकता दौरा पूरा किया

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जम्मू-कश्मीर के अखनूर के दूरदराज के इलाकों के छात्रों ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत हैदराबाद का 10 दिवसीय राष्ट्रीय एकता दौरा सफलतापूर्वक पूरा किया। इस दौरान छात्रों को देश की सैन्य क्षमताओं, तकनीकी प्रगति, शैक्षणिक संस्थानों और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने का अवसर मिला।

व्हाइट नाइट कोर ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। पोस्ट में बताया गया कि इस दौरे का उद्देश्य छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना, उनमें नई आकांक्षाएं जगाना और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना था।

दौरे के दौरान छात्रों ने आर्टिलरी सेंटर, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग (एमसीईएमई), बाइसन डिवीजन, एयर फोर्स अकादमी, डुंडीगल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) और आईआईटी हैदराबाद जैसे प्रमुख संस्थानों का भ्रमण किया।

इन संस्थानों के दौरे के दौरान छात्रों को भारत की सैन्य शक्ति, तकनीकी विकास और करियर के विभिन्न अवसरों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिली। इसके अलावा, उन्हें देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों की कार्यप्रणाली को समझने का भी अवसर मिला।

सैन्य और शैक्षणिक संस्थानों के अलावा छात्रों ने गोलकुंडा किला, सालार जंग संग्रहालय, रामोजी फिल्म सिटी और हुसैन सागर झील का भी भ्रमण किया। इन स्थानों के जरिए उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता को करीब से देखने का मौका मिला।

व्हाइट नाइट कोर ने कहा कि यह यात्रा छात्रों के लिए एक समृद्ध अनुभव रही। इससे उनके नजरिये का विस्तार हुआ, भविष्य के प्रति उनकी आकांक्षाओं को प्रोत्साहन मिला और राष्ट्रीय एकता के बंधन मजबूत हुए।

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राजनीति

34 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं से विकसित बिहार को मिलेगी नई गति : एनडीए नेता

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प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को गंगा नदी पर बने ‘नीतीश सेतु’ का लोकार्पण किया। उन्होंने 34,470 करोड़ रुपए के करीब 227 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभारंभ कर बिहार को अभूतपूर्व सौगातें दीं। पीएम मोदी ने इस दौरान एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। एनडीए के नेताओं ने कहा कि प्रदेश की जनता पीएम मोदी से बहुत प्रेम करती है।

वैशाली में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में यह कार्यक्रम हुआ, जो कि भव्य था। प्रधानमंत्री ने हमारे क्षेत्र की एक पुरानी मांग को भी पूरा किया। इस दौरान उन्होंने मेरे पिता को याद किया। राघोपुर एक ऐसा इलाका है, जो अक्सर बाढ़ की चपेट में आ जाता था, जिससे वहां की एक बड़ी आबादी मुख्यधारा से कट जाती थी। इस पुल के बनने से न केवल यह समस्या हल हुई है, बल्कि प्रधानमंत्री ने मेरे ही संसदीय क्षेत्र हाजीपुर की धरती से बिहार की जनता को हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी है। ये पहल ‘विकसित बिहार’ को मजबूत करेंगी और ‘विकसित भारत’ के निर्माण में योगदान देंगी। खराब मौसम और छठ पूजा के ठीक बाद भी लोगों की भारी भीड़ का उमड़ना प्रधानमंत्री के प्रति बिहार के लोगों के गहरे लगाव को साफ तौर पर दर्शाता है। बिहार के लोग पीएम मोदी से बहुत प्यार करते हैं।

चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट किया कि पीएम मोदी के साथ अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित करना मेरे लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का क्षण है। यह सेतु हाजीपुर संसदीय क्षेत्र सहित आसपास के लाखों लोगों के लिए आवागमन को सुगम बनाने के साथ-साथ विकास, व्यापार और समृद्धि के नए अवसरों के द्वार खोलेगा। यह दिन इसलिए भी विशेष है, क्योंकि मेरे नेता और मेरे पिता रामविलास पासवान का दशकों पुराना सपना साकार हुआ है। उन्होंने सांसद रहते हुए अपने संसदीय क्षेत्र को पटना और मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प लिया था और इसके लिए निरंतर प्रयास किए थे, लेकिन विरोधी सरकार होने की वजह से यह परियोजना अधर में लटकी रही, खासकर राघोपुर के लोगों को वर्षों से जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया। यह केवल एक पुल नहीं, बल्कि क्षेत्र की वर्षों पुरानी आकांक्षाओं और विकास के नए संकल्प का प्रतीक है।

डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी ने वैशाली जिले में बहुप्रतीक्षित ‘नीतीश सेतु’ का लोकार्पण किया। पूर्व सीएम नीतीश कुमार की दूरदृष्टि एवं संकल्प से साकार कच्ची दरगाह-राघोपुर–बिदुपुर छह-लेन का पुल बिहार के विकास को नई गति प्रदान करेगा। यह पुल आवागमन को सुगम बनाने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार एवं रोजगार के अवसरों तक पहुंच को बेहतर बनाएगा और क्षेत्रीय विकास को सशक्त करेगा। बिहार के विकास एवं कनेक्टिविटी के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि इस लोकतंत्र की पावन धरती पर पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर विकसित बिहार को साकार करने के लिए 34,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। बिहार अब विकसित बनेगा।

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार की जनता की सेवा की है, और इसी वजह से आज जो पुल बना है, उसका नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है। पीएम मोदी ने इसे देश को समर्पित किया। पीएम मोदी ने 34,000 हजार करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन किया। नीतीश सेतु आवागमन को सुगम बनाने के साथ उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच विकास की दूरी कम करेगा और बिहार के लिए कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए द्वार खोलेगा।

नीतीश सेतु के उद्घाटन पर बिहार सरकार में मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था, पीएम मोदी ने राज्य का दौरा किया और बिहार की जनता को नीतीश सेतु की सौगात दी। बिहार में सभी लोग खुश हैं।

इसी बीच नीतीश सेतु को लेकर विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार से कोई मतलब है क्या? कभी बिहार के सुख-दुख में रहे हैं क्या, साथी बने हैं क्या? जब भी बिहार में कोई संकट काल आता है तो यहां से भाग जाते हैं। 15 वर्षों तक उनके माता-पिता की सरकार रही है। बिहार को उस समय बदनाम किया गया था, बिहार विनाश की ओर चल दिया था और कोई विकास नाम की चीज नहीं थी। आतंक का राज था, गुंडाराज था, जंगलराज था, लेकिन एनडीए के शासन में बिहार प्रगति के पथ पर है।

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या विपक्ष कभी कोई अच्छी बात भी कहेगा? इसे हमारे सामने ही बिहार सरकार और भारत सरकार ने मिलकर बनाया है। यह बहुत सुंदर बना है। अब अगर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता, तो न आए। झूठे आरोपों पर क्या ही कहा जाए? हमारा तो बस यही कहना है कि काम को देखिए।

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अपराध

कर्नाटक स्टिंग ऑपरेशन केस: सात आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज, गिरफ्तारी का खतरा

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पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य सिद्धारमैया से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन मामले में सात आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं अदालत द्वारा खारिज कर दी गई हैं, जिसके बाद अब उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है।

इस मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, उनमें कन्नड़ टेलीविजन चैनल के मालिक राकेश शेट्टी, कांग्रेस से निष्कासित नेता कृपा अल्वा, जेडीएस के सोशल मीडिया स्टाफ सदस्य प्रज्वल प्रसाद, और उनके सहयोगी प्रशांत कुमार, मोहन गौड़ा, चंदन केएस और विनोद कुमार शामिल हैं।

इन सभी सात लोगों को पहले जमानत मिल गई थी और वे जांच के सिलसिले में जांच अधिकारियों के सामने पेश भी हुए थे। हालांकि, बाद में पुलिस ने अदालत में कहा कि आगे की जांच के लिए इनकी गिरफ्तारी जरूरी है और उन्हें मिली राहत को रद्द करने की मांग की।

पुलिस की दलील को मानते हुए अदालत ने शुक्रवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं, जिससे अब इन आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना बन गई है।

पुलिस इस राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्टिंग ऑपरेशन मामले की जांच कर रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े आरोप शामिल हैं। इस नए घटनाक्रम से जांच के और तेज होने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार से कन्नड़ टेलीविजन चैनल के मालिक राकेश शेट्टी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की बार-बार अपील की थी और चैनल को बंद करने की मांग की थी।

कुमारस्वामी और शेट्टी के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप चले थे। कुमारस्वामी की अपमानजनक टिप्पणियों के जवाब में राकेश शेट्टी ने केंद्रीय मंत्री और उनके परिवार को निशाना बनाते हुए तीन दिन का अभियान चलाया था।

27 सितंबर 2026 को ‘कर्नाटक हनी ट्रैप’ नामक यूट्यूब चैनल पर एक हिडन-कैमरा वीडियो सामने आया, जिसमें उन पर 2011 में यौन कदाचार के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद, 6 अक्टूबर 2026 को सिद्धारमैया ने ब्लैकमेल और मानहानि की शिकायत दर्ज कराई।

बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि यह वीडियो फर्जी था और लोगों की छवि खराब करने के लिए फैलाया गया था। बेंगलुरु शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने कहा कि जांच में 2021, 2023 और 2026 में इस वीडियो के सामने आने के मामलों की पड़ताल की गई। पता चला कि इसे दिल्ली के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर रितेश पांडे ने अपलोड किया था, जिसे सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) ने गिरफ्तार कर लिया है।

वीडियो में दिखने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि वह कभी सिद्धारमैया से नहीं मिली थी, और उसे ये दावे करने के लिए पैसे दिए गए थे और सिखाया-पढ़ाया गया था।

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