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इंडिगो फ्लाइट संकट पर सीजेआई को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग

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Indigo

नई दिल्ली, 6 दिसंबर: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानें बड़े पैमाने पर रद्द होने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को पत्र लिखकर इस पूरे संकट पर स्वतः संज्ञान लेने और मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है।

पत्र के माध्यम से दायर पिटीशन में कहा गया है कि इंडिगो द्वारा बीते कुछ दिनों में 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द करने और गंभीर देरी के कारण लाखों यात्री देशभर के एयरपोर्ट्स पर फंस गए, जिससे एक तरह का मानवीय संकट पैदा हो गया है।

मिश्रा ने इसे यात्रियों के मौलिक अधिकार, विशेषकर अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार), का गंभीर उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से त्वरित हस्तक्षेप की अपील की है।

वकील नरेंद्र मिश्रा द्वारा भेजी गई इस विस्तृत याचिका में कहा गया है कि देशभर में इंडिगो की उड़ानें लगातार चौथे दिन (5 दिसंबर 2025) भी बाधित रहीं। छह बड़े मेट्रो शहरों में एयरलाइन का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस 8.5 प्रतिशत तक गिर गई। हजारों यात्री (जिनमें बुजुर्ग, बच्चे, दिव्यांग और बीमारी से जूझ रहे लोग शामिल हैं) एयरपोर्ट्स पर घंटों तक फंसे रहे।

एयरपोर्ट्स पर खाने-पीने, आराम, कपड़े, दवाइयों और रहने की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी गईं, जबकि एयरलाइन ने खुद मान लिया है कि उसके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। अनेक मामलों में आपातकालीन मेडिकल जरूरतों की भी अनदेखी कर दी गई।

याचिका में कहा गया है कि इंडिगो ने नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) फेज-2 लागू करने में गंभीर चूक की। यह नॉर्म पायलटों की सुरक्षा और थकान को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया था, लेकिन एयरलाइन के गलत प्लानिंग और रोस्टरिंग के कारण पूरा ऑपरेशन चरमरा गया। याचिका में इसे गंभीर कुप्रबंधन और यात्रियों के साथ अन्याय बताया गया है।

हजारों उड़ानें रद्द होने के बाद एक ओर जहां लोग एयरपोर्ट पर फंसे हैं, वहीं दूसरी ओर टिकटों की कीमतें भी अचानक बढ़ गईं। याचिका में उदाहरण दिया गया है कि मुंबई–दिल्ली सेक्टर में टिकट की कीमत 50,000 रुपए तक पहुंच गई। इसे यात्रियों का खुलेआम शोषण बताया गया।

याचिका में आरोप लगाया गया कि डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय समय रहते स्थिति को नहीं संभाल पाए। हालांकि डीजीसीए ने बाद में कुछ नियमों में अस्थायी ढील भी दी, लेकिन पत्र में कहा गया है कि यह राहत तब दी गई जब संकट चरम पर था।

याचिका में पूछा गया है कि क्या बड़े पैमाने पर उड़ान रद्दीकरण से उत्पन्न मानवीय संकट अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है? क्या निजी एयरलाइन द्वारा हुई यह चूक यात्रियों के मौलिक अधिकारों का हनन मानी जा सकती है? क्या डीजीसीए ऐसी स्थिति में एफडीटीएल नियमों में अस्थायी छूट दे सकता है? क्या मंत्रालय और डीजीसीए ने अपने कानूनी कर्तव्यों में चूक की? क्या सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक हित में दिशा-निर्देश जारी कर सकता है?

याचिका में कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेने के चार मुख्य कारण बताए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 21 का उल्लंघन (भोजन, पानी, दवा, सुरक्षा की कमी), नियामक निकायों की असफलता, जनहित और राष्ट्रीय महत्व, जवाबदेही और मुआवजा शामिल हैं।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग रखी गई है कि मामले में तुरंत स्वतः संज्ञान लेकर इसे पीआईएल के रूप में स्वीकार किया जाए। स्पेशल बेंच बनाकर तुरंत सुनवाई की जाए। इंडिगो को आदेश दिया जाए कि मनमाने रद्दीकरण रोके, सुरक्षित तरीके से सेवाएं बहाल करे और सभी फंसे यात्रियों को मुफ्त वैकल्पिक व्यवस्था दे।

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गूगल सर्च में आई रुकावट, इंटरनल सर्वर एरर बनी वजह

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अमेरिकी टेक कंपनी अल्फाबेट के गूगल सर्च में मंगलवार की सुबह वैश्विक स्तर पर यूजर्स को रुकावट (आउटेज) का सामना करना पड़ा। यह भारत के साथ अमेरिका और अन्य रीजन में भी देखने को मिला।

गूगल सर्च लॉग इन करने वाले कई यूजर्स को स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया, जिसमें लिखा था कि हमें खेद है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आपके अनुरोध को प्रोसेस करते समय इंटरनल सर्वर एरर आ गई है। हमारे इंजीनियरों को सूचित कर दिया गया है और वे समस्या का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें।

गूगल सर्च में रुकावट की ऑनलाइन आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर यूजर्स ने शिकायत की, अकेले भारत से ही कुछ ही समय में सैकड़ों शिकायतें सामने आईं।

इसके अलावा, इस समस्या को ‘500 इंटरनल सर्वर एरर’ के रूप में पहचाना गया, जो आमतौर पर सर्वर में समस्या की ओर इशारा करता है, न कि यूजर्स के उपकरणों या इंटरनेट कनेक्शन में किसी समस्या को।

यह एरर आमतौर पर तब होती है जब बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में तकनीकी समस्याओं के कारण यूजर्स के ब्राउजर और कंपनी के सर्वरों के बीच संचार बाधित हो जाता है।

इसके अलावा, कई उपयोगकर्ताओं ने बताया कि आउटेज की अवधि के दौरान वे बीच-बीच में सर्च करने या रिजल्ट देखने में असमर्थ थे।

इससे पहले, एआई सेवाओं सहित कई टेक्नोलॉजी प्लेटफार्मों में भी आउटेज की समस्या आई थी।

मार्च में, चीन के लोकप्रिय एआई चैटबॉट डीपसीक को अपने इतिहास में सबसे बड़े आउटेज में से एक का सामना करना पड़ा, जिसके चलते प्लेटफार्म कथित तौर पर सात घंटे से अधिक समय तक ऑफलाइन रहा।

इसी तरह, इंस्टाग्राम के यूजर्स ने उसी महीने व्यापक समस्याओं की सूचना दी, जो मुख्य रूप से डायरेक्ट मैसेज (डीएम) तक पहुंच न होने और चैट थीम के गायब होने से संबंधित थीं। यूजर्नेस इंस्टाग्राम के सबरेडिट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी सर्च सुविधा का उपयोग करने या संपर्क देखने में असमर्थ होने की शिकायतें पोस्ट कीं।

फरवरी में, यूट्यूब में भी ग्लोबल आउटेज हुआ था। प्लेटफार्म ने बाद में पुष्टि की कि सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, और टीम यूट्यूब ने एक्स पर पोस्ट किया कि समस्या को पूरे प्लेटफार्म पर ठीक कर दिया गया है।

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पीयूष गोयल ने भारत-चिली सीईपीए पर बातचीत की समीक्षा की, आर्थिक सहयोग गहरा करने पर दिया जोर

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वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत और चिली ने मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीईपीए) पर बातचीत की समीक्षा की और दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ाने पर चर्चा हुई।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गोयल ने कहा कि उन्होंने चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ नाश्ते पर चर्चा की।

उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान सीईपीए पर प्रगति को लेकर और द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की।

मंत्री ने आगे कहा कि भारत चिली के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को महत्व देता है और साझा विकास और समृद्धि के लिए आर्थिक सहयोग और जनता-से-जनता संपर्कों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गोयल ने कहा, “भारत चिली के साथ अपनी सौहार्दपूर्ण और दीर्घकालिक साझेदारी को महत्व देता है, और हम साझा विकास और समृद्धि के लिए अपने आर्थिक सहयोग और जन-संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

दोनों देशों के बीच बातचीत ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच निर्यात को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए भारत प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ कई व्यापार समझौतों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

भारत लैटिन अमेरिका में अपने व्यापारिक प्रभाव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें चिली खनिज, ऊर्जा, कृषि और सेवा जैसे क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभर रहा है।

प्रस्तावित सीईपीए से बाजार पहुंच में और सुधार होने, व्यापार बाधाओं में कमी आने और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने भारत को वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के प्रयासों को भी तेज कर दिया है।

पिछले सप्ताह, गोयल ने व्यापार और निवेश के नए अवसरों की खोज के लिए वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की थीं।

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रांची में वर्षों से चल रहा ‘बिहार आई बैंक ट्रस्ट’, राज्यपाल के निर्देश पर अब बदलेगा नाम

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झारखंड की राजधानी रांची में राज्य सरकार के सहयोग से वर्षों से संचालित ‘बिहार आई बैंक ट्रस्ट’ का नाम अब आखिरकार बदल दिया जाएगा। राज्य गठन के बाद भी पुराने नाम से चल रहे इस संस्थान को जल्द ही ‘झारखंड आई बैंक’ के नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

लोकभवन में आई बैंक ट्रस्ट के कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में राज्यपाल ने कहा कि संस्थान को राज्य में एक उत्कृष्ट और विश्वसनीय नेत्र चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को गुणवत्तापूर्ण नेत्र चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सके।

राज्यपाल ने ट्रस्ट से जुड़ी भूमि संबंधी समस्याओं के शीघ्र समाधान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ऐसा सेवा और कार्य मॉडल विकसित करे, जिससे उसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके। इसके जरिए आधुनिक और उन्नत नेत्र चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा। उन्होंने विशेष रूप से एडवांस आई केयर सुविधाओं के विकास पर बल दिया।

बैठक में राज्यपाल ने ट्रस्ट को जल्द से जल्द आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। अस्पताल के सुचारु संचालन के लिए एक दक्ष और समर्पित अस्पताल प्रबंधक या प्रशासक की नियुक्ति पर भी जोर दिया गया।

बैठक में डॉ टीपी बर्णवाल को ट्रस्टी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। वहीं, अजय जैन का संयुक्त सचिव पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया।

उल्लेखनीय है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद भी रांची में संचालित यह संस्थान ‘बिहार आई बैंक ट्रस्ट’ के नाम से ही कार्य कर रहा है। अब करीब ढाई दशक बाद इसके नाम परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होने को महत्वपूर्ण प्रशासनिक और प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है।

बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन कुलकर्णी, स्वास्थ्य विभाग के विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, राज्यपाल सचिवालय के विशेष सचिव ए.के. सत्यजीत, ट्रस्ट की सचिव डॉ. प्रणंति सिन्हा समेत अन्य ट्रस्टी उपस्थित थे।

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